१५ सय ठेक्काको म्याद थप «

१५ सय ठेक्काको म्याद थप

 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका सय दिन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देशभरका १५ सय ठेक्काको म्याद थप गर्ने कार्य टुंग्याइएको जनाएको छ । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा गरेको अवसरमा शनिवार आयोजित कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले म्याद थप गरिँदा रोकिएका ठेक्काहरूमा पुनः निर्माण कार्य सुरु भइ रुग्ण ठेक्कामा थपिएको म्यादभित्रै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको बताए । मन्त्रालयले लामो समयसम्म रुग्ण रहेको ठेक्काहरूको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा नवौं संशोधन भएपश्चात करिब १५ सय वटा ठेक्काको म्याद थप गर्ने कार्य टुंग्याइएको जनाएको छ ।
थप गरिएका आयोजनाहरू अधिकांश आयोजना समयमै पूरा हुने सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । उनले भने, “अधिकांश आयोजना समयमा नै समापन हुने छन् भने केही समयका कारणले नहुन सक्छन् यसको लागि नियमावलीअनुसार काम कारवाही गर्ने छौं ।” यता सार्वजनिक खरिद नियमावली नवौं संशोधनमा १ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहकार्य गरी यस आवको एलएमबीआईएसमा भएका योजनामध्ये हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा थप १० करोड बजेट व्यवस्थापन गरिने छ । साथै आगामी आव २०७७-७८ मा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनैतिक सडक रहने गरी ती सडक निर्माणको लागि तयारी भइरहेको मन्त्रालयले नीतिगत प्रगती भएको जनाएको छ ।


सात महिनामा २३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २२.८८ प्रतिशत पुँजीगततर्फको वित्तीय प्रगति भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सरकारले भौतिक मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६३ अर्व ५२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १९.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । समग्रमा हालसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत कुल २२.८८ प्रतिशत पुँजीगततर्फको वित्तीय प्रगति भएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । भौतिक प्रगति भएको र विभागअन्तर्गत काम भइरहेको महानिर्देशक शर्माले बताए । उनले भने, “काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको निकासाका प्रक्रियागत मापदण्ड नपुगेर पनि भुक्तानी नभएको छ साथै भौतिक प्रगति भएका छन्, खर्चको आँकडा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउने भएकाले पनि हालको पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो ।” आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए ।
मंसिर ५ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्री नेम्बाङले मन्त्रालयमा आएपछि नीतिगत सुधार, सांगठनिक सुधारका कार्यहरू र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएर काम भइरहेको बताए । उनले भने, “आयोजनाको अनुगमन सुपरीवेक्षणका साथै समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै विकास र निर्माणको गतिलाई तीव्रता संकल्पसहित सरकारले लिएको लक्ष्य र मार्गनिर्देशनमा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ ।”
मन्त्री नेम्वाङले १ सय दिनमा ५५ बुँदागत कार्य सम्पादन सार्वजनिक गरेका छन् । उपत्यकामा सडक विभागअन्तर्गत २४ हजार ३ सय वर्गमिटर अर्थात् ९ हजार ५ सय वटा खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्य पूरा भएको बताएका छन् । उपत्यकाका करिब २७ किमि सडकमा कालोपत्रे कार्य (आवधिक मर्मतसमेत) सम्पन्न भएको छ । यो समयमा हिउँदको समय भएकाले चिसोको कारण उल्लेखनीय मात्रामा कालोपत्रेको कार्य हुन नसके पनि प्राप्त भएको प्रतिफलमा गौरव गर्न मिल्ने अवस्था रहेको मन्त्री नेम्बाङको दावी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उपत्यकाका थप ८५ किमि सडकहरू कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्यअघि बढी रहेको बताएका छन् कोटेश्वर चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन समाधानको रूपमा हालको सडकलाई चौडा गर्ने लक्ष्यसहित दक्षिणतर्फको जग्गा प्राप्ति भइसकेका र उत्तरतर्फको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया चालू रहेको छ । साथै मनोहरा करिडोरको सडकलाई समेत प्रयोगमा ल्याइ कोटेश्वर चोकमा आउने सवारीहरू वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरी डाइभर्ट गरिने योजना अनुरूप निर्माण कार्य अघि बढिसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
उपत्यकाको ग्वार्को चोक, सातदोबाटो चोक र बल्खु चोकमा फ्लाइओभर निर्माण गर्नको लागि डिपिआर तयारीको निम्ति परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्डलाई विस्तार गर्न कोटेश्वर र जडिबुटी चोकको ट्राफिक जामलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न फ्लाई ओभर र अन्डरपास निर्माणका लागि जापान सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ । १७ वटा चोकहरूमा ट्राफिक बत्ति बल्न सुरु भइको छ, बाँकी ६ वटा चोकमा असार मिहनाभित्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने र दीर्घकालीन रूपमा चोकहरूमा ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्नको निम्ति इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिस्टम (आईएसटी) प्रविधि अपनाउनुपर्ने देखिएकाले सो कार्यको लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पैदल यात्रुहरू लाई सुरक्षित रूपमा बाटो काट्नको लागि रिङरोडको बालकुमारी, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा आकाशे पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको र बल्खु, सानेपा, महालक्ष्मीस्थान र बानेश्वरमा थप आकाशे पुल निर्माणको डिजाइन सम्पन्न भइ ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको रूपमा कलंकी–महाराजगञ्ज खण्डको विस्तार कार्यको प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ । चक्रपथको तिनकुने–एयरपोर्ट–तिलगंगा सडक खण्डलाई ८ लेनमा स्तरोन्नति गर्न डीपीआर तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपत्यकाको सडकहरूलाई सुरक्षित तथा सौंदर्यीकरण गर्ने हेतुले फुटपाथ निर्माण, रेलिङ निर्माण, जेब्रा मार्किङ तथा रङरोगन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत यस अवधिभित्र १८ किमि सडक कालोपत्रे भएको र ६ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी १६ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ८ वटा पुल निर्माण भइरहेको छ । हुलाकी सडक योजना अन्तर्गत यस अवधिमा ४८ किमि सडक कालोपत्रे भएको र ५ वटा पुल निर्माण भएको छ । त्यसैगरी ५ वटा पुल निर्माण भइरहेको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू अन्तर्गत रहेको कालीगण्डकी कोरिडोरमा ३३ किमि ग्रावेल सम्पन्न भइ ५.६ किमि ट्र्याक खोल्न सफल भइएको छ भने कोशी कोरिडोरमा द्रुतगतिमा सडक स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ । स्थानीय सडकमा पर्ने र राजमार्गमा पर्ने पुलहरू गरी कुल ४० वटा निर्माण भएको छ । गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक खण्डमा ७ किमि कालोपत्रे सम्पन्न गरी थप ६ किमि सडक ग्रावेल सम्पन्न भएको र उक्त सडकको मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डको १९ किमि ठेक्का व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा रहेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग पूर्व झापाको बाहुनडाँगीदेखि पश्चिमको डडेलधुराको रूपालसम्म जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गमा यस अवधिमा थप २६ किमि सडक कालोपत्रे भइ ११ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। भारतीय नाकादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत ९.६ किमि सडक ४ लेनमा विस्तार भएको छ ।

