राजस्व असुलीमा इमानदारीको खाचों

राज्यको आयको प्रमुख स्रोत नै राजस्व हो । आयकर, भन्सार महसुल, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी कर आदि राज्यको आयका स्रोत हुन्, जसलाई समग्रमा राजस्व भनिन्छ । भन्सार कार्यालय, अन्तःशुल्क कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय आदि राज्यका लागि राजस्व संकलन हुने मुख्य केन्द्र हुन् । भन्सार कार्यालयलाई राजस्व संकलनको एउटा महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा लिने गरिएको छ । कुल राजस्वमा भन्सार राजस्वको हिस्सा उल्लेख्य रहिआएकाले पनि भन्सार कार्यालय राजस्व संकलनको महत्व पूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा संकलित कुल राजस्व रु. ६ खर्ब ९ अर्ब १८ करोडमा भन्सार राजस्वको हिस्सा १८.६ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संकलित कुल रु. ३ खर्ब ३५ अर्ब १० करोड राजस्वमध्ये भन्सार राजस्वको हिस्सा १८.५ प्रतिशत रहेको छ ।
देशभरिका २३ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालय र १ सय ४३ वटा अन्य कार्यालयहरूले राजस्व असुली गरी राज्यकोषलाई बलियो बनाउन महत्व पूर्ण योगदान गरिरहेका छन्, तर यी कार्यालयहरूमा हुने चर्को आर्थिक अनियमितताले पछिल्लो समय यी कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा चिनिन थालेका छन् । विशेष गरी राजस्व संकलनको मुख्य केन्द्र मानिने मुलुकको भन्सारबिन्दु एउटा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ कर्मचारीलाई अतिरिक्त लाभ नदिई कुनै काम फत्ते गर्न सम्भव नै छैन । कागजात जतिसुकै मिलेको होस्, प्रक्रिया जतिसुकै मिलेको होस्, कुनै न कुनै बहानामा कर्मचारीले अतिरिक्त लाभ नलिई सेवाग्राहीको काम पूरा गर्दैनन् । अतिरिक्त लाभ नदिने सेवाग्राहीले एक दिनमा हुने कामका लाग महिनौं धाउनुपर्छ, सयौं हन्डर र ठक्कर खानुपर्छ, आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्छ र मानसिक पीडा भोग्नुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, सुरसाले झैं मुख बाएर बसेका कर्मचारीलाई अलिअलि अतिरिक्त लाभ दिएर सजिलै आफ्नो काम फत्ते गर्नु । यद्यपि कुनै सेवाग्राही कर्मचारीलाई त्यस्तो अतिरिक्त लाभ दिन बाध्य छन् भने कुनै सेवाग्राही कर्मचारीलाई त्यस्तो अतिरिक्त लाभ दिन आफैं राजी पनि छन्, अनि कर्मचारीले चाहिँ त्यस्तो अतिरिक्त लाभ लिनुलाई आफ्नो हकजस्तै ठानेका छन् । त्यसैले भन्सारबिन्दुमा यस्तो अतिरिक्त लाभ लिने–दिने काम समझदारीमै पनि चल्दै आइरहेको छ । यसले गर्दा मुलुकको राजस्व संकलनको सरकारी लक्ष्य गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदै आएको छ ।
मुलुकका हरेक भन्सार कार्यालयहरू कर उठाउने थलो मात्रै नभई आयात–निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने थलो हुन्, तर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले अतिरिक्त आर्थिक लाभका लागि आयात–निर्यातको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि कुनै पनि कार्यलाई जटिल बनाउने प्रयास गर्दै आएको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ । हरेक भन्सार कार्यालयहरूमा आयात–निर्यात अथवा मालवस्तुको जाँचपासजस्ता सरल प्रक्रियालाई पनि जटिल बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिने प्रयास गरिन्छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीले समय, श्रम र आर्थिक क्षतिसमेत बेहोर्नुपरेको हुन्छ । समयमा जाँचपास भई मालवस्तु नछुट्दा हुने आर्थिक क्षति बेहोर्नु नपरोस् भनेरै सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई अतिरिक्त लाभ दिएर छिटो मालवस्तु छुटाउने वा आवश्यक कार्य पूरा गराउने गर्छन् । यद्यपि धेरैजसो सेवाग्राहीले पनि कम महसुल तिर्ने उद्देश्यले सामानको परिमाण कम देखाउने र न्यून बिजकीकरण गराउने प्रयास गर्छन् । यसका लागि कर्मचारीलाई अतिरिक्त लाभ दिई कुरा मिलाउन खोज्छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले असल नियतले काम गर्ने हो भने एकातिर सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउनुका साथै श्रम, समय र अर्थको पनि बचत हुने निश्चित छ भने सेवाग्राहीले आफ्नो फाइदाका लागि कर्मचारीलाई गलत कार्यमा प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । अहिले भन्सार जाँचपासमा पारदर्शिता नहुँदा बर्सेनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलनसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । भन्सारमा हुने जाँचपासमा पारदर्शिता भए विश्वसनीयता बढ्नुका साथै राजस्व संकलनमा समेत उल्लेख्य सुधार आई सरकारी लक्ष्यभन्दा दोब्बर वा तेब्बर राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना छ ।
