असंकलित लाभांश र धितोपत्र बोर्डलाई चुनौती «

असंकलित लाभांश र धितोपत्र बोर्डलाई चुनौती

 
सेयरधनीको सम्पत्ति र उनीहरूले पाउने आम्दानी लगानीकर्ताको हातमा पर्ने व्यवस्थाप्रति नियामक र कम्पनी दुवै गम्भीर र जवाफदेही बन्न सक्नुपर्छ ।

हरेक वर्ष कम्पनीले विगत पाँच वर्षभित्र लाभांश नबुझ्ने सेयरधनीको सूची पत्रिकामा वा उसको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी कानुनमा भएको प्रावधानअनुसार कर्मकाण्ड पूरा गर्छ । पाँच वर्षसम्म पनि लाभांश नबुझ्ने सेयरधनीको सूची र नबुझेको लाभांश कम्पनी रजिस्टारअन्तर्गतको लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा हुन्छ, जुन कोष केही वर्षअघि मात्र सञ्चालनमा आएको हो । यसरी कोषमा गएकोे लाभांश सम्बन्धित व्यक्तिले लिन चाहे कम्पनीमार्फत सम्पर्क गरी दाबी गर्न सक्छ । पाउँदै नपाउने व्यवस्था भने छैन ।
कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेर लाभांश नबुझ्नेको लामो सूची लाभांश बाँडेका प्रायः हरेक कम्पनीमा छ । यस्तो सूची सयको संख्यामा हैन, हजारको संख्यामा छ । १ हजार हैन; २ हजार, ३ हजार, ४ हजारको संख्यामा पनि देखिन्छ । सूचीमा रहेका कतिपय सेयरधनीले नबुझेको लाभांशको अंक हेर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । दाँत कटक्क जोडिने गर्छ अनि मुखबाट -याल पनि आउन सक्छ । लाग्छ, उसले यो लाभांश पाएको भए उसका कति समस्याहरू टार्न सक्थ्यो होला । केही समय छोराछोरीको मुखमा माड हाल्न सक्थ्यो होला । केही महिनाको स्कुलको फी तिर्न सक्थ्यो होला । जाडोमा न्यानो कपडा किनिदिन सक्थ्यो होला आदि ।
एकै व्यक्तिको असंकलित लाभांश हजार हैन, लाखांै रुपैयाँसम्म पनि कम्पनीमा थन्केको पाइन्छ । विगतमा विभिन्न कारण जस्तो लाभांश बुझ्ने पहुँचको अभावका कारण चाहेर पनि लाभांश बुझ्न सकिएन । केन्द्रीकृत लाभांश वितरण परिपाटीका कारण लाभांशभन्दा संकलन गर्न जाँदाको लागत पनि बढी हुने अवस्था थियो, जसका कारण लगानीकर्ताले लाभांश बुझ्न सकेनन् । अन्य विविध कारण हुन सक्छन् ।
डिम्याट खाताको सुरुवात र बैंक खातामा लाभांश जम्मा गर्ने व्यवस्थासँगै यो समस्यामा केही सुधार आएको अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । तर, कति प्रतिशतले सुधार भयो भन्नेबारेकोे यथेष्ट विश्लेषण वा तथ्यांक धितोपत्र बोर्ड र यसको पंगू अनुसन्धान विभागसँग पनि छैन, न त सीडीएस कम्पनीसँग नै छ ।
डिम्याट खाताको सुरुवात र यसमा बैंक खाता राखेर मात्र सबै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नियामक निकायले यहीलाई सम्पूर्ण समाधान सोचेको छ भने त्यो मुर्खता सिवाय केही पनि हुन सक्दैन । लाभांश हातमा पर्नेबारेमा लगानीकर्ताका समस्या अझै धेरै बाँकी छन् । यसमा नियामक गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
असंकलित लाभांशका बारेमा बजारमा एक प्रकारको मूर्खतापूर्ण कुरा पनि सुन्न पाइन्छ र कतिपय समयमा नियामक निकायका हाकिमहरूले पनि यो भन्ने गर्छन् कि सेयरमा के पाइन्छ, कसरी र कहाँबाट कहिले लिने भन्नेसम्म थाहा नपाउनेले किन सेयरमा लगानी गर्नु ? शतप्रतिशत थाहा पाएर मात्र सेयरमा लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन । लगानी गरेर सिक्ने कुरा पनि हुन्छ ।
यस्तै पाँच वर्षसम्म नबुझेको लाभांश लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा छ र लगानीकर्ताले चाहेको बखतमा जहिले पनि लिन सक्छन् नि भनेर मात्र नियामकले सुख पाउने अवस्था छैन । यो कोषमा जाने पैसा हरेक वर्ष कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने ऊसँग स्पष्ट योजना हुनुपर्ने हो, तर बोर्डसँग छैन । नियामक भइसकेपछि लगानीकर्ताका समस्यामा केन्द्रित हुने हो, नेप्सेका बढेका अंकमा आँखा लगाएर सबै समस्या समाधान भइसक्यो नि भन्ने प्रवृत्ति देखाउनु उचित हुन सक्दैन । यस्तै कम्पनीले पनि पत्रिकामा सूचना निकालेर सेयरधनीप्रतिको सम्पूर्ण दायित्व पूरा भयो भन्ने अवस्था रहनु हुँदैन । सेयरधनीको सम्पत्ति र उनीहरूले पाउने आम्दानी लगानीकर्ताको हातमा पर्ने व्यवस्थाप्रति नियामक र कम्पनी दुवै गम्भीर र जवाफदेही बन्न सक्नुपर्छ । असंकलित लाभांशका कारण माथि अब नियामक निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भई सेयरधनीको पैसा उनको हातमा पु-याउन व्यापक प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।
डिम्याट खाता सुरु गर्दा हामीले केही प्रक्रिया पूरा गरेको भए यो समस्या धेरै समाधान भएर जाने थियो । जस्तो सेयरधनीले सेयर डिम्याट गर्न जाँदा वा पठाउँदा अनिवार्य बुझ्न बाँकी लाभांश, बोनस र हकप्रद सेयर प्रमाणपत्र पनि संकलन गर्नुपर्ने वा संकलनका लागि डीपीलाई मन्जुरिनामा दिनुपर्ने र डिम्याटका लागि पठाएको सेयरसँगै सम्बन्धित कम्पनीले पनि बुझ्न बाँकी लाभांश र कुनै प्रमाणपत्र भए अनिवार्य दिने व्यवस्था गरेको भए असंकलित लाभांशको ठूलो हिस्सा समाधानतर्फ जाने थियो । तर, लगानीकर्ताका समस्या देख्न नसक्ने अन्धो र सुन्न पनि नसक्ने बहिरो नियामकले यो गर्न सकेन, न त यी समस्यामा खुलेर सरोकारवालासँग छलफल नै ग-यो । कतिपय चलाख र अभ्यस्त लगानीकर्ताले भने सेयर डिम्याट गर्न जाँदा बुझ्न वा लिन बाँकी लाभांश, बोनस र हकप्रदको प्रमाणपत्र छ कि भनेर कम्पनीलाई सोधेर लिए ।
सीडीएस कम्पनीको वेबसाइटमा डिम्याट खाता खोल्ने र डिम्याट भएको सेयरको संख्या ठूला अक्षरमा लेखिएको छ । तर, अचम्म कम्पनीअनुसार डिम्याट हुन नसकेको सेयर र सेयरधनीका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । त्यस्तै डिम्याट खाता खोलेका तर बैंक खाता उपलब्ध नगराएकाहरूको प्रतिशत पनि उल्लेख छैन । न त सीडीएस कम्पनीले यसको विस्तृत विवरण उसको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने सीडीएस कम्पनी व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा रहेको नेप्सेको जम्बो टोली पनि लगानीकर्ताको समस्याका जरोमा पुग्न नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
लाभांश लिन बाँकी हुने लगानीकर्तालाई स्पष्ट रूपमा तीन भागमा विभाजन गरेर समाधानतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । पहिलो डिम्याट खाता खोलेका तर डिम्याट खातामा बैंक खाता उल्लेख नगरेका, जसका कारण कम्पनीमा लभांश थन्केका, डिम्याट खाता खोलेका र बैंक खाता पनि उपलब्ध गराएका तर खाता खोल्नुअघिको लाभांश नबुझेका र तेस्रो सेयर डिम्याट पनि नगराएका र लाभांश पनि नबुझेका ।
जस्तो कम्पनीमा यी तीनै प्रकारका सेयरधनीको स्पष्ट विवरण हुन्छ । यस्ता सेयरधनीको विवरण कम्पनीबाट लिनका लागि नियामक निकायलाई कुनै समस्या छैन । त्यसको विवरण नियामकले चाहेमा एक दिनमा पाउन सक्छ र लगानीकर्ताको लाभांश उनीहरूको हातमा पु-याउन उपयुक्त पहल गर्न सक्छ ।
लगानीकर्ताको लाभांश उनीहरूको हातमा पु-याउनका लागि केही उपाय लगाउन सकिन्छ । जस्तो डिम्याट खाता खोली केही सेयर डिम्याट गरिसकेका लगानीकर्ताको कुनै सेयर डिम्याट गर्न बाँकी भए डिम्याट खातामा डिम्याट हुन बाँकी सेयर पनि देख्न सक्ने व्यवस्था गर्ने जसका कारण उस्ले बाँकी सेयर पनि डिम्याट गर्छ वा बाँकी सेयर स्वतः डिम्याट गरिदिने र डिम्याट खातामार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था गर्ने । त्यस्तै कसैले डिम्याट खाता खोली सेयर डिम्याट पनि गरेको तर खाता खोल्नुअघिको लाभांश बुझ्न बाँकी भए डिम्याट खातामा उल्लेख भएको बैंक खातामा प्रक्रिया पु-याएर लाभांश स्वतः जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्ने र मेरो सेयर खातामार्फत जानकारी दिने । यस्तै डिम्याट खातामा बैंक खाता उपलब्ध नगराउने लगानीकर्तालाई निक्षेप सदस्य (डीपी) ले खाता खोल्दा उपलब्ध गराएको कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क गरी वा गर्न बाध्य बनाएर बैंक खाता अद्यावधिक गरी यसको संख्यामा न्यूनीकरण गर्ने ।
डिम्याट खाता नखोलेका तथा सेयर डिम्याट पनि नगरेका सेयरधनीको हकमा सेयर किन्दा कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको सम्पर्क माध्यममार्फत सम्पर्क गरी डिम्याट खाता खोल्न अधिकतम प्रयास गराउन कम्पनीलाई दबाब दिने र त्यसको नियमित रिपोर्टिङ धितोपत्र बोर्डलाई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने ।
यस्ता सेयरधनीको लाभांश उनीहरूको हातमा पु-याउने पहल गर्नु नियामकको नियामकीय दायित्व हुन्छ भने कम्पनीको सेयरधनीप्रतिको दायित्य हुन जान्छ । तर, बिनाब्याजको पैसा चलाउन पाउने दाउमा सम्बन्धित कम्पनीले सेयरधनीको पैसा हात लगाउन कति पनि पहल गरेको देखिँदैन । पुँजीबजारमा कायापलट गर्ने सपना पस्कँदै आएका धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष सर्वसाधारण लगानीकर्ताका यी समस्यामा कति गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्, त्यो हेर्न धेरै समय पर्खनुपर्ने छैन ।
(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्