संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको न्यायिक बाडफाड हुनुपर्छ

नेपाल वनजंगलको धनी देश हो । यहाँ भएका प्रशस्त वन पैदावारहरू मुलुकको आर्थिक विकासका स्रोतहरू पनि हुन्, तर वन पैदावार बिक्री–वितरणबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने भए पनि सही रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनक्षेत्रको योगदान बढाउन सकिएको छैन । मुलुक अहिले संघीय संरचनामा गइसकेका बेला संघीयतामा वनको संरचनाको खाका पनि तयार भइसकेको अवस्था छ । सातवटा प्रदेशमध्ये कुनैमा प्राकृतिक स्रोतसाधन बढी छ भने कुनैमा कम । प्राकृतिक स्रोतसाधनको समान पहुँच हुन नसक्दा भावी दिनहरूमा प्रदेश–प्रदेशबीचको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने खतरा पनि छ । तर, केन्द्रीय सरकारले भावी दिनहरूमा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा भएको असमान वितरणका कारण आइपर्न सक्ने द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि भूमिका खेल्न सक्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व केन्द्रीय सरकारले पनि पाउँछ । केन्द्रीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतसाधन कम भएका प्रदेशमा पनि उक्त राजस्व बाँड्ने र वन पैदावार आपूर्ति समितिमार्फत जुन क्षेत्रमा वन पैदावारजस्ता प्राकृतिक स्रोत आवश्यक पर्छ त्यस्ता क्षेत्रमा सहज रूपमा वितरण गर्ने मेकानिजम बनाए मात्रै प्राकृतिक स्रोतको असमान पहुँचका कारण हुन सक्ने द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने बताउँछन्, वनविद् डा. राजन पोखरेल । ३३ वर्षसम्म निजामती सेवाअन्तर्गत रहेर वनक्षेत्रमा काम गरेका पोखरेल प्राकृतिक स्रोतसाधनको राम्रो व्यवस्थापन हुन सके मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउँछन् । जागिरे अवधिमा पनि संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनजस्ता पुराना शैलीका व्यवस्थापनको विरोध गर्दै नयाँ र वैज्ञानिक किसिमको वन व्यवस्थापनका पक्षमा उनी उभिइरहे । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्न उनको पनि सक्रिय भूमिका थियो । विदेशबाट आयातित काठ प्रतिबन्ध गर्न चुरे लगायतका क्षेत्रका सुकेका काठ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दा काठबाट कमिसन खान खोजेको भन्दै उनीमाथि आरोप लाग्थ्यो । यस्ता आरोपले कर्मचारीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उनी गुनासो गर्थे, तर उनी कानुनभित्र रहेर काम गर्दा डराउनु नहुने बताउँछन् । वन बढाएर गर्व गर्ने मात्रै होइन, वन पैदावारबाट आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्ने पोखरेलले सामुदायिक वनको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् । हक्की र निडर स्वभावका पोखरेलसँग समग्र वनक्षेत्रको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं वनक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा र निस्कदा वनमा के सुधार हुन सके, के सकेनन् ?
विशेष गरी वनक्षेत्रमा ३३ वर्ष जागिर खाएँ । केही काम गर्न सजिलो भयो । सँगसँगै वनक्षेत्रमा चुनौतीहरू पनि धेरै थिए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, सामुदायिक वन व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमहरू वनका सुधारात्मक कार्यक्रमहरू हुन सके । वनको क्षेत्रफल बढ्नु पनि सुधारात्मक काम थिए, तर मागअनुसार वन पैदावार आपूर्ति गर्न नसक्नु, अतिक्रमणका समस्या नहट्नु जस्ता कुरा वनक्षेत्रमा सुधार हुन सकेनन् ।

