स्रोत जुटाउन सरकारलाई सकस

चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न रकम अभाव हुने भएपछि सरकारलाई विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती गर्ने भएको छ । विनियोजित बजेटमै स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको सरकारलाई ४ खर्ब बढीको गैरबजेटरी माग आएपछि उसले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गर्ने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, सेवा तथा परामर्श र भ्रमणलगायतका खर्चमा नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ ।
तलबभत्ता, पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, बिमा, खाद्यान्न, औषधिजस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र रकामन्तर नगर्ने अर्थको तयारी छ । “अहिलेकै अवस्थामा सरकारलाई स्रोत जुटाउन निकै कठिन छ” अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने, “बजेट कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनका लागि अहिले हुँदै आएको चालू खर्चमा केही कटौती गर्नुपर्ने देखिएको छ ।” सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २०७३-०७४ को कोषबाट १ खर्ब २ अर्ब संचित हुने अनुमानसहित बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम छनोट गरेको थियो । तर, उक्त कोष उल्टै ४८ अर्ब घाटामा रहेपछि सरकारी स्रोत अपुग हुने मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, “चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख कोषको सञ्चित रहने आधारमा स्रोतको विनियोजन गरियो, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४८ अर्ब ६१ करोड सञ्चिति घाटा देखिएको छ ।” उनका अनुसार वहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट बजेटरी सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षामा विनियोजित ३२ अर्ब ९७ करोड ५० लाखसमेत जम्मा १ खर्ब ८४ अर्ब ३२ करोड १२ लाख अर्थात कुल बजेटको १४.४१ प्रतिशत प्राप्त भएन । उनले यस्तो अवस्थामा खर्च व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती रहेको बताए । मध्यावधी समीक्ष मार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधन गरिसकेको सरकारले राजस्व भने लक्ष्यभन्दा बढी उठाउने दाबी गरेको छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ । उक्त खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढी हो । अर्थसचिव अधिकारीले चालूतर्फ ७ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड र वित्तीयतर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ४२ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए । “चालू आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको स्रोततर्फ ९९ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान छ,” अधिकारीले भने, “वैदेशिक अनुदानतर्फ ३४.९४ प्रतिशत अर्र्थात २५ अर्ब २१ करोड २६ लाख १९ हजार र वैदेशिक ऋणतर्फ ३५ प्रतिशत अर्थात ७४ अर्ब ९१ करोड २४ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।” उनले चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक साहायताको रकम ज्यादै न्यून हुने बताए ।
सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्दा भएको बजेट पनि खर्च हुन नसकेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याउँदै ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि मध्यावधि समीक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा संशोधन गरे पनि राजस्व असुलीमा अझै वृद्धि गर्ने सरकारको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीेले ३ खर्बभन्दा बढी गैरबजेटरी माग आएको भन्दै स्रोतमा निकै चाप परेको बताए । “खर्च बढेको बढ्यै छ, वैदेशिक ऋण तथा सहयोग पनि अपेक्षित मात्रामा नआएपछि स्रोतको चाप बढेको छ,” उनी भन्छन् । उनले सरकारले अपुग स्रोत व्यवस्थापनको लागि भन्दै तत्काल चालू खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्दै कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा थप कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फर्निचर र सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति ल्याउने बताए । “नयाँ स्थापना हुने कार्यालयको लागि भने यो लागू हुँदैन अटोमेसनमा जानुपर्छ हामी सचेत छौं,” उनले भने ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा एकजुट हुनुस् : अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावटमा संलग्न कसैलाई पनि नछाड्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आइतवार सुरक्षा निकाय र राजस्व अन्तर्गतका कर्मचारीहरूसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा एकजुट भएर लाग्न सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । त्यसका लागि चुस्त अनुगमनको खाँचो देखिएको उनले बताए । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तरदेशीय निगरानी बढाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए । गैरकानुनी वित्तीय लगानी निरुत्साहित गर्नसमेत नयाँ पहल कदमी चाल्नु आवश्यक देखिएको उनको भनाइ थियो । उक्त बैठकमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतको सहभागिता थियो ।