चर्को कमिसन, धितोपत्र बोर्ड र ठगिएका लगानीकर्ता «

चर्को कमिसन, धितोपत्र बोर्ड र ठगिएका लगानीकर्ता

 

साना पुँजीको सहभागिताबाट नै ठूलो पुँजीको निर्माण हुन्छ । त्यसकोे संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु नियामकको कत्र्यव्य हुन जान्छ ।

धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षले एक अनलाइन पत्रिकालाई अन्तवार्ता दिदै भने, “अब कम्तीमा दस कित्ता सेयर बाँडफाँड प्रक्रिया हटाउनुपर्छ । किनकि मलाई चित्त बुझेको छैन ।”
जब एउटा नियामक वा शासकले समाज, सर्वसाधारण वा आम मानिसको चाहना वा आवश्यकतालाई नबुझी आफ्नो वा आफ्नो परिवार वा छोराछोरीको चाहनाको कुरा समाजमा लाद्न खोज्छ त्यस्ता शासकबाट बजार वा समाजले परिवर्तनको धेरै अपेक्षा गर्न सक्दैन ।
यस्तै जब नियामकबाट सानो पुँजी अपहेलित हुन्छ, त्यसले सर्वसाधारणको बचत गर्ने बानीमाथि निराशा उत्पन्न गराउन सक्छ । साना पुँजीको सहभागिताबाट नै ठूलो पुँजीको निर्माण हुन्छ । त्यसकोे संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु नियामकको कत्र्यव्य हुन जान्छ ।
विकासका नाममा जब पैदल यात्रा गर्ने सडक किनाराहरू मासिन्छन र पुँजीबजारको विकासका नाममा सानो पुँजी र लगानीलाई प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास गरिन्छ भने त्यहाँ विकास हैन, विनाश हुन्छ । धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष कतै यस्तै विनाश त खोज्दै छैनन् । पुँजीबजारका अनगिन्ती समस्या र आवश्यकताहरूको समाधान खोज्न छाडेर १० कित्ता सेयरमा समस्या देख्नु दरिद्र मानसिकता मात्र हो ।
त्यस्तै अर्को प्रसंगमा बोर्डका अध्यक्षले भनेका छन्, १० कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई महगो पर्ने भयो । डिम्याट खाताशुल्क, आवेदन शुल्क, ब्रोकर कमिसन आदि । महँगो भएको सर्वसाधारणले १० कित्ताका लागि आवेदन दिएर वा १० कित्ता बाँडफाँड भएका कारण भएको हो वा अन्य कुनै कारणले त्यसको अध्ययन बोर्डको पंगू अनुसन्धान विभागले गरे हुन्छ । तर, यो महँगो हुनुको कारण एउटा औंला अरूलाई देखाउँदा अरू चारवटा औँलाले आफैंलाई देखाइरहेको बोर्डलाई जानकारी नै होला । लागत बढी हुनुको कारण सर्वसाधारणको सानो पुँजीभन्दा पनि धितोपत्र बोर्ड र यसको नीति महत्वपूर्ण कारण होे । पहिला त्यसैबाट अध्ययन सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ । लागत घटाएर सानो पुँजीलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्न सकिएमा सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि त्यहा हुनेछ ।
सेयर बजारमा सेयर कारोबार गर्नेको अवस्था केलाएर हेर्दा कमिसन नै कमिसनको सूचीले सेयरको लागत ह्वात्तै बढेर माथि पुग्छ । एक–दुई रुपैयाँ मूल्य घटबढमा नाफा लिने आसै गर्न सकिँदैन । त्यस्तै सानोतिनो नाफामा सेयर बच्यो भने पाउनु पर्ने पैसाबाट अनगिन्ती निकायलाई छुट्याउँदा–छुट्याउँदै हातमा नाफा होइन, घाटा आइपर्छ ।
सेयर किन्दा ब्रोकर कमिसन, नामसारी शुल्क, धितोपत्र बोर्ड कमिसनजस्ता कमिसन र शुल्कका सूचीले लगानीकर्ताका ढाड सेकेको छ । त्यस्तै बेच्दा पनि ब्रोकर कमिसन, धितोपत्र बोर्ड शुल्क, नाफा भए पुँजीगत लाभ कर, डिम्याट खाताबाट विक्री गरेको सेयर घटाउने शुल्क कति हो कति । बजारमा छिर्न चाहने नयाँ लगानीकर्तालाई यी सबै शुल्कको कुरा सुरुमै गर्दा धेरैले पहिलै जिब्रो टोकिसकेका हुन्छन् ।
सेयर बजारमा लगानीकर्तालाई टिकाइराख्न र विश्वास जित्न नियामक निकायले विवेक पु-याउनुपर्ने हो, तर नियामक नै विवेकहीन र कमिसनखोर भएपछि उपभोक्ता मर्कामा पर्नु स्वाभाविक हो ।
कानुन त धितोपत्र बोर्ड बजारको नियामक हो, तर यसको व्यवहार र गतिविधि हेर्दा यो नियामक हैन, समग्र बजारको सञ्चालक हो । नेप्सेले दोस्रो बजारमात्र सञ्चालन गर्छ तर धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक र दोस्रो दुवै सञ्चालन गर्छ । यसैले उसका दुईवटै हातमा लड्डु । यसैले बोर्ड नेप्सेभन्दा ठूलो बजार सञ्चालक भएको छ । कमिसन र शुल्कमा नेप्सेभन्दा धेरै अगाडि छ धितोपत्र बोर्ड । यसैले अर्थमन्त्रालयले उसलाई प्यानमा दर्ता भएर कर तिर्न भन्यो । बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्ड लिमिटेडमा परिणत भएको छ । ऊ नियामक नभई व्यापारी भएको छ, जुन धितोपत्र बोर्डको आम्दानीको रेखाले पनि प्रमाणित गर्छ ।
