उपभोक्ता समितिको हेभी इक्युपमेन्ट मोह

म्याग्दी-म्याग्दीका स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका सडक आयोजनामा अपारदर्शी रूपमा हेभी इक्युपमेन्टको प्रयोग भइरहेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिले जिल्ला दररेट र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा नगराइ मौखिक सहमतिको आधारमा आफू अनुकुलका व्यक्तिको एक्साभेटर र ब्याक्होलोडर भाडामा लिएर सडक आयोजनामा प्रयोग गरेका हुन् ।
अपारदर्शी र अव्यवस्थित ढंगले भएको डोजरको प्रयोगका कारण सडक आयोजनाहरूमा अनियमितता, सरकारी अनुदानको दुरूपयोग हुने खतराका साथै वातावरणीय असर पनि देखिएको स्थानीय बताउँछन् । बेनी नगरपालिका कार्यालयले वडा नम्बर २ मा सञ्चालन गरेको विभिन्न सडक आयोजनाहरूमा स्थानीय डम्मर सापकोटा सञ्चालक रहेको डिएस कन्ट्रक्सनको एक्साभेटर प्रयोग भएको छ ।
नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको दारिम्बोट क्षेत्रको सडक विस्तार र सिँचाइ कुलो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हीराबहादुर घिमिरेले प्रतिघण्टा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने मौखिक सहमतिमा एक्साभेटरको प्रयोग गरेको बताए । डोजरधनी सापकोटा उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष हुन् । उक्त एक्साभेटर यसअघि बेनपा ३ भकिम्लीमा सञ्चालित सडक आयोजनाको काम गरेर ज्यामरुककोटमा ल्याइएको हो ।
बेनपाको ज्यामरुककोट र भकिम्लीमा मात्र र्होन म्याग्दीका सबै सडकको ट्र्याक खोल्ने, स्तरवृद्धि गर्ने काममा यस्तै शैलीमा उपभोक्ता समितिले डोजर भाडामा लिएका छन् । स्थानीय तहले सडक आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेका छन् ।
कुल १ अर्ब ६७ करोड बजेट बिनियोजन गरेका बेनी नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिकाले ५० करोडको हाराहारीमा सडकमा बजेट छुट्याएका छन् । चट्टानयुक्त पहाडी भूगोल र भीरपहरामा सडक निर्माणका लागि डोजर र ब्रेकरको बिकल्प छैन ।
कम लागतमा छिटो काम गर्न उपकरणको प्रयोग गर्नु स्वभाविक नै भए पनि आर्थिक ऐन नियमको बर्खिलाप हुनेगरी काम गर्दा अनियमितताको खतरा हुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक छविन्द्र बेल्वासेले बताए । “प्रतिस्पर्धा नगराइ उपकरण भाडामा लिनु राम्रो होइन्,” उनले भने, “अपारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा नगराई काम गर्नुलाई उपयुक्त मानिँदैन । यसभित्र गलत मनसायले लुकेको हुन सक्छ ।”
जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५का लागि म्याग्दीमा एक्साभेटरबाट साधारण, कडा, पानी जमेको माटो खन्न र कडा चट्टान काट्न प्रतिघनमिटर ७५, ८०, २०० र ९४५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
ब्रेकर प्रयोग गरेर नरम र कडा चट्टान काट्न ५ सय ५० र १ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । रोलरको शुल्क (इन्धनबाहेक) प्रतिघण्टा ८ सय २० रुपैयाँ कायम भएको छ । हेभी चालकको ज्याला प्रतिदिन ८ सय ७० र हेभी हेल्परको ५ सय ८५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
समितिका सदस्य सचिव जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर रवीन महर्जनले
डोजरको प्रयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सडक विभागले तयार पारेको मापदण्डको फलो गर्न प्रस्ताव राखे पनि बेवास्ता भएको गुनासो गरे । समयका आधारमा डोजर, ब्याक्होलोडर भाडामा लिनु अवैज्ञानिक र अपरादर्शी भएको इञ्जिनियर मर्हजनको भनाइ छ ।
म्याग्दी हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायी संघले एक्साभेटरको प्रतिघण्टा ५ हजार ५ सयदेखि ६ हजार ५ सय र ब्याक्होलोडरको प्रतिघन्टा २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार भाडादर कामय गरेको संघका उपाध्यक्ष कुबिर श्रेष्ठले बताए । संघमा आवद्ध ३३ व्यवसायी ५० भन्दा बढी स्काभेटर र ब्याक्होलोडर छन् ।
एक करोड बजेट विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा ५ लाख रुपैयाँसम्म भ्याटबिल भएका आपूर्तिकर्ताबाट कोटेसनको आधारमा र ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको काम गर्दा १५ दिने म्याद राखेर शिलबन्दीमार्फत खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले उपभोक्ता समितिले कोटेसन र प्रतिस्पर्धाबिनै डोजर भाडामा लिएको पाइएकाले त्यस्तो काम गर्नेलाई सचेत गरिएको बताए । “निर्माण व्यवसायीभन्दा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष एकदमै बाठो भइरहेको अवस्था छ, यो हामीले देखिरहेका छौं” अध्यक्ष रोकाले भने “कार्यपालिकाको बैठकमा यो समस्यालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरी उचित निर्णय लिन्छौं ।”

सन्तोष गौतम