वनबाट राष्ट्रिय जीडीपीमा योगदान खासै छैन । खासमा हाम्रो भौगोलिक विकटता नै यस्तो हो कि कर्मचारीको संरक्षणमुखी मानसिकता हो या अन्य कुनै कारण छ ? अथवा वनबाट आर्थिक सुधार हुन नसक्नुका कारण के–के हुन् ?
वनक्षेत्र धेरै छ । हरियो रूख काट्दा रिक्स लिनुपर्छ । इमानदारीपूर्वक र निडरका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । भौगोलिक विकटता पनि एउटा समस्या त हो, तर म किन चुनौती लिने, बरु रूख नकाट्ने भन्ने डरका कारण कर्मचारीहरू बरु काम नै नगरी बस्छन् । अलिकति काट्यो भने वन फँडानी भयो, लौ सकियो भनेर हल्लाखल्ला अनि बदनाम गरिन्छ । नियम छ, नियमअनुसार अगाडि बढ्न पनि कर्मचारी डराउँछन् । अनियमितता हुने या नहुने त अनुगमन गर्नुपर्छ । संरक्षणमुखी व्यवस्थापन भनेको काम गर्नका लागि बुनिएको सजिलो बहाना हो । संरक्षण मात्रै गरेर अर्थ छैन नि । स्रोत छ, तर रिक्स लिनुपर्छ । कोही रिक्स लिन चाहँदैनन् । यस कारण बिग्रिएको हो । गल्ती भए त कारबाही गर्ने निकाय त छँदै छ नि ! संरक्षणका लागि वनक्षेत्र छुट्ट्याएका छौं । उत्पादनशील वनक्षेत्र छुट्ट्याएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालको वन व्यवस्थापन पृथक छ कि छैन ?
वन व्यवस्थापनका विषयमा भारत, बेलायत, जर्मनीमा पढ्यौं । भारतमा राम्रो व्यवस्थापन छ र चीनमा पनि छ । मलेसियामा देशको अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशत वनको योगदान छ । तर, नेपाल वनजंगलको धनी मुलुक भए पनि काठ आयात गरिरहन्छौं ।

पहिले–पहिले त वनमा खासै चुनौतीहरू थिएनन्, जनतालाई काठ, दाउरा, घाँस भए पुग्थ्यो, अहिले वातावरणीय सेवा भुक्तानी (पीएस), कार्बन व्यापार, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नयाँ अवधारणाहरू आएको सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनलाई भोलिको दिनमा कसरी समेट्न सकिन्छ ?
अबको व्यवस्थापनले वातावरण क्षेत्रको कुरालाई हेर्छ । वन व्यवस्थापन गर्दा, छिप्पिएका रूखमा कार्बन सञ्चितिको क्षमता हुन्न । कार्बन व्यापार गर्ने भए वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । ठूला रूखहरू काठका रूपमा बेच्ने र साना रूखहरू हुर्काउने गर्नुपर्छ । पुरानो शैली परिवर्तन हुनुपर्छ । अहिले नयाँ अवधारणाहरू आइरहेका छन् । कार्बन व्यापारको कुरा छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नहुँदा एक त काठ पनि धोद्रो भएर जान्छ । ठूला रूख हटायौं भने तलकाले बढ्ने मौका पाउँछन् । रूख बढेर आयो, काठबाट फाइदा पनि आयो । बूढा रूखहरू धोद्रा भएर वनमै पछि सडाएर फाल्नुपर्ने र आगलागी हुँदा झन् कार्बन उत्सर्जन बढ्छ । वनको नीति–नियम पर्याप्त छ । कार्यान्वयनको अभाव छ । अब त्रुटिलाई सच्याउनुपर्छ ।

अहिलेको वनको संरचनालाई कसरी निहालिरहनुभएको छ ?
मुलुकको संरचना तीन तहमा छ । अब संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका कुरा पनि आउनेछन् । कसरी गर्ने ?
साझेदारी वनमा राजस्व बाँडफाँडको राम्रो उदाहरण छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अहिले पनि राजस्व बाँडफाँड भइरहेको छ । आम्दानीको ५० प्रतिशत साझेदारी वन उपभोक्ता, ४० प्रतिशत सरकार र १० प्रतिशत स्थानीयलाई राजस्व बाँडिन्छ । यहाँ प्रदेश सरकारलाई कति भन्ने प्रश्न आउला । प्रदेश सरकारलाई पनि दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि खोज्छ नि ! सामुदायिक वनको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै उनीहरूले पनि राज्यको निकायलाई मान्नैपर्छ । हालसम्म सामुदायिक वनको राजस्व शतप्रतिशत उपभोक्तालाई मात्रै जान्छ । धेरै क्षेत्र सामुदायिक वनक्षेत्रले ओगटेको पनि छ । अब सामुदायिक वनको आम्दानी बाँड्ने संयन्त्र चाहिन्छ ।

वन व्यवस्थापनमा धेरैको माग प्रदेश स्तरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छ, के प्रदेश तहबाटै जानुपर्ने हो ? स्थानीय स्तरबाट जाँदा हुदैन र ?
सामुदायिक वन व्यवस्थापन आज राम्रो भएको छ । सरकारले मात्रै वन व्यवस्थापन गरेर राम्रो हुँदैन । स्थानीय जनताले मेरो हो भन्ने भावनाले संरक्षण र समुचित व्यवस्थापन गर्दा वन बढेको पनि हो । स्थानीयको योगदान भुल्नु भएन । स्थानीय तहसँग तालमेल गरेर जानुपर्छ । वन व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्न पनि सक्छ, तर स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । हिजो पनि गाविस थियो त, अहिले त प्रदेश सरकार मात्रै थपिएको हो ।

संघीयतामा जिल्ला वन कार्यालयको स्थिति के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन, कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो होला ?
हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि संघीयता छ नि ! वनको हिसाबले डिभिजन छ । दुई वा तीन जिल्लालाई राखेर डिभिजन बनाउन सकिन्छ । कतै एउटै जिल्लामा दुईटा डिभिजन आवश्यक हुन सक्छ, तर जिल्ला वन कार्यालय रहनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । खर्च पनि कम हुन सक्छ । २०४० सालसम्म सिराहा, सप्तरी, उदयपुरको वनक्षेत्र हेर्ने गरी त्रियुगा वन डिभिजन थियो । अब पनि २ वा सोभन्दा बढी जिल्ला हेर्ने गरी त्यसरी नै वनको डिभिजन राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम पर्छ । स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि पठाउन सकिन्छ । पहिला पञ्चायतकालमा पनि जिल्ला पञ्चायत सचिवालय वन शाखा स्थानीय निकायमा थियो । हालका जिल्ला वन अधिकृतहरूलाई पहिला जिल्ला वन नियन्त्रक भनिन्थ्यो । योजना तर्जुमा गरेर स्थानीय तहमा लगिन्थ्यो । प्रधानपञ्च पञ्चायती संरक्षित वनको अक्ष्यक्ष हुन्थे । राजनीतिक कार्यकर्ताले वन संरक्षणको जिम्मेवारी लिँदा राम्रो भएका भए, सामुदायिक वन व्यवस्थापन लागु हुँदैनथ्यो ।

प्राकृतिक स्रोतमा सबै जनताको समान पहुँच हुनुपर्ने हो, संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको समन्याय देखिँदैन । यसले भविष्यमा कस्ता चुनौतीहरू थप्न सक्छ ?
प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । राजस्व बाँडफाँड पनि समुचित नै हुनुपर्छ । न्यायोचित हुनुपर्छ । तर, न्यायोचित वितरण नभएकाले द्वन्द्व हुन सक्छ । प्रदेश–प्रदेशको द्वन्द्व हुन सक्छ ।