बजारको नियामक जब आफैँ व्यापारी वा बजार सञ्चालकझैं हरेक ठाँउबाट कमिसन र शुल्क असुल्न थाल्छ भने उसले कहिले पनि बजारलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्न सक्दैन । लगानीकर्ताको हितमा काम गर्न सक्दैन । बजारको विकास, लगानीकर्ताको हितभन्दा पनि कसरी कमिसन बढ्न सक्छ र आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले उसले काम गरेको हुन्छ ।
धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजार, दोस्रो बजार, सिडिएस, मर्चेन्ट बैंक, क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्थासँग लिने शुल्क र कमिसनका सूची हेर्ने हो भने धेरै पाना भरिन्छन् । आव २०७२-७३ मा १७ करोड कुल आम्दानी गरेको बोर्डले २०७३-७४ मा दोब्बर भन्दा बढीले बढाएर ४५ करोड बराबर बनाएको छ । २०७१-७२ मा यस्तो आम्दानी १० करोड थियो । यस्तै २०७२-७३ मा ३८ करोड जगेडाकोष रहेकोमा २०७३-७४ मा करिब दोब्बरले बढेर ७२ करोड पुगेको छ ।
धितोपत्र बोर्डसँग जोडिनेदेखि कहीँकतै नजोडिने विषयमा पनि बोर्डले कमिसन असुल्ने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने बोर्ड बजारको नियामकभन्दा पनि कमिसन ठेकेदार भएको छ, जसले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी कानुन बनाएको छ, जसको साक्षी अर्थमन्त्रालय बसेको छ । अर्थमन्त्रालयले बोर्डको यस्ता गतिविधिमा अंकुश लगाउनु पर्नेमा उल्टै प्यानमा दर्ता भएर करतिर भन्नुले बोर्डलाई व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । अर्थमन्त्रालयको यस्तो रवैयाले कुनै दिन सेयर कारोबारमा अर्थमन्त्रालय शुल्क भनेर अर्को एउटा शुल्क थपिन सक्छ ।
नियामक निकाय सबै लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएका छन् । यसको प्रमुख कारण कर्मचारी सेवा सुविधा र बोनस हो । नेप्सेका कर्मचारीले बढी बोनस खाएपछि प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले आफ्नो आम्दानी बढाउन बोर्डले सेयरको हरेक कारोबारमा आफ्नो हिस्सा खोजेर लगानीकर्तालाई कमिसनको भारी बोकाएको छ । बोर्डको वित्तीय विवरण अनुसार खुद आय बाट कर्मचारीका लागि मात्र तीन प्रकारका कोष बनाएको छ । २०७२-७३ बाट कर्मचारी सुरक्षण कोष नामक नया शीर्षक थपेर कमाएको नाफाबाट पैसा छुट्याउन सुरु गरेको छ । सुरुको वर्ष नाफा बाट ५० लाख जम्मा गरेको उक्त कोषमा २०७३-७४ मा १ करोड ४१ लाख पु-याइएको छ । यो बाहेक अन्य कोषहरूमा अक्षय कोष, कर्मचारी कल्याण कोष छन ।
धितोपत्र बोर्डले लिने यस्ता कारोबारैपिच्छेका कमिसन तत्काल हटाउनुपर्छ । सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताबाट लिने अनगिन्ती कमिसन र शूल्कको सूची हटाएर एउटा कमिसन लिइनुपर्छ । लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई तिर्ने कमिसनबाट ब्रोकर, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, निक्षेप सदस्यले कति र कसरी बाँड्छन्, त्यो उनीहरूको सरोकारको विषय हो ।
यसैगरी सेयर ब्रोकरको कमिसन पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । अहिले लिइ रहेको कमिसन अनलाइन कारोबार सुरु भएसँगै अव्यावहारिकजस्तै भएको छ । सेयर कारोबारको महत्वपूर्ण हिस्सा लगानीकर्ता आफैँले अनलाइन कारोबारमार्फत गर्दै आएका छन् । यसैले ब्रोकरलाई आदेश दिएर गरिने कारोबार र लगानीकर्ता आफैंले गर्ने कमिसन छुट्याइनुपर्छ । लगानीकर्ता आफैले गर्ने कारोबारको कमिसन कम बनाइनु पर्छ भने ब्रोकरलाई आदेश दिएर गरिने कारोबारको कमिसन केही बढी हुन सक्छ, तर त्यो अहिलेको भन्दा कम गराइनुपर्छ ।
कमिसनकै प्रसंगमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा म्याचिङ कारोबारमा हुने कमिसनको अलग्गै व्यवस्था गरिनु पर्छ । एउटै ब्रोकरकहाँ कुनै कम्पनीको सेयरका लागि किन्ने र बेच्ने दुवै आदेश प्राप्त भयो र ब्रोकरले कारोबार मिलान गरेमा त्यस्तो कारोबारलाई म्याचिङ भनिन्छ । यस्तो कारोबारमा ब्रोकरले क्रेता र विक्रेता दुवैबाट कमिसन पाउछ । उदाहरणका लागि ५० हजारको सेयर म्याचिङ गरेमा विक्रेता र क्रेता दुवैबाट ५० हजारको ०.६ प्रतिशतका दरले कमिसन लिन्छ । अब यस प्रकारको म्याचिङ कारोबारमा लाग्ने कमिसन घटाइनुपर्छ ।
(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्