ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २६ अर्ब «

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २६ अर्ब

 

ब्याजबाट मात्रै वार्षिक डेढ अर्ब

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) को आकार बढेर अब २५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालका लागि भन्दै सरकारले २०५६ बाट यो कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७४-७५) सम्म कोषमा २२ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २०७५-७६ मा ३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । हरेक वर्ष कम्पनीहरूले तिर्ने कुल आयको दुई प्रतिशत अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण बर्सेनि बढिरहेको यो कोषमा ब्याज रकमसमेत थप हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले यो रकमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार कोष नाम दिएर छुट्टै खातामा बैंकहरूमा राखेको छ । बर्सेनि कोषको आकार बढ्दै जाँदा प्राधिकरणले परियोजना विस्तारभन्दा बैंकको ब्याज आयमा मख्ख देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा ब्याजवापत यो कोषमा डेढ अर्ब रुपैयाँ थप भएको छ ।
२०७५-७६ मा एनसेलले यो कोषमा १ अर्ब १९ करोड ३८ लाख, नेपाल टेलिकमले ७७ करोड ९८ लाख, वेबसर्फर कम्युनिकसेनले ४ करोड ७६ लाख भायोनेट कम्युनिकेसनले १ करोड १४ लाख नेपाल स्याटेलाइटले, कम्युनिकेसन एण्ड कम्युनिकेसन नेटवर्कले ८८ लाख, टेकमाइन्ड नेटवर्क ३४ लाख, वेबसर्फर हिमालयन अनलाइनबाट १४ लाख र अन्य झन्डै ८ दर्जन कम्पनीले यो कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । नेपालको दूरसञ्चार बजार १ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो भइसकेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका आउने रकम छुट्टै खातामा राख्ने गरिएको र यो रकम परिचालन दूरसञ्चार ऐन तथा नीतिको व्यवस्थाबमोजिम गरिनुपर्ने बताए । “ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार र विकास लागि कोष खडा गरिएको हो, यही प्रावधानभित्र रहेर परियोजना छनोट हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “अहिले पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा अनुदान, १२ वटा ब्रोडव्याण्ड परियोजना र अप्टिकल फाइबर विस्तारमा ३ वटा परियोजनामा १४ अर्ब रुपैयाँ बरावरको काम चालू छ ।” उनका अनुसार यी परियोजनाका लागि झन्डै १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकको छ भने सम्झौता र काम अनुसार थप रकम भुक्तान गर्न बाँकी छ । छरिएर रहेको बस्तिका कारण गाउँगाउँमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार खर्चिलो छ ।
कतिपय ठाउँमा सय जना भएको गाउँमा करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यस्तो वेला नाफा कमाउने लक्ष्य लिएका कम्पनीहरू जान चाँहदैनन् । सरकारले यहि कोषको परिचालन गरेर गाउँ गाउँमा सेवा विस्तार गर्ने अवधारणा लिएको हो । तर कोषको रकम परिचालन पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । कोषको रकम परिचालन गरेर गाउँ गाउँमा डेटा सेवाका लागि पूर्वाधार विस्तार गर्न सकिएमा एकातर्फ डाटा सेवाको विस्तारमा टेवा पुग्छ भने अर्काेतर्फ सरकारले अगाडि सारको डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्छ ।
ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ ले सन् २०१८ मै सबै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइवर संजालले जोड्ने, तत्कालिन १५ सय गाउँ विकास समितीलाई ई– भीडीसीका रूपका विकास गर्ने, कम्तिामा ८० प्रतिशत स्वाथ्य चौकीमा सन् २०२० सम्म ब्रोडव्याण्ड सेवा पु¥याउने लयायतका लक्ष्यहरू राखेको छ । यी लक्ष्य पूरा गर्न कोषको रकम परिचालन गरिएको छ । ठूलो रकमबाट सञ्चालन हुने र धेरै सर्वसाधारणमा प्रभाव पर्ने परियोजनामा कोषको रकम परिचालन गरिएको छ । टेलिकम कम्पनीमा टेलिकमले तीनवटा परियोजना र यूटिएलको एउटा परियोजनाका लागि प्राधिकरणले सम्झौता गरको छ । यूटीएलसँग गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का सवै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने गरी २०७४ वैसाख २५ मा सम्झौता भएको थियो । यूटीएलले यो परियोजना भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि विचाराधीन छ । त्यसैगरी यसअघि स्मार्ट टेलिकमलाई प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा ‘ब्याकबोन कनेक्टिभिटी’ सेवा पु-याउनका लागि प्राधिकरणले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिएकोमा काम सन्तोषजनक नभएपछि प्राधिरकणले फिर्ता लिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम ग्रामीण क्षेत्रमै दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम हो ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्