बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र सुस्त «

बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र सुस्त

चीनबाट सुरु भई विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकट उन्मुख देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने भए पनि नेपाली अर्थतन्त्र चोखो रहन सक्ने कुरै भएन । आयातमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भइरसका कारण उच्च जोखिममा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा राखिएका लक्ष्यलाई भेट्टाउने भन्दा पनि संकट व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । आयातमा अधिक हुने मुलुक भएकाले पनि आयातमा नियन्त्रण हुने बित्तिकै समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा देखिन्छ । पछिल्लो समयमा बाह्य व्यापारका लागि बैंकहरूबाट जारी हुने एलसीमा समेत कमी आएको छ । बैंकहरूले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न डराएको अवस्था छ । लगानी गर्न बैंक वित्तीय संस्था तत्पर भए पनि कमदार विदेशी भएकाले ती योजनाको काम हुने अवस्था छैन । विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि राहात प्याकेज ल्याउने होड चलिरहेको छ ।
हालसम्म विभिन्न मुलुकले १ सय ५८ अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रको मध्यस्तकर्ताको रूपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्र त्रसित देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कोरोनाको प्रभावका विषयमा हुनसक्ने आर्थिक जोखिमको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भने कोरोनाको प्रभाव देखिइसकेको अवस्था छ । बैंकहरूले ठूला लगानीका योजनामा लगानी गर्न डराएका छन् भने कर्जाको किस्ता समयमा नआउनेमा बैंकहरू चिन्तित छन् । बैंकहरूले लगानी गरेको पर्यटन तथा व्यापार क्षेत्र कोरोनाका कारण प्रभावित भइसकेको अवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म पनि कोरोनाको संक्रमण नेदेखिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिएको हुनाले ब्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रमा असर गरेको छ ।
विदेशी पर्यटक नेपाल आउने अवस्था छैन भने होटल तथा एयरलाइन्स कम्पनीहरूको व्यवसाय ठप्पजस्तै भएको छ । व्यवसाय नै नभएपछि यो क्षेत्रले मासिक किस्ता कसरी तिर्छ भन्ने बैंकरहरूको चिन्ता देखिन्छ । यी क्षेत्रबाट समयमा किस्ता नआउने वित्तीय बैंकको खराब कर्जा बढ्ने तथा डिफल्टरको संख्या बढ्न जान्छ । यसले झनै बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो असर गर्छ । त्यसैले अहिलेको संकटको अवस्थामा व्यवसायीहरूले पनि कर्जाको व्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने तथा कर्जा तिर्ने अवधि थपिदिनु पर्ने माग राख्दै अर्थमन्त्री समस्या अनुरोध पनि गरेको अवस्था छ । विश्वब्यापी रूपमा फैलिएको संकटलाई व्यवस्थापन गर्न तथा नोक्सानी कम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सहुलियत, पुनर्कर्जाको सीमामा खुकुलो तथा कर्जा तिर्ने समयअवधि लम्बाइदिनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । साथै उनीहरूले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर अन्तरिक उत्पादन बढाउने समय पनि भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाले साना तथा मझौला व्यवस्थामा केन्द्रित भएर ग्रामीण भेगमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर तथा त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित भई बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

 विपन्न वर्ग कर्जा अहिलेको ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पु-याउनु पर्ने हुन्छ
नरबहादुर थापा
पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
चीनबाट सुरु भएको भनिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने भन्ने कुरा हँुदैन । विश्वव्यापी संकटको समयमा सरकार तथा कुनै पनि संघ संस्थाले तय गरेको वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भन्दा पनि नोक्सानी कम गर्ने र संकटको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ ध्यान जान जरुरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार निकायको शीर्ष तहमा रहेको व्यक्तिले परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ । कुनै पनि नीति अवलम्बन गर्दा छलफल गरेर सोचेरभन्दा पनि तुरुन्त गर्नुपर्ने भएकाले शीर्ष तहमा भएका अधिकारी चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले सरकारले ८.५ को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसतर्फ भन्दा पनि कोरोना भाइरसबाट आउन सक्ने आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरणका लागि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले समन्वय गरेर स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउने तथा रोजगार सिर्जना गर्ने काममा ध्यन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा स्थानीय तहको बजेटमा समेत वृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ । कोरोेना भाइरसका कारणले गर्दा स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउने अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्ने अहिलेको अवस्था हो ।
