संघीयतामा नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना

राज्य कति स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने कुराको मुख्य सूचक अर्थतन्त्र नै हो । अर्थतन्त्र जति मजबुत भएर समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ, मुलुक त्यति नै बलियो हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ (घ) मा राज्यले के–कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी भाग ५ धारा ५७ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे, भाग १५ धारा १९७ मा प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकारबारे र भाग १३ धारा १६२ मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारबारे तथा अनुसूची ५, ६ र ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । संविधानमा उल्लिखित ती प्रावधानअनुसार अब आर्थिक कम्पोनेन्ट्स भनेर राज्यले औंल्याएका निकायहरू पनि संघीय शासकीय पद्धतिअनुरूप नै सञ्चालित हुनुपर्ने भएको छ । खासगरी बैंकिङ क्षेत्रले हालको शासकीय स्वरूप र संरचनालाई कसरी अंगीकार गर्ला भन्ने कुरा आमचासोको विषय बनेको छ ।
आर्थिक कम्पोनेन्ट भनेर औंल्याइएका निकायमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका संघीय शासन पद्धतिमा कस्तो हुने भन्ने कुरा ठूलो बहसको विषय देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्र बैंक सञ्चालन हुने हो कि प्रादेशिक सरकारको मातहतमा राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालयहरू खोल्ने र तिनले प्रादेशिक सरकारका निर्देशनहरू के–कति मान्नुपर्ने स्पष्ट छैन । कुन–कुन अधिकार राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले प्रयोग गर्ने र कति अधिकार प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई हुने भन्ने विषयमा ऐन संशोधन गरेर अधिकार तथा कार्यक्षेत्र परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान संविधानको भाग ४ धारा ५१, भाग ५ धारा ५७, भाग १३ धारा १६२, भाग १५ धारा १९७ अनि अनुसूची ५, ६ र ७ मा केन्द्र तथा प्रादेशिक सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारहरूबारे औंल्याइएको पाइन्छ । सोहीअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्र र प्रादेशिक कार्यालयले प्रयोग गर्ने अधिकारहरूबारे सम्बन्धित ऐन–कानुनलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (विभिन्न संशोधनसहित) का परिभाषा खण्डदेखि विभिन्न दफा, उप–दफाहरूमा तत्कालै संशोधन गरी राष्ट्र बैंक केन्द्रको अधिकार र प्रादेशिक कार्यालयहरूको अधिकारबारे स्पष्ट परिभाषा दिनु आवश्यक छ ।
यसो गर्दा प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन–सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ । लाइसेन्सिङमै पनि प्रारम्भिक प्रक्रियाको अधिकार प्रादेशिक कार्यालयलाई दिएर अन्तिममा इजाजतको सहमति मात्रै केन्द्रबाट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कुन विषयमा के–कस्तो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर विज्ञहरूसँग परामर्श गरी राष्ट्र बैंक ऐनलाई संघीय शासन पद्धतिअनुरूप परिमार्जन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको संरचना परिवर्तन हुन जरुरी छ । सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ । पदाधिकारीहरूको संख्या थपघट हुन सक्छ । डेपुटी गभर्नर दुई जनाको सट्टा तीन जना बनाउन सकिन्छ । असिस्टेन्ट डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गरेर तिनका काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न सकिन्छ । केन्द्रमा सानो र चुस्त नेतृत्वपंक्ति रहने अनि केन्द्रको नीतिलाई प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रादेशिक कार्यालय र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा पनि उत्तिकै संशोधन गर्न र क्षेत्राधिकार प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत संरचनागत परिवर्तन गरिनुपर्छ । सबैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रबन्ध–पत्र र नियमावलीमा संशोधन गरेर संघीय पद्धतिअनुरूप केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशिक कार्यालयको व्यवस्था गरी काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत प्रस्टसँग परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । अहिले जसरी तीनजिल्ले, पाँचजिल्ले वा दसजिल्ले बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेर क्षेत्रीय संस्थाहरू छन्, अब ती संस्थाहरूलाई क्षेत्रीय नभनेर प्रादेशिक वाणिज्य बैंक, प्रादेशिक विकास बैंक र प्रादेशिक वित्तीय संस्थाका रूपमा नाम दिएर प्रादेशिक रूपमै सीमित गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्तर पुनरावलोकन गरी तिनीहरूलाई प्रादेशिक तहमै सीमित गर्न सकिन्छ । नियामक निकायले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने संस्थालाई सीमित क्षेत्रमा सानो छरितो व्यवसाय गरेर चल भन्नुको विकल्प के हुन सक्छ ?
