आर्थिक वृद्धिको कमजोर लक्ष्य «

आर्थिक वृद्धिको कमजोर लक्ष्य

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएर त्यसको कारण तराईको डुबान र बाढीबाट भएको क्षतिलाई भनेको छ । तर, डुबानका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भनिएको धान उत्पादनमा ठूलो असर देखिँदैन । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब १ लाख मेट्रिक टन धान कम उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको मुख्य कारण पनि डुबानसँगै रोपाइँ गर्ने बेला भएको खडेरी नै हो । अघिल्लो वर्ष २१ प्रतिशतले उत्पादन बढेको धान यस वर्ष कम उत्पादन हुनुले आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पारेकाले सरकारी दाबी स्वभाविकजस्तै देखिए पनि योमात्र कारण हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको तीव्र आकांक्षा बोकेर अघि बढिरहेको नेपाल यसरी निर्धारित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत खुम्च्याउनुपर्ने अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष सकिन अझै चार महिना बाँकी रहेको र यसमा पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारका हिसाबले स्वर्णिम समयसमेत रहेको अवस्थामा यसरी सरकार निराशाजनक रूपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक भने मान्न सकिँदैन । अझ यसमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा बोकेर जनमतबाट पाँच वर्षका लागि निर्वाचित तथा संसदीय अंकगणितबाट दुईतिहाईको समर्थन प्राप्त हुने सरकारले पूर्ववर्ती चुनावी सरकारको प्रक्षेपणसमेत पूरा गर्न नसक्नु लज्जाजनक अवस्था पनि हो । अघिल्लो वर्ष ७.५ प्रतिशत हासिल भएको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष भने ७.२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । संसारका अरू मुलुकको तुलनामा यो आर्थिक वृद्धि कम नभए पनि नेपालको आवश्यकता र सम्भावनाका दृष्टिले यो न्यून नै हो ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यभार सम्हालेसँगै र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकास र समृद्धिसम्बन्धी बारम्बारका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले जनआकांक्षा र अपेक्षा पनि चुलिएका छन् । लामो समयसम्मको अस्थिर र संक्रमणकालीन राजनीति समाप्त भई जनताले स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा दिएको मतअनुसार अब मुलुकलाई तीव्र आर्थिक गतिको दिशामा हिँडाउने सम्पूर्ण अभिभारा सरकारकै हो । यसमा निजी क्षेत्र त सहयोगी मात्र हुन सक्छ, सरकारले जुन बाटो देखायो निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको इन्जिन नै भए पनि त्यही बाटो हिँड्ने मात्र हो । यसर्थ, ड्राइभिङ सिटमा बस्नेहरू नै निराश र हतास भए भने त्यसमा यात्रा गर्नेले सही बाटो र गन्तव्य पहिल्याउन भने सक्दैनन् । यसर्थ, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै कर राजस्व असुलीमा देखिएको शिथिलता, घट्दो निर्यात, रेमिट्यान्समा कमी, शोधनान्तर घाटा, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने प्रवृत्तिलगायतका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधन गरिएको हो भने यसले मुलुकलाई नयाँ नेतृत्वको आभास दिनै सक्दैन । नेतृत्वमा बस्नेले कमजोरी पहिल्याउनु त पर्छ नै, सँगसँगै यसलाई कसरी सच्याएर सही दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ भनेर पनि निक्र्योल गर्नुपर्छ ।
नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती नै भए पनि असम्भव छैन । राष्ट्रिय पुँजी परिचालन र बाह्य लगानी आकर्षित गरेर मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात बढाउन सके सहजै दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारबाट हुने सेवाप्रवाह सबैभन्दा महत्वपूर्ण सर्तसमेत हो । नीतिगत सुधार र चुस्त प्रशासन मात्र हुने हो भने लगानीमैत्री वातावरण सहजै हासिल हुनेछ र यसबाट हुने लगानीकै आधारमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्