मुलुकका भन्सार कार्यालयलगायत सबै राजस्व संकलन केन्द्रहरूमा कर्मचारीहरूले अनियमितता गरिरहेको विषयमा सरकार अनभिज्ञ छैन । तर, त्यस्तो अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर बनिदिँदा र त्यस्तो संयन्त्रले नै अतिरिक्त आर्थिक लाभको अपेक्षा राखेर काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । यसले गर्दा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नभएर राज्यकोष कमजोर बनेको अवस्था छ भने बढीभन्दा बढी अतिरिक्त आर्थिक लाभ हासिल गर्न सफल कर्मचारीहरूको आर्थिक हैसियत भने अपत्यारिलो किसिमले बढिरहेको छ । मुलुकका भन्सार कार्यालयहरूका कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक काम गरे अथवा राजस्व असुलीमा कडाइ गरे सरकारी लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन सक्छ भन्ने तथ्य नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकका भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई राजस्व असुलीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएकै दिन अर्थात् फागुन १८ गते शुक्रबार एकै दिनमा साविकभन्दा रु. ३५ करोड बढी राजस्व असुली भएबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यदि यो काकताली मात्रै होइन र अर्थमन्त्रीको कडा निर्देशनकै परिणाम हो भने यसले दैनिक कम्तीमा पनि रु. ३५ करोड राजस्व चुहावट भइरहेको देखाउँछ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा वर्षमा झन्डै रु. १ खर्ब २२ अर्ब राजस्व अपचलन भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा रु. ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेको छ । यसरी राजस्व संकलनको लक्ष्यको झन्डै १७ प्रतिशत चुहावट हुने गरेको तथ्यांकले राजस्व असुली प्रभावकारी हुन सके सरकारी लक्ष्यभन्दा धेरै बढी राजस्व संकलन हुन सक्ने देखाउँछ । यद्यपि यो राजस्व असुलीमा कडाइ गर्न दिइएको निर्देशनको पहिलो दिनको तथ्यांक मात्रै हो । भन्सारका कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक काम गरे अथवा आर्थिक पारदर्शिता कायम राखे अझै बढी राजस्व संकलन हुन सक्छ । भन्सारका कर्मचारी र व्यापारीको मिलोमतोमा हुने यस्तो राजस्वको लुटले सीमित कर्मचारी र व्यापारी लाभान्वित भए पनि त्यसको नकारात्मक असर भने मुलुकको राजस्वदेखि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आमउपभोक्तासम्ममा पर्ने गरेको छ ।
राजस्व चुहावट हुने ठाउँ भन्सार मात्रै पनि होइन । मुलुकका सम्पूर्ण भन्सारबिन्दुबाट भइरहेको राजस्व चुहावटबारे सरकार बेखबर छैन, तर यसमा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति पनि सरकारमा छैन । राजस्व चुहावटको प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ दामासाहीमा सबैले प्राप्त गर्ने हुँदा यस्तो चुहावट नियन्त्रणमा कम चासो दिने गरिएको छ । राजस्व असुली हुने सबै कार्यालयमा यसैगरी कडाइ गर्न सकियो भने राजस्व असुलीको हालको सरकारी लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व सजिलै असुली हुन सक्छ । राजस्वका रूपमा असुली हुनुपर्ने कर कर्मचारीको खाजस्वको रूपमा गइरहेकाले राजस्वको सरकारी लक्ष्य नै प्रभावित हुँदै आएको हो । अर्थमन्त्रीले भनेझैं राजस्व जोखिम हुने गरी काम कारबाही गर्ने सरकारी कर्मचारीमाथि शून्य सहनशीलता अपनाउने हो भने आर्थिक अनियमितता गर्न पल्केका त्यस्ता कर्मचारीको मनोबल घट्नेछ र राजस्व चुहावट नियन्त्रण भई राजस्व असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
राजस्व चुहावटमा सरकारी कर्मचारी मात्रै दोषी छैनन्, कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्ने सेवाग्राही पनि उत्तिकै दोषी छन् । आर्थिक प्रलोभन देखाएर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भन्सार छलेर मालवस्तु सीमा वारपार गर्ने व्यापारी, भन्सार जाँचपासमा तोकिएभन्दा कम शुल्क लिने वा मालवस्तुको वास्तविक परिमाणभन्दा कम परिमाण देखाएर कम राजस्व असुल गर्ने र त्यसो गरेबापत अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिने कर्मचारी दुवै दोषी हुन् । यी दुवै थरीको मिलेमतोले गर्दा नै राजस्व चुहावटले प्रोत्साहन पाउँदै आएको हो । व्यापारीहरूले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा न्यून बिजकीकरण गर्ने, आयातित मालवस्तुको परिमाण ढाँट्ने, आयातित वस्तुको फरक वर्गीकरण गरी कम राजस्व निर्धारण गर्ने–गराउने गलत प्रवृत्तिले गर्दा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेअनुरूपको राजस्व संकलनमा सफलता मिल्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
मुलुकको भन्सार प्रशासन कति दूषित छ भन्ने कुरा त्यहाँ सरुवा हुनका लागि सरकारका पदाधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसम्मलाई रिझाउने प्रवृत्ति र भन्सारमा केही वर्ष बसेका कर्मचारीहरूको अस्वाभाविक रूपमा बदलिएको जीवनशैलीलाई हेर्दा पनि पुग्छ । त्यसैले भन्सार प्रशासनमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भन्सारमा जानुअघि र पछिको पनि विस्तृत सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थामात्रै हुनसक्यो भने पनि केही हदसम्म भए पनि राजस्व चुहावटमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षचाहिँ के हो भने सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैमा इमानदारी हुनुपर्छ । यति भए हालको सरकारी लक्ष्यभन्दा दोब्बर राजस्व संकलन सजिलै हुन सक्छ ।