राज्यसंयन्त्रमा शुद्धीकरण

नेपालको राज्य प्रणालीमा राणाकालदेखि नै सञ्चालकहरूले राज्यलाई सुशासनको मार्गमा चलाउनुभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति कायम छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा हालसम्म जनता प्रवृत्ति राज्यसत्तामा पुगेकै छैन । नेपालको परिवेशमा यहाँका राज्यसंयन्त्रलाई चलायमान बनाउने पदाधिकारीहरू चाहे कर्मचारीहरू हुन् वा राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू नै हुन्, कालो धनलाई सेतो बनाउने कामबाट नै सबै सुरक्षित हुन महसुस गर्ने गरेको विगतका अभ्यासबाट देखिएको छ । व्यवसायीहरूको प्रमुख उद्देश्य त नाफा कमाउनु नै हो र उनीहरूले कर छल्ने अपराध गरेका छन् भने स्वाभाविक रूपमा शुद्धीकरणको बाटो खोज्छन् । निर्वाचनलगत्तै केपी शर्मा ओलीको वाणीले समेत नेपालमा वैधानिक कारोबार गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसरभन्दा कर छली र अपराध गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई नै संरक्षण र उत्साहित बनाउन खोजेको र विगतकै प्रवृत्ति र मार्ग नै अनुसरण गर्न खोजिएको अनुभूति आमजनतामा परेको थियो । मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन नेपालका राजनीतिक दलहरूको सुशासन कायम होस् भन्ने हेतुले भन्दा वैदेशिक प्रभावले लागू भएको कुरा त घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेको छ । कानुन आफैंमा कार्यान्वयन हुँदैन, वैदेशिक प्रभावले लागू गर्नुपरेको कानुन राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गरी आफ्नै खाल्डो खनिने डर दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई थिएन भन्न सकिँदैन ।
सामान्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले अवैध तरिकाले तथा वित्तीय अपराध गरी आर्जन गरेको रकमलाई व्यक्ति, समूह वा संगठनले सरकार नै किन नहोस्; कृत्रिम तरिका, प्रक्रिया वा विधि प्रयोग गरी अपराधमुक्त र पुरस्कृत गर्ने भन्ने बुझिँदो रहेछ । यसलाई थप बुझ्नुपर्दा उदाहरणका रूपमा अपहरण वा व्यक्ति हत्या गरी कमाएको धनलाई वैधानिकता दिने कार्य भन्न सकिन्छ । कर छल्ने र करको दायरामा नसमेटिएका विषयहरूलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको कारबाहीको दायरामा पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने आयकर ऐनबमोजिम कर अधिकृतले कर छलीमा कर निर्धारण गरेका तमाम उदाहरणहरू पाइन्छन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम कारबाही गरेको उदाहरण देखिँदैन । व्यक्ति तथा संगठनहरूले अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्ने तरिकाहरूमा मानव तस्करी, आपराधिक कार्यमा आर्थिक सहयोग, लागूऔषधको ओसारपसार, अवैध तथा कृत्रिम व्यापार, चोरी, सिकारी, बैंक ठगी, आर्थिक घोटाला आदि पर्छन् । यस्ता तरिकाहरूका अतिरिक्त हातहतियार खरखजानासम्बन्धी तथा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानुनअन्तर्गतको कसुर गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापसमेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न गरिएको प्रयास भनिन्छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने सम्बन्धी ऐन नेपालमा २०१९ देखि लागू भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायहरूले हालसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन गर्न सकेका छैनन्, किन विदेशबाट नेपालमा प्राप्त भएको रकमको लामो समयसम्म बैंकमा रोक्का मात्र गरेर बसेका छन्, उत्तर सहज छ— व्यक्तिगत स्वार्थले काम गरेको छ, चाहे त्यो राजनीतिक होस् चाहे कर्मचारीहरूको । विदेशी विनिमय नियमित गर्नेसम्बन्धी ऐनमा नागरिकले प्राप्त गरेको विदेशी विनियम, कुनै व्यक्तिले विदेशमा लगानी गर्दा र विदेशीले नेपालमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएबमोजिम मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ । विदेशमा आर्जन गरेको रकम विदेशमा नै लगानी गर्न चाहेमा बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने, बैंकले तोकिदिएको व्यवस्थाबाहेक नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने कुनै व्यक्तिको पक्षमा भुक्तानी पाउने अधिकार सिर्जना हुने वा हस्तान्तरण हुने गरी कुनै विनियमपत्र वा प्रतिज्ञापत्र खिच्न, स्वीकार गर्न वा नेगोसियट गर्न वा कुनै ऋण स्वीकार गर्ने काम गर्नु गराउनु हुदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कानुनमा स्पष्ट रूपमा भएका यस्ता व्यवस्थाहरू सामान्य रूपमा देखिनु र यसैमा खेलबाड गरिनुमा संलग्न रहेका निकायहरूमा कार्यरत सबैको नियतमा नै खोट देखिन्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बहस र पैरवी आवश्यक छ, अपव्याख्या गर्ने, बलियो ठान्ने र निदाएको स्वाङ पारी आफ्नो स्वार्थमा लिप्त रहने प्रवृत्ति हाबी छ ।
भागबन्डाका मिलापत्रहरू गाउँतहका सामान्य योजनाहरूदेखि मन्त्रिपरिषद्मा हुने निर्णयसम्म पुग्ने गरेको विदितै छ । हाल चर्चामा आएका जस्तै कर फछ्र्योट आयोगले गरेका निर्णयहरू, सुमार्गीले ल्याएको वैदेशिक लगानीजस्ता विषयहरू त मिलापत्रले सबैलाई समेट्न नसकेको अवस्था मात्र हो । साँच्चै भन्नुपर्दा आफ्नो भागबन्डाको हिस्सा चित्तबुझ्दो नभएका कारण मात्र यी विषयहरू उजागर भएका हुन् भन्नु उपयुक्त हुन्छ, नत्र भए व्यावसायिक समुदायको नेतृत्वबाटै कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास गर्दा समेत राज्यका संयन्त्रहरूबाट एक शब्द पनि लुकाइएको धन कहाँ छ भनी सोधिएको छैन, खोजिएको छैन । व्यावसायिक समुदायसँगै नेता तथा कर्मचारीहरू आफ्नो धनको पनि सफाइ गर्ने मौकाको ध्यानमा मस्त छन् ।
विगतमा पनि सरकारी स्तरबाट गैरकानुनी सम्पत्तिको कृत्रिम शुद्धीकरण नगरिएको होइन, उक्त शुद्धीकरण गरिएको रकम कुन क्षेत्रमा लगानी भयो, सरकारसँग त्यसको कुनै सूचना छैन । तर, हाम्रो बुझाइमा यसको प्रभावमा उत्पादनशील उद्योगहरू बन्द हुँदै गए भने आयात बढ्दै गयो, कृषिजन्य जग्गाहरू घडेरीमा परिणत हुँदै गए, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले भन्दा यहाँ राजनीतिलाई पेसा बनाउनेहरू धनाढ्य हुँदै गए, राजनीतिमा अपराधीकरण हुँदै आयो । यसरी सरकारी स्तरबाटै पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरणका कार्य गरिएमा राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दै जाने, वित्तीय अनुशासन खस्कँदै जाने, देशको अर्थतन्त्र तस्कर र माफियाहरूको हातमा रहने, समाजमा शान्ति र अमनचयन खलबलिने, कालो धनले गलत प्रवृत्तिको उपभोगमा वृद्धि हुने, वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिमा नकरात्मक असरजस्ता प्रभावहरू पर्नेछन्, हाल विगतको प्रभावसमेत देखिइसकेको छ ।
स्वास्थ्यक्षेत्रको शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा डा. गोविन्द केसीहरूले आवाज उठाउँदै आए तापनि अन्य क्षेत्रमा समेत बेथितिको रूप कस्तो होला । अझै राजस्व उठाउने क्षेत्रमा त गोपनीयता भनी कसैलाई थाहा नै हुँदैन । सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो, ठेकेदारहरूले करोडौं रकम राजनीतिक पार्टीहरूलाई चन्दा दिन्छन् तर राजस्व उठाउने कार्यालयहरूले त्यस्ता खर्चको सोधखोज नै गर्दैनन् । नयाँ अर्थमन्त्रीको निर्देशनले एकै दिन भन्सार राजस्व औसतमा ८५ करोड उठाउँदै आएकोमा निर्देशन दिएकै दिन शुक्रबार भएको असुली कम्तीमा पनि ३५ करोड रुपैयाँ बढी अर्थात् ४१ प्रतिशतले वृद्धि हुनुमा संयोग हुन सक्दैन र यसले विगतको प्रवृत्तिको चित्रण गर्छ । राज्यसंयन्त्रका हरेक क्षेत्रमा यसरी बेथिति अपनाई भ्रष्टाचार र अपराधीको मुलुक बनाउन उद्यत हुन खोज्ने मुख्य रूपमा १५ देखि २० प्रतिशतमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति, व्यवसायी, पेसागत संगठन तथा कर्मचारीहरू हुन सक्छन् । यिनीहरूकै कारण बाँकी ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरू प्रभावमा परेका छन् । गरिब जनताले यसैको शुद्धीकरणकै आश गरेका छन् । कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको उपहास होइन, वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति खोजेका छन् । नयाँ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी आफ्नो भोट र नोटको जगेडामा मात्र ध्यान दिए गरिब जनतालाई अवश्य पनि पच्नेछैन होला ।
वाम गठन भई विकास र समृद्धि हासिल गर्ने गरिब नेपाली जनतालाई सपना देखाइएको छ । सपना देख्नु नराम्रो होइन, तर कार्य विभाजन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका कार्यमा बाँडफाँडभन्दा सत्ता सञ्चालनको भागबन्डामा नै केन्द्रित रहेको आभास भएको छ । जनताले वाम गठबन्धनलाई विकास र समृद्धिका लागि जनमत दिएका हुन् । यिनका घोषणापत्रमा यिनै विषयहरू थिए । यदि घोषणापत्रमा कालो धनलाई सेतो बनाउने विषय थिएन भने यो अधिकार वाम गठबन्धनको राज्यसंयन्त्रलाई पनि प्राप्त छैन । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको निर्णयबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी अर्थ, गृह र बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गतका अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने तथा राज्यसंयन्त्र शुद्धीकरण गर्न सहयोग गर्ने महत्व का विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पारिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त बनाउन खोजेको हो भने यो सकारात्मक कदम, राज्यको हित र समृद्धिमा चालिएको महत्व पूर्ण कदम हो । विपक्षीहरूले विभागको स्वतन्त्रतालाई विरोध गर्नु भनेको संगठनात्मक स्वतन्त्रता नबुझ्नु वा भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिमै राजनीति सुरक्षित ठान्नु हो । वास्तविक जनताले सुशासन नै खोजेका छन् र सुशासन कायम गर्नेलाई नै आगामी दिनमा समेत सोहीबमोजिम मत जाहेर गर्नेछन् । यदि सुशासन कायम गर्ने प्रक्रियामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कारबाही गर्ने सिलसिलामा दुइटा आँखाले फरक व्यवहार गरेमा, आफ्नो पार्टीको व्यक्तिलाई संरक्षण गरी अन्यलाई कारबाही गर्ने, प्रचण्डका अभिव्यक्तिजस्तै राजनीतिक पदाधिकारी र व्यापारीहरूलाई संरक्षण गरी अन्य व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूलाई मात्र कारबाही गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्तिको कृत्रिम शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गर्ने गरियो भने नेपालमा सदैव स्वच्छ पेसा तथा व्यवसायको सम्भावना हुनेछैन । सुशासन कायम गराउन राज्यका सबै संयन्त्रमा हालका कानुनी व्यवस्थाबमोजिम शुद्धीकरण गर्नु आवश्यक र अपरिहार्य छ ।

(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)