कालोबजारी नियन्त्रण गर «

कालोबजारी नियन्त्रण गर

 

सरकारले बजार अनुगमन एकीकृत रुपमा गरिएको दावी गरे पनि यसलाई नागरिकले पत्याउने आधार छैन ।

विश्वमा कोरोना संकट बढ्दै गइरहँदा नेपालमा भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव सुरु भएको छ । नेपाल र भारतमा हालसम्म कोरोनाको ठूलो असर नदेखिए पनि कोरोना फैलिन्छ भन्ने अफवाह फैलाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न व्यवसायीहरू नै उद्यत देखिएका छन् भने उपभोक्ताले पनि अनावश्यक जोहो गरेर कालोबजारीलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाल अत्यवश्यकीय वस्तु आपूर्तिमा छिमेकी भारतसँग निर्भर रहे पनि भारतबाट निकासीमा कुनै समस्या नरहेको बेला नेपालभित्र भने अनावश्यक रुपमा यस्तो अभाव गरिनु सन्देहास्पद छ भने यसलाई समग्रमा भने बलियो सरकारको कमजोर उपस्थितिका रुपमा हेरिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारका विभागीय मन्त्रीले खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम पदार्थजस्ता अत्यावाश्क वस्तुको कुनैपनि अभाव नहुने दावी गरिरहँदा बजारको अवस्था भने अर्कै छ । अत्यावश्यकीय वस्तुमा कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने भनेर चेतावनी दिइरहँदा यसको प्रभाव बजारमा पर्न नसक्नु सरकारप्रतिको भरोसामा आएको कमीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
सरकारले बजार अनुगमन एकीकृत रुपमा गरिएको दावी गरे पनि यसलाई नागरिकले पत्याउने आधार छैन । शनिबारमात्रै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अहिलेको जनशक्तिले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ र अझै जनशक्ति थप्नेबारे कुरा पनि भएको बताइरहँदा काठमाडौंका अधिकांश स्थानमा ग्यास पसलमा लामो लाइन थियो । मुलुकका कार्यकारी प्रमुख उपचारका लागि अस्पतालमा रहेका बेला प्रशासन संयन्त्र प्रभावकारी रुपमा परिचालन हुन नसकेको विगतको अनुभव यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । यसैले बजारलाई व्यवस्थित् कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्नको लागि अन्तरसरकारी समन्वय हुनुपर्छ । यसका लागि कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरिनु आवश्यक छ । मन्त्री भट्ट स्वयंले आफूले नै एक औषधी पसलमा गएर स्यानिटाइजर माग्दा २० रुपैयाँ आईसीको सामानलाई १५० रुपैयाँको बिल बनाएर पठाएको बताएर लाचारी प्रकट गरे । १५ रुपैयाँ पर्ने मास्क पनि ५० रुपैयाँको बिल बनाएको मन्त्री स्वयंको अनुभव हुने तर कारबाही नहुने हो भने त्यो ठूलो बिडम्बना नै हो ।
आम नेपालीले उपभोग गर्ने नुन, तेल, ग्यासलगायत सबैको कि मूल्यवृद्धि भएको छ कि अभाव छ । यसमा उपभोक्ता पनि निर्दोष पक्कै छैनन् । कतिपय उपभोक्ताले चार महिनालाई पुग्नेगरी स्टक राख्न खोजेकाले समेत समस्या देखिन्छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ (नोभल कोरोना भाइरस) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भए पनि यसको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । भारत र चीन दुवैतिरबाट हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न सरकारले प्रभावकारी तयारी गर्न सकेको छैन भने मूलतः भारतसँगका मुख्य ७ वटा नाका तथा भन्सारमा सरकारको चेकजाँज नाममात्रको रहेको पाइन्छ । यस्ता नाका तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति जरुरी छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था तथा देशभरका अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको व्यवस्था पनि गरिनु जरुरी छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स, खुद्रा व्यापार महासंघ, फलफूल तथा तरकारी व्यवसाय महासंघलगायतका निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संगठनको प्रभावकारी भूमिका पनि यतिबेला अपेक्षित छ । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न निजी क्षेत्रले पनि उत्तिकै पहल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले सन्निकट संकटका बेला मुनाफा गौण बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्