धान बालीको अर्थ-राजनीति «

धान बालीको अर्थ-राजनीति

 
कृषिलाई पेसाका रूपमा विकास गर्दै यान्त्रीकरणको माध्यमद्वारा रोजगारी सिर्जना गरी यो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।

नेपाल संघीय गणतन्त्रका हिसाबले युवा अवस्थातर्फ लम्कँदै गरेको देश हो । देश राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भई समृद्धिलाई केन्द्रभागमा राखी अगाडि बढ्दैछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सन् २०१८ मा १००४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । विकासोन्मुख देशका रूपमा नेपाल अझै कृषिमा आधारित छ । अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी रहेको भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान घट्दो छ । यसको योगदान आ.व. २०७५-७६ सम्म आइपुग्दा २७.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस क्षेत्रमा कुल जनसख्याको ६०.४ प्रतिशत जनतामा आश्रित रहेको छ । नेपालमा हुने विभिन्न प्रकारका बालीमध्ये तीन प्रमुख अन्नबालीको प्रभुत्व छ । धान, गहुँ र मकैले देशको कुल जीडीपीमा ३०.९२ प्रतिशतले योगदान गर्ने गरेको छ । देशको खाद्य सुरक्षाका लागि यी बालीहरू महत्वपूर्ण रहेका छन् । देश अहिले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । किनकि देशको खाद्यान्न उत्पादनले बढ्दो माग धान्न नसकेको कुरा सम्बद्ध निकायबाटै प्रकाशित तथ्यले बताउँछ । यो कुरालाई विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७२ औं स्थानमा रहिआएबाट पुष्टि गर्छ ।
नेपाल सरकारले विगत केही दशकमा कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व, नाफा–मुनाफा र व्यवसायीकरण अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण नीति र आवधिक योजनाहरू ल्याएका छन् । तीमध्ये दीर्घकालीन कृषि परिप्रेक्ष्य योजना (एपीपी) महत्वपूर्ण थियो र यसले नेपाली किसानको जीवननिर्वाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय कृषि नीति– २००४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति–२००६, राष्ट्रिय बीज नीति–२०००, राष्ट्रिय मलखाद नीति–२००२ र सिँचाइ नीति–२००३ जस्ता एपीपीलाई सहयोग पु-याउनका लागि यस्ता धेरै नीति बनेका छन् । यी सबै प्रयासका बाबजुद, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायीकरणको सीमा अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । अझै पनि ७७ जिल्लामध्ये ३३ जिल्लामा खाद्यान्न अपुग हुने गरेकोे कुरा कृषि मन्त्रालयको स्रोत बताउँछ ।
नेपालमा कृषि र खाद्यान्न सुरक्षाका लागि केही चुनौतीहरू रहेका छन् । कृषिक्षेत्रलाई गैरकृषि प्रयोजनका लागि रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको भरपुर उपयोग गर्ने, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्ने, रासायनिक मलको सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्ने, भूखण्डीकरण रोक्ने जस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् । कृषिलाई नेपाली युवाहरूले अनि हाम्रो सस्कारले हेलाको पात्र बनाइयो, अझ भनौं फोहरी, खतरा र असजिलो कार्यका रूपमा हेरिदै आएको छ । राज्यका तर्फबाट यस क्षेत्रलाई त्यति जोड दिएको पाइँदैन । सरकारको लगानी कृषिक्षेत्रमा ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने गरेको छ । खाद्यान्न बालीमध्ये सबैभन्दा बढी उपभोग हुने बाली धान बाली हो । वि.सं. २०४६ भन्दा पहिले धान उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो ।
अहिले आएर धानबालीको उत्पादनमा ठूलो अन्तर छ, जुन अनुसन्धान केन्द्र र कृषकहरूको जमिनको बीचमा १ टन प्रतिहेक्टर छ, यद्यपि देशको अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमले उत्पादनको अन्तर कम गर्दा खाद्य सुरक्षामा सुधार आउन सक्छ । नेपाल सरकारले निजी र सहकारी क्षेत्रको विकासमार्फत खाद्यान्न र पोषण सुरक्षा सम्बोधन गर्न सार्वजनिक योजनामा सामेल हुने रणनीतिक योजनाका रूपमा कृषि विकास रणनीति (एडीएसस (२०१५–२०३५) ल्याएको छ । यो योजनापश्चात् कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा निजी साझेदारी (पीपीपी) दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । यसले कृषिमा व्यवसायीकरणको सुरुवात गर्न सहयोग पुरयाएको छ ।
एफएओका अनुसार हालका वर्षहरूमा सकारात्मक समग्र राष्ट्रिय अनाज सन्तुलनका बाबजुद धान उत्पादनको माग पूरा गर्न घरेलु उत्पादन पर्याप्त छैन । खाद्यान्न आयातको बढोत्तरीले धान उत्पादनलाई भताभुंग पारिँदैछ । खाद्यान्न आयात २००९ मा ४४ अर्ब भएकोमा सन् २०१३ मा आइपुग्दा यो बढेर १ सय २७ अर्ब पुगेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वका हिसाबले अन्नको उत्पादन प्रवृत्ति र गतिशीलतामा त्यस्तो विश्लेषणले अन्नको उत्पादनमा कमी आएका कारण र प्रभावहरू बुझ्नका लागि सहयोगी हुन्छ । यसका साथै यसले कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्न र खाद्य सुरक्षा स्थिति बढाउनका लागि नीति निर्माणमा उपयोगी हुन सक्छ । आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मा अनुकूल मौसमको अवस्था, सिँचाइ सुविधाको पहुँच बढेको तथा बीज र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता भएका कारण कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको देखिन्छ । तर, पनि कृषि उत्पादनको जीडीपीमा योगदान क्रमशः हरेक वर्ष घटेर आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा २७.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
