अधिकांश मुद्दा स्थानीय तहमै मिलापत्र

पछिल्लो समय झापाका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै अधिकांश मुद्दा स्थानीय तहमै मिलापत्र हुन थालेका छन् । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको २२ प्रकारको विशेषाधिकार मध्ये न्यायिक समिति पनि एक हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ (ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएसँगै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको थियो । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै अधिकांश मुद्दा स्थानीय तहमै मिलापत्र हुन थालेका छन् ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखहरूको मुख्य काम न्यायालय हेर्ने भए पनि वकालतदेखि न्यायाधीशसम्मको जिम्मेवारी समेत उनीहरूले सम्हाल्दै आएका छन् । न्यायिक समितिले लेनदेन, जालसाजी, जग्गासम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइ थालेपछि जिल्ला अदालत पुग्ने मुद्दामा समेत निकै कमी आएको पाइएको छ ।
झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएयता विभिन्न प्रकृतिका ७० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४० वटा मुद्दा फैसला भएको न्यायिक समितिका संयोजक एवं मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले बताइन् । बाँकी मुद्दा सुनवाइका क्रममा रहेको मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले बताइन् ।
नगरसभाले कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार न्यायिक समिति गठन गरेको र समितिमा नगरपरिषद् सदस्य छोटबहादुर राई र इन्द्रबहादुर प्रधान, कार्यालयका कर्मचारी कानुन अधिकृत भुइँदल राई र जयन्ती खरेल लम्साल रहेका छन् । न्यायिक समिति संयोजक पोखरेलले मुद्दाको सुनवाइ सुरु भए पनि स्रोत साधनको अभाव र कानुनी जटिलता भने कायमै रहेको बताउँदै इजलास व्यवस्थापन नहुँदा विवादको सुनवाइमा समस्या भएको बताइन् । इजलासको उचित व्यवस्थापन नहुदा अधिकांश छलफल उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा हुने गरेको मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उप्रेतीले बताइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७३ ले समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा बाटोघाटो बाँडफाँड, उपयोग, बाली, नोक्सानी गरेको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको बताउँदै मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले नगरपालिकामा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने गरेको बताइन् । हरेक दिन मुद्दा दर्ता भए पनि समितिले भने साताको दुईदिन सोमबार र बिहीबार दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरे पनि साताको दुईदिन पर्याप्त नभएकाले अन्य दिन पनि सुनवाइको व्यवस्था मिलाइएको मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उप्रेती बताउँछिन् । निवेदन दर्तावापत नगरपालिकाले दर्ता शुल्क स्वरुप १ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ भने, आर्थिक लेनदेनको मुद्दामा किनारा लागेको मुद्दाबाट पीडितले प्राप्त गरेको रकमको ३ प्रतिशत नगरपालिकाले राजस्व जम्मा गर्ने गरेको उपप्रमुख उप्रेतीले बताइन् ।
मेचीनगर नगरपालिकामा जग्गाको सीमा विवाद कुल मुद्दाको ४० प्रतिशत वा सबैभन्दा बढी छन् । अन्य श्रीमान् श्रीमतीबीचको विवाद, आर्थिक लेनदेनलगायतका मुद्दा रहेको उपप्रमुख उप्रेतीको भनाइ छ । आफू उपप्रमुख भएर आएपछि हालसम्म कुनै पनि मुद्दा जिल्ला अदालतमा रेफर गर्नु नपरेको उप्रेतीको दाबी छ ।

–तुलसीप्रसाद निरौला