पाँच वर्षमा साढे २७ अर्ब खर्च हुने «

पाँच वर्षमा साढे २७ अर्ब खर्च हुने

संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्न भन्दै ल्याइएको विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आगामी ५ वर्षमा करिब साढे २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । सबै तहका सार्वजानिक निकायमार्पmत रोजगारी सिर्जना र यसका लागि भुक्तानी गरिने रकमवाहेक गत आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो कार्यक्रमका लागि २७ अर्ब ५४ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।
विनियोजित रकममध्ये गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ भने खर्च भइसकेको छ । सरकारले यो रकम बेरोजारी र अर्धबेरोजगारी दर घट्ने, लक्षित परिवारको गरिबी घट्ने र वैदेशिक रोजगारमाथिको बाध्यात्मक परनिर्भरता घटाउने लक्ष्यसहित सो रकम खर्च गर्ने जनाएको छ । यो रकममध्ये २४ अर्ब ७४ करोड रुपैया प्रत्यक्ष रुपमा बेरोजगार नेपालीले परियोजनामार्पmत गरेको श्रम अनुसारको पारिश्रमिकका लागि खर्च हुने देखिएको छ । यसैगरी, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ५३ करोड खर्च हुने देखिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक रामचन्द्र ढकालले चालू आवमा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये पहिलो चरणमा ६२३ स्थानीय तहमा रहेका सूचीकृत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन २ अर्ब निकासा गरेको जनाए । यसैगरी आगामी आवमा ५ अर्ब ५५ करोड र अन्तिम आव २०८०÷८१ मा ६ अर्ब ७० करोड खर्च हुने देखिएको छ ।
यो ५ वर्षे अनुमानित खर्चलाई विश्लेषण गर्दा वार्षिक औषत ५ अर्ब ५० करोड बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कार्यक्रमका लागि नै खर्च हुने देखिएको छ । आव २०७५÷२०७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्पmत रोजगारी अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्न, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देशभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यो कार्यक्रममार्पmत चालू आर्थिक वर्ष वेरोजगार नागरिकलाई रोजगार केन्द्रमार्पmत आवेदन दिन मन्त्रालयले आवेदन दिन सूचनासमेत सार्वजानिक गरेको छ । हाल, नेपालमा गरिबी २१.६ प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको छ भने ७८.७ प्रतिशत गरिबी ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको आन्तरिक रोजगारीको अवस्था हेर्दा ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार, २.३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार रहेको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर हाल आएर निर्वाह भत्तालाई रोजगारीसँग जोडेर गरिबी घटाउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा रोजगारी दिने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्