जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन नभएसम्म समृद्धि सम्भव छैन

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाइसकेको छ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनसमेत भइसकेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका उपभासमुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चयन हुने क्रममा छन् । नयाँ सरकार गठन भए पनि पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । यही क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस केन्द्रीत दलहरूलाई समेत समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई समेत सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेको बताइन्छ । तर, संविधानसँग असन्तुष्ट भएर लामो समय आन्दोलन गरेको राजपा संविधान संविधान संशोधन नभई सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने बताउँछ । राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारले मुलुकभित्रको समस्या हल गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान संशोधनबिना राजपा सरकारमा सहभागी नहुने र मुलुकभित्रका समस्या समधान नभई समृद्धि हासिल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, नेता कर्णसँग काराबोरकर्मी तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले तपाईंहरूको दल सरकारमा जाने-नजाने भन्नेबारेमा विभिन्न खालका टिप्पणी भइरहेका छन् । तपाईंहरूको योजना के छ ?
अहिले हामी सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय भएको छैन । पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन । तर, यही मुलुकमा बसिएकाले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग कुरा भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग महन्थ ठाकुरजीको औपचारिक-अनौपचारिक रूपमा भेटघाट भएको हो । हामीले जनतासँग भोट माग्दा हामी हारेका कारण संविधान संशोधन गराउन सकेनौं, हामीलाई जिताऊ, संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता र विकासका काम हामी गर्छौं भनेका छौं । यसरी हेर्दा संविधान संशोधनको कुरै नभईकन हामी सरकारमा जान मिल्दैन । मधेस आन्दोलनका क्रममा साहदत प्राप्त गरेकाहरूको सम्मान हामीले गरेनौं भने कसले गर्छ ? हामीले गरेको आह्वानमा सहभागी भएर साहदत प्राप्त गरेकाहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । हामी बिनासर्त सरकारमा जाने हो भने माओवादी र हामीमा के फरक रह्यो र ? माओवादी आन्दोलनमा हजारौं मान्छे मरे, अहिले उसले सबै कुरा बिर्सियो । हामीले आन्दोलनमा योगदान गरेकाहरूलाई बिर्सने हो भने टिकाउ राजनीति हुन सक्दैन । त्यसैले न्यूनतम दुईवटा काम नभएसम्म हामी सरकारमा जादैनौं । ती काम हुन्— मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन । त्यसमा पनि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा केवल सम्झौता गरेर हुँदैन । त्यस्ता सम्झौता हामीले कति गरिसकेका छौं । आठबुँदे, बाइसबुँदे चारबुँदे, पाँचबुँदे, यस्ता सम्झौता धेरै पटक गर्येउ, तर कार्यान्वयन भएनन् ।

योभन्दा अघिको सरकार संशोधनका विषयमा लचक थियो र संशोधनको प्रयाससमेत भएका थिए । अहिलेको सरकार त संशोधनको विषयमा अनुदार देखिँदै आएको छ । संशोधन हुने कुरामा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
अहिले एमालेले संविधान संशोधन गर्छु भनेको छ । उसले कति दिनमा गर्ने हो ? लामो समय त लाग्दैन । हाम्रो धारणा संविधान संशोधन नभई सरकारमा जान हुँदैन भन्ने हो । अघिका दिनमा के भए, ती अर्कै कुरा होलान् । आगामी दिनमा देशभित्रको समस्या समाधान हुनुपर्छ र त्यसका लागि एमाले र ऊ नेतृत्वको सरकार तयार हुनुपर्छ ।

यसको मतलव अबको पाँच वर्ष तपाईंहरू संविधान संशोधनमा केन्द्रित हुनुहुनेछ, त्यसपछि मात्रै अन्य एजेन्डा प्राथमिकतामा छन् हैन ?
हाम्रा मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ता नै हो । यो कुरा हामीले योभन्दा अघिका सरकारलाई पनि भन्दै आएका हौं । संविधान संशोधन दुईतिहाइले पुगेन भने मुद्दा फिर्ता त सरकारको एउटा निर्णयले गर्न सक्छ । तर, त्यो काम पनि भएन । यो अवस्थामा हामी नै सरकार चलाउने र हाम्रा नेताहरू जेलमा बस्ने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ र ? त्यसैले यी दुई काम हाम्रा प्रमुख हुन्, त्यसपछि विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुन्छौं । विकास हामीलाई पनि चाहिएको छ, जनतालाई पनि चाहिएको छ । हाम्रा एजेन्डा पूरा हुन्, हामी सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छौं ।