यातायात व्यवस्थापन

सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण तथा यात्रुको सेवा सुविधाका लागि पहिलो पटक कपिलवस्तु जिल्ला, बुद्धभूमी नगरपालिका २ गोरुसिंगेमा यात्रु रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्न डिपिआर तयार गरी खरिद प्रक्रिया सुरु भएको र दैलेखको आठबीस गाउँपालिकास्थित राकम (कर्णाली राजमार्ग) मा पनि ड्रइङ र डिजाइनको कार्य सम्पन्न भएको छ । सरकारी स्तरबाट सवारी साधनको भार नियन्त्रण र सडक सुरक्षाका लागि चितवनको जुगेडी र सिन्धुलीको बर्दिवासमा तौलपुल स्थापना कार्य सुरु भएको जनाएको छ ।

सहज रूपमा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण गर्न यस अवधिमा मास प्रिन्टर जडान गरी करिब २ लाख स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरी विरतण गरिएको छ । यस अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरण भएको छ ।

रेल यातायात

निजगढ (चोचा) बर्दिवास रेजमार्ग अण्डमा थप २ किमि ट्र्याकबेड निर्माण भएको तथा थप ४ वटा पुलको फाउण्डेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बैकल्पिक खण्ड निजगढ भरतपुर रेलमार्ग खण्डको डिपिआर तयार गर्न सम्झौता भइ कार्य सुरु भएको छ । नारायाणगोपाल चोक–रत्नपार्क–सातदोबाटो चोकको मेट्रोरेलको डिपिआर तयारी कार्य सुरु भएको छ । काकरभिट्टा इनरुवा रेलमार्ग खण्डको बहुवर्षिय ठेक्का व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइएको छ। जयनगर जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनका लागि खरिद गरिएका २ वटा रेलसेट मध्ये १ वटा भारतको चेन्नइमा निर्माण सम्पन्न भइ अन्तिम इक्स्पेक्सन भएको छ भने अर्को १ सेट समेत निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। साथै निर्माण सम्पन्न भएको रेलसेट प्राप्त हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ । रेलसेवा सञ्चालनको लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यसमेत सुरु भएको छ ।

जोगवनी विराटनगर खण्डमा विराटनगर रेल स्टेशनको लागि लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या निराकरण भइ जग्गा प्राप्ति भएको छ । रेल विभागबाट पुँजीगत खर्च २३.७८ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्