नेपालमा आर्थिक विकासका समस्या «

नेपालमा आर्थिक विकासका समस्या

 

अहिले मुलुकमा करिब दुईतिहाइ जनमतको स्थिर सरकार छ, तर काम र प्रगति भने निराशाजनक छ ।

नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस कुनै नयाँ विषय होइन । १ सय ४ वर्षको जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै २०१३ सालदेखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकासको प्रयाससँगै आर्थिक विकासको बहसले थप तीव्रता पाउँदै आयो । नेपालसँगै विकास र समृद्धिको सुरुवात गरेका भारत, चीन, कोरियालगायतका देशहरू विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढेका छन् । तर, नेपाल भने आर्र्थिक विकासको नारामा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ ।
विकास र समृद्धिलाई राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वबिना विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । विगतका राजनीतिक अस्थिरतालाई विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधकका रूपमा बुझिँदै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको छ, कहिले राणाशासनलाई विकास र समृद्धिको बाधक ठानियो त कहिले शाहवंशीय राजतन्त्रलाई । यी दुवै खाले शासनशैली समाप्त भई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भई लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमार्फत् समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूपको विकास र समृद्धिको यात्रा तय भएको छ ।
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरियो । यो संविधानको मुख्य लक्ष्य भनेकै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्थापित गराउने रहेको छ । यही संविधानले परिकल्पना गरेमुताबिक राज्य पुनर्संरचना भई अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकारहरू पाँच वर्षको मतादेशसहित क्रियाशील छन् । यसलाई स्थिर र दिगो सरकारको उपनामले चिनिन्छ । बलियो र स्थिर सरकारबाट जनताले विभिन्न आशा–अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो ।
जनतामा विकास र समृद्धिको सपना बाँडेर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारसँग जनता भने सन्तुष्ट देखिँदैनन् । सरकारको कार्यशैली जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउन प्रभावकारी देखिँदैन । हाम्रा समकालीन मुलुकहरू आश्चार्यजनक आविष्कार गर्दै विश्वलाई चकित बनाइरहेका छन् भने हामी भने भर्खर शौचालय, बाटो, सडक, पुल बनाउँदैछांै । अब सोचौं, हामी विकास र समृद्धिको यात्रामा कहाँ छौं ? आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना हुँदाहँुदै पनि बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षा, रोग कुपोषण, प्राकृतिक विपद्जस्ता विविध समस्याबाट यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन ग्रस्त छ । कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, मानव संसाधनजस्ता आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरूसमेत विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीच रुमल्लिएका छन् ।
मुलुकको अधिकांश भूक्षेत्र पहाडी र हिमाली भूधरातलले ओगटेको हुनाले सो क्षेत्रको विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण र संरक्षण तथा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई कठिन बनाएको छ । समाजमा व्याप्त पुरातन संस्कृति र युगौंदेखि जरा गाडेको अन्धविश्वासले यहाँको आमबासिन्दालाई आधुनिक सोच नवप्रवर्तन र आधुनिकतालाई सहज र सरल तरिकाले आत्मसात् गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका विकासका मोडलहरूको परीक्षण गरिँदै आएको भए पनि आर्थिक विकासका उपयुक्त मोडल के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा यथेष्ट अध्ययन भए-गरेको पाइँदैन ।
आर्थिक विकासका लागि आवश्यक साधन–स्रोतहरूका लागि परनिर्भरता हट्न सकेको छैन । दातृ समुदायबाट थपिने जटिल सर्तहरू पूरा गर्न प्रायः हम्मे परिरहन्छ । गरिबी र अशिक्षाको दुष्चक्र युगौंदेखि मुलुकमा कायम छ । यस दुष्चक्रले आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । महत्वाकांक्षी विकास योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने र सोअनुरूप कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्ने प्रवृत्तिबाट मुलुक मुक्त हुन सकिरहेको छैन । अर्कातर्फ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु पनि आर्थिक विकासका मार्गमा विद्यमान एक समस्या हो । यस परिस्थितिमा पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माण गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । मस्तिष्क, पाखुुरा र पुँजी पलायन हुने प्रवृत्तिले आर्थिक विकासलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको तर्फ बेलैमा सजग भएर लाग्न सकिएन भने समस्या झन् भयंकर बढ्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
