स्थानीय विकास र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध «

स्थानीय विकास र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध

 
सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गरी मठमन्दिर, पाटी, चौतारा, पुस्तकालय, खेलकुद मैदानजस्ता स्थल निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या त बढ्यो, तर वडाअध्यक्षको बाहेक अन्य चार सदस्यको सङ्ख्या पु-याउन मात्र चुनिएको जस्तो भएको छ । बैठक बस्दा मात्र सदस्यको उपस्थिति हुने जुन प्रावधान छ, त्यसले सक्रिय राजनीतिलाई खासै टेवा पु-याएको देखिँदैन ।

 सुदर्शन अधिकारी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन भएर कर्मचारीको भरमा झन्डै दुई दशक लामो समय बिताउँदै बल्लबल्ल गत वर्ष निर्वाचित प्रतिनिधि आए । उनीहरूले कार्य थालेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । लामो समय निर्वाचित नहुँदा एक पुस्ता नै राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित भयो । लगभग २० वर्षमा चार कार्य कालमध्ये तीन कार्यकाल स्थानीय तह एक जना सचिवको भरमा सञ्चालन हुन गयो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा चर्चित छ, तर व्यवहारमा झनै केन्द्रीकृत शासन बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले के कस्ता कार्य कुन तरिका र विधिले सम्पादन गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा अझै अन्योलपूर्ण वातावरण हुँदैछ ।
आफ्नो अमूल्य मतद्वारा जनप्रतिनिधिको चयन गरेपछि समस्याको निदान हुने जनअपेक्षाअनुरूप सबै कार्य फटाफट सम्पादन हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो, त्यो भने पूरा हुन सकेको छैन ।स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या त बढ्यो, तर वडाअध्यक्षको बाहेक अन्य चार सदस्यको सङ्ख्या पु-याउन मात्र चुनिएको जस्तो भएको छ । बैठक बस्दा मात्र सदस्यको उपस्थिति हुने जुन प्रावधान छ, त्यसले सक्रिय राजनीतिलाई खासै टेवा पु-याएको देखिँदैन । पछिल्लो समयमा त झनै स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नै नमान्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।  एक तह बढुवा गर्दासमेत कार्य क्षेत्रमा जान नमान्नु भनेको कति विकर्षणको क्षेत्र रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । छोटो समयमा नै स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुने भएकाले पनि यहाँको कार्य सहज भएको छैन । छिटोछिटो अधिकृत सरुवा हँुदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्णय कार्यान्वयन प्रशासन सञ्चालन तथा कर्मचारी परिचालन योजना तर्जुमा कानुन निर्माण अनुगमन परिचालनमा समेत बाधा परेको देखिन्छ ।स्थानीय तहमा नायव सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
राजनीतिक खिचातानी कर्मचारीको घरपायक जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पूरा कार्यकाल बित्न नपाउँदै सरुवा हुने गरेको हुने देखिन्छ । संघबाट पनि स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने थुप्रै कानुन निर्माण गरी कार्य गर्न बाटो सुगम र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ, तर त्यो काम हुन सकेको छैन । जनअपेक्षाअनुरूप नागरिकका कार्य सहज रूपले हुने वातावरण निर्माण गरी जनविश्वास जगाउनुपर्ने भएको छ । अनेकौ शीर्षकमा जथाभावी कर असुल्ने जन्म मृत्यु तथा नागरिकका लागि गरिने वडाको सिफारिसमा समेत हजारदेखि दुई हजारसम्म कर लिएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ ।स्थानीय तहको विकास–निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय संरक्षण अति कम मात्रै वनतथा स्रोतसाधनको नाश हुने गरी दीर्घकालीन उपलब्धिलाई जोड दिनुपर्छ । वातावरण र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलन कायम गर्ने, पृथ्वीले धान्न सक्ने र एक क्षेत्रको विकास गरी अर्को क्षेत्रको विकास र वातावरणीय क्षय हुन नदिने गरी गरिने विकासलाई दिगो विकास भनिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य भनेको वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभुत साधनहरू निरन्तर उपलब्ध गराउनु र गरिबी न्यूनीकरण गरी उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसरहरू उपलब्ध गराउनु हो । विकास–निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा पानीको स्रोत, वनजङ्गल आदिलाई असर गर्नु हुदैन । साथै प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माणका कार्य गर्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने क्षतिलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।
विकास–निर्माणका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरण नबिग्रने, जैविक विविधताको संरक्षणमा असर नपुग्ने जनसहभागिताको व्यापकता रहने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुने तथा मानव संसाधनको विकासमा टेवा पुग्ने गरी गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सम्पादन गरिने सबै प्रकारका कार्यका लागि स्थायी योजना तर्जुमा गर्ने प्रभावकारी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु पनि ज्यादै जरुरी छ । योजनाबिनाको कार्य प्रभावकारी पनि हुँदैन । योजना निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्ति, स्थानीय उपभोक्ता समूह वा सरोकार वाला निकायबीचमा छलफल अन्तरक्रिया गरेर अघि बढ्नुपर्छ । योजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्र वा समूहको जीविकोपार्जन, प्राकितिक स्रोत व्यवस्थापनलगायतको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । उपयुक्त लागत प्रतिफल, स्रोतसाधन, सरोकारवालाहरूको चासो र अभिमत तथा समाधानको उपाय आदिलाई ध्यान दिनुपर्छ । योजनाको समुदायसँगको स्वामित्व योगदान साझेदार उत्तरदायित्व कार्य योजना जस्ता पक्षहरू उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा प्रक्रया उपलब्धिको अनुगमन संयत्रको विकास आदि उल्लेख  गरी कार्यक्रमको अन्तिम स्वीकृतिसमेतलाई समावेश गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ ।
हाम्रो संविधान–२०७२ ले स्थानीय तहको अधिकारका सम्बन्धमा धारा ५७ को उपधारा ४ लगायतका उपधाराहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर वा मालपोत दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलनलगायतका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू आधारभूत, माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेखको व्यवस्थापन, घरधनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन र व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने जस्ता दर्जनौं अधिकारहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।नगरिकका समस्या सरल र सहज ढंगले छिटो सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नागरिकले अनेकौं कर तिरिरहेका हुन्छन्, त्यतिबापत स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सर्वसुलभ र झन्झटमुक्त एकीकृत कर प्रणाली लागू गरी विविध कार्यका लागि कर वा दस्तुर लिएर नागरिकलाई बोझ थप्ने कार्य गर्नु हुँदैन । दुई दशकपश्चात् बल्ल जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आफ्नो कार्य गर्ने जुन तीव्र चाहना छ, त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पछि पर्नु हुँदैन, आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्रोतसाधन, खानी र वनजङ्गल, पानीको मुहान, तालतलैया, धार्मिक स्थानलगायतका महत्वपूर्ण संरचना र स्रोतलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गरी मठमन्दिर, पाटी, चौतारा, पुस्तकालय, खेलकुद मैदानजस्ता स्थल निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।आफ्नो क्षेत्रलाई विकसित बनाउनका लागि विभिन्न सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नदीबाट जथाभावी बालुवा झिक्ने, पहरोबाट ढुङ्गा निकाल्ने, माटो निकाल्ने, वन फँडानी गर्ने, चोरनिकासा गर्ने जस्ता वातावरणविरोधी कार्यलाई निषेध गरी त्यसको समुचित उपयोगमा ध्यान पु-याउनुपर्छ । जब प्रकृतिको संरक्षणमा हामी लाग्छौं, तब मात्र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी विकासका लागि जनप्रतिनिधि गम्भीरतापूर्वक कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्