भारतीय बजेट, दक्षिण एसियाको स्थिति र हाम्रो समीक्षा

हालै भारतले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई मध्यनजर गर्दै यसले नेपालमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न हतार भइसकेको छ । उदीयमान अर्थव्यवस्था बोकेको भारतमा ४५ वर्षयताकै उच्च बेरोजगारीको समस्या छ । ६ वर्षयतादेखि आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । १ दशकयतादेखि वैदेशिक लगानी घटेको छ । न्यून आर्थिक सूचकांककै परिप्रेक्ष्यमा सन् २०२० को बजेट आएको छ अहिले । ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रम शक्ति आबद्ध कृषिक्षेत्रको योगदान भारतीय अर्थतन्त्रमा १६ प्रतिशत देखिन्छ ।
यी सबै बुँदालाई मध्यनजर गर्दै आगामी सन् २०२२ सम्ममा कृषिक्षेत्रको आयलाई दोब्बर बनाउने योजनाअनुरूप कुल बजेटको ५.२६ प्रतिशत बजेट भनौँ भारु १६ खर्ब रकम कृषिक्षेत्रमै विनियोजन गरिएको छ । त्यति मात्र नभई लघुवित्त र सहकारीमार्पmत भारु १५ खर्ब कर्जा विस्तार गर्ने योजना पनि बाहिर आएको छ । यसक्षेत्रमा दिइएको रेल र हवाई सुविधासमेतका कारण कृषिउपज सस्तो पर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि कम हुन देखिएको छ ।
उद्योगक्षेत्रमा ठूला, मझौला, साना, लघु र घरेलुतर्फ भारु २ खर्व ७३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । भनौँ उत्पादनमूलक र कृषिक्षेत्रमा व्यापक सुधारको अपेक्षा गरेको छ । आयकरमा व्यापक कटौती, ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई संस्थागत करमा १५ प्रतिशत छुट, हालसम्म ८५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भइरहेकोमा सन् २०२२ सम्ममा १ सय ७५ पु-याउने समेत लक्ष्य राखेको देखिन्छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधार एवं अन्य निश्चित क्षेत्रमा हुने आय, लाभांश, पुँजीगत लाभमा ३ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था, साविकमा १ करोड कारोबार गर्नेले लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेमा अब त्यसको सीमा ५ करोड र व्यक्तिगत आय र थ्रेसहोल्डको सीमा वृद्धि गरेको छ ।
यसरी भएको भारतीय अर्थबजारको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ । खुला सिमाना छ । नेपालको दुईतिहाइ व्यापार भारततिरै हुने गरेको छ । अनौपचारिक रूपमा पुँजी पलायनको डर त त्यत्तिकै छ भने हामीकहाँ रु. ५ करोड तलको विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने प्रवधानले पनि र उता करको दरमा व्यापक हेरफेर भएका कारण विदेशी लगानी पनि उतै धेरै जाने सम्भावना देखिएकोे छ । कृषि र औद्योगिक लगानीको प्रोत्साहनका कारण भारतीय बजार सस्तो पर्न जाने र हामीतर्फ विदेशी लगानी घट्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यस्तै विभिन्न पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले आव २०७६÷०७७ को अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै आपूmले प्रस्तुत गरेको महŒवाकांक्षी बजेटको आकारबाट पछि हटेकोे छ । आर्थिक वृद्धिदरमा कमी नआउने भने पनि गत जेठ १५ मा पे्रषित बजेटलाई ९.६ प्रतिशतले तल झारेको छ । खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण एवं वैदेशिक ऋणमा नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अबको यस वर्षको बजेटको आकार रु. १३ खर्ब ८५ अर्ब १७ करोड ३६ लाखको देखिन्छ । राजस्वको साविक लक्ष्यलाई ५ प्रतिशतले घटाई रु. १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोडमा सीमित गरिएको छ । यति मात्रैले अध्ययन पुग्दैन । भारतमा भएको आर्थिक मन्दी, यहाँको पुँजीगत खर्चमा आएको कमी, एमसीसीको अन्योलताजस्ता विभिन्न कारणले यसो भएको छ भने आवको ६ महिनामा १५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च देखिएको छ र राजस्व संकलन ४१ प्रतिशत मात्र । बाँकी ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पु-याउने र लक्ष्यअनुसारकै आर्थिक वृद्धि गर्नेमा शंका छ, कारण विश्व बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आकलन गरेको लक्ष्यसँग हाम्रो लक्ष्य तालमेल भएको छैन ।
चालू आवको बजेटमा लिइएको लक्ष्य आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतबाट पछि हट्दै अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै ७.१ प्रतिशतको लक्ष्यमा झारेको थियो । त्यसो त बजेट पेस भएकैै दिन यत्रो आर्थिक वृद्धि सम्भव नभएको, बजेट धेरै महŒवाकांक्षी भएको अर्थविद्हरूको तर्क थियो । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अर्थात् विश्व बैंक ग्रुप र इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले यही मंसिर ३ गते सार्वजनिक गरेको एसियाली आर्थिक प्रतिवेदनमा नेपालसहित अन्य एसियाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको उल्लेख गरेको थियो ।