संघीय समाजवादी फोरम, जोसँग मिलेर तपाईंहरूले मधेस आन्दोलन गर्नुभयो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गर्नुभयो, अहिले उसले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) सँग हामीले सहकार्य गर्ने कुरामा कहिले पनि इन्कार गरेनौं । जनताले हामीलाई मिलेर अघि बढ भन्छन् । त्यही जनभावनाअनुसार हामी ६ दल एक भयौं । त्यसमा फोरम आएन । जनताले तिमीहरू फुट्दा कमजोर हुन्छौ, जुट भनेका हुन् । यो सामान्य कुरा हो । फोरमसँगको हाम्रो पछिल्लो इतिहास, घटना–दुर्घटना सबै तपाईंहरूले हेर्नुभएकै छ । हामी एकै पार्टी त भएनौं, तर हामी मिलेर चुनाव लड्यौं । परिणाम पनि राम्रो आएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा संख्यागत रूपमा विगतमा भन्दा नतिजा सुधार गरेका छौं । २ नम्बर प्रदेशमा सरकार पनि बनाएका छौं । पार्टी अलग–अलग हो । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने फोरमलाई अब सरकारमा बसेर सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ भने हामीले केही भन्ने कुरा आउँदैन ।

तपाईंहरूबीच पार्टी एकताको विषयमा छलफल हुँदै आएका थिए । फोरमको यो कदमपछि पार्टी एकताको सम्भावनाका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
पार्टी एकता चुनावपूर्व भएको हो । ६ पार्टी एक हुँदा पनि भएको हो । विभिन्न प्राविधिक कारणले त्यो सम्भव हुन सकेन । चुनावका बेला मिलेर लड्ने सहमति भयो । चुनावपछि भने एकताको कुरा भएको छैन । कालान्तरमा के हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिन्न । चुनावमा पनि हामी एउटै पार्टी हुन्छौं भनेका थिएनौं । राजनीतिमा भोलि के हुन्छ भन्ने अलग कुरा हो, तर अहिले नै पार्टी एक हुने सम्भावना छैन । अहिले हामी सरकारमा नजाने पक्षमा छौं, उहाँहरू सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटै पार्टी हुने सम्भावना कम छ ।

फोरमसँग यहाँहरूको ‘लभ हेट’को सम्बन्ध चलेको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि लिएर सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने ? भन्ने विषयसम्म हेर्दा पनि यही कुराको संकेत मिल्छ । तपाईंहरूको बीचमा किन यस्तो भइरहन्छ ?
मधेस आन्दोलन हामीले साझा गरेका हौं । जब स्थानीय तहको निर्माण भयो, त्यो निर्माण हुँदा तहको संख्यामा हामीलाई चित्त बुझेको थिएन । तत्कालीन सद्भावना पार्टीले लामो समयदेखि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । ०६३ सालमा अन्तरिम संविधानमा त्यो स्थापित गरिएको थियो । स्थानीय तह बनाउँदा त्योअनुरूप भएन र विरोध गर्येउ । हामीले निर्वाचनको नभएर त्यो कुराको विरोध गरेका थियौं । सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा ९ तह थप गर्यो । अन्य प्रदेशमा थप गर्न सर्वोच्चले नमिल्ने बतायो । हामीले यही विषयमा विरोध गरेका थियौं । सहयात्री दल फोरम भने निर्वाचन आवश्यक हो र सहभागी हुन्छौं भनेर गयो । दुई स्वतन्त्र पार्टी भएकाले उहाँहरू आफ्नो निर्णयअनुसार अघि बढ्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंहरूको मुद्दा त एउटै थियो नि ?
अब मुद्दाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो जनताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । कसले मुद्दा छोड्यो ? त्यो जनताको प्रश्न हो । अर्को पार्टीलाई मैले कसरी मूल्यांकन गर्ने ?

निर्वाचनपछि धेरै राजनीतिक मुद्दा मिलिसके । त्यसमा सरकारले तपाईंहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने होला, त्यो अर्को पाटो भयो । अबको प्रमुख कार्यभार विकास र समृद्धि होइन र ?
सरकारले समृद्धिको नारा ल्याएको छ, तर के सत्य हो भने आफ्नै देशका जनता असन्तुष्ट छन्, तबसम्म समृद्धि हासिल हुँदैन । पहिले आपसका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । मधेस भनेको पनि यही देशको एउटा भाग हो । मधेसी जनता भनेका पनि नेपालकै नागरिक हुन् । उनीहरूले यो संविधानमा अपनत्व खोजेका छन् । त्यो असन्तुष्टिलाई जबसम्म पूरा गरिँदैन, तबसम्म सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन । सरकारले अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान निर्माण गर्दा ९० प्रतिशतले निर्माण गरिएको भनियो । त्यो ९० प्रतिशत जनताको अभिमत न थियो । त्यही देखाइयो । पछि संशोधनको पक्षमा आएको संख्या हेर्दा त्यो अभिमत घट्यो । ६३ प्रतिशत त हाम्रै पक्षमा देखियो । अहिले हेर्ने हो भने त्यसलाई मधेसी जनताले प्रमाणित गरे नि ! कि संविधान संशोधन आवश्यक छ । अहिले ओलीजीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँले यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । अहिले फोरम सरकारमा सहभागी हुँदा सरकारको पक्षमा दुईतिहाई मत पुग्छ । यो सरकारले पाँच वर्ष चल्नुपर्छ र उदार भएर देशका समस्या समाधान गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ । यो मौका यो सरकारले गुमाउन हुँदैन ।

सहजै संविधान संशोधन नभएको खण्डमा तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
आजसम्म हामी आन्दोलनमा छौं । हामी निर्वाचनमा जाँदाको अवस्थामा पनि आन्दोलनकै रूपमा गएको हौं । चुनावी अभियानमा पनि हामीले यो आन्दोलन नै हो भनेका छौं । कहिले सडकमा थियौं, कहिले नाकामा गयौं, कहिले काठमाडौं घेराउ गर्येउ, कहिले हामी निर्वाचनमार्फत माग पूरा गराउने भन्यौं । हामी अहिले सडक छोडेर आएका छौं । आन्दोलनको स्वरूप हामीले फेरेका छौं । हामी अहिले सडकमा जाँदैनौं । सहज रूपमा संविधान संशोधन भएन भने संसद्बाटै संघर्ष गर्छौं । त्यहाँ पनि हाम्रो कुरा सुनिएन भने मात्र सडकमा जाने हो । पछिल्लो मधेस आन्दोलनका बेला पनि हामी एकैचोटि सडकमा गएका होइन । संसद्भित्रै हाम्रा कुरा राख्ने भनेका थियौं र प्रयास गरेका पनि हौं । तर सुनुवाइ भएन, हामीले रोष्ट्रम घेराउ गर्दागर्दै पेलेर अघि बढेपछि मात्र हामी सडकमा गएका हौं । अब मलाई लाग्छ, संसद्ले हाम्रो कुरा सुन्छ र सुन्नुपर्छ ।

संविधान संशोधनका कुरा एकातिर राखौं । निर्वाचनमार्फत मुलुकमा पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । कसरी हेर्नुभएको छ ? यसको सञ्चालन सहजै होला त ?
हामीकहाँ समस्या र आशंका नभएका होइनन् । कर्मचारीतन्त्र, बुद्धिजीवीमा छ र राजनीतिक दलहरूमा पनि संघीयता दिगो हुँदैन भन्ने मान्यता छन् । तिनका तर्क हेर्दा यस्तै भान हुन्छ । संविधानमा गाउँमा अधिकार दिइएको छ । प्रदेशमा विकासको अधिकार दिइएको छ । अन्य केही अधिकार पनि दिने हो भने प्रदेशले आफ्नो विकास आफैं गर्छ । पूर्ण संघीय मुलुकमा मुद्रा, आन्तरिक–बाह्य सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रले राखेको हुन्छ । बाँकी विषय प्रदेशलाई दिऔं । सबै कुरा केन्द्रमा राख्ने र तल केही नदिने र कृपाबाट चलोस् भन्ने हो भने केन्द्रीकृत भयो । संघीयताको कुनै अर्थ भएन । हाम्रो देशमा संघीयता राम्रोसँग चल्छ । म जुम्ला जाँदा त्यहाँ जडीबुटी अथाह भएको देखेको छु । हामी किलोमा बेचिरहेका छौं । त्यसलाई प्रशोधन मात्रै गर्ने हो भने ग्राममा बिक्री हुन्छ । अनि चल्दैन यो देश ? तल्लो तहमा अधिकार गएको छ । संघीयता मजाले चल्छ । संघीयता खारेज हुने र गर्नेतर्फ कोही अघि बढे मुलुकमा फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ ।

