समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्दा अदालतमा रिट «

समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्दा अदालतमा रिट

जुम्ला-विकटताका उपनामको कर्णाली । जहाँ अहिले पनि आधारभुत स्वास्थ्य शिक्षा पाउन मुस्किल छ । देशको राजनीतिक परिवर्तनले फेरेको कोल्टे अनुसार कर्णालीको स्वास्थ्य, शिक्षाले कोल्टे फेर्न सकेको छैन ।

तीनतहका सरकार, गाउँगाउमा सिंहदरबार आउँदा, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा मौलिक हक व्यवस्था हुँदा, शैक्षिक शत्रको शुरुमै हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने लक्ष्य लिँदा पनि कर्णालीमा वर्षेनि पाठ्यपुस्तक नपुग्ने पिरलो कायमै छ । विगतका वर्षमा पुस्तक नपुगेको भन्दै समाचार लेखिएपनि यो वर्ष कर्णालीमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको विषयलाई गम्भीरता पुर्वक लिएर अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा शैक्षित्र सत्र सुरु भएको महिना दिनसम्म पाठ्यपुस्तक नपुगेपछि उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा नेपालको संबिधानको धारा ४६-१४४(१)(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनि रिट दायर गरिएको छ ।
साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा शैक्षिक सत्र सुरु भईसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले अदालतमा रिट दायर गरेका हो ।
इन्सेकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाण्डौं, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मुल्याङ्कन परिषद, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाएर बुधबार उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरेको हो ।
त्यसैगरी विपक्षमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश विरेन्द्रनगर सुर्खेत, सामाजिक बिकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश विरेन्द्रनगर सुर्खेत, शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश विरेन्द्रनगर सुर्खेत रहेका छन् । भने, साविक कर्णालीका पाँचै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
हरेक वर्ष कर्णालीका बालिकाले पाठ्यपुस्तक नपाउने किन ? राज्य गम्भीर नभएर हो अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले भने शिक्षा क्षेत्रका समस्यामा सरकारले चासो नदेखाउँदा बाध्य भएर न्यायका लागि रिट परेको उल्लेख गरे । नीतिमा मात्रै निशुल्क र अनिवार्य गुणस्तर शिक्षाले नपुग्ने बताए । पाठ्यपुस्तक नपुगेको विषयलाई जुम्लाका पत्रकारले गम्भीरतापूर्वक विगतका वर्षदेखि लेखेको र यसवर्ष पनि उहि समय दोहोरिएकाले रिट दायर गर्नु परेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।
इन्सेक को तर्फबाट रिट दायर गरेका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलले वर्षेनि कर्णालीमा पाठ्यपुस्तक ढिलो पुग्ने, कोर्स नसकिदै परिक्षा दिनुपर्ने बाध्यताको अनत्य होस भन्ने लक्ष्य भएको बताए । रिटमा शैक्षिक शत्रको एक महिना सम्म कर्णालीमा पुस्तक नपुगेकोले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुको शिक्षा सम्बन्धी हक र बालबालिकाको हक प्रचलन गरीपाउँ भन्ने दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्