कर निर्धारणका आधार र जटिलता

विश्वमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर दर भएको मुलुक चाद हो । त्यहाँ व्यक्तिगत आयकरको दर ६० प्रतिशत छ । तर, त्यहाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कुल कर राजस्वको अनुपात ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । करको दर बढी हुँदैमा सरकारको आम्दानी बढी हुँदैन भन्ने यो उदाहरण हो । जनताको आम्दानी नै न्यून भएपछि दर बढी भएर कर राजस्व बढ्दैन । विकसित देशहरूमा हेर्दा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकरको दर भएको मुलुक स्वीडेनमा ५७ प्रतिशत रहेको छ । त्यहाँ जीडीपीको तुलनामा ५० प्रतिशत कर राजस्व उठ्ने गरेको छ ।
नेपालमा वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको प्रतिव्यक्ति आयमा ३५ प्रतिशत आय कर लाग्ने गरेको छ । सरकारले असुल गर्ने सबै प्रकारका करको कुल रकम त्यो वर्षको जीडीपीसँग तुलना गर्दा नेपालमा २४ प्रतिशत (प्रदेश र स्थानीय सरकारको करबाहेक) छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकामा यस्तो अनुपात २६ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकामा व्यक्तिगत आयकर ३७ प्रतिशतसम्म रहेको छ । जीडीपीको तुलनामा १०-१२ प्रतिशत मात्र कुल कर राजस्व असुल गर्ने मुलुकहरू पनि धेरै रहेका छन् ।
व्यक्तिगत तथा कर्पोरेट आय कर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्ने र जीडीपीको तुलनामा कुल कर राजस्व २५ प्रतिशत हाराहारी हुनुपर्ने सामान्य मान्यता छ । जीडीपीको तुलनामा कुल कर रकमको अनुपात गरिब मुलुकमा कम हुनु स्वाभाविक हो, किनकि त्यहाँ धेरै मानिस निर्वाह चल्ने मात्र आम्दानी र उपभोग गर्छन् । गरिब मुलुकमा न्यून दरको करको दायरामा पर्ने व्यक्ति धेरै हुन्छन् भने धनी मुलुकमा उच्च दरको दायरामा पर्ने व्यक्ति धेरै हुन्छन् ।
कर नागरिकहरूले सरकारलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने योगदान हो । यसको बदलामा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकलाई केही पनि दिँदैन । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भने नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । कर सकेसम्म कम र नागरिकले तिर्न सक्ने गरी मात्र लगाउनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । यसको विपरीत सरकारले आवश्यक पर्ने राजस्वको परिचालन गर्न सक्ने गरी कर लगाउनुपर्छ भन्ने पनि सत्य हो । जनताको क्षमतालाई भ्याउने र सरकारको आवश्यकता पूरा हुने करको दर र दायरा निक्र्योल गर्ने कार्य भने जटिल छ ।
सामान्यतया आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने भन्दा बढी सम्पत्ति राख्ने व्यक्तिलाई सम्पत्ति कर, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न चाहिनेभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई आय कर र आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढी उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई उपभोग कर लगाउनुपर्छ । तर कति सम्पत्ति, आम्दानी र उपभोगलाई आधारभूत आवश्यकता मान्ने भनी किटान गर्न सहज हुँदैन । एउटै वस्तु वा सेवा कसैका लागि आधारभूत आवश्यकता र कसैका लागि विलासी हुन्छ भने त्यही वस्तु वा सेवा निश्चित मात्रामा आधारभूत आवश्यकता र सो मात्राभन्दा बढी विलासी हुन सक्छ ।
करयोग्य सम्पत्ति, आय र उपभोग निक्र्योल गरेपछि पनि करका दर तय गर्न अर्को समस्या पर्छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन र आर्थिक विकास गर्न जनताको आम्दानी र उपभोग बढाउनुपर्छ । यो चरण आधारभूत आवश्यकता पूरा भइसकेपछि सुरु हुन्छ । नागरिकहरू अझ बढी आय र उपभोग गर्नबाट निरुत्साहित नहुने गरी करको दर तय गर्नुपर्छ ।
अमेरिकी अर्थशास्त्री अर्थर लाफरले विकास गरेको लाफर बक्रले कर कति लगाउने भन्ने जटिलतालाई देखाएको छ । उनका अनुसार, शून्य प्रतिशत वा शतप्रतिशत कर लगाउँदा दुवै अवस्थामा सरकारको कर आम्दानी शून्य नै हुन्छ । शतप्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हो भने कसैले पनि आम्दानी नै गर्दैन, तर कति प्रतिशत कर लगाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनले सिफारिश गरेका छैनन् । शून्यभन्दा माथि र सयभन्दा मुनि उपयुक्त दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
न्यायोचित कर असुलीमा स्थानीय सरकारहरूलाई वैज्ञानिक र न्यायोचित प्रणाली अवलम्बन गर्न अझ कठिन पर्छ । जनताको यकिन आम्दानी थाहा पाउन गाह्रो हुने र स्थानीय सरकारसँग आम्दानीअनुसार फरक अंकमा कर लिने क्षमता नभएका कारण व्यवसाय कर फ्ल्याटमा लिनुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ । सबै व्यवसायलाई समान रकममा कर लिनु न्यायोचित हुँदैन ।
सकेसम्म त हरेक व्यवसायीले फरक कर तिर्ने गरी प्रणाली बनाउनुपर्छ । व्यवसायको प्रकृति, आकार–प्रकार, पुँजी, कारोबार आदिको आधारमा वर्गीकरण गरेर फरक दरमा कर लिनुपर्छ । यसो गर्दा पनि न्यायोचित नहुने हुँदा सरकारले वैज्ञानिक र वास्तविक कर निर्धारण गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता विकास नगर्दासम्म कुनै पनि व्यवसायीलाई अन्याय नहुने गरी न्यून कर लगाउनुपर्छ । व्यवसायमा घाटा हुनेले पनि करलाई भारका रूपमा नलिने र सरकारले अभिलेख व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त हुने गरी थोरै कर लगाउनुपर्छ ।
न्यून आयमा कर नलगाउनू, त्योभन्दा बढीमा कर लगाउनू र त्यो बढीमा पनि एउटै दर नभई थ्रसहोल्ड निर्धारण गरेर जति बढी आम्दानी हुन्छ, उति बढी प्रतिशत कर लगाउनु वैज्ञानिक मानिन्छ । जस्तै : वार्षिक ५ लाख आम्दानीमा कर नलगाउने, ५ लाखदेखि १० लाखसम्म १० प्रतिशत, १० लाखदेखि २० लाखसम्म २० प्रतिशत, २० लाखदेखि माथि ३० प्रतिशत । तर, यो बढाउँदै लगेर मानिसहरूलाई थप आम्दानी गर्नबाट निरुत्साहित गर्नु भने हुँदैन । नेपालमा पनि २० लाखभन्दा बढी आम्दानीमा उच्च कर लाग्ने हुँदा त्योभन्दा बढी आम्दानी नगर्ने, बरु आराम गर्ने वा एकै संस्थाबाट आम्दानी नगरी अनौपचारिक रूपमा आम्दानी गरी करबाट जोगिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
कतिपय मानिसको आम्दानीको स्रोत नै घरबहाल हुन सक्छ । बहालबाट शून्यभन्दा माथि सबै आम्दानीमा बहाल कर लगाउने हो भने घरधनीलाई अन्याय हुन्छ । बहाललाई प्राथमिक आय बनाउने कार्य सिद्धान्तत: ठीक होइन, तर रोजगारीको समस्या भएको मुलुकमा धेरै मानिसको यो बाध्यता हुन्छ । त्यसैले अन्य आम्दानीको स्रोत नभएको घरपरिवारलाई निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा बढी बहाल आयमा मात्र बहाल कर लगाउनु न्यायोचित हुन्छ ।
पानी, औषधी, नुन, तेल, दाल, चामल, तरकारी जस्ता वस्तुमा उपभोग कर (मूल्य अभिवृद्धि कर) लगाउनु हुँदैन । तर लुगा, जुत्ता चप्पलको सन्दर्भमा निर्णय गर्न कठिन छ । एक-दुई जोर पहिरन आधारभूत हुन्छ भने त्योभन्दा बढी विलासी । प्रतिव्यक्ति वार्षिक यति थानलाई उपभोग कर छुट भनेर कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । धनीबाट कर असुल गरेर गरिबलाई धनी बनाउने काममा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।
कतिपय वस्तु उत्पादनले पृथ्वीको वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने वा तिनको उपभोगले अरूलाई हानि हुने हुँदा त्यस्ता वस्तुमा कर लगाउनुपर्ने हुन्छ । करको कारण मूल्य बढ्ने हुँदा त्यस्ता वस्तुको उत्पादन र उपभोग कम गर्न मद्दत पुग्छ । त्यस्तै, त्यसबाट प्राप्त कर रकमले वातावरण संरक्षण र त्यो वस्तुको उपभोगबाट अन्य व्यक्तिलाई पर्ने प्रतिकूल असरबाट जोगाउन सरकारले नि:शुल्क वा न्यून शुल्कमा सार्वजनिक सेवा दिनुपर्छ । यस्तो करलाई अन्त:शुल्क भनिन्छ ।
भन्सार कर वास्तवमा न्यायोचित होइन । विश्वका जनताले बजार मूल्यमा वस्तु किन्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । भन्सार करले जनताको यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । जस्तै : भारतमा १० लाख रुपैयाँमा पाइने कार नेपालमा ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्छ, किनकि कार भित्र्याउँदा सरकारले भन्सारसहित २ सय ४५ प्रतिशत कर लगाउने गर्छ । सिद्धान्तत: विदेशी वस्तुको मूल्य महँगो बनाएर स्वदेशी वस्तुलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्सार कर लगाइन्छ । त्यस्तै विलासी वस्तुको आयात निरुत्साहन गरेर विदेशी मुद्रा जोगाउन पनि भन्सार कर लगाइन्छ । तर नेपालमा कर असुलीको प्रमुख स्रोतका रूपमा सरकारले भन्सार करको दर उच्च राख्ने गरेको छ ।
सरकारको कुल कर राजस्वमा आयकरको हिस्सा सबैभन्दा बढी हुनु न्यायोचित हो, किनकि आयकर गरिबले तिर्नु पर्दैन र जति धनी भयो, उति बढी तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, त्यसपछि उपभोग करको अंश हुनुपर्छ । उपभोग कर गरिबले थोरै मात्र तिर्छ भने धनीले धेरै तिर्छ । भन्सार करको हिस्सा एकदमै कम हुनुपर्छ । नेपालमा भने यसको विपरीत सबैभन्दा बढी हिस्सा भन्सार र सबैभन्दा कम आयकरको रहेको छ ।