तर पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेको विश्लेषण भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र वृद्धिभन्दा पनि वितरणमा ध्यान दिइएको बताइन्छ । अर्थतन्त्र विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? यहाँलाई के लाग्छ ?
अर्थतन्त्रको विकासका लागि तीन कुरा गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा श्रमशक्ति बढी छ, जुन प्रयोग भएको छैन । आज संसारमा ह्युमन रिसोर्सेस ठूलो शक्ति हो । हामीले उत्पादन र उत्पादनमुखी काममा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो श्रमशक्तिलाई त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ । दुई नम्बर प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने, त्यहाँ एउटा ठूलो र सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने हो भने विहारका आधा मान्छे ल्याउन सकिन्छ । विश्वविद्यालय खोल्न सकिन्छ । ठूला–ठूला उद्योग खोल्न सक्छौं । ठाउँअनुसारको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो प्लानिङ परम्परागत छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । देशलाई १० देखि १५ वर्षमा कायापलट हुन्छ । केही नगरी पनि केही न केही त परिवर्तन भएकै छ । तपाईं जतिसुकै गाली गर्नुहोस्, केही न केही त भएको छ नि ! विकास नै नभएको होइन नि ? सडक हेर्नुहोस् न । विकास त अटोमेटिक हुने हो नि ! राज्यले विकासलाई कसरी अघि बढाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारेमा नीति बनाउनुपर्छ । हाम्रा युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । तिनलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशमा भएकालाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । आएनन् भने उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने, बजार खोजिदिने र पूर्वाधार बनाइदिने काम गर्नुपर्छ । हामीसँग सम्भावना नभएको होइन, योजना मात्रै नभएको हो ।

विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा वैदेशिक लगानीको पनि कुरा जोडिएर आउँछ । वैदेशिक लगानी र परराष्ट्र नीतिका बारेमा सरकारैपिच्छेका फरक–फरक धारणा आउँछन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
जबसम्म हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौं र ऋणबाट चल्छौं, ऋण दिनेले सबै कुरा गर्न खोज्छ । विज्ञ उसैको आउँछ, अध्ययन उसैले गर्छ । प्रारम्भिक कालमा ऋण सहयोग दुवै चाहिन्छ, तर त्यसलाई पछि नियमन गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भर भएपछि ऋणको आवश्यकता नै पर्दैन । वैदेशिक लगानीबाटै सिंगापुर, मलेसिया बनेका हुन् । साउथ अफ्रिकाका सारा उद्योग वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालित छन् । लगानी पनि ल्याउनुपर्छ र नियमन पनि गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी आवश्यक छ र औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । त्यसको नियमनका लागि कानुन बनाउनुपर्छ ।
तपाईंले भारत र चीनसँगको कुरा पनि गर्न खोज्नुभयो । यी राजनीतिक स्वार्थको कुरा हुन् । को कता ढल्कने भन्ने कुरा यही विषयसँग जोडिएर आउँछन् । नेपालको विकाससँग चीनको कुनै रिसइबी छैन, न भारतकै छ । सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने पनि दुवैसँग उस्तै हुनुपर्छ । भारतको एउटै इन्ट्रेस्ट २००७ सालदेखि नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने हो । त्यसमा उसको ठूलो लगानी छ । चाहे नेतामा होस् वा पार्टीमा होस्, प्रजातन्त्र नहुँदा अस्थिरता बढ्ने र त्यसले खुला सिमानाका कारण आफूलाई असर पर्छ भन्ने उसको बुझाइ छ । भारतले प्रजातन्त्र रहोस् भन्ने चाहन्छ । चीनलाई सीमा समस्या छैन । चीनलगायतका देशसँग हाम्रो नजिक र सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ र भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ ।