बाफिया संशोधन र सरकारको दृष्टिभ्रम

हालै संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लिएर यतिबेला सिंगो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमात्र होइन, अन्य सबै सरोकारवाला निकाय तथा त्यो सँग आबद्ध संघसंस्था र व्यक्तिहरूमाझ ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । त्यति मात्र होइन, धेरैले यो संशोधन विधेयकको खुलेरै विरोध पनि गरेका छन् भने खुलेरै विरोध नगर्नेले पनि सरकारको नियतमा शंका गर्न लागेका छन् । विधेयकका बारेमा संसद्मा धेरै सांसदले आफुहरूको कति कुरामा विरोध हो, केमा विरोध हो भनेर आ–आफ्नो तर्फबाट संशोधन दर्ता गरिसकेका छन् । विधेयक संशोधनले मर्का पर्ने पक्षहरूजस्तै बैंकमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरू बैंकमा लगानी गरेर बसेका साधारण लगानीकर्ताहरू सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट संशोधनका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत लिखित रूपमा सुझाव दिएर प्रतिनिधि सभामा पेससमेत भएको छ ।
बैंकका अध्यक्षहरू, सञ्चालकहरू, बैंकका साधारण लगानीकर्ताहरू र बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरूबाट सरकारले संसद्मा पेस गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधित दफाहरू दफा १५ को उपदफा(१) यथावत् राखिनुपर्ने, समायावधी वा कार्यकाल तोक्न उपयुक्त नहुने भनेका र दफा १६ को (१) देहायका खण्ड (क), (ख) दफा १८ को १(क) दफा २९ को उपदफा (१), दफा २९ को उपदफा (४) दफा ५५ को उपदफा (१०) दफा ११९ को उपदफा (४) मा विशेष गरेर सञ्चालक, कार्यकारी र लगानीकर्ताको प्रतिफल नहुने गरी मात्रै संशोधन गरिनुपर्ने अथवा बैंक तथा वितिय संस्था ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था नै यथावत् राखिनुपर्ने भनी संशोधन माग गरेका देखिन्छ ।
कानुनको आवश्यकता देख्ने र प्रारम्भिक मस्यौदा गर्ने जनप्रतिनिधिको थलो संसद्मा कानुन बनाई माग्न र पारित गराई माग्न जाने र त्यसरी प्रस्ताव लाने सरकारले नै हो, तर त्यस्तो प्रस्तवित विधेकलाई (कानुन) संसद्ले पारित गर्दा जनताको भावना र मर्म बुझेका जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका सबै जातजाति, लिङ्ग, समेटी प्रतिनिधित्व गरी गठन भएको संसद्ले छलफल गरेर पारित गरेको कानुन मात्रै ऐन–कानुनका रूपमा लागू हुने हो । तर, दुर्भाग्य नेपालमा हाल कहाँ अहिले सदनमा बहुमत ल्याउने र बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री सरकार हुने संसद्मा बहुमतको पनि त्यही प्रधानमन्त्री नेता हुने, बहुमत ल्याउने पार्टीको पनि उही नेता हुने अर्थात् संसद्, सरकार, राजनीतिक दल (पार्टी) तिनै निकायको प्रमुखचाहिँ एउटै व्यक्ति हुने चलन छ । अनि उसले जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्न तिनै निकायमा आबद्घ सबै सांसद, नेता, मन्त्रीहरू बाध्य हुने अवस्था छ, जसका कारण सरकारले जे चाहेर विधेयक लग्यो (प्रस्ताव ग-यो) त्यो नै जस्ताको तस्तै पारित हुँदा अर्थात् संसद्मा सांसदको हैसियतले सांसदहरू स्वतन्त्र नहँुदा र दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापतिको निर्देशन पालना गर्नुपर्दा जनताले चाहेको तथा जनताको बोली संसदमा पुगे पनि कानुन बनाउने बेलामा जनातको कुनै भूमिका छैन । सिद्धान्ततः संसद् जनताको प्रतिनिधि भने पनि पार्टीका नेता तथा बहुमतप्राप्त सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो त्यहीमात्रै पास हुने हालको नेपालको अवस्था प्रजातन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो । त्यसैले बहुमत संसद्द्वारा पारित भएपछि कुनै पनि विधयेक कानुन बन्ने भएकाले हाल सरकारले चाहेअनुसार तथा आफ्नो अनुकूल मात्र कानुन बन्ने अवस्था देखिनु वा रहनु नेपालका लागि दुभाग्यपूर्ण नै हो ।
राज्यद्वारा बनाइएको ऐन–कानुनको पालना गर्नु सबै सरकोरवाला नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । तर, त्यस्ता सरोकारवालाहरूले सरकारले मस्यौदा गरेर सदनमा पेस गरेका विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा आउँदा भइरहेको काम, व्यवसाय र आफ्नो सक्रियता र संलग्नता निष्क्रिय हुनेदेखि समयमै सदनसमक्ष त्यस्ता कुराको विचार पु-याइदिन भनी आफुलाई पर्न सक्ने समस्या र हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको सुझाव दिएर सदनसमक्ष व्यवसायीहरू तथा सरोकारवालाले सुझाव दर्ता गर्न जाँदा जनताको प्रतिनिधिहरूको संसद्ले त्यस्ता सुझावहरू सुनिदिने र जायज नाजायजको निक्र्योल गर्ने विषयगत विशेषज्ञ आमन्त्रित गर्न, छलफल गर्न, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र प्रचलन तथा राष्ट्रिय रूपमा विगतमा भए–गरेका काम–कारबाही र व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा जानकारी लिने, छलफल गर्ने र स्वतन्त्र ढङ्गले विवेकशील भएर सांसदहरूले ऐन पारित नगरिदिने अवस्था नेपालमा देखिएकाले सरोकारवालाहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । संसद्का नेता प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका नेता जसले सरकार चलाएका छन् उसको हितमा अथवा दलका नेताको निर्देशनमा सरकारले जे पेस ग-यो यथावत् त्यत्तिकै पास गर्ने परिपाटी हुने हो भने संसद्जस्तो नहुने केवल पार्टीको नेताको निकायजस्तो रहने तथा सरकार पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी भएर चल्न खोजेको कुराको कहींकतैबाट करेक्सन र नियन्त्रण पनि नहुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । बाफियामात्रै होइन, अन्य विधेयकको सवालमा पनि पेलेरै जाने नियममा रहने परिपाटीले नेपालमा कानुनी शासन नरहेको तर्फ इंगित पनि गर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा जुन संशोधन सरकारले प्रस्तुत गरेको छ त्यसलाई अध्ययन–मनन गर्दा यदि जस्ताको तस्तै सदनबाट पारित हुने हो भने वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम रहन नसक्ने, अस्थिरता निम्तिने र मुलुकको आर्थिक गतिविधि कमजोर हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कम्पनी ऐनको मर्म र भावनाविपरित हुने, लगानी गर्ने र सञ्चालक हुनेको योग्यता कस्तो कस्तो हुनुपर्ने र त्यस्ता लगानीकर्ता र त्यस्ता सञ्चालकहरूले आफूले राख्ने व्यवस्थापन प्रमुख राख्न, नियुक्ति गर्न पनि स्वतन्त्र नहुने उक्त कार्यहरूमा कानुनले नै अवरोध पु-याउने हो भने नेपालमा लगानी किन र कसले गर्ला ? सरकार कतै नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने बाटोमा त जाँदै छैन भन्ने देखिन्छ । यस्तै, लगानीको सुरक्षा र प्रवद्र्धनको जिम्मा कसले लेलान् भन्ने प्रश्न पनि बाफिया संशोधनले उठाउने देखिन्छ । त्यसमा पनि होल्डिङ कम्पनीले होल्ड गरेको सेयरको हकमा र लगानीकर्ता व्यक्तिले होल्ड गरेको लगानीको हकमा विचार गर्दा अहिले सदनमा प्रस्ताव भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी संशोधन विधेयक यथावत् पारित भएर लागू हुँदा लगानीकर्तालाई अप्ठ-यारो पर्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकको मस्यौदा गर्दा पारित गरी कानुन बनाएर कार्यन्वयन हुदाँ कानुन लागू हुने र पालना गर्नुपर्ने निकाय त्यसका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधि बोलाई, झिकाई, आवश्यक छलफल गराई त्यसमा अझ थप विषयगत विशेषज्ञता हासिल गरेका विषयगत कानुनज्ञाताहरूलाइ सहभागी गराई छलफल गर्ने र जायज र उपयुक्त आएको निष्कर्ष समेतलाई विधेयकमा समावेश गरी सदनमा प्रस्तुत गर्ने अर्थात् दफावार छलफल गर्ने काममा पनि केही कमजोरी देखियो । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि पूर्ण सदनले आफ्नो मातहतको विषयगत समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विषयगत विशेषज्ञता हासिल गरेका कानुनज्ञाताहरूसमेत भएको विशेष समिति बनाई राय–सुझाव लिई संकलन गरी तिनलाई समेत समावेश गरेर ऐन पारित गर्दा मात्रै त्यस्तो ऐनको सर्वस्वीकार्यता रहन्छ र सबैले अपनत्व गर्न सक्ने पनि हुन्छ । तर, सबै राय सुझाव लिएझैँ गनर्् अनि बहुमतको बलमा आफनै कानुन लाद्ने काम गर्दा सरकारको छवि लगानीमैत्री नरहेको सन्देश गएको छ ।
राज्य अर्थात् सरकारले सबै जातजाति, क्षेत्र, समुदाय र सबै आस्थाका नागरिकहरू जो–कोही हुन्, सबैको अपनत्व ग्रहण गरेर, सबैलाई हाम्रो, मेरो हो भन्न सक्ने अनुभूति दिन र बिनापूर्वाग्रह कानुन मस्यौदा गर्न संसद्बाट पारित गराउन तथा कानुन कार्यान्वयनका दृष्टिले भविष्यतर्फ उन्मुख हुन पनि बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ । कानुनको माध्यमले देशमा स्थायित्व प्रदान गर्न तथा निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार, सरकारवालाका सुझाव बेलैमा आत्मसात् गरी विधेयक संशोधन गर्दा ऐन तथा कानुन छिटो–छिटो संशोधन गर्नु नपर्ने हुन्छ भन्ने तथ्य पनि सरकारले बुझ्नु जरुरी छ ।
अन्यथा सरकारले विधेयक संशोधन गरेर कानुन भएका मितिदेखि नै फेरि अर्को संशोधनका लागि माथापच्ची गर्नुपर्ने भयो भने नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दैन, झन् बिग्रिन्छ । कानुनको स्थायित्व नभएको देशमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैन । किनकि लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि आफ्नो लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कानुनी प्रणाली तथा कानुनी व्यवस्थाबारे पूर्ण रूपमा जानकार भएर मात्रै लगानी गर्छ । तसर्थ बाफियामा पटक–पटक संशोधन गर्दा सरकारले वा कुनै अमुक व्यक्तिको लहडले खटाई–खटाई दिएझैं गर्ने कानुन बनाउने होइन कि सरकारवालाको हित तथा अबको कम्तीमा १ दशकमा नेपालको बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी अग्रगामी बनाएर उनीहरूमार्फत पुँजी परिचालन गरेर सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्ने योजनाको आधारमा संशोधन गर्दा देशको हित होला ।