सुदूरपश्चिम सरकारले बढायाे कर र गैरकर

धनगढी– आन्तरिक आम्दानीले तलब भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कर तथा गैरकरहरु वृद्धि गरेको छ । एकपछि अर्को कानुन संशोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च वृद्धि गरिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लागु हुने गरी सवारी साधन र घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा लाग्दै आएको कर तथा शुल्क वृद्धि गरेको हो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेटसंगै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक विधेयकमा कर तथा शुल्क वृद्धि गरिएको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्नका लागि कर्जाको धितो बन्धकी लिखत बनाउँदा लाग्ने सेवा शुल्कमा प्रदेश सरकारले एक सय रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सो लिखत अंकमा एक हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ लिने व्यवस्था छ । आगामी वर्षदेखि धितो लिखत बनाउँदा एक हजार एक सय रुपैयाँदेखि पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने छ । घरजग्गा नामसारी गर्दा तीन पुस्ताभित्र नामसारीमा २०० देखि ३०० रुपैयाँ र तीन पुस्ता बाहिर नामसारी गर्दा एक हजार रुपैयाँले शुल्क वृद्धि गरेको छ ।

हाल साविक गर्दा लाग्दै आएको दुई सयदेखि पाँच सय रुपैयाँलाई वृद्धि गरेर प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ लिने भएको छ । श्रेस्ता वा पुर्जामा घर कायम गर्दा प्रतिमिसिलमा पाँच सय रुपैयाँ वृद्धि गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँमा एक हजार ५००, नगरमा तीन हजार र उपमहानगरमा तीन हजार ५०० कायम गरेको छ । घर पाताल गर्दा लाग्ने शुल्क यथावत राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्लानिङ पर्मिट लिई आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा घर/घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले जमिनको कित्ताकाट गर्दा प्रतिमिसिल ७०० देखि एक हजार ५०० रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरेको छ । जग्गाधनी पुर्जाको पुरानो प्रति खिची नयाँ पुर्जा जारी गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थालाई शुल्क लाग्ने बनाउँदै प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष १०० रुपैयाँ लिने बनाएको छ ।

हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत थैली अंक ०.५० देखि २ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ । एक लाखसम्म र एक लाख भन्दा बढीको बकस पत्रको लिखत थैली अंकमा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले ०.७५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म कर लिने भएको छ । अंशबण्डा तथा अंश भरपाई र अंश छोडपत्रको लिखत थैली अंकमा आगामी वर्ष ०.२५, देखि ०.७५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ ।

चालु वर्षमा सो अंकहरुमा क्रमश: ०.२० देखि ०.६० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । मानो छुट्टिएको र मानो जोडिएको प्रति लिखतमा उपमहानगरमा ११ हजार, नगरमा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा शुल्क लाग्दै आएकोमा आगामी वर्ष एक/एक हजार रुपैयाँ वृद्धि गरी क्रमश: १२, ११ र ६ हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले शेषपछिको बकसपत्रमा लाग्ने दस्तुरमा एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तीन पुस्ताभित्र उपमहानगरमा ८ हजार, नगरमा ७ हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार लाग्दै आएको सो शुल्क आगामी वर्ष उपमहानगरमा १० हजार, नगरमा ८ हजार र गाउँपालिकामा ६ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ ।

यसैगरी तीन पुस्ता बाहिर सो दस्तुर यस वर्ष उपमहानगर, नगर र गाउँपालिमा १२, १० र ५ हजारका दरले लाग्दै आएकोमा आगामी वर्ष क्रमश: १५, १२ र ७ हजारका दरले लाग्ने छ । जग्गाको विवरण संशोधनमा चालु आर्थिक वर्षमा लाग्दै आएको संशोधन शुल्कमा आगामी एक सय रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरमा एक हजार पाँच सय, नगरमा एक हजार र गाउँपालिकामा पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

चालु वर्षमा अधिकारनामा, मञ्जुरीनामा र अख्तियारनामाको प्रतिलिखतमा सबै पालिकामा दुई हजारमा दरले लाग्दै आएकोमा आगामी वर्ष उपमहानगरमा तीन हजार पाँच सय, नगरमा तीन हजार र गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय लाग्ने भएको छ । गुठी दर्तामा चालु वर्षमा एक हजार रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा प्रदेश सरकारले तीन सय प्रतिशतले वृद्धि गरी तीन हजार पुर्‍याएको छ । गुठी नविकरण शुल्क पाँच सय रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा आगामी वर्षदेखि डेढ हजार रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारी साधन करमा पनि वृद्धि
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवारीसाधन लाग्दै आएको कर पनि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा मोटरसाइकल, स्कुटरलगायतका दुई पाग्रे निजी सवारी साधनको करमा प्रदेश सरकारले दुई सयदेखि आठ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म बढाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा भने उक्त कर बढेर १२५ सिसीसम्म दुई हजार आठ सय, १२६ सिसीदेखि १५० सिसीसम्म पाँच हजार, १५१ सिसीदेखि २५० सिसीसम्म छ हजार पाँच सय, २५१ सिसीदेखि ४०० सिसीसम्म ११ हजार, ४०१ सिसीदेखