विकासका लागि एकजुट हुने संस्कारै बसेन «

विकासका लागि एकजुट हुने संस्कारै बसेन

नेपालको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । तीनवटै सरकारले आ–आफ्नो नीति निर्माण गरेर विकास–निर्माणका कामसमेत गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारहरू स्वतन्त्र सरकारका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आफैं नीति, नियम, कानुन निर्माण गर्दै कार्य सञ्चालन गरिरहेका पनि छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूलाई काम गर्दा चुनौती भोग्नुपरेको स्थानीय सरकारमा देखिने गरेको छ । स्थानीयहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो योजनाअनुसार विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । नगरमा आधारभूत सिद्धान्तको आधारमा विकास र बजेटलाई व्यवस्थापन गरिएको उनी बताउँछन् । नेपालको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । तीनवटै सरकारले आ–आफ्नो नीति निर्माण गरेर विकास–निर्माणका कामसमेत गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारहरू स्वतन्त्र सरकारका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आफैं नीति, नियम, कानुन निर्माण गर्दै कार्य सञ्चालन गरिरहेका पनि छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूलाई काम गर्दा चुनौती भोग्नुपरेको स्थानीय सरकारमा देखिने गरेको छ । स्थानीयहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो योजनाअनुसार विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । नगरमा आधारभूत सिद्धान्तको आधारमा विकास र बजेटलाई व्यवस्थापन गरिएको उनी बताउँछन् । मुलुककै नमुना उपमहानगर बनाउने मुख्य योजना रहेकाले स्मार्ट सिटी, स्मार्ट छोरी, सुत्केरीलाई ५ हजार रुपैयाँ भत्ता, विकास प्राधिकरण गठन, मेट्रो कलेज, उद्यमशिलतालाई प्राथमिकता तथा शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बनाउने योजना अघि सारिएको सन्दर्भमा दाङस्थित कारोबारकर्मी अमरराज आचार्यले प्रमुख पाण्डेसँग गरेको कुराकानी : 

नगरको विकासलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ? 
मुख्य गरेर हामीले जनताका तत्कालका आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यो भनेको पूर्वाधार विकासको काम नै हो । तुलसीपुर उपमहानगर बन्ने बेलामा यहाँका धेरै गाउँलाई समायोजन गरिएको थियो । नाममात्रैको उपमहानगरलाई जनताले अनुभूत गराउनका लागि सडक पूर्वाधार निर्माण नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । यही कुरालाई मूर्तता दिन हामीले तुलसीपुर भौतिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसमेत बनाएर अगाडि बढेका छौं । यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीसँगै सामाजिक विकासका विभिन्न पक्षमा हामीले काम गरिरहेका छौं । भौतिक पूर्वाधारले हेर्र्दाखेरि नगरलाई समृद्धजस्तो देखाए पनि त्यसले मात्रै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर रोजगारी सिर्जनादेखि शिक्षाको अवस्था सुधारसम्मका काममा आफुलाई अग्रसर बनाएका छौं । हामीले स्वयंसेवक शिक्षक परिचालनदेखि सुत्केरी भत्ता वितरणसम्मका कामले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार आएको छ । स्थानीय सरकार हुनुका हिसाबले हामीले जनताका दैनिक आवश्यकताका कुरासँगै दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारका रूपमा रूपान्तरित भए पनि बजेटका हिसाबले हामीले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर बजेट छैन भनेर जनताका बीचमा हामीले गरेका वाचाबाट पन्छिने अवस्था भने छैन । यसै कारण नगर विकास कोषसँगको ऋण सहयोगमा हामीले आधुनिक अटोभिलेज र बसपार्कसमेत निर्माण गरेका छौं भने जनतासँगको सहकार्यमा तुलसीपुर कृषि तथा फलफूल बजारसमेत स्थापित गरिसकेका छौं । यसरी जहाँबाट सम्भव छ त्यहींबाट सहयोग लिएर र सहकार्य गरेर हामीले अहिले कामलाई अगाडि बढाएको छौं । 

नगरलाई समृद्ध बनाउने योजना के–के छन् ?
हामीले निर्वाचनमा होमिएदेखि नै नगरलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने योजना प्रस्तुत गरिसकेका थियौं । अहिले हामीले गरेका हरेक काम त्यसैका प्रतिविम्बहरू हुन् । पाँच वर्षपछि हामी यहाँबाट निस्कँदा हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पूरा हुनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यस उपमहानगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि हामीसँग अहिले पनि केही विशेष योजनाहरू अवश्य पनि छन् । सबै ग्रामीण वडामा सडक विस्तारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत् र खानेपानी पु-याउने हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो । सम्भवतः सडक, सञ्चार र विद्युत् यसै वर्षभित्र सबै ठाउँमा पुगिसक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका पनि हामीले हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्नुका साथै विकट वडामा एम्बुलेन्स समेत सञ्चालन गरिसकेका छौं । यसैगरी तुलसीपुरलाई आधुनिक सहरका रूपमा रूपान्तरण गर्नु हाम्रो अर्को लक्ष्य हो । यसका लागि हामीले स्मार्ट सिटी गुरुयोजना बनाएर काम अगाडि बढाइसकेका छौं । यसै वर्षबाट तुलसी ट्रेड टावर निर्माणको काम अगाडि बढाउने योजना छ । चार लेन सडकको काम अगाडि बढिसकेको छ । प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा यस क्षेत्रको विकास गर्नका लागि तुलसीपुर मेट्रो कलेज सञ्चालनमा आइसकेको छ भने यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ । हामीसँग सीमित स्रोत र समय छ । तर, जनताका बीचमा अनेकौं अपेक्षा छन् । हाम्रो बजेटले मात्रै सबै काम सम्पन्न गर्न सम्भव छैन, जसले गर्दा विभिन्न निकायसँगको सहकार्य र समन्वयबाट यस नगरलाई हामीले भनेजस्तै ‘खुसी जनता : समृद्ध तुलसीपुर’ बनाउनका लागि हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौं ।

हालसम्म के–कस्ता उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो ? 
हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि दुईवटा बजेट हामीले निर्माण गर्न पायौं, जसमा जनताले अनुमोदन गरेका चुनावी प्रतिबद्धताहरूलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि कतिपय कामको प्रतिफल आइसकेको छ भने कतियप प्रतिफल आउने क्रममा रहेका छन् । हामीले सुत्केरी भत्ता वितरण गरेका कारण मातृ मृत्युदर शून्यमा झरेको तथ्यांक छ । सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्था गरेका कारण सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधारिनुका साथै विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढिरहेको छ । अव्यवस्थित बसपार्क व्यवस्थित भएको छ । बजारमा जहाँतहीं स्थापना भएका अटो पसलहरू एकै ठाउँ व्यवस्थित भएका छन् । पैसाको अभावमा कुनै पनि नागरिक मोतीबिन्दुका कारण दृष्टि कमजोर भएर बस्नुुपरेको छैन । गाउँगाउँमा सडक, विद्युत् र सञ्चारको व्यवस्था भएको छ । वडामै स्वास्थ्य चौकीमार्फत जनताले सुलभ र सहज ढंगले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् । तरकारी बजार व्यवस्थित भएको छ । वडाबाटै जनताले अनलाइनमार्फत राजस्व तिर्नुका साथै घटना दर्तासमेत गरिरहेका छन् । खेल क्षेत्रको विकासका लागि वडा–वडामा खेल मैदान निर्माणका साथै वडाध्यक्ष र मेयर कप सञ्चालन भइरहेका छन् । गरिबीका कारण खरको छानामा असुरक्षित बस्ने जनताको घरमा टिनको छाना छाउने काम अगाडि बढेको छ । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि हामीले अनुदान दिन सुरु गरेपछि गाउँगाउँका सामुदायिक विद्यालयहरूले सुलभ दरमा प्राविधिक शिक्षा दिइरहेका छन् भने उपमहानगरपालिका आफैंले पनि मेट्रो कलेज सञ्चालनमा ल्याएको छ । लामो समय अवरुद्ध रहेको तुलसीपुर विमानस्थललाई हामीले हाम्रै पहलमा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । आजका दिनमा दैनिक २ वटा उडान भइरहेका छन् । इन्धन डिपो स्थापनाको क्रममा रछ । यस्ता धेरै उपलब्धि भएका छन् । कतिपय भने अझै हुने क्रममा रहेका छन् । 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नै विकास प्राधिकरण बनाएको छ, यसले विकास गर्ने सहज भएको छ त ? 
यहाँले भनेजस्तै उपमहानगरपालिकाले यसै वर्षबाट तुलसीपुर विकास प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याएको छ । विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटले विकासको काम अगाडि बढाउने हो भने ५०औं वर्षसम्म पनि यस उपमहानगरपालिकाको विकास सम्भव देखिँदैन । आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर विकासको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर प्राधिकरण गठन गरेका हौं । यो वर्षलाई हामीले सडक वर्षका रूपमा घोषणा गरेर ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको योजना अगाडि बढाएका छौं । अर्को वर्ष यसैगरी अन्य विकासको कामलाई अगाडि बढाउनेछौं । आफ्नो स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर थोरै रकमले धेरै विकास गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने ? त्यही मनसायले प्राधिकरणको काम अगाडि बढाएका छौं । अहिले पनि १९ करोड मात्रै विनियोजन गरेर हामीले ६० किलोमिटर बाटो पक्की गर्ने योजना बनाएका हौं । त्यही काम गर्नका लागि ठेक्कामा दिने हो भने करिब १ अर्बजति लाग्न सक्छ । यसरी सीमित बजेटमा पनि जनतामा रहेका बहु अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । यसले पक्कै पनि विकासको कामलाई सहज बनाएको छ । 

तुलसीपुरका सम्भावना के–के हुन् ?
तुलसीपुर उपमहानगरको मुख्य सम्भावना भनेको यो सडक पूर्वाधारका हिसाबले केन्द्रका रूपमा रहेको छ । ६ नम्बर प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जाने सडक अहिले निर्माण भएर आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ । यो बाटो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो भने सुर्खेत जानका लागि यो नै मुख्य सडकका रूपमा स्थापना हुने देखिन्छ । दूरीका हिसाबले निकै कम भएकाले पनि यो बाटो नै प्रयोगमा आउने देखिन्छ । यसका साथै सल्यान, रुकुम, जाजरकोट लगायतका ठाउँमा जानका लागि पनि तुलसीपुर नै केन्द्रका रूपमा रहेको छ । यस हिसाबले तुलसीपुरको सम्भावना निकै छ । योसँगै यहाँ कृषिको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । धान, गहुँ र तोरी उत्पादनका दृष्टिले दाङ निकै उर्वर छ । हामीले तुलसीपुरलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पनि खोजिरहेका छौं । यसलाई शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा पनि विकास गर्न सकिने प्रशस्त आधार रहेका छन् । यो आफैंमा प्राकृतिक दृष्टिले वातानुकूलित ठाउँ हो । यसकारणले यहाँ राम्रा–राम्रा होटल खोलेर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पनि यसलाई विकास गर्न सकिने प्रशस्त आधार देख्न सकिन्छ । विमानस्थल सञ्चालनले अझै यसका सम्भावनाहरू बढेर गएका छन् । 

अबको योजना के बनाउँदै हुनुहुन्छ ? 
अहिलेसम्म हामीले भौतिक पूर्वाधारमा रहेको निकै नाजुक अवस्थालाई केही सुधार गरेका छौं । भौगोलिक कठिनाइका कारणले गर्दा यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था निकै जटिल छ । जस्तोसुकै विकास गरे पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन सकेन भने विकासको कुनै अर्थ नै रहँदैन भन्ने कुरालाई हामीले विगतका वर्षमा प्राथमिकतामा राख्यौं । यो वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा थप काम गर्ने हाम्रो योजना छ । तुलसीपुरलाई आधुनिक सहरको स्वरूप दिनका लागि सपिङ मल निर्माण, बाटो चौडाका साथै सीसी क्यामेरा र सडक बत्ती जडान हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो । योसँगै उपमहानगरपालिकालाई जनशक्ति सम्पन्न बनाएर जनताको सेवा घरआँगनबाट सहज रूपमा दिने काममा पनि हामीले आफुलाई केन्द्रित गरेका छौं । चक्रपथ निर्माणको कामलाई गति दिनुका साथै तुलसीपुरलाई मुलुककै नमुना उपमहानगर बनाउने हाम्रो मुख्य योजना छ । 

तपाईं विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थामा काम गरिसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसको प्रयोग उपमहानगरपालिकामा कसरी गर्नुभएको छ ? 
२०५४ सालमा उपमेयरका रूपमा यस उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व गरिसकेपछि मैले आफुलाई वनक्षेत्रको अभियन्ताका रूपमा केन्द्रित गरें, जसको फलस्वरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेतृत्वसमेत गर्ने अवसर प्राप्त भयो । मैले त्यतिबेला विस्तार गरेको सम्बन्धलाई अहिले यस क्षेत्रको विकासका लागि अवश्य पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई मैले यो क्षेत्रमा ल्याउने प्रयास पनि गरें । तर, संघीय सरकारको कानुनले कतिपय कुरालाई व्यवहारमा परिणत गर्न जटिलता थपेको छ । तथापि हामी त्यो मार्गमा काम भने गरिरहेका छौं । यसका साथै राष्ट्रियस्तरका धेरै कार्यक्रम तुलसीपुरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तुलसीपुरले कुनै पनि कामलाई केही फरक ढंगले गर्दछ भन्ने सोच आम जनतामा रहेको छ । यस कारणले गर्दा पनि केही संघसंस्थाहरू यहाँ आइरहेका छन् । उद्योग्राम स्थापना, स्मार्ट सिटी परियोजना, टिचफर नेपालको सहकार्य, साझेदारी कार्यक्रमलगायतका विभिन्न कार्यक्रम यसैका उपज हुन् । 

नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोत के–कस्तो छ ? 
हाम्रो आन्तरिक राजस्व भनेको जनताले तिर्ने स्थानीय कर नै हो । विभिन्न सिफारिसवापतको रकम नै मुख्य रूपमा आन्तरिक राजस्व हो । यसका साथै हामीले विभिन्न संरचना निर्माण गरेर भाडामा लगाएका छौं, त्यो पनि आन्तरिक राजस्व हो । नदीजन्य पदार्थबाट आउने राजस्वले पनि आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका वहन गरेको छ । विभिन्न दण्ड र जरिवानाबाट आउने रकम पनि हाम्रो राजस्व एउटा आधार हो । गत वर्ष हाम्रो १५ करोडको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भएको थियो भने यो वर्ष २५ करोडको लक्ष्य लिएका छौं । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो राम्रो देखिन्छ । 

काम गर्दा के–कस्ता समस्याहरू देखापरेका छन् ?
संघ र प्रदेशमा कानुन निर्माणको काम पूरा नभएको हुँदा अहिले हाम्रा लागि कानुनी जटिलता नै मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ । अर्को कुरा भनेको जनतामा रहेको चेतनाको अभाव नै हो । केही नयाँ ढंगले काम गरौं भन्यो अनेक बखेडा झिकेर मुद्दा हाल्ने काम हुने गरेको छ । अन्ततः त्यो मुद्दा नगरपालिकाले नै जित्छ, तर मुद्दा लड्दासम्म काम निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ । विकासका लागि एकजुट भएर लाग्ने संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । आफुले केही पनि नगुमाएर पाउनु मात्रै पर्छ भन्ने जनतामा सोच रहेको छ । यसले पनि काम गर्दा विभिन्न खालका समस्या आएका छन् । अर्को कुरा, अझै पनि २० वर्षसम्म कार्यालय सञ्चालन गरेको कर्मचारीमा आफू नै सर्वेसर्वा भन्ने खालको सोच देखिन्छ । यो पनि एउटा समस्याका रूपमा रहेको छ । स्थानीय तहलाई जुन खालको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हो, त्यो सवालमा केन्द्र सरकारको कहीं न कहीं संकुचित धारणा देखिन्छ । यस्ता अनेक खालका समस्या अहिले पनि विद्यमान रहेका छन् । 

जनतासँगको प्रत्यक्ष अनुभूति कस्तो भएको छ ?
स्थानीय सरकार भनेकै जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने सरकार हो । जनताले आफ्ना आवश्यकताका बारेमा आफैंले हामीसँग कुरा राख्न पाउने अवस्था छ । जनताको घरदैलोमा रातदिन जानुपर्ने भएकाले जनताको समस्या र गुनासासँग पनि परिचित हुन पाइएको छ । जनतासँग जोडिने हिसाबले अवश्य पनि रमाइलो अनुभूति भएको छ । तथापि जनतामा रहेका अनेकौं आवश्यकतालाई जादुको छडी जसरी समाधान गर्ने अवस्था नभएको हुँदा केही जटिलता पनि छ । सीमित स्रोत र साधनले जनताका अनेक आवश्यकता पूरा गर्न पक्कै पनि सम्भव छैन । तथापि आफ्ना जटिलताका बारेमा पनि जनतासँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुरा राख्न पाएका छौं । यो आफैंमा महत्वपूर्ण अवसर हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु । यो मेरो लागि नयाँ भने होइन । किनकि २०५४ सालमा पनि स्थानीय निकायमा उपप्रमुख भएर काम गरिसकेको थिएँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्