लक्ष्य नभेटिएपछि तनावमा अर्थमन्त्री

बजेट कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनासम्म पनि राजस्वको लक्ष्यमा एक खर्बको ग्याप देखिएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चुहावट नियन्त्रणमा अग्रसर हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उच्चस्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार नाका बाहेक अन्यत्रबाट हुने अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा बैठक राखेर मन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावटमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ९ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।
दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नेबित्तिकै श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्रको खराब सूचक प्रस्तुत गरेका खतिवडा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै सत्ता पक्षबाटै आलोचित बन्दै आएका छन् । गत साता बजेटको आकार घटाएर राजस्वको लक्ष्य समेत संसोधन गरेका खतिवडा राजस्व असुली सन्तोषजनक नदेखिएपछि त्यसको समाधानमा जुटेको अर्थ स्रोत बताउँछ । बुधबारको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरे, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवाली तथा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई साक्षी राखेर राजस्व गस्तीको प्रभावकारिताका लागि जनशक्ति, उपकरण र सवारी साधनको भरपर्दो बन्दोबस्त मिलाउन निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थका अनुसार मन्त्री खतिवडाले संवेदनशील भन्सार नाकामा विशेष निगरानी बढाउन, जिल्लास्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक यथाशीघ्र राखी नियमित रूपमा बैठक बसाउने व्यवस्था मिलाउन र बिल विजकहरूको बारेमा सुरक्षा निकायबाट खटिने कर्मचारीहरूलाई जानकारी दिन तालिम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा हालै भएका संशोधनको विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी प्रदान गर्न साथै सीमा नाकामा रहने भन्सार प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनमा सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गरी अन्तर निकाय समन्वय वढाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । सो अवसरमा मन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू विषयमा प्रस्तुतीकरणबाट सुरू भएको सो बैठकमा अर्थ सचिव, गृह सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि गरेका प्रयास, चुनौती र आगामी कार्यदिशाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।