‘नीतिगत प्रष्टता र स्थायित्व आवश्यक छ’

पछिल्लो तीन वर्षदेखि उद्योग व्यवसायमा अपेक्षित प्रगति र कारोबार हुन सकेको छैन । साथै, राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले पनि उद्योगलाई असर गरेको छ । त्यो मार्गदर्शन ल्याउने उपयुक्त समय थिएन । अहिले त्यसको समीक्षा हुँदै गएको छ । सुधार भइरहेको छ । अपेक्षा छ, त्यसमा उद्योगमैत्री हुँदै जानेछ । अर्कोतर्फ बजेटले धेरै विषयमा छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । कोभिड सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेसँगै कर्जा उल्लेख्य बढ्यो । तर, यसमा कडाइ गर्नेबित्तिकै कर्जा लिने घटे ।

अहिलेसम्म पनि त्यसमा बढोत्तरी आउन सकेको छैन । उद्योगले अपेक्षित गति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हामीले नेपाल उद्योग परिसंघमा समीक्षा गर्दा उत्पादन क्षेत्रको क्षमताको ६० प्रतिशतभन्दा न्यून उत्पादन भइरहेको पायौं, जुन साँच्चिकै डरलाग्दो परिस्थिति हो । उद्योगहरू ठप्प छन् । सहकारी समस्या सतहमा आएपछि उद्योगलाई पनि असर गरेको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगलाई कठिनाइ भइरहेको छ । त्यस्ता उद्योग टिक्नमै संर्घषरत छन् । यी सबै समस्याको कारण ब्याजदर एकल अंकमा भए पनि उद्योगीहरू कर्जा लिन सकेका र चाहिरहेका छैनन् ।

पहिले निजी क्षेत्रले सधैं बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको थियो । तर, अहिले ब्याजदर एकल अंकमा हुँदा पनि त्यसको फाइदा उठाउन सकिएको छैन । निजी क्षेत्रले सधैं ब्याजदरमा पनि स्थायित्व खोजिरहेको छ । पूर्वानुमान गर्नै नसक्ने गरी ब्याजदर कायम भए उद्योगीलाई समस्या पर्छ । मुलुकमा लगानी प्रोत्साहन गर्न र लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न सरकारले नाीतिगत स्थायित्व दिनु आवश्यक छ । आर्थिक विकासका लागि सरकारको निजी क्षेत्रमैत्री बजेट र नीतिगत सहजता भए मात्र उद्योग स्थापना हुन सक्छन् ।

यसो भए स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढेर जाने हुँदा सरकारले पहिलो नीतिगत सहजतामै जोड दिनुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट एकदमै प्रगतिशील छ । सरकारले बजेटमा ल्याएको एउटा बुँदा ‘टेक एन्ड पे’ले ऊर्जा क्षेत्रलाई नै तरंगित बनाएको छ । टेक एन्ड पे भएका ऊर्जाका परियोजनालाई बैंकले अहिलेसम्म लगानी नै गरेका छैनन् । पछिल्लो समय वन मन्त्रालयले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अवरोध गरेको छ । विशेषगरी संरक्षित क्षेत्र र वनका अन्य विषयले यस क्षेत्रलाई कठिनाइ बनाउँदै लगेको छ ।

ऊर्जा, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा सरकारले जबसम्म नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सक्दैन, तबसम्म यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार र उद्योग स्थापना हुने अवस्था देखिँदैन । नीतिगत सहजता र नीतिगत स्थायित्व नहुँदासम्म बैंक र निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्दैनन् । बैंक, निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीले लगानी प्रतिफल दर (आआरआर) सकारात्मक छ कि छैन भन्ने हेरेरै लगानी विस्तार गर्ने हो । तर, निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नीतिमा दोधारे वा अन्योल र अस्पष्टता बनाउने विषयले अघि बढ्न कठिनाइ हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आगामी आवको बजेट एकदमै प्रगतिशील छ । तर, सधैंझैं यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसकारण जबसम्म मौद्रिक र वित्त नीतिमा सामन्जस्य र स्थायित्व हुँदैन, तबसम्म लगानी विस्तार कठिन छ । उद्योगी व्यवसायीको नीतिगत उल्झनलाई सहज गराउँदै सरकारले मैद्रिक नीति र वित्त नीति ल्याए यस क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा टेवा पुग्नेछ । मौद्रिक नीतिले पनि यसतर्फ ध्यान देओस् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।