८.५ % आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले यो वृद्धि असम्भव भएको स्पष्ट पारेको छ । समृद्धिको आधार वर्ष र दिगो विकासको लक्ष्यलाई आधार मानेर चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भन्दै आयोगले लक्ष्य अनुसारको काम नहुँदा साढे आठ प्रतिशतको वृद्धि असम्भव भएको बताएको हो ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, रणनीतिक तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न बुधबार आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले भने, “समृद्धिको आधार वर्ष र दिगो विकासको लक्ष्यलाई आधार मानेर साढे आठ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका हौं, तर पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक भएन । गौरवका आयोजना पनि सोचेअनुरुप अघि बढ्न सकेनन् । त्यसले गर्दा यो लक्ष्य भेटिन कठिन छ ।” उनले दोश्रो चौमासिकलाई आधार मानेर यति नै हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैंकलगायतले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत नजिक हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । दातृ निकायको प्रक्षेपणका बाबजुद अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यथावत् राखेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबीलाई चुनौती दिँदै उपाध्यक्ष डा. कँडेलले भने, “लक्ष्य अनुरुपको वृद्धि कठिन छ तर कतिपय सूचकहरु राम्रो भएकोले लक्ष्यको नजिक पनि अवश्य पुग्नेछांै ।” उनले पुँजीगत खर्च नहुनुमा निजी क्षेत्रको क्षमता, सरकारी क्षेत्रको क्षमताको अभाव, राजनीतिक दलको क्षमता, कतिपय स्थानमा आफूले गरेको काम हुने आफू निस्केपछि त्यो नहुने, कर्मचारीको निर्णय क्षमताका कारण पनि खर्च हुन नसकेको बताए । “पुँजीगत खर्च नहुनुका ५० भन्दा बढी कारण छन्,” उपाध्यक्ष कँडेलले भने, “एउटामा मात्रै सुधार भएर यो रोगको समाधान हुन कठिन छ ।”
आयोगले मन्त्रालयसँग योजना माग्दा मन्त्रीलाई थाहै नहुने, कुनै कुनै योजना सचिवलाई थाहा हुने तर अधिकांश त सहसचिव, उपसचिवले नै योजना पठाउने, पञ्चवर्षिय योजना बनाउँदा पनि मन्त्रालयसँग योजना माग्दा छलफल नै नभई आउने पाइएको भन्दै उनले यस्ता समस्याको समाधानमा आयोग लागिरहेको जानकारी दिए “विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा त्यो विषय उठाँउदा मन्त्रीहरुले आफूलाई थाहा नभएको जानकारी गराएपछि पुनः छलफल गरेर पत्र मगायौं,” उनले भने । बैठकमा उनले समयमा नै पुँजीगत खर्च हुन नसकेका कारण गैर बजेटरी खर्चमा पूर्ण नियन्त्रण हुन नसकेको बताए ।
उनले राष्ट्रिय योजना बैंक कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको र सबै आयोजना सँगै लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निकै अन्योलता देखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले यसको नियमावली बनाइरहेको छ । “अहिले १ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीका आयोजना १७८ र ३६७ वटा परियोजना छन् । कुनलाई कसरी लैजाने भन्नेमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । अर्थले नियमावली बनाइरहेको छ, हामी त्यसपछि टुँगोमा पुग्छौं,” अर्थमन्त्रीको सट्टा समिति बैठकमा सहभागी भएका उपाध्यक्ष कँडेलले भने ।