‘औद्योगिकीकरण अगाडि पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिनुपर्छ’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रमा सम्भावना देखेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । यस अगाडि निजी क्षेत्रको मागअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत आठ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । सरकारले भूतप्रभावी कानुन लागु गर्दैन भनेको छ भने निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोग गठन भएको हो ।

महासंघ लगायतका अन्य निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आयोगले प्रतिवेदन ल्याएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय समेत भएको छ । विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष निकै कम मात्रै करका दरहरू परिवर्तन भएका छन् । आगामी वर्षको बजेट धेरै महत्त्वाकांक्षी छैन । सन्तुलित भएकै कारण निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो । बजेट कार्यान्वयन पक्ष सधैं चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमा स्थायित्व दिन खोजेको देखिन्छ । जुन हामीले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको विषय पनि हो ।

नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई प्राथमिकता दिएको भनिए पनि साझेदारीलाई वास्ता गरे जस्तो लाग्दैन । यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वास लिएर धेरै ठाउँमा काम गर्न सकिने यथेष्ट सम्भावना छन् । हामीले औद्योगिकीकरणको कुरा गरेका छाैं तर, त्यसभन्दा अगाडि पूर्वाधार निर्माणको विस्तार जरुरी छ । सडक सञ्जालमा परिवर्तन नभएको होइन, भएको छ । तर, धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

महासंघको कामको सिलसिलामा मध्य पहाडी लोकमार्ग जाने क्रममा धेरै परिवर्तनको अुनभव गरेको छु । मध्यकालीन र दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि पूर्वाधारमा जोड दिनु जरुरी छ । पूर्वाधार भनेको उत्पादनको लागतसँग सिधा जोडिएको विषय हो । नयाँ क्षेत्रहरूमा पनि सम्भावना छ– जस्तो कि सूचना प्रविधि । अहिले सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख काम पूर्वाधार विस्तार नै हो । यो पटक बजेटले ‘भायवलिटी फन्ड’को पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ ।

अब भने राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ भनेर अनुभूति गरेको हामीले पाएका छौँ । यसका साथै नेपालमा धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र खनिज पनि हो । फलाम, पेट्रोल, ग्यास आदिको उच्च सम्भावना छ । अहिले उद्योगहरूमा देखिएको मुख्य समस्या नै वस्तु तथा सेवाको माग नहुनु हो । त्यसका लागि हामीले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिँदा नै पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिएका थियौँ । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।

उद्योगहरू पनि ३० देखि ४० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । यसले बजारमा माग बढ्न नसकेको देखाउँछ । यसरी क्षमताभन्दा निकै कममा उद्योग सञ्चालन गर्दा ठूला उद्योगले जेनतेन धाने पनि साना मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई निकै कठिन भएको अवस्था छ । यस अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले ‘रिफर्म’ गरिदिनुपर्छ भनेर माग राखेका छौँ । सहकारीमा समस्या आएका कारण पनि बजारमा माग घटेको हो ।

माग सिर्जना गर्नका लागि सर्वसाधारणमा हातहातमा पैसा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिए पनि स्रोतको चाप भन्दै यो विषय बजेटमा समेटिन सकेन । यस वर्षको बजेटमा हामीले व्यक्तिगत खर्च बढाउन, आयकरको सीमा बढाउने केही योजना आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । भारत सरकारले पनि १२ लाख भारु सम्ममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै आयकरको दरमा पनि केही हेरफेर हुने अपेक्षा गरेका थियाैं । अर्काे पक्ष भनेको करका दरको विषय हो ।

जुन नेपालमा धेरै छ । दक्षिण एसियाली मुलुक तथा छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपालको कर धेरै नै हो । त्यसकारण करका दर घटाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हामीले देखेका छौँ । हामीसँग समस्या नभएको होइनन् । खुला सिमानाकै कारण धेरै समस्या छ । छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै कम छ । भारतमा जीएसटीका कारण विभिन्न प्रकृतिको वस्तुमा विभिन्न खालका करका दरहरू छन् । मुख्यगरी कृषि उत्पादनमा १३ प्रतिशत भ्याट लागेर नेपालमा मुख्य समस्या भएको छ ।

त्यसकारण बहुदरको भ्याट लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । करमा संरचनागत परिवर्तन गरेर ल्याइयो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने लाग्छ । अब मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई सहज गर्ने गरी आउँछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ । उद्योगहरूको ऋणमा पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । चालु पुँजी कर्जामा पनि हामीले केही सहजता खोजेका छौँ । सरकारले केही सहज तरिकाले उद्योगलाई केही प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटकपटक भनेका छौँ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले केही संकेत पनि गरिसकेको अवस्था छ ।