‘मोबाइल मिल’ले दुर्गमका महिलालाई राहत

नेपालगन्ज-राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका एक युवाले धान कुट्ने ‘मोबाइल मिल’ सञ्चालन गररे स्थानीयलाई घरघरै सेवा दिएका छन् । बिजुलीको अभावले गर्दा धान कुट्ने मिल नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भइरहेको बेला स्थानीय धर्मसिंह थारुले ट्र्याक्टरमा धान कुट्ने मिल जोडेर त्यस क्षेत्रमा राहत दिएका हुन् । धान कुटाउन आवश्यक परे फोन गरे पुग्छ । ट्र्याक्टरमा जडित मिल आँगनमै आइपुग्छ । धान कुटेर ट्र्याक्टर फर्किन्छ ।
क्विन्टलको १ सय ४० रुपैयाँमा मोबाइल मिलले धान कुट्ने सेवा सुरु गरेको हो । घरमै धान कुटाउन पाएकोमा स्थानीय महिला धेरै खुसी छन् । उनीहरूको समय र परिश्रम दुवै जोगिएको छ । धान बोकेर टाढाको मिल जानुपर्ने झन्झट पनि हटेको छ ।
“चामल सकिएपछि धान कुटाउनु परे फोन गर्छौं, ट्र्याक्टरको मिल घरमै आइपुग्छ । यसले हामीलाई निकै राहत दिएको छ,” राप्ती सोनारीकी सुष्मा चौधरी भन्छिन्, “घरमै धान कुटाउन पाएपछि बोक्ने झन्झट हट्यो । मिल खोज्दै अर्को गाउँ जानु परेन ।” बाँकेको राप्ती पारिको राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा हालसम्म विद्युतीकरण नहुँदा त्यस क्षेत्रमा साना घरलु उद्योग पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् । विद्युतीकरणका लागि दुई दशकअघि प्रयास भएको थियो । तर, प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले बिजुली नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ । हरेक निर्वाचनका बेला ती गाउँपालिकामा विद्युतीकरण नै मुख्य मुद्दा बन्ने गरेको छ ।
तर, समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन । गाउँमा मिल नभएका कारण पर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न धर्मले ट्र्याक्टरमा मोबाइल मिल राखेको बताउँछन् । उनले घरघरमै धान कुट्ने सेवा दिन मिस्त्री राखेका छन् ।
“धान कुटाउन आसपासका गाउँबाट दिनभरि फोन आइरहन्छ । पालैपालो गरी घरमै धान कुट्ने गरेका छौं,” मिल मिस्त्री चुन्नीमान चौधरीले भने, “गाउँका मान्छेलाई राहत मिलेको छ । हामीलाई पनि केही आम्दानी भइरहेको छ ।”
राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा विद्युत् पुर्याउन स्थानीयले पनि लगानी गरेका थिए । गाविसमा आउने बजेट र सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानी विद्युत्कै लागि खर्चेका छन् । तर सरकारी ढिलासुस्तीका कारण बिजुली पुग्न सकेको छैन ।
सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि स्थानीय बासिन्दाले १० र ९० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो । विद्युतीकरण ढिलाइले लागत बढ्दै गएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाको लागत ५० करोड पुगेको प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । विद्युत् विस्तारका लागि ३ करोड २२ लाख संकलन गरिएको थियो ।
“बिजुली कहिले आउने हो निश्चित छैन । ढिलासुस्ती देख्दा बिजुली आउने आस पनि देखिँदैन,” स्थानीय अंशुरानी चौधरीले भनिन्, “यही ट्र्याक्टरमा जोडिएको मिलले काम चलेको छ । घरमै सेवा पाउँदा समय पनि बच्यो ।”
प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि काम जारी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी लाइन विस्तारका लागि दुई वर्षे अवधि भए पनि ५ वर्षसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । नरैनापुर–वैजापुर ३३ केभी लाइन विस्तारको काम पनि अलपत्र नै परेको छ ।