सकराले स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारहरूको तथ्यांक पनि संकलन गरेको छ । हालसम्ममा बेरोजगार नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीको संख्या करिब १३ लाख हुन आएको छ । कोरोनाका कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि घट्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै जसो ग्रामीण भेगका भएकाले अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमार्फत सरकारले स्थानीय जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो गरेको खण्डमा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा आधिकांश स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरू नै पुगेको अवस्था छ । अहिलेको संकटको अवस्थामा स्थानीयस्तरमा उद्यमशिलता तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्नका लागि बैंकहरूले जहाँबाट निक्षेप संकलन गर्छन् त्यहीं लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर तथा कर्जा चुक्ता गर्ने अवधिमा समेत लचकता अपनाउने तथा विपन्न वर्ग कर्जालाई बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । विपन्न वर्ग कर्जा अहिलेको ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पु-याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो भएको खण्डमा ग्रामीण भेगमा रहेका मानिसले पनि वित्तीय साधनको उपलब्धता हुने र स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण विकास हुन्छ । यसरी विपन्न वर्ग कर्जा बढाई बैंक आफै वा माइक्रोफाइनान्स मार्फत लगानी गर्न भने यसले खासै असर गर्दैन । विपन्न वर्ग कर्जा वृद्धि हुन प-यो भन्ने उद्देश्यसहित काम गरेको खण्डमा उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । त्यसका साथै बैंकहरूले नाफालाई भन्दा पनि वर्तमान समस्याका बारेमा पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ । यो समयमा बैंकहरूले ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसका साथै ठूला परियोजनामा विदेशी कामदार, ठेकेदार हुने भएकाले ठूला परियोजनाको काम हुने अवस्था पनि छैन । त्यसका साथै ठूला परियोजनाभन्दा साना परियोजनामा लगानी गर्दा बैंकहरूलाई सुरक्षित पनि हुन्छ । ठूला परियोजनामा परियोजनाको लागतभन्दा थोरैको धितो हुन्छ भने साना कर्जा लगानी गरेको खण्डमा कर्जाको आकारभन्दा धितो ठूलो रकम बराबरको हुने भएकाले सुरक्षित पनि हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएर गलत गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले बाणिज्य बैंक घटाउने नीति लिँदा विकास बैंकलाई बाणिज्य बैंकलाई खाएर सकिएको अवस्था छ । अहिलेको संकटमा विकास बैंकले स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकले भन्दा प्रभावकारी काम गर्नसक्ने अवस्था थियो । तर, अहिले विकास बैंक नै सकिइसकेको अवस्था छ । भएका केही विकास बैंक पनि बाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भन्दै सहर केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रोल्पामा निक्षेप उठाएर काठमाडांै पठाउने नभई रोल्पामै लगानी गर्नुपर्ने खालको नीति केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्छ । सबै निक्षेप लगानी गरे राम्रो नसके पनि कम्तीमा हरेक शाखाले लिएको निक्षेपको ६० प्रतिशत सोही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा अहिलेको संकटमा मलम लगाउने काम हुन्छ ।
अहिलेको बैंक वित्तीय संस्थाले सहुलियत दरका कर्जाहरू जोड दिएको खण्डमा धेरै नै राम्रो हुन्छ । सरकारले पनि ब्याजदरमा सहुलियत दिई स्थानीय क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना ल्याउनु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कोरोना भइरसका कारण हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारणबाट असर पर्नसक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने भनेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले उद्योगधन्दाले लिएको कर्जामा केही राहत महसुस गराइदिने हो
त्रिलोचन पंगेनी
पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
केन्द्रीय बैंकको प्रम्ुख उद्देश्य भनेको मौद्रिक नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थ व्यवस्थामा धड्नको रूपमा काम गर्ने हो । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले मानिस नै अस्वस्थ हुने अवस्था छ । यसले गदौ कुनै पनि कामदार काम गर्न तयार नहुने अवस्था छ । सरकार तथा कुनै पनि संस्थाले योजनाको काम सुचारु राख्न चाहेको अवस्थामा पनि कामदार काम गर्न इच्छुक हुँदैन । काम गर्न आउँदैनन् पनि । कामदार भनेको उद्योगधन्दा सबैमा हुन्छ । उद्योगधन्दा भन्ने वित्तिकै कृषि, उत्पादनमूलक, पर्यटन लगायतका हुन सक्छन् । यो क्षेत्रमा कमदारको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसका साथै यस्तो संकटको अवस्थामा उत्पादनको बिक्री पनि कम हुन्छ ।
यो समयमा सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले उद्योगधन्दाले लिएको कर्जामा केही राहत महसुस गराइ दिने हो । त्यसका लागि कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियत दिने तथा कर्जा भुक्तान गर्ने अवधि बढाइदिने हुनसक्छ । यसो गरेको खण्डमा व्यवसाय धरासायी हुने अवस्था पनि हँुदैन । त्यसैले यस्तो संकटको मसयमा कर्जा तिर्न नसकेर डिफल्टरको संख्या बढ्ने तथा खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने हुन्छ । यस्तो भएको खण्डमा समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै असर गर्ने हुन्छ । त्यसैले यस सन्दर्भमा सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कमदार काम गर्न नसक्ने, उत्पादन बिक्री नहुने, आयात पनि शिथिल हुने अवस्था रहने भएकाले अर्थ मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि सहुलियत सहितका स्थानीय