कृषि विकासको अवसर

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको मौनता तोडिएसँगै यस क्षेत्र विकासको महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उत्पादनको बजार सुनिश्चितता तथा किसानका लागि निश्चित बचत वा नाफाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने प्रतिबद्धतासहितको कार्ययोजना अर्थात् ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ नारामा सुन्दा जति आकर्षक देखिन्छ, कार्यान्वयनले उनको राजनीतिक भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ । नेपाली समाजमा माक्र्सवादी सिद्धान्तको व्याख्याताका रूपमा ख्याती कमाएका भुसालले कृषिका यी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पनि उस्तै तदारुकता देखाए त्यो मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि ठूलो अवसर हुनेछ । यससँगै नेपालको आर्थिक सामाजिक संरचनामा पनि आधारभूत परिवर्तन देखिनेछ र मौलिक एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो प्रस्थानविन्दु बन्नेछ । यससँगै सिद्धान्तलाई अभिव्यक्तिमा वा लेखनमा व्याख्या गर्न जति सजिलो छ, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कत्तिको कठिन र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने भुसाललगायतका आदर्शवादी नेताको परीक्षण पनि यसबाटै हुनेछ ।
मन्त्रीले कृषिक्षेत्रको समस्याका रूपमा यो चार महिनाको अवधिमा जे अध्ययन गरे र निष्कर्ष निकालेका छन् त्यसमा भने असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन । खासगरी कृषि सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घर दैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बिमा र किसानको न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टीजस्ता आधारभूत समस्यालाई पहिचान गरेकाले उनले यी समस्याको दिगो समाधानमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निश्चय पनि उत्पादनको बजार सुनिश्चितता तथा किसानका लागि निश्चित बचत वा नाफाको ग्यारेन्टी नभई यस क्षेत्रको समुन्नति सम्भव छैन । भुसालकै शब्द सापटी लिने हो भने नेपालमा मात्र नभई विश्वमै सबैभन्दा दुःख गर्ने तर उचित प्रतिफल नपाउने क्षेत्र कृषि नै भएको छ र नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि त यो नै देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि हो । यसैले यो अवस्थालाई तोड्ने गरी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि मन्त्रीले नै सुझाएको ‘कुनै वर्ष धेरै उत्पादन भएर बिक्री भएन भने पनि त्यसको जोखिम सरकारले बहन गर्न परे पनि तयार छ’ भन्ने अभिव्यक्ति कार्यान्वयनबाटै परीक्षण हुनेछ । यसैले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रका लागि हालसम्म वितरण गरिएका अनुदान, सहुलियत तथा ऋण र दातृ निकायको सहयोगसमेत किसानसम्म नपुगेको अवस्था छ । कृषिमा नेपाल साधन–स्रोत र कानुनले बलियो हुँदै गएको छ । तर, यसको परिणाम के भयो भन्ने सबै जगजाहेर छ, त्यसैले किसान र कृषि पेसा बलियो बनाउनु आवश्यक छ । दातृ निकायको सहयोगले नेपालको कृषिमा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाप्रति मन्त्रीको सकारात्मकताले पनि भोलिका दिनमा यस क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगलाई रचनात्मक रूपमा उपभोग गर्न सकिन्छ र अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकिन्छ । यसरी न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टीको लागि किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालीवस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन तोक्ने र वस्तु नबिके सरकारले किन्ने घोषणा कार्यान्वयनमै उनको सफलताको मापन हुनेछ । अर्कातर्फ कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरू स्वदेश फर्किंदैछन् र उनीहरूको सीप र पुँजीलाई कृषिसँग जोड्न सके उनीहरू फर्कनु पर्दैन र देशले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन ।