‘मौद्रिक नीति नआउँदै बजेटलाई सहयाेग पुर्याउन सर्कुलर ल्याइए’
प्रकाशित मिति : असार २२, २०८२ आईतबार
मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सहकार्य वा समन्वयका केही सैद्धान्तिक आधारहरू छन् । हामीले कलेजमा पढ्दाखेरि म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल चौपट भए भने सहकार्य खोजिनुपर्छ भन्ने थियो । अर्को क्राउडिङ आउट इफेक्ट व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सहकार्य हुनुपर्छ भनेर पढिएको थियो । यस्तै पब्लिक डेट म्यानेजमेन्टको सवालमा मौद्रिक र वित्त नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका हौं ।
यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय आर्थिक तथा वित्तीय संकटको अवस्थामा उत्कृष्ट खालको समन्वय हुनुपर्छ वा खोजिनुपर्छ भनेर पढेका थियौं । यो एउटा पक्ष भयो । दोस्रो पक्ष भनेको मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सहकार्य गर्दा कार्यदिशा के छ र वित्त नीतिको कार्यदिशा के छ भन्ने आधारमा पनि सहकार्य खोजिन्छ । पछिल्लो चार/पाँच वर्षयता नेपालको फिस्कल पोलिसी काउन्टर साइक्लिकल हुनुपर्नेमा प्रोसाइक्लिकल भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने त्यही क्रममा बजेट काउन्टर साइक्लिङ हुनुपर्नेमा प्रोसाइक्लिकल भइरहेको छ ।
बजेटको आकार केही वर्ष पहिले झन्डै २९/३० प्रतिशत हुने गरेकोमा अहिले २४ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । अब लिक्विडिटी ट्रयापको अवस्थामा आउँदा कसले के गर्ने भन्ने कुराहरू मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको कार्यदिशामा हेरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सिद्धान्तत: मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच समन्वयको जुन समस्या छ त्यो टुंगो लागिसकेको विषय हो । ९० को दशकमा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायतत्ता दिनुपर्ने, सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको वित्तीय सम्बन्ध कानुनी र संस्थागत रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने कुराहरू उठेको थियो ।
त्यो क्रममा नेपालमा फर्किंदा, सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओटी लिँदा अघिल्लो वर्षको राजस्वको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन हुँदैन । जहाँसम्म सेक्युरिटीजको होल्डिङ्स केन्द्रीय बैंकले लिन्छ । त्योमार्फत पनि केन्द्रीय बैंकबाट कर्जा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यो सरकारको राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबका व्यवस्थाहरू भए । यी व्यवस्थाले सैद्धान्तिक रूपमा विश्वव्यापी एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था हो । तर, नेपालमा पछिल्लो एक दुई वर्षयता समन्वयको कुरा उठिरहेको छ । यसका दुईवटा पक्ष छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।
एउटा समष्टिगत आधारमा वित्तीय पहुँच कसरी विस्तार गर्ने, एसएम फाइनान्सिङ कसरी गर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरण कसरी गर्ने ? आदि कुराहरू छन् । पुँजी निर्माण जुन छ, क्यापिटल फर्मेसन टु जीडीपी रेसियो झन्डै ३० प्रतिशत पुगिसकेकोमा अहिले २४ प्रतिशतमा झरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको आकार १६ औं योजनाअनुसार झन्डै ५० प्रतिशत छ । यी कुराहरूमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा कोण छ । ५० प्रतिशतको अनौपचारिक क्षेत्र भएको मुलुकमा मौद्रिक नीति आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी हुन सक्दैन र नेपाल सरकारको बजेट पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने कुरा छ ।
यी कार्यहरूका लागि सहकार्य खोजिनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ । अर्को इजी मनी खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । राष्ट्र बैंकलाई सधैं दबाबमा पारिराख्ने अर्थतन्त्रले राम्रो गरिराखेको छैन र परपेचुअल बेसिसमा कर्जा पुनर्संरचना गर्ने, सस्तोमा कर्जा प्रवाह, कालो सूचीको समस्या, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लगायतका सन्दर्भमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिन नसक्ने परिस्थिति छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू बजेटमार्फत ल्याइएको छ ।
ताकि राष्ट्र बैंक बाध्य भएर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरोस् भनेर यस पटक त्यो काम पनि भएको छ । मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू बजेटमा आए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले खुरुखुरु मौद्रिक नीति नआउँदै एक हप्ताभित्र सर्कुलर जारी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो । मौद्रिक नीति बजेटले बनाउने र राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत कार्यान्वयन गर्ने यस किसिमको ट्रेन्डमा जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एकातिर कुम्लोतिर नेपाल अर्कोतिर जाने कुराहरू रहन्छन् ।
भारतसँगको विनिमय दर परिवर्तन
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले भारतसँगको विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ । यो एकदम गाह्रो विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ । मेरा केही अब्जर्भेसनहरू छन् विनिमय दरका सवालमा । फ्लेक्जिवल एक्सचेन्ज रेट नीतिगत सुधारको गन्तव्य सम्पन्नताको परिचायक पनि हो । फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट उदार अर्थतन्त्रको आखिरी बिन्दु पनि हो । बजारअनुसारको एक्सचेन्ज रेट राम्रो हो । यसमा दुई मत छैन । तर, प्रश्न उठ्छ फ्लेक्सिबल र पेगमध्ये कुनै खास र त्यसको लागि उपयुक्त कुन हो ?
यसका लागि तीनवटा विचारहरू रहेका छन् । एउटा विशेषता अनुसारको विनिमय दर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने र अर्को वित्तीय अवस्था के छ भन्ने ? स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिलगायतका कुराहरू छन् । यस्ता सन्दर्भमा फ्लेक्सिबल र फिक्स कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरू छन् । यस्तै अर्को भनेको त्यो देशको शासकीय स्वरूप क्षमतामा सुधार भएको छ कि छैन, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त छ कि छैन, त्यो देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बलियो छन् कि छैनन् ? फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेटलाई धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने छ ।
त्यसकारण ती सबै हेर्दा तत्कालका लागि स्थिर विनिमयदर नीति नै उपयुक्त छ भन्ने देखिन्छ । भारुसँग हामीले २०१७ देखि स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौं । यो नेपालको आधुनिक राष्ट्र निर्माणको आत्मा हो । आफ्नो मौद्रिक नीति, आफ्नो बजेट बनाउने आधार रणनीतिक आधारको रूपमा यो मुलुकले स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई लिइरहेको छ । इतिहास पढ्दा हामीलाई त्यस किसिमको अनुभूति हुन्छ । पञ्चायत सरकारले नै २०४० सालमा यो आत्मालाई फेर्न खोजेको थियो । करेन्सी बास्केटमा त्यतिखेर यो मुलुक गएको थियो ।
२०४० देखि २०४८ सालमा नेपालमा सिद्धान्तत: करेन्सी बास्केटको आधारमा विनिमयदर निर्धारण हुने अवस्था थियो । अरू मुद्राको फ्लेक्जिबल भयो । तर भारुको हकमा स्थिर नै भइरह्यो । बहुदल आइसकेपछि आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सुरु भए । २०४८ सालमा उदार अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा बहुदलपछि बनेको सरकारले करेन्सी बास्केट सिस्टमलाई खारेज गरेर फेरि राष्ट्रको आत्मालाई स्थिर विनिमय दरलाई पुनस्र्थापित गरेको थियो । भारुसँग मूलत: नेपालको विनिमय दर फिक्स नै छ ।
अहिलेको अवस्थामा फिक्स र फ्लेक्सिबल कुन उपयुक्त भन्ने सन्दर्भमा योजना आयोगका लागि दुई तीन वर्ष पहिले मैले अध्ययन गरेको थिएँ । मेरो अध्ययनले के देखाएको थियो भने विनिमयदर प्रणालीका कुराहरू गर्दा एउटा वेलफेयर र इफिसिएन्सी गेन्स गरी दुई आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने देखिएको थियो । त्यसमा मूल्य स्थिरता कुन विनिमय दरले कायम गर्न सक्छ ? फिक्स एक्सचेन्ज रेटका कारणले मूल्य स्थिरता एकल अंकमा कायम राखेको देखिन्छ । यसबाट आम नागरिकलाई ठूलो लाभ भएको छ ।
लोककल्याणकारी भएको छ । तर, यो मुलुकले इफिसिएन्सी गेन्स प्राप्त गर्न सकेन । कृषिका कुराहरू, व्यापार घाटाका कुराहरू, अरु थुप्रै क्षेत्रहरू वृद्धि गर्न सकेन भन्ने छ । मैले गरेको त्यो अध्ययन अनुसार दक्षिण एसियामा भुटान र नेपालको फिक्स एक्सचेन्ज रेट, भारतले १९९३ तिर फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट अवलम्बन गरिसकेको थियो । पाकिस्तान र श्रीलंकाले त्यही किसिमको मोडेल अवलम्बन गर्न खोजे र छिनछिनमा एक्सचेन्ज रेट बदल्ने दुष्प्रयास गर्दा पाकिस्तान र श्रीलंका वित्तीय संकट र आर्थिक संकटमै ग्रसित भइरहेको अवस्था छ ।
त्यसैले यो रणनीतिक औजारलाई हत्तपत्त चलाउन हुँदैन भन्ने मेरो अध्ययनले देखाएको छ । उदार अर्थतन्त्रका लागि फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट चाहिन्छ नेपालको सन्दर्भमा । यदि फिक्सबाट फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट बनाउने हो भने केही शर्तहरू यो राष्ट्रले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो शर्त भनेको शासकीय क्षमतामा सुधार हुनुपर्छ । यस्तो नभईकन फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेटलाई दिगो बनाउन सकिँदैन । दोस्रो हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ ।
होइन भने फ्लेक्जिबल एक्सचेन्ज रेटको कारणले उनीहरूको ब्यालेन्स सिट चौपट हुन सक्छ । तेस्रो राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा बलियो गरी स्वायत्त हुनुपर्छ । व्यवहारमा अहिले राष्ट्र बैंक स्वायत्त छैन । विभिन्न किसिमका दबाबहरू आइरहेका हुन्छन् । यस वर्षको बजेटले त राष्ट्र बैंकको स्वायतताको खिल्ली उडाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट हाम्रो चाहना भए पनि सचेत हुन आवश्यक छ ।