उत्पादकत्व र औद्योगिक क्षेत्र विस्तार प्राथमिकतामा

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, उद्यमशिलता र रोजगारी बढाएर निर्यात बढाउनेसम्मका एजेन्डा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । 
सबैजसो दलहरूले औद्योगिक रोजगारी बढाउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउनेलगायत प्रदेशअनुसार औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक समृद्धिलाई घोषणापत्रमा राख्नु राम्रो पक्ष भएको भन्दै त्यसका लागि आधारहरू तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । “सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषिलगायत क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा परेका छन् । इच्छाशक्ति भए घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन हुन सक्छन् यसका लागि नीतिगतदेखि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुनु जरुरी छ,” अध्यक्ष राणाले भनिन्, “नेपालमा तुलनात्मक रूपमा धेरै लाभ लिन सक्ने क्षेत्रहरू धेरै छन् । यसमा विदेशी लगानी पनि आउन तयार छ । यस्तो अवस्थामा लगानीका लागि आधार तय हुनुपर्छ ।”
एमाले र माओवादी केन्द्रले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा १० वर्षभित्र १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योग खोल्ने उल्लेख छ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार डलर पु¥याउने दाबी दुई दलले गरेका छन् । हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलरभन्दा कम छ । दुई दलले घोषणापत्रमा ‘गाउँ सहरमा सहकारीः घरघरमा रोजगारी’को नारा अगाडि सारेका छन् । 
कांग्रेस–राप्रपा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आगामी ५ वर्षभित्र औद्योगिक लगानी र उत्पादनमा व्यापक विस्तार गर्दै नेपाललाई प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दुग्ध उत्पादन, अण्डा र मासु उत्पादन, ऊर्जा, वनसम्पदामा आधारित प्रमुख वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । तुलनात्मक लाभ भएका र उच्च मूल्य भएका नेपाली वस्तुहरूको निर्यात व्यापारसमेत विस्तार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । द्रुत र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा सय खर्बको हाराहारीमा पुग्ने र लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा तल हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 
राप्रपाले नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रमहरू नगर्ने, रुग्ण एवं बन्द भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने, एक घर एक रोजगारीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिने तथा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीमार्फत् आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 
नयाँ शक्ति नेपालले हरेक प्रदेशमा कम्तिमा २ स्थानहरू पर्ने गरी २० स्थानलाई विशेष औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । “विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन गर्ने प्रकृतिका उद्योगहरूको विकासमा जोड दिइनेछ,” घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।