खाद्यान्न बालीहरू खास गरी धान, मकै र गहुँ नेपालको कृषि उत्पादनको मुख्य आधार हुन् । यी तीन बालीले नेपालमा करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कुल खेतीको क्षेत्र ओगटेको छ । धान सबैभन्दा बढी खेती हुने बाली हो । खाद्यान्न बालीहरूमध्ये धानले मात्र ३५ प्रतिशत ओगट्छ । खाद्या सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धानको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालमा कुल डाइटरिट इनर्जीमा खाद्यान्नको अंश ६९ प्रतिशत छ । यसको मतलब खाद्यान्नको उपभोग बढी रहेको अवस्था छ ।
कृषि र पशु विकास विकास मन्त्रालयले अनुमान गरेको अध्ययनअनुसार सन् १९९९ मा नेपालमा कुल धान उत्पादन ३७ लाख ९ हजार ७ सय ७० मेट्रिक टन उत्पादन रहेकोमा सन् २०१८ मा आइपुग्दा यो बढेर ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मेट्रिक टन पुगेको छ । सोही अवधिमा कुल धान खेती गरिएको भूमी भने १५ लाख १४ हजार २ सय १० बाट घटेर १४ लाख २५ हजार ३ सय ४६ हेक्टरमा झरेको छ । यसले धान उत्पादन हुने जग्गा घट्दै गएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ नेपालका सबै जिल्लामा धानखेती समान रूपमा हुँदैन । हावापानी तथा तापक्रमले समेत धान उत्पादनमा असर पार्छ । भारतमा भएको एक अध्ययनले १ डिग्री तापक्रम बढ्दा ४ प्रतिशतले धानको उत्पादनमा कमी आएको देखाएको छ । यसर्थ पनि नेपालको पहाड र हिमाली क्षेत्रमा धान उत्पादन बढेको भए तापनि तराई क्षेत्रमा घट्दै छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसले के देखाउँछ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा धान उत्पादन थोरै बढेको तर तराईमा थोरै उत्पादन घट्दा पनि ठूलो संख्यामा खेती हुने भएकाले समग्रतामा धान उत्पादन घटेर जान्छ र आयातलाई प्रश्रय हुने गरेको छ ।
यसले के इंगित गर्छ भने धान फल्ने उर्वर भूमिमा बस्ती बसाल्नाले धान खेती गर्ने भूमि घट्दै छ । त्यसका अतिरिक्त युवा जनशक्ति खेतीतर्फ आकर्षित हुन नसकेका कारण धान उत्पादन हुने जग्गाहरू बाँझो रहेकाले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । त्यसका साथै कृषिलाई हेलाको पेसा बनाउने र यस पेसामा लाग्ने मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको पाइएकाले पनि धान बाली लगाउने जग्गाहरू घट्दै गएको देखिन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले कृषिलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखेको भए पनि व्यवहारमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्रमा दिइने सरकारी अनुदान जो खेती गर्दछन् तिनलाई दिइँदैन, जो खेती गर्दैन उसैले राजनीतिक पहजका आधारमा पाउने प्रचलन अझै छ । कृषकले समयमा न त रासायनिक मल पाउँछन्, न त उन्नत बीउ पाउँछन् । माटोसुहाउँदो बीउ उत्पादन तथा अनुसन्धान नहुनाले धान बालीबाट पर्याप्त आम्दानी नहुने र लगाएको बालीमा फसल नलागेको दृष्टान्त प्रशस्त देख्न पाइन्छ ।
नेपालको खाद्यान्न उपभोग हेर्दा धानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यसको उत्पादनमा बडोत्तरी गर्दै आयात प्रतिस्थापना गर्नु आवश्यक छ । धान उत्पादनको तथ्यांक हेर्दा उत्पादन बढेको देखाइन्छ, तर प्रतिवर्ष अर्बौंको धान आयात पनि भइरहेको छ । सरकारी क्षेत्रको दाबीलाई आधार मान्दा उन्नत प्रविधि, उन्नत बीउबिजन तथा खेती गर्ने प्रविधिमा आएको सुधारका कारण प्रतिहेक्टर धान उत्पादन बढेको भन्ने छ । तर, समाजलाई गहिराइमा पुगेर अवलोकन गर्ने हो भने प्रत्येक गाउँबाट युवाहरू पलायन हुँदैछ । ग्रामीण क्षेत्रमा खेती गर्ने बूढापाकाबाहेक कोही युवाहरू भेटिँदैन । समथल र विगतमा धान फल्ने उर्वर भूमिहरूमा आज घरहरू बनेका छन् ।
अबका नयाँ पुस्ता कृषि पेसामा आकर्षित नहुँदा यसलाई पेसाका रूपमा अँगाल्ने मानिस नै नहोलान् जस्तो अवस्थामा समाज जाँदैछ । कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । यो अवस्थाले के देखाउँछ भने प्रतिवर्ष अर्बौंको धान भारतबाट आयात भइरहेको छ भने अर्कातर्फ धान फल्ने जमिनसमेत क्षय भइरहेको अवस्थामा देशमा धानको उत्पादन बढेको भनेर प्रस्तुत तत्थ्यांक मिथ्याक हो कि भनेर शंकाको सुविधा प्राप्त भएको छ । तथ्य तत्थ्यांकले जेजसो देखाए पनि धान उत्पादनलाई बढोत्तरी गरेर देशलाई धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनु नै हितकर छ । यसका लागि कृषिलाई पेसाका रूपमा विकास गर्दै यान्त्रीकरणको माध्यमद्वारा रोजगारी सिर्जना गरी यो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार सबैले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्