दक्षिण एसियाकै दुईतिहाइ अर्थतन्त्र बोकेको भारतमा पनि आर्थिक मन्दी देखिएको छ । हाल भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशतको प्रक्षेपण गर्न लाग्दा छिमेकी नेपाललाई त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव परि नै हाल्छ । विश्व बैंकको सो समूहको प्रतिवेदनले नेपालको सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि दर ६.४, सन् २०२१ मा ६.५ को प्रक्षेपण गरेको छ । यी दुई वर्षमा हाम्रो कृषितर्फ वृद्धिदर ४ प्रतिशत र उद्योगतर्फ ८.३ र ८.८ प्रतिशत हुने अनि सेवाक्षेत्रको भने यी दुवै वर्ष ७.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बरु आउने वर्ष दक्षिण एसियामा भूटानको आर्थिक वृद्धिदर एसियामै उच्च ७.४ र सबैभन्दा न्यून पाकिस्तानको २.४ प्रतिशतको आकलन भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकलाई आधार मान्दै हालै लन्डन मुख्य कार्यालय रहेको सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड बिजनेस रिसर्चले अर्को अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार बंगलादेश आगामी १५ वर्षपछि विश्वको २५ औँ ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको देश हुनेछ । यतिबेला नेपाल भने ८८ औँ स्थानमा हुनेछ । त्यसो त सन् २०२६ मै छिमेकी देश भारत भने विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको देश हुने आकलन गरिएको छ । वल्र्ड इकोनोमिक लिग टेबुल–२०२० ले बताएअनुसार चालू आवमा विश्वका १ सय ९३ देशमध्ये बंगलादेश ४० औँ स्थानमा छ । सन् २०३४ मा बंगलादेस २५ औँ हुनेछ । यता २५ औँ ठूलो अर्थतन्त्रको देश फिलिपिन्सले भने २२ औँ स्थान ओगट्नेछ । जीडीपीको ५ हजार २८ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको बंगलादेशको अर्थतन्त्र यसवर्ष राम्रो देखिएको छ । सन् २०१८ मा ७.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर भएको बंगलादेशमा यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७.८ प्रतिशत छ ।
हाल जम्मा १ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनसंख्या दर आगामी ५ वर्ष अर्थात् सन् २०२५ सम्म औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशतको रहनेछ । सरसर्ती हेर्दा एसियामा मलेसिया, फिलिपिन्स र बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर द्रुत गतिको छ । यता दक्षिण एसियामा भारतले गत वर्ष सन् २०१९ मा फ्रान्स, बेलायतलाई उछिन्दै ५ औँ ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको देश बनेको थियो । सन् २०२६ मा भारतले जर्मनीलाई उछिनेर चौथो ठूलो बन्ने र सन् २०३४ मा जापान तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको देश बन्नेछ । यता माल्दिभ्सले भने यस अवधिमा हालको १४९ औँ स्थानबाट १ सय ४५ औँ स्थान ओगट्ने छ र पाकिस्तान भने हालको ४४ औँ स्थानबाट ५० औँ स्थानमा झर्ने पनि भविष्यवाणी भएको छ ।
पछिल्लो समय हाम्र्रो आर्थिक वृद्धिदर केही बढेको देखिए पनि निर्यात व्यापारको स्थिति कमजोर रहेको, धानको उत्पादन कम भएको, अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषिक्षेत्रबाट नेपालीहरू बिस्तारै टाढिँदै गएको, पूर्वाधार निर्माणको गति पनि सुस्ताएकाले लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुने संकेत देखिएपछि पहिले आकलन गरिएभन्दा डेढ प्रतिशतले लक्ष्य कम गरिएको देखिन्छ । यसै आवको अहिले प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत मात्र हुनु र अझ असोजमा त केवल ४.४१ प्र्रतिशत मात्र हुनुले पूर्वाधार खर्चमा निकै कम मान्नुपर्ने हुन्छ हामीले ।
भारत भूगोलका हिसाबले हामीभन्दा धेरै ठूलो छ । त्यस्तै जनसंख्याका हिसाबले जीडीपी प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले भने धेरै तल छ अर्थात् जम्मा १ हजार ९ सय ८२ मात्र । सन् १९८० सम्म भारत विश्वको तेह्रौं स्थानमा थियो अर्थतन्त्रमा । सन् १९१७ को उसको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा ७.३ प्रतिशत र सन् २०१९ मा यो थोरै खस्कियो पनि । स्वाधीनतापछि उसको अर्थतन्त्रको सुरुवात कृषिबाटै भएको हो । हाल केही दशक यतादेखि निर्माण र सेवा क्षेत्रमा ऊ अगाडि छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत पुगेको छ । सेवा क्षेत्रबाटै २८ प्रतिशत रोजगारी अवसर प्राप्त छ । कृषि क्षेत्रको योगदान १७ प्रतिशतमा झरेको छ र पनि पश्चिमी मुलुकका दाँजोमा राम्रो मान्नुपर्छ । भारतको सकारात्मक पक्ष भनेको उच्च जगेर्ना दर हो, अनुकूल जनसंख्या हो, मध्यम वर्गको उत्थान हो र सीमित आयात । अहिलेको प्रेषित बजेटमा उसले मोवाइल आयातमा भन्सार दर बढाएको छ ।
भारु डेढ लाख करोडबराबरको त त्यहाँ मोबाइल फोनकै कारोबार हुने गरेको छ । त्यहाँ धनी पनि छन् र गरिब पनि, तर गरिबलाई बाँच्न असजिलो छैन । १० रुपैयाँमा टन्न खान पाइन्छ । चीन झन् निकै समृद्ध भइसकेको छ र उसले आफ्नो अर्थतन्त्रले विश्वलाई थर्काइसकेको छ । यस्ता राष्ट्रका बीच हाम्रो मुलुक उभिन पाउँदा पनि हामीले उन्नतिको यथेष्ट संकेत पाउन सकेनौं, यो अचम्मको कुरा छ । यता भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा चीनबाट मुस्लोझैँ उठेको कोरोना भाइरसले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको र नेपालीहरूको ढिलै भए पनि हालै उद्धार भएको छ । भाइरसले पार्ने नजीकको चीन र विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावबाट हामी अलग रहन सक्तैनौं । यसका लागि पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।