त्यसकारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रादेशिक र केन्द्रीयस्तरको वा नेपालभर कारोबार गर्ने र प्रदेश तहमा सीमित कारोबार गर्ने भनी तोक्न सक्ने अधिकार कानुनले निर्दिष्ट गर्नु अब जरुरी भइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बढी नाफा हुने क्षेत्रमा मात्र खुल्ने, कम नाफा हुने क्षेत्रमा नजाने परिपाटी विद्यमान छ । यस्तो प्रवृत्तिको निराकरणका लागि एउटै मात्र उपाय छ— तिमी नाफा हुने ठाउँमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्छौं भने गरिब तथा निमुखा नागरिकलाई बैंकिङ सुविधा दिने हिसाबले कम नाफा हुने क्षेत्रमा पनि जानैपर्छ भनेर पठाउनुपर्छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि पहिलो सर्त चलायमान अर्थतन्त्र नै भएकाले र त्यसका लागि आवश्यक साधनस्रोत बैंकको पहुँच पुगेको ठाउँमै हुने तथा बैंकिङले नै पु¥याउने हुनाले बैंकिङ क्षेत्रलाई संविधानको मर्म र संघीय शासन–पद्धतिअनुसार सञ्चालन गरेर अघि बढ्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

केकेमा संशोधन आवश्यक छ ?
(नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन— २०५८, विभिन्न मितिको संशोधनसहित)
– यस ऐनको प्रारम्भमा नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम नाममा संशोधन, दफा (२) को परिभाषा खण्डमा आवश्यक नाम र शब्द परिभाषामा संशोधन आवश्यक ।
– ऐनको परिच्छेद–२ दफा (३) मा संघीय संरचनाअनुसार संघमा केन्द्रीय र प्रदेशमा प्रादेशिक शाखा स्थापना अनि उद्देश्य, काम–कर्तव्य र अधिकारबारे किटानीसहित संशोधन आवश्यक छ भने दफा (४) मा विद्यमान व्यवस्थाबारे संघीय केन्द्रमा कटौती र प्रादेशिक कार्यालयमा अधिकार प्रत्यायोजन आवश्यक ।
– ऐनको दफा (५) को उपदफा (१) को च, झ, ञका व्यवस्था प्रादेशिक शाखा कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– ऐनको दफा (९) मा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय सम्पर्कको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
– दफा (१३) मा प्रादेशिक सरकारको कामकारबाही प्रादेशिक शाखाबाट गर्न सकिने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने ।
– दफा (१६) संशोधन गरी प्रादेशिक शाखा प्रमुख डेपुटी गभर्नर रहने, विभागीय प्रमुख प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहने, डेपुटी गभर्नर विशिष्ट श्रेणीको रहने, संघीय केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति संरचनामा परिवर्तन गरी संघीय केन्द्रको डेपुटी गभर्नर मात्रै सञ्चालक हुने व्यवस्था संशोधन गरी थप गर्न र डेपुटी गभर्नर सरुवा हेरफेर गर्नुपर्ने ।
– ऐनको परिच्छेद– ९ को दफा ७८, ७९, ८०, ८१, ८४, ८५ र ८६ को कार्यान्वयन नेपालको संविधानको अनुसूची– ६ को व्यवस्थाअनुसार संघ र प्रदेशको अधिकार आपसी समझदारीमा प्रयोग गर्ने ।
– ऐनको दफा ८७ र ८८ संशोधन गरी प्रदेश शाखाको अधिकारमा लैजानुपर्ने ।
– ऐनको दफा ९७, ९९ र १०० बमोजिमका अधिकार प्रादेशिक शाखाले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने ।
– ‘पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट’ सम्बन्धी र छुट्टै विशेष ऐन ल्याई यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै, अन्य सूचनासम्बन्धी काम–कारबाही र कर्जा सूचनासम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था आवश्यक पर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)— २०७३
– यस ऐनको प्रारम्भिक दफा १ को उपदफा २ मा राज्यको संघीय स्वरूपअनुसार सबै संघीय राज्यमा स्थापित बैंक वित्तीय संस्थालाई समेट्ने किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– यस ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा परिभाषा गर्दा प्रदेश र संघ स्पष्ट हुने किसिमको भाषा प्रयोग हुनुपर्ने ।
– ऐनको परिच्छेद– २ दफा ३, ४, ५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा संघीय केन्द्र र प्रदेश शाखा दुवैले अनुसुची– ६ बमोजिमको साझा अधिकार प्रयोग गर्ने ।
– अन्तिममा प्रमाणीकरण गर्ने कामबाहेक अन्य काम प्रदेश शाखाले गर्नुपर्ने ।
– परिच्छेद– ५ को दफा ३३ र ३४ को अधिकार संघीय केन्द्रको पूर्वस्वीकृति लिई प्रादेशिक तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
– दफा ५४ बमोजिम इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रादेशिक शाखाको निर्देशन पालना गरी थप गर्नुपर्ने ।
– परिच्छेद– ११ दफा ७५ मा संशोधन गरी प्रादेशिक शाखालाई समेत आंशिक अधिकार प्रत्यायोजना गर्ने ।
– परिच्छेद १३ को दफा–दफाका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा कुनै एक हदसम्म प्रादेशिक शाखालाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने ।
– परिच्छेद १४ दफा १०७ बमोजिमको वित्तीय संस्था खोल्न खोलाउन संघीय केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिई प्रादेशिक सरकारको नीति र प्रादेशिक शाखाको स्वीकृतिमा कार्यान्वयन हुन सक्ने ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)