प्रशोधित पानी उद्योगमा ‘जीएमपी’ मागदण्ड

प्रशोधित पानीको गुणस्तर सुधार्न सरकारले पानी उद्योगमा असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) सरहको मापदण्ड लागू गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै प्रशोधित पानी उद्योगका लागि नयाँ मापदण्ड तोकेको हो । 
जार र बोतलमा सिलप्याक भएर आउने प्रशोधित पानीको गुणस्तर कायम गर्न मन्त्रालयले खाद्य ऐन २०२३ अन्तर्गत बनेको खाद्य नियमावली २०२७ को नियम ३३ को क बमोजिम नयाँ ‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ जारी गरेको हो । नियमावलीको ३३ (क) मा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाउने व्यवस्था छ । खाद्य ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको लामो पहलपछि मन्त्रालयले हालैमात्र पानीसँग सम्बन्धित निर्देशिका जारी गरेको छ । 
निर्देशिकाअनुसार अनिवार्य रूपमा विभागबाट अनुमति लिएर उद्योगहरूले प्रशोधन गर्ने पानीको भण्डारण, प्याकेजिङ सामग्रीको भण्डारण, पूर्व प्रशोधन, पानीको प्रशोधन कक्ष, प्रशोधित पानी भर्ने कक्ष, जार तथा बोटल सफा गर्ने कक्ष, पुनः प्रयोग गर्ने बोटहरूको भण्डारणको लागि पर्याप्त स्थानसहितको उद्योग व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका भौतिक सुधारका काम गर्नुपर्नेछ । हाल उद्योगहरू एउटा कोठामा मात्र पनि सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । पानीको स्रोतको स्वच्छता, कामदार र काम गर्दा लगाइने लुगा, उद्योगबाट आउने फोहोर पानी व्यवस्थापनदेखि कामदारलाई अनिवार्य रूपमा ६ महिनामा एक पटक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्तिमा महिनामा एकपटक उद्योगको मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने र हरेक चार महिनामा विभागको प्रयोगशाला वा विभाग मातहतका प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनुपर्नेलगायत बाध्यात्मक व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । 
पुराना उद्योगहरूले निर्देशिकाअनुरूपको मापदण्ड पालना गरेर उद्योगमा सुधार गर्नुपर्नेछ भने नयाँ उद्योगहरूले मापदण्ड पालना गरेपछि मात्र उत्पादनको लागि अनुज्ञापत्र पाउनेछन् । “उपभोक्ता स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पानी उद्योगहरूमा निकै समस्या देखापरेको छ, जसको समाधानको लागि नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको छ,” उनले भने, “असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) लाई आधार मानेर निर्देशिका अनुसार उद्योगले तोकिएको मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार, सरसफाइ, स्वच्छता, गुणस्तर, अभिलेखिकरण आदितमा ध्यान दिएर भौतिक तथा जैविक गुणसहितको पानीमात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ ।” 
नेपालमा २ सय ५० भन्दा बढी पानी उद्योग औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ भने दर्ता नगरी चल्नेको संख्या पनि सयौं रहेको अनुमान छ । उद्योगले पालना गर्नुपर्ने लामो सूचीको मापदण्डमा प्रशोधित पानीको प्रत्येक ब्याचको पीटीडीएस, कडापन, फ्री क्लोरीन, आइरन, एमोनिया तथा कोलिफर्म जस्ता आधारभूत प्यारामिटर कम्तिमा टेक्टकिट माध्यमबाट विश्लेषण गरी प्रत्येक महिना अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । 
निर्देशिका जारी भएसँगै अबको ६ महिनामा मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योग पाइएमा बन्द गरिने तथा खाद्य ऐन २०२३ अनुसार मुद्दा चलाइने भएको छ । यद्यपि विभागले पानी उद्योगीहरूसँग समेत परामर्श गरेर निर्देशिकाको प्रस्ताव तयार गरेकाले विद्यमान उद्योगहरू मापदण्ड पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको कर्णले बताए ।