विकासको दीर्घकालीन नीति र विकासका प्राथमिकता तय हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षाकृत आर्थिक प्रगति गर्न नसकेको यथार्थता सबैसामु छर्लङ्ग छ । देशको विकासको दीर्घकालीन सोचका बारेमा न राजनीतिक तहमा घनिभूत छलफल हुन्छ, न त देशका बौद्धिक वर्गले नै सरकारलाई दबाब दिन सकेका छन् । संविधानले त समाजवादउन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ, तर के–के कुरा पूरा भएमा मुलुक समाजवादतिर लम्कनेछ भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । चुनावताका विकास र समृद्धिका ठूलाठूला मोडलहरू चर्चामा ल्याइए तापनि ती पूरा गर्न पुँजी र प्रविधि कहाँबाट ल्याउने र कसरी परिचालन गर्ने हो भन्ने विषयले चुनाव सकिएपछि कहिल्यै चर्चा पाउँदैन ।
मुलुकलाई १० वा २० वर्षभित्रमा कहाँ पु-याउने र कुन स्तरसम्मको विकास गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन सकेको छैन । मुलुकमा नेता छैनन् भनौं भने एकसे एक छन् । भाषण र तर्क–वितर्कमा खरो उत्रिने नेता पनि छन् तर भिजन भएको नेतृत्वको अभावले मुलुक यथास्थितिबाट अघि बढ्न अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीकहाँ नेता भएपछि मैले सधैं सरकारी सम्पत्तिमै रजाइँ गरिरहन पाउनुपर्छ भन्ने खराब आचरणको संस्कृतिले जरा गाडेको छ । सामान्यभन्दा सामान्य रोगको उपचारमा पनि राज्यकोषकोे करोडौं खर्च गरेर विदेशका महँगा अस्पतालमा उपचार गर्न जानुपर्ने प्रवृत्ति, विकास र समृद्धिको बाधकका रूपमा रहेको छ । कुनै दलविशेषको नेता भएमा जे पनि गर्न छुट हुन्छ भन्ने अराजक प्रवृत्तिले देशले भिजन भएको, सच्चा देशभक्त राजनेता अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन ।
हाम्रा कानुन नीति, नियम, ऐन विनियमहरूले निर्माण प्रक्रियालाई बढी प्रकृयामुखी बनाइदिएको छ । परिणामभन्दा पनि प्रक्रियालाई बढी महŒव दिँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकिरहेको अवस्था छ । कानुनी प्रक्रियालाई सहज र सरल पारेर नतिजामुखी भएर नलाग्दासम्म विकासको पुरानै रोगले हामीहरूलाई छोड्नेवाला छैन । कानुनी र प्रक्रियागत झमेलालाई जतिसक्दो चाँडो फुकाएर कामलाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिको थालनी गर्ने हो भने प्रगति असम्भव भने छैन । विकासका लागि मानवीय पुँजीको सर्वोपरि महŒव रहन्छ । विकास र समृद्धि भनेको पनि मानवकै लागि हो र विकासको वाहक पनि मानव नै हो । तर, त्यही मानवीय पुँजीको कुशल व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ मुलुकले सोच्नुपर्छ । मुलुक त्यतिबेला आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन्छ जब त्यस देशका नागरिकमा सकारात्मक सोच र चिन्तनको विकास हुन्छ । हामीलाई हाम्रो देश बनाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो भन्ने भावनाको विकास हुनु जरुरी छ । सरकारको मात्र मुख ताक्ने आफूचाहिँ सिन्कोसम्म पनि नभाँच्ने हाम्रो मानसिकताले हामीलाई कहीं पनि पु-याउँदैन । आफ्नै घर–आँगन, कौसीबाट निस्कने फोहोर, मैला, पानी सडकमा फालिदिने अनि यो सबै काम सरकारले गर्ने हो भन्दै भाषणबाजीमा लाग्ने संस्कार नत्यागेसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन । देशप्रति अगाध भक्तिभाव प्रकट गर्छौं, तर सानोभन्दा सानो काममा पनि सरकारकोे मुख ताक्ने प्रवृत्तिले आर्थिक विकासमा चुनौती थपिरहेको छ । विगतका सरकारहरू अस्थिर एवं धेरै दल मिलेर बनाउनुपर्ने अवस्थाका कारण चाहेर पनि पूरा अवधिसम्म काम गर्न नसकेको अवस्था थियो । तर, अहिले मुलुकमा करिब दुईतिहाइ जनमतको स्थिर सरकार छ, तर काम र प्रगति भने निराशाजनक छ । जनतामा सरकारको कामप्रति वितृष्णा बढेर गएको छ ।
सरकार शक्तिशाली छ तर काम भने कमजोर छ । सीमित पुँजीपति, व्यापारी, दलाल, ठेकेदार र नातागोताको घेरबाट सरकार बाहिर जनस्तरमा आउन सकिरहेको छैन । जुन जुन काम गर्न सरकार अघि बढ्छ, ती सबैमा विवाद एवं असहयोगका श्रृंखलाले अघि बढ्न बाट रोक्छ । देशको स्थायी सरकारको पगरी गुत्ने निजामती प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा मुलुकले आर्थिक रूपमा फड्को मार्न नसकेको अवस्था छ । न त कर्मचारीतन्त्र इमानदारी छ, न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणउन्मुख छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको रटानले मात्र मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन । मुलुकमा अहिले राजनीतिक रूपले विकासका लागि अनुुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । यो अवसरलाई पनि अहिलेको पुुस्ताले सही सदुपयोग गर्न सकेन भने भावी पुस्ताले धिक्कार्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्