Logo

मुद्राले जोडेको ध्रुवीकृत अर्थतन्त्र

 

आधिकारिक रूपमै मौद्रिक एकाइ रुपैयाँ भएको हुँदा तुलनात्मक रूपमा बजार व्यवस्थित र पारदर्शी बन्नमा सहयोग पुगेको छ ।

देश लामो समयसम्म द्वन्द्वमा भासिँदासमेत युद्धग्रस्त अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र औसत रहनुमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति र भारतीय मुद्रासँगको नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दरले भूमिका खेलेका थिए ।

केही समय पहिलेसम्म नेपालको सबै भूभागलाई जोड्ने माध्यमका रूपमा नदीनालाहरू मात्र रहेका थिए । यद्यपि, रेडियो नेपाल भने मस्तै सेरोफेरोमा गुन्जायमान थियो । वि.स. २०१७ मा राजा महेन्द्रले महेन्द्र राजमार्गको निर्माण शुभारम्भ गरेपछि जनताको जनतासँग जोडिने रहरले केही हदसम्म मूर्तरूप पाउन सफल भयो । यसका अतिरिक्त व्यापार र दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि राष्ट्रका चारै दिशाका जनता भारत र तिब्बतसँग नजिक रहँदा नेपाली अर्थतन्त्र ध्रुवीकृतजस्तो देखिन पुगेको थियो । जस्तो सेती, महाकाली र कर्णाली नदी प्रवाह क्षेत्रका अधिकांश जिल्लाको व्यापारिक नाका भारतको जुलीघाट (जसलाई झुलाघाट, र हुमदेश पनि भनिन्छ) रहेको थियो भने डोल्पा, मुगु र हुम्ला तिब्बतसँग नजिक रहेका थिए । त्यस्तै, पूर्वी पहाड सीमावर्ती दार्जीलिङ, जोगबनी बजारसँग व्यापारमा निहित थियो त पश्चिम क्षेत्रको व्यापार गोरखपुरसँग जोडिएको थियो भने मध्यक्षेत्र रक्सौलमा भर परेको थियो । व्यापारमा भारतको पकड रहँदा भारतीय मुद्रा (कम्पनी मोरु) को चल्ती औधी रहेको र देशको व्यापार ध्रुवीकृत भएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिन नसकेको कुरा समकालीन अर्थतन्त्रका दुई प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेका थिए ।
जानकारहरूका अनुसार देशभित्रको राजनीतिक संघर्ष र छिमेकिहरूको दबाबका बीच नेपालको भू–राजनीति र अर्थव्यवस्था थप जटिल बन्दै गएकोमा राजा महेन्द्रलाई पर्नु पीर परेको थियो । फलस्वरूप उनले सीमान्त तराई क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने र नेपालमा नेपाली मुद्राकै चलन चलाउने दुवै कार्यको थालनी गरे । र, राजा महेन्द्र र गुन्जमान सिंहले केन्द्रीय बैंकको परिकल्पना गरेर सोेको संस्थापना र सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन अर्थ सचिव हिमालय शमशेर जबरालाई दिए । २६ वर्षको रहरलाग्दो रुमानी उमेरमा गभर्नर बनेका हिमालयले राष्ट्र बैंक स्थापनापश्चात्का तीन वर्ष नेपाली मुद्रा कसरी चलाउने भन्ने विषयको अध्ययनमै बिताए र सोही अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा वि.स. २०१६ साल चैत मसान्तमा राजा महेन्द्रले नेपालमा नेपाली मुद्रा ग्राह्य (लिगल टेन्डर) भएको हुकुम जारी गरेपछि धेरैजसोले यो कुरा सम्भव नरहेको प्रतिक्रिया जनाए । तथापि, अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाली मुद्रा चलाउन त सकिने तर भौगोलिक दुरवस्थाका कारण माग क्षेत्रमा पर्याप्त नेपाली मुद्रा पूर्ति गर्नमा केही कठिनाइ हुन सक्ने निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको थियो ।
सुरुमा नेपालमा नेपाली मुद्रा चलाउन भारतीय राजदूतावासको स्वीकृति लिएर भारतीय रेलबाट दूर सुदूरसम्म मुद्राको आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो । यो भनेको के भने यदि भैरहवामा पैसा पु-याउनुप-यो भने काठमाडौंबाट पुलिस स्कर्टिङमा मकवानपुर–वीरगञ्ज पु-याइन्थ्यो भने वीरगन्जबाट रक्सौल हुँदै भारतीय पुलिसको साथमा रेलबाट सो पैसा गोरखपुर नाकाबाट भैरहवा भिœयाइन्थ्यो । त्यतिखेर नेपाली मुद्राको चलन बसाल्दा यसले छुटेका नेपालीहरूलाई फेरि एउटै मालामा गाँस्ने काम गरेको थियो । एक हप्ता नेपालको हाटमा सामान किनबेच गर्ने र अर्को साता सीमापारिको हाटमा कारोबार गर्ने सीमान्त तराईका कति सर्वसाधारणलाई स्थानीय हाट बजारमा नेपाली मुद्राको चलन चलेपछि मात्र आपूm नेपाली भएको थाहा पाएको भन्ने प्रतिक्रिया पाएको अनुभव केन्द्रीय बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबरा सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालमा नेपाली मुद्राको प्रचलनले सीमावर्ती क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति मजबुत पारेको त थियो नै, देश एउटाको तर मुद्रा अर्कै सरकारको स्विकार्नुपर्ने प्रथा अन्त्य गरी दूरका नेपालीमा राष्ट्रियताको ऊर्जा थपेको थियो ।”
