कृषि, पर्यटन, उर्जा र उद्योगमा लगानी बढाउन आवश्यक

स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठन भइसकेको छ । स्थानीय तहमा सरकारले काम सुरु गरेको करिब सात महिना बितिसकेको छ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि स्थिर सरकार बनेकाले पनि आमजनतामा निकै उत्साह देखिएको छ । जनताको चाहना परिपूर्तिका लागि दीर्घकालीन र तत्कालीन गर्नुपर्ने काम छुट्ट्याएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उद्योगी, व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ । प्रदेश नम्बर १ लाई साँच्चिकै १ नम्बर बनाउन कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । १ नम्बर प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारको दायित्व, बनाउनुपर्ने नीति, जनताको अपेक्षा, औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारको भूमिकालगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसित कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेश सरकारको ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ
जगदीश कुसियत
मन्त्री, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय
प्रदेश नम्बर १
नेपालको आधुनिक औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाउने भूमि भनेकै १ नम्बर प्रदेश हो । वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै यो क्षेत्रमा अन्य उद्योग खुलेको इतिहास छ । यस अर्थले पनि १ नम्बर प्रदेश अझ विराटनगरको भूमिका औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक क्रान्ति गर्ने भूमि विराटनगर हो, १ नम्बर प्रदेश हो । इतिहास बोकेको विराटनगर जुट मिलका पुराना मेसिनलाई अब विस्थापित गरेर नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन जडान गरी चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि अध्ययन सुरु भइसकेको छ । पटक–पटक सञ्चालनमा आउँदै बन्द भएकाले म्यासेज राम्रो गएको छैन । त्यसैले गर्दा अब विराटनगर जुट मिल सधैंका लागि सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छु । कम्तीमा यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सके ५–६ सयले रोजगारी पाउनेछन्, त्यस्तै बन्द भएका अन्य उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । प्रदेश सरकारले के गर्दाचाहिं रुग्ण र बन्द भइसकेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसबारेमा मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि उद्योग विस्तार गर्ने वातावरण तयार गरिन्छ । तराईदेखि पहाड र हिमालसम्म घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने योजना छ । घरमै बसेर उद्योग सञ्चालन गरी आत्मनिर्भरका साथै स्वरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना गर्छ यो सरकारले । त्यसका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, दर्तामा सहजीकरण गर्ने, बजारको व्यवस्था गर्ने, उद्यमी बन्न चाहनेलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्छ । कुन जिल्लामा कस्ता उद्योग सञ्चालन हुन सक्छन्, त्यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । पहाडी जिल्लामा बढी कृषिजन्य उद्योगको सम्भावना छ । तराईका पनि ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने पोखरापछि प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश नम्बर १ नै हो । पर्यटकीय स्थलहरूको अभाव छैन यो प्रदेशमा । स्रोतसाधन अथाह छ । ती स्रोतसाधनलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको छ । अर्को, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यही प्रदेशमा पर्छ । अब विराटनगर विमानस्थलबाट माउन्टेन फ्लाइटको तयारी भइरहेको छ । विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट भयो भने १ नम्बर प्रदेशले पर्यटनबाट धेरै लाभ लिन सक्छ । सगरमाथासहित थुप्रै हिमशृंखला यही प्रदेशमा छन् । भेडेटार, मिल्के–जललजे, हिले, कन्यामलगायतका प्राकृतिक पर्यटकीय स्थल छन् । धार्मिक रूपमा पाथिभरा, हलेसी, बराहक्षेत्र पनि यो प्रदेशमा छन् । धार्मिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । प्रदेश सरकारले के गर्दा उद्योग र पर्यटनको विकास हुन्छ, त्यसैअनुसार विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर नीति बनाउँछ । अब विगतमा के भयो, के गरियो भन्ने होइन, भविष्यमा के गर्ने र कस्तो नेपाल बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ हामीले । उद्योग र पर्यटनको विकास भयो भने बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । प्रदेश सरकारको अबको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ नै हुन्छ ।

पक्ष–विपक्ष नभनी आर्थिक समृद्धिमा लागौं
मोती दुगड
सांसद एवं उद्योगी
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भइसकेको छ । अब मुलुकमा लामो समयदेखि रहँदै आएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको छ । पक्ष–विपक्ष नभनीकन मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सबै लाग्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट अझैसम्म पनि नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन । दुई मुलुकबाट बढीभन्दा बढी नेपालले फाइदा लिनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बुझेर काम गर्नुपर्छ । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेमा पक्कै पनि अबको एक दशकभित्रै नेपालको मुहार फेरिनेछ । त्यसका लागि राजनेताहरूमा व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ हुनु हुँदैन । देश र जनताप्रति नेताहरू समर्पित हुनुपर्छ । विकासका लागि प्रदेशहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । कुन प्रदेशले छिटो विकास गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भयो भने चाँडै नै मुलुकको विकास हुन्छ । नेपालमा अपार सम्भावना छ । स्रोतसाधनको भण्डार छ । तर, ती स्रोतसाधनलाई अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकिएन । प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । अब मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई फोकस गरेर बजेट बनाउनुपर्छ । १ नम्बर प्रदेशको विकास कृषि, पर्यटन र ऊर्जाबाट मात्रै सम्भव छ । कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारमूलक र निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई सरकारले विशेष सुविधा दिनुपर्छ । विगतमा जस्तो अब राजनीतिक समस्या छैन । मजदुर समस्या छैन । मात्र अब सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ । विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको थियो यो क्षेत्रले । तर, अहिले लोडसेडिङ घटिसकेको छ । १ नम्बर प्रदेशमा पर्यटनको सम्भावना धेरै छ । सरकारले भौतिक संरचनाको विकास गरिदिए व्यवसायीहरू लगानी गर्न तयार छन् । यो क्षेत्रमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । भारतीय पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी भिœयाउन सकियो भने यो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन । देशकै सबैभन्दा उर्वर भूमि १ नम्बर क्षेत्रमै पर्छ । कृषिमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कुन जमिनमा कस्तो खेती हुन्छ भनेर प्राविधिकहरूले छनोट गरेर सिफारिस गर्नुपर्छ र कृषकले त्यसैअनुसारको बाली लगाउँदा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । ऊर्जामा पनि यो प्रदेशमा धेरै सम्भावना छ । सयौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने नदी र खोलाहरू छन् । ती खोला र नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरेर भारत, भुटान र बंगलादेशलाई बिक्री गर्न सकिन्छ । अब प्रदेश सरकारले तत्काल र दीर्घकालमा गर्ने काम छुट्ट्याएर अघि बढ्नुपर्छ । खास गरी विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ । उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण, मोरङको बुधनगरमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) को निर्माण तथा विराटनगर रिङरोडको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले कर र राजस्वमा सहुलियत दिनुका साथै बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

पेन्डिङमा रहेका कामलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ
पवनकुमार सारडा
अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सरकार बनिसकेको छ । अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक विकास हुन सकेन । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीन महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाइसकेका छन् । हामी धेरै पछि परिसकेका छौं । अब स्थानीय सरकार पनि गठन भइसकेको छ । स्थानीय सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सकिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भइसकेको छ । अब सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने काम छुट्ट्याएर नीति बनाउनुपर्छ । तत्कालका लागि विगतदेखि पेन्डिङमा रहेका फाइलहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ । मुलुककै उर्वर भूमि १ नम्बरमै छ । खेतीयोग्य जमिन धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ । नीति बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक्नुपर्छ । लगानी र उद्योगमैत्री नीति बनाउनुपर्छ प्रदेश सरकारले । अब त आफ्नो प्रदेशअनुकूल नीति बनाउन सक्छ प्रदेश सरकारले । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि सहज किसिमबाट आफ्नो प्रदेशमा आएर लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । उनीहरूका लागि सरकारले के–केमा छुट दिने, त्यसको अगाडि नै निक्र्योल गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको रोजगारी र निर्यातमूलक उद्योग हो । विराटनगर–किमाथांका सडक, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । विराटनगरका लागि गर्नुपर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र, चक्रपथजस्ता कामहरू तत्काल गर्नुपर्छ । यी काम लामो समयदेखि हुन सकेका छैनन् । दीर्घकालका लागि अरुण तेस्रो, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, रेलमार्गजस्ता कामलाई नीति नै बनाएर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्र गर्ने कामलाई योजना बनाएर प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छ । अब पक्ष र विपक्ष नभई सबै दल एकजुट भएर आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ । हरेक दिन सयौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । व्यापारघाटा हरेक दिन बढ्दै गएको छ । नयाँ उद्योग नखुलेसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । व्यापारघाटा कम हुन सक्दैन । निर्यातमूलक र रोजगारमूलक उद्योगका लागि सरकारले कर, राजस्व र विद्युत्मा छुट दिनुपर्छ । अझै सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश नम्बर १ कै कुरा गर्ने हो भने १४ वटा जिल्लामा कुन जिल्लाका लागि के आवश्यक छ, त्यसैअनुसारको योजना बनाउनुपर्छ । प्रदेश १ मा विश्वको सर्वोच्च शिखरदेखि नेपालकै सबैभन्दा होचो झापाको केचनाकवल पर्छ । यी ठाउँ पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण स्थान हुन् । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल पनि पूर्वमै पर्छ । अब नीति बनाएर सगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालु हिमालबाट हुने फाइदा १ नम्बरले लिनुपर्छ । अहिलेसम्म सगरमाथाको लाभ काठमाडौंले लिइरहेको छ । धार्मिक पर्यटनको पनि १ नम्बर प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना छ । पाथिभरा, हलेसी, बराहक्षेत्र, बूढासुब्बा, छिन्नमस्ताजस्ता धार्मिक स्थल छन् । यी धार्मिक स्थलमा हरेक वर्ष आन्तरिक र भारतबाट हजारौं पर्यटक आउने गरेका छन् । ऊर्जाको पनि प्रचुर सम्भावना छ ।

आर्थिक समृद्धि र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी आवश्यक
डा. भेषप्रसाद धमला
अर्थशास्त्री
नेपालको संविधान– २०७२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर सरकारसमेत गठन भइसकेको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । मुलुकको विकास र जनताको अधिकारका लागि संघीयता अचुक कडी हो । तर, संघीयताको व्यवस्थापनका लागि निकै चुनौती देखिन्छ । अहिलेसम्म प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो लाग्न सकेको छैन । संघीयताको अभ्यास गर्ने नेपाल २९ औं राष्ट्र हो । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिको एउटा अध्याय सकिएको छ । अब दलहरूले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्रोत र साधनलाई बढीभन्दा बढी उपभोग गर्नुपर्छ । अहिले जनतामा करको भार थोपरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । जनतालाई अनावश्यक रूपमा कर थोपरियो भने संघीयताप्रति असन्तुष्टि बढ्छ र यो व्यवस्था नै असफल हुन सक्छ । त्यसो भएकाले दलहरूले एकदमै बुद्धिमत्तापूर्वक ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । १ नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको धेरै सम्भावना छ । यहाँ पर्यटनको उच्च सम्भावना छ । सगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालु यहीं पर्छन् । इलाम, भेडेटार, हिले, जेफाले मात्रै होइन, विराटराजाको दरबार, हलेसी, पाथिभरा, दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बराहक्षेत्र, छिन्नमस्तालगायत प्राकृतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका स्थान छन् १ नम्बर प्रदेशमा । कम्तीमा यो क्षेत्रमा भारतको बिहारको केही प्रतिशत जनसंख्या मात्रै भिœयाउन सकियो भने आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । कृषिको उत्तिकै सम्भावना छ । ऊर्जा त कुरै नगरौं, ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो यहीं छ । विराटनगर–किमाथांका सडक जोड्न सकियो भने चीन र भारतसँगै व्यापार गर्न सहज हुन्छ । अझ चीन र भारतको व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्छ विराटनगर । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको विकासमा मात्रै ध्यान दिइयो भने लाखौंले रोजगारी पाउनेछन् । पर्यटक आउँदा गाडी चल्छ, होटल चल्छ, किराना पसल, तरकारी पसल चल्छ । एकअर्कासँग सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । किनभने होटलका लागि धेरै सामान चाहिन्छ । ३५ लाखभन्दा बढी युवा विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । युवा विदेश पलायन हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । आयात बढ्दै गएको छ । निर्यात हरेक दिन खुम्चिरहेको छ । व्यापारघाटाको उचाइ बढिरहेको छ । अहिले युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक चलिरहेको छ । यदि रेमिट्यान्स नआउँथ्यो भने मुलुक आर्थिक रूपमा असफल भइसक्थ्यो । अब स्थिर सरकार बन्नुपर्छ । कम्तीमा पाँच वर्षभित्र गर्ने कामको खाका तयार गर्नुपर्छ । एक वर्षभित्र के गर्ने, दुई वर्षभित्र के गर्ने र समग्रमा पाँच वर्षभित्र के गर्ने भनेर क्यालेन्डर बनाउनुपर्छ । जनता निराश भएका छन् मुलुकको राजनीतिबाट । अब जनतालाई आशामा परिणत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्ति र स्वार्थकेन्द्रित होइन; जनता र राष्ट्रकेन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ । जनताले जिताएका छन् । अब काम गर्ने पालो जनप्रतिनिधिको हो । स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ । जनताका चाहना धेरै छन्, स्थानीय सरकारसँगै । सीमित स्रोतसाधनबाट जनताका बढीभन्दा बढी चाहना पूरा गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा नखुलेसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । उद्योगधन्दा खुल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ अब । बढीभन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । लगानी आकर्षित गर्न नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्नुपर्छ । सेज स्थापना भएमा नयाँ उद्योगहरू खुल्नेछन् र रोजगारी सिर्जना हुनेछ । प्रदेश सरकार नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छ । बजेट ल्याउँदा आर्थिक विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा ध्यान दिनुपर्छ ।