कार्यक्रममा जोड दिएको खण्डमा उयुक्त हुने देखिन्छ । यो समस्या भनेको कुनै पनि व्यक्तिको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको कुरा भयो । त्यसैले विश्व सबै प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाल मात्र त्यसबाट बच्न सक्छ भन्ने हुँदैन । नेपाललाई नै प्रभाव नपरेको भए पनि छिमेकीमा परेको असरले हामी पनि प्रभावित हुन्छौं । त्यसैले नोक्सानी कम गर्नका लागि ब्याजदरमा कटौती, कर्जा तिर्ने अवधिमा लचकता अपनाउने खालको नीति केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सधै नाफा गरिरहेका बैंकले यो महामारीका कारणले नोक्सान हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भए पनि बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ । सधै एउटै समय, काल र परिस्थिति नरहने भएकाले यसलाई पनि स्वीकार गरेर नोक्सानी कम गर्ने उपायहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अनुशरण गर्नुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले अभिभावकको रूपमा आहात भएका क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ
भुवनकुमार दाहाल
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
बैंकहरूले लगानी गर्ने क्षेत्रमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा धेरै हिस्सा रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रका पनि एअरलाइन्स कम्पनी, होटल, यातायातका क्षेत्रमा बैंकहरूको उल्लेख्य लगानी रहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सबैभन्दा पहिला यो क्षेत्रलाई असर गरेको छ । अहिले हवाई कम्पनीहरूले उडान नै गर्न नपाएको अवस्था छ भने होटलहरूले ग्राहक पाउन सकेका छैनन् । धेरै जसो कार्यक्रम रद्द भएका काणले तथा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आवतजावत गर्ने वातावरण नभएको हुनाले यो क्षेत्रका व्यवसायी प्रभावित भएका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा यो क्षेत्रले धेरै क्षेत्रलाई छुन्छ । होटललाई असर गर्दा होटलमा कुखुरा, अण्डा, मासु तरकारी लगायत आपूर्ति हुन्छ । बैंकहरूको कृषकदेखि पोल्ट्रि लगायत क्षेत्रमा लगानी रहेको हुन्छ । त्यसका साथै सार्वजनिक यातायाकको आवतजावत कम भएको हुनसक्छ ।
त्यसैले यी क्षेत्रले व्यवसाय नै गर्न नसकेको अवस्थामा कसरी कर्जाको ब्याजदर तथा किस्ता तिर्छन ? यसको चक्रिय प्रभाव हुन्छ । मुख्यतः कोरोनाका कारणले रेमिट्यान्समा असर गर्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्स आउने देशहरू मध्येमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कतारबाट सबैभन्दा धेरै आउने गरेको देखिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा कतारले नेपाली कामदारलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । त्यसका साथै कोरोनाका कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम छ । यसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा चीनमा कोरोनाको असर सकिएको भनिएको छ । त्यो भनेको सकारात्मक हो । पछिल्ला दिनहरूमा भारतमा यो समस्या बढेको हुनाले स्कुल कलेजहरू बन्द गरेको अवस्था छ । यातायातका साधनको आवतजावतमा कम गरेको छ । त्यसले कस्तो खालको असर गर्न भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू पनि अध्ययनकै क्रममा छौं ।
फेडरल रिजर्भ बैंक अफ अमेरिकाले ब्याजदर घटाएको छ । त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई फाइदा पनि हुनसक्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट ल्याउने ऋण लिँदा सस्तो पर्ने भएकाले फाइदा पनि हुने सम्भावना हुन्छ । यसको सकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने देखिन्छ । तर, कोरोनाका कारणले हाम्रो आयात घट्न जान्छ, निर्यात छैन । यसले गर्दा मुद्रा पनि कमजोर भएको हुनाले निर्यात बढाउन सकेको खण्डमा फाइदा हुन्थ्यो । तर, हामीसँग निर्यात गर्ने वस्तु तथा सेवा नभएको अवस्था हो । विश्वभरि फैलिएको कोरोनाका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नै सुस्तता ल्याउने देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा डिफल्ट बढ्न सक्ने तथा खराब कर्जा बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । अहिले एक महिना जति मात्र प्रभावित भएको छ । अब कोरोनाको समस्या चाँडै रोकिएको अवस्थामा धेरै असर नगर्ला । यस्तो समयमा सरकारले अभिभावकको रूपमा आहात भएका क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कर तथा शुल्कमा मिनाह गर्ने, पुनर्कर्जामार्फत सस्तो दरमा कर्जा दिने, सहुलियतदरका कर्जाको व्यवस्था गर्ने, बैंकहरूले पनि केही ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था बन्न सक्ला लगायतका नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरे कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेको खण्डमा बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था रहने हुन्छ । अहिले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर नै १० प्रतिशत छ भने कर्जाको ब्याजदर १३ सम्म लिएको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबीच छलफल भएपछि मात्र हुनसक्ला । मुख्यतः अहिलेको अवस्थामा राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जा दिनसक्छ । यसले पीडित पक्षलाई राहत मिल्न सक्छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । यसमा बैंकरका तर्फबाट हुनसक्ने सुझाव मागेको खण्डमा हामीले दिन्छौ । त्यसको अलवा अनौपचारिक छलफलबाहेक औपचारिक छलफल भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्