द्वन्द्व हुन नदिने उपाय पनि होलान् नि ?
छन्, किन नहुनु ? उदारणका लागि २ नम्बर प्रदेशमा काठ नभए अन्य प्रदेशबाट त्यहाँ पठाउने संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । न्यायिक वितरण प्रणाली राज्यले व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । प्राकृतिक स्रोतबाट केन्द्रले पनि राजस्व पाउँछ । त्यो पाएको राजस्व, प्राकृतिक स्रोतको पहुँच नहुने क्षेत्रमा पनि पठाउनुपर्यो । राज्यले नै व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । लाभांश सबैले पाउनुपर्यो । संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको समुचित बाँडफाँड हुनुपर्छ ।

संघीयतामा जाँदा वनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत कसरी लागू गर्न सकिएला ?
उदाहरणका लागि रक्तचन्दन साइटिसमा पर्छ । बेचबिखन गर्न पाइँदैन । राज्यका विभिन्न नीति छन्, जुन प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि मान्नैपर्छ । जलवायुमा धेरै अभिसन्धि केन्द्रीय सरकारले गरेको हो । स्वतः स्थानीय निकायले पनि मान्नुपर्छ । राज्यको संविधानअनुसार चल्नुपर्छ । कस्ता नीति–नियम आफ्नो प्रदेशमा चाहिन्छ, बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहले म मान्दिनँ भनेर त भएन ।

वन र वातावरण दुई मन्त्रालय गाभिँदा वन र वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण तथा सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालको भूमिका बढ्न सक्ला ? मन्त्रालय एकीकरण भएझै विभाग एकीकरण हुनु आवश्यक छैन ?
पहिले नै राजनीतिक भागभण्डा मिलाउन १ मन्त्रालय टुत्र्mयाएर २ मन्त्रालय भएको थियो । धेरै मन्त्रालय राख्नु जरुरी थिएन । अझै समन्वय बढाउन सक्छ । यो एकदमै राम्रो हो, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आउँछ भन्ने ।
जिल्लामा भू–संरक्षण र वन कार्यालय गाभ्दा हुन्छ । मर्च गर्न जरुरी छ, अब विभागहरू पनि । हालसम्मको वन तथा अनुसन्धान सर्वेक्षण विभाग, वनस्पति विभाग, तालिम केन्द्रबीच एकीकरण, वनविभाग, वातावरण विभाग र भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग एउटै हुनुपर्छ । हुन त महानिर्देशक हुने सम्भावना कम होला भनेर विरोध त आउला, तर पदका लागि आएका विरोध सुनिनु हुँदैन ।

स्थानीय सरकार र सामुदायिक उपभोक्ताहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला ?
विवाद देखिन थालेको पनि सुनिन्छ । स्थानीय निकायको र सामुदायिक वनको सीमारेखा छुट्टिनुपर्छ, तर खोलाकोे दुई किनाराजस्तो होइन । समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय सरकार राज्यको ऐन–कानुनमा बस्नुपर्छ । भर्खरै मात्र तनहुँमा स्थानीय तहले बुझेर हो या नबुझेर, सामुदायिक वन विघटन गर्न खोज्यो, तर यो गलत हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा दिएपछि सामुदायिक वन विघठन गर्न खोज्यो । तर, यो अधिकार स्थानीय सरकारमा छैन । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीयबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन भएपछि जंगल विनाश हुन्छ । राजनीतिक निकाय वनमा हाबी हुनु हुँदैन । राज्यको स्रोतलाई स्थानीय सरकारले चाहेअनुसार बेथिति गर्न भएन । सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्दा खर्च, आम्दानी स्थानीय सरकारमा लैजानुपर्छ । कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सामुदायिक वन स्वतन्त्र निकाय भन्दैमा जानकारी नदिने भन्ने गर्नु हुँदैन । पारदर्शी किसिमले जानकारी दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ताको मात्र हो भनेर हुँदैन नि !

नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात त भयो, तर नयाँ प्रविधिहरू अहिलेसम्म भित्रिन सकेनन्, यस्तो अवस्थामा सरकारको योजना सफल होला ?
वन कर्मचारीमा शैक्षिक योग्यता र क्षमता राम्रो छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम राम्रोसँग लागू गर्न सक्नेछन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा प्राकृतिक पुनर्उत्पादन राम्रो छ । यो कार्यक्रम लागू गर्न वनका कर्मचारी सक्षम देखिन्छन् । कपिलवस्तु, कैलाली, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा काम राम्रो भएको छ । नबुझ्दासम्म त रूखहरू विनाश भए भन्ने हुन सक्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा पनि सुरुमा होहल्ला भए, तर बुझेपछि राम्रो रहेछ भन्ने भएको छ । यसकारण अझै प्रचार–प्रसार हुनु जरुरी छ ।

४४ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको नेपाल वन पैदावार आयात गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्छ, के आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन ?
राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने हामी आयात होइन, निर्यात गर्न नै सक्छौं । नेपालका लागि संघीयता धान्न सजिलो छैन, खर्चिलो छ । यसकारण राज्यको अर्थतन्त्र अब दरिलो बनाउनुपर्छ । विदेशको भर पर्नु हुँदैन । राज्यको अर्थतन्त्र बढाउन प्राकृतिक स्रोतको राम्रो व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो काठबाट कुर्ची बनाउन सकिन्छ । चीनबाट किन ल्याउने ? स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । एउटा रूख काट्दा होहल्ला गर्नु पर्दैन । वनमा सुकेर सड्ने अवस्थामा पुगेका काठ व्यवस्थापन गर्ने भए निर्यात अवश्य सम्भव छ ।

वनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको गुनासो पनि छ, असर के पारेको छ ?
एकदमै बढी हस्तक्षेप छ । कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण पनि दिइँदैन । वन मन्त्रालयअन्तर्गतका टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टिसिन) र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र भइसके । यी दुवै खारेज गर्नु जरुरी पनि छ । टीसीएन राज्यको सेतो हात्ती हो । राज्यसँग प्रतिक्युफिट ८ सय राजस्व तिरेर काठ किन्ने अनि उपभोक्तालाई ३ हजारदेखि ५ हजारसम्ममा काठ बेच्छ । कालोबजारी गर्दा पनि कहिल्यै मुनाफामा नजाने संस्था किन राख्ने, राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाउन ? अब वातावरण ऐनबमोजिम चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियो । समितिको पदाधिकारी विकास समिति ऐनबमोजिम गठन भयो । समिति वन मन्त्रालयअन्तर्गत राखियो । वन मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने ऐन वन ऐन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन हुन् । ऐनहरू बाझिए । चुरेको छुट्टै ऐन पहिल्यै ल्याउनु जरुरी थियोे । राष्ट्रिय गौरवको यो कार्यक्रम पनि राजनीतिक कारणले नै प्रभावकारी भएको छैन, राजनीतिक खेमानजिकका नातेदार या कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने संस्था भएको छ । वन र वातावरणको विषयमा ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइयो । यसकारण पनि विकृति बढी भयो । यस्ता समितिहरू खारेजी गरे पनि हुन्छ । यिनीहरू राज्यका सेता हात्ती हुन्, पालेर काम छैन । अर्को समस्या भनेको राजनीतिक दलले अतिक्रमणकारीलाई भोटका लागि आश्रय दिएर राखेका छन् ।

वनका जति पनि चुनौतीहरू औंल्याउनुभयो, समाधानका उपायहरू पनि होलान् नि ?
वनको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । कर्मचारीलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण दिने र सुशासनमा राख्ने गर्नुपर्छ । अतिक्रमण न्यूनीकरण गर्नका लागि राजनीतिक दलको सहयोग चाहिन्छ । हस्तक्षेप हुनु भएन । स्रोतमा कसको पहुँच भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी द्वन्द्व भएको हो । समन्वय हुनुपर्छ ।