त्यस्तै तत्कालीन समयमा सरकारी कामकाजका लागि समेत भारतीय मुद्रा प्रयोग गर्ने चलन बसेको थियो, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार कति छ भन्ने छुट्याउन गाह्रो भएको थियो । यस्तो हुनुको प्रमुख कारणमा पहिलो कुरा त भारतिय मुद्रा कति मात्रामा प्रवाह गर्ने भन्ने निर्णय लिनु नेपाल राष्ट्रको वशमा थिएन भने अर्को कारण बजारको अधिकांश हिस्सा छायाँ बजारका रूपमा रहेको थियो । कसले कति रुपैयाँको व्यापार ग-यो र सोबापत कति राजस्व-दस्तुर बुझायो भन्ने आकलन गर्न नै कठिन थियो, जसले गर्दा नेपालका हाट बजार र सहरहरू बजारभन्दा पनि भारतीय मुद्रामा कारोबार गरिने ट्रान्जिट व्यापारिक एकाइ जस्ता देखिने गर्थे ।
हुन त आजको दिनमा पनि सारा अर्थतन्त्रलाई जोड्ने र सारा व्यवसायीलाई राष्ट्रको अपनत्व दिलाउने एउटै साझा वस्तु मुद्राभन्दा बाहेक अरू के नै छ र ? परन्तु, कम्पनी-फर्म दर्ताको अभ्यास, विश्व व्यापार संघको सदस्यता र बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवबीच केही साझा बिन्दुहरू भेट्न सक्छौं । झन् आजभन्दा ६३ वर्ष पहिले त एकीकृत अर्थतन्त्र हुने गुन्जायस नै थिएन, तर साझा मुद्राले बजारमा व्यापार सहज भयो भने सोही समयपश्चात् भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको सटही दर निर्धारणले व्यापारिक अनिश्चितताको अन्त्य ग-यो । तत्कालीन समयको यही दिव्य निर्णयले आजसम्म पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गरेको छ । देश लामो समयसम्म द्वन्द्वमा भासिँदासमेत युद्धग्रस्त अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र औसत रहनुमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति र भारतीय मुद्रासँगको नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दरले भूमिका खेलेका थिए । यदि देश उसैगरी द्वन्द्वको चपेटामा परेको भए र आर्थिक उदारीकरण तथा भारतिय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमयदर निर्धारण नभइदिएको भए देशको अर्थतन्त्र कुन हदसम्म तहसनहस भइसकेको हुन्थ्यो भन्ने कुरा कल्पना गर्दासमेत आङ सिरिङ्ग हुन्छ ।
दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न विनिमयको ताकत भरिएको सामान्य कागज वा धातु मात्र हैन मुद्रा । यो त राष्ट्रिय एकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको जीवित दस्तावेज पनि हो । भारतीय मुद्रामा गान्धी मुस्कारा’छन्, बेलायतको मुद्रामा महारानीले ब्रिटिस साम्राज्यको याद दिलाउँछिन, अमेरिकी मुद्रामा उपनिवेशमुक्त चित्र चम्किन्छ, क्यानडाको मुद्रामा म्यापलका पात सुसेली खेल्छन्, सिंगापुरको मुद्रामा पन्छी चिरबिराउँछन् । के प्राणी, के भुगोल सिंगो पारिस्थितिक प्रणाली मुद्रामा झल्किन्छ । हुम्लाको लिमी हिमालदेखि मधेसको जनकपुरसम्म नेपाली मुद्रामा अटाएका छन् । मान्छेले बिर्सेका सम्पदा मुद्राले बचाएको छ । मान्छे–मान्छेमा गुमेको साख मुद्रामा अझ जीवितै छ । आज नेपालमा भारतीय मुद्रा होइन, बरु सीमावर्ती भारतीय सहरमा नेपाली मुद्रा चलेका छन् । अझ, रुपडिया, रक्सौल, जोगवनी, गौरीफन्टा र वनबासामा सामानको मूल्य नै नेपाली मुद्रामा तोकिएको पाईन्छ ।
२०१६ सालमा राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रा कानुनी रूपले ग्राह्य रहेको घोषणा गरिरहँदा भारुबिनाको दैनिकी कल्पना गर्न नसक्ने आमनेपाली २०७६ सम्म आइपुग्दा नेपाली मुद्राको प्रयोगमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । आज संसारमा नै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख काम नै मुद्रा नीति तयार-समीक्षा गर्नु रहेको छ । नेपालमा पनि आव २०५९-६० देखि मौद्रिक निति सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय बजेटसँग अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र जोड्न सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ । आधिकारिक रूपमै मौद्रिक एकाइ रुपैयाँ भएको हुँदा तुलनात्मक रूपमा बजार व्यवस्थित र पारदर्शी बन्नमा सहयोग पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, जाली नोट निराकरण र नोट संरक्षण गरी नेपाली मुद्राको साख जोगाइराख्नु भने कम चुनौतीको काम अवश्य पनि होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्