दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि ‘लाइसेन्स होल्ड’को समस्या

नेपालमा विभिन्न खाले सेवा सञ्चालनका लागि भन्दै लाइसेन्स लिने तर सेवा सुरु नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसरी लाइसेन्स होल्ड गर्दा प्रतिस्पर्धी बजारमा सेवा विस्तार गर्न चाहने कम्पनीले लाइसेन्स नपाउने तर लाइसेन्स लिइसकेको कम्पनी भने ‘होल्ड’ गरेर अर्थात च्याँखे थापेर बस्ने गरेको पाइएको छ । जलविद्युत्, हवाई लगायतका क्षेत्रमात्रै नभएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति दूरसञ्चार क्षेत्रमा झनै बढी देखिन्छ । नेपालमा विभिन्नखाले सेवा सञ्चालनका लागि भन्दै लाइसेन्स लिने तर सेवा सुरु नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
यसरी लाइसेन्स होल्ड गर्दा प्रतिस्पर्धी बजारमा सेवा विस्तार गर्न चाहने कम्पनीले लाइसेन्स नपाउने तर लाइसेन्स लिइसकेको कम्पनी भने ‘होल्ड’ गरेर अर्थात च्याँखे थापेर बस्ने गरेको पाइएको छ । जलविद्युत्, हवाई लगायतका क्षेत्रमात्रै नभएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति दूरसञ्चार क्षेत्रमा झनै बढी देखिन्छ । मंगलबार पदबाट राजीनामा दिनुअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स होल्ड गरेर काम रोक्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यस्तो विषयमा सरकारले अब कडाइ गर्ने बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २२ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन मन्त्री खतिवडाले लाइसेन्स होल्ड गर्नेलाई कारबाहीका लागि कानुनी अधिकार प्रयोग गरी अगाडि बढ्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री खतिवडाले दूरसञ्चार सेवामा समेत अनुमतिपत्र ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सेवा प्रदान गर्छु भनेर अनुमति लिने, सेवा प्रदान नगर्ने, ओगटेर बस्ने, छिटो गरभन्दा अदालत जाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने, “अनुमतिपत्र होल्ड भएको छ भन्ने अन्यत्र त सुनेको थिए, पछिल्ला केही दिनदेखि सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेपछि यहाँ पनि त्यही प्रवृत्ति रहेछ भन्ने थाहा पाएँ ।” लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रिय रोग भएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।“छिटोछरितो सेवा दिने भनेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिने तर त्यसैले काम नगर्ने प्रवृत्ति ठिक हुँदैन यसरी मुलुकको विकास कसरी हुन्छ, हामी डिजिटल नेपालमा कहिले पुग्छौँ ?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिटिजल अर्थतन्त्र कसरी बनाउन सक्छौँ ? छिटोछरितो विकासको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ ?” यस्तो विषयमा प्राधिकरणले निर्मम ढंगले कानुनको अधिकार तथा विवेक प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सेवाका रुपमा ब्रोडव्याण्ड, अप्टिकल फाइबर पु¥याएको, टावरको स्तरोन्नति गरेको जानकारी दिँदै उनले सेवा प्रदायकले ती पूर्वाधारको प्रयोग गरेर ग्राहकलाई सन्तुष्ट हुने किसिमले सेवा दिन लाग्नुपर्नेमा जोड दिन आग्रह गरे ।
अहिले विश्वभर नै दूरसञ्चार सेवा प्रतिस्पर्धी रहेको तथ्य पेश गर्दै उनले सेवाप्रदायक कम्पनीको नाफा ठाडो उकालो चढ्ने खालको नभएको बरु तेर्सो खालको रहेको उल्लेख गरे । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार गरे पनि सेवाको मूल्य घटाउनेतर्फ नलागेको पाइएकाले त्यसतर्फ पनि प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए । उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्राहकले सेवा राम्रो पाइन भन्ने गुनासो मात्रै आयो भने पनि त्यस्ता सेवा प्रदायकको भविश्य के हुने भन्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए । सरकारले प्राधिकरणको  व्यावसायिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने जनाएको छ ।
संस्थालाई स्वायत्तरुपमा नै काम गर्न दिने उल्लेख गर्दै खतिवडाले जवाफदेहीबिनाको स्वायत्तता अराजकतातिर जाने भएकाले अराजकता नआउने किसिमले प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवालाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नियामक निकायका रुपमा रहेको प्राधिकरणको काम कारवाहीको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने, समयबद्ध सेवा दिन के कति प्रयास गरियो भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।