८.५ % आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव «

८.५ % आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले यो वृद्धि असम्भव भएको स्पष्ट पारेको छ । समृद्धिको आधार वर्ष र दिगो विकासको लक्ष्यलाई आधार मानेर चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भन्दै आयोगले लक्ष्य अनुसारको काम नहुँदा साढे आठ प्रतिशतको वृद्धि असम्भव भएको बताएको हो ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, रणनीतिक तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न बुधबार आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले भने, “समृद्धिको आधार वर्ष र दिगो विकासको लक्ष्यलाई आधार मानेर साढे आठ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका हौं, तर पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक भएन । गौरवका आयोजना पनि सोचेअनुरुप अघि बढ्न सकेनन् । त्यसले गर्दा यो लक्ष्य भेटिन कठिन छ ।” उनले दोश्रो चौमासिकलाई आधार मानेर यति नै हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैंकलगायतले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत नजिक हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । दातृ निकायको प्रक्षेपणका बाबजुद अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यथावत् राखेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबीलाई चुनौती दिँदै उपाध्यक्ष डा. कँडेलले भने, “लक्ष्य अनुरुपको वृद्धि कठिन छ तर कतिपय सूचकहरु राम्रो भएकोले लक्ष्यको नजिक पनि अवश्य पुग्नेछांै ।” उनले पुँजीगत खर्च नहुनुमा निजी क्षेत्रको क्षमता, सरकारी क्षेत्रको क्षमताको अभाव, राजनीतिक दलको क्षमता, कतिपय स्थानमा आफूले गरेको काम हुने आफू निस्केपछि त्यो नहुने, कर्मचारीको निर्णय क्षमताका कारण पनि खर्च हुन नसकेको बताए । “पुँजीगत खर्च नहुनुका ५० भन्दा बढी कारण छन्,” उपाध्यक्ष कँडेलले भने, “एउटामा मात्रै सुधार भएर यो रोगको समाधान हुन कठिन छ ।”
आयोगले मन्त्रालयसँग योजना माग्दा मन्त्रीलाई थाहै नहुने, कुनै कुनै योजना सचिवलाई थाहा हुने तर अधिकांश त सहसचिव, उपसचिवले नै योजना पठाउने, पञ्चवर्षिय योजना बनाउँदा पनि मन्त्रालयसँग योजना माग्दा छलफल नै नभई आउने पाइएको भन्दै उनले यस्ता समस्याको समाधानमा आयोग लागिरहेको जानकारी दिए “विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा त्यो विषय उठाँउदा मन्त्रीहरुले आफूलाई थाहा नभएको जानकारी गराएपछि पुनः छलफल गरेर पत्र मगायौं,” उनले भने । बैठकमा उनले समयमा नै पुँजीगत खर्च हुन नसकेका कारण गैर बजेटरी खर्चमा पूर्ण नियन्त्रण हुन नसकेको बताए ।
उनले राष्ट्रिय योजना बैंक कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको र सबै आयोजना सँगै लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निकै अन्योलता देखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले यसको नियमावली बनाइरहेको छ । “अहिले १ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीका आयोजना १७८ र ३६७ वटा परियोजना छन् । कुनलाई कसरी लैजाने भन्नेमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । अर्थले नियमावली बनाइरहेको छ, हामी त्यसपछि टुँगोमा पुग्छौं,” अर्थमन्त्रीको सट्टा समिति बैठकमा सहभागी भएका उपाध्यक्ष कँडेलले भने ।

 
सत्ता पक्षकै सांसद आक्रोशित
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले दुई दशकपछि बलियो सरकार आए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुरानै देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रमा मात्रै नभएर संघ र स्थानीय तहमा पनि खर्चको प्रगति उल्लेख्य नभएको बताए । “श्वेतपत्र निकालेपछि त्यसमा सुधार गर्नुको सट्टा आर्थिक अवस्था झनै बिकराल बन्यो,” उनले भने । परम्परागत ढङ्गले बजेट खर्च गर्दा जनताले नपत्याउने अवस्था सृजना भएको भन्दै उनले योजना आयोगले थप नयाँ कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका तथा रणनीतिक आयोजनाहरुमा आईए तथा इआईएकै कारण वर्षौ थला पर्ने स्थिति बढेको छ । यसले सरकारको दायित्व र वित्तिय भार बढ्ने हुँदा मुख्य आयोजनालाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।”
उनले आयोजनाका समस्या र मुद्दाहरु अदालतमा जाने र निकास ननिस्किने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुन बनाएरै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समिति सदस्य बाबुराम भट्टराईले विकास खर्च गर्न नसक्नु छेपारोको कथाजस्तै भएको बताए । “हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च भएन भनेर मात्रै भनिरहने, तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा समस्या जस्ताको तस्तै छ,” उनले भने । उनले संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिरहेको र तर आर्थिक उदारीकरणसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र अलमलिएको बताए ।
“समयमै ठेक्का नलाग्नु, असारे विकास दोहोरिनु, कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो फितलो हुनुलगायत कारणले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्ति फेरिएन,” उनले भने, “पूँजीगत खर्च कम किन भयो भनेर पुच्छर नभएर टाउकोमा उपचार खोज्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो अराजकता भएपछि कसरी विकास हुन्छ ?”
बैठकमा नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले योजना विना बजेट वितरण गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताइन् । झाँक्रीले भनिन् “कर्मचारी र नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिको काम सही ढंगको नहुँदा वित्तिय अनुशासन र खर्च गराइको प्रवृत्ति भद्रगोल हुँदै गएको छ । सरकारी कर्मचारी नै जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुँदा जथाभावी खर्च बढेको छ । यसको नियमक निकाय को ?” सरकारले सांसद पूर्वाधार विकास कोषमार्फत् प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ वितरण गर्नु आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा बाहेक केही नभएको उनको भनाइ थियो ।
समिति सदस्य रामबाबु यादवले गेमचेन्जर आयोजना भनेर लामो समय अल्झाइरहँदा दायित्व लिने निकाय नरहेको बताए । त्यस्तै, सांसद किशोर सिंह राठोरले अर्थ समितिले लिएका र दिएका सुझाव र निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । सांसद श्याम श्रेष्ठले पूँजीगत खर्च नहुनुका पछाडि एउटै ठेकेदारले धेरै आयोजनाको ठेक्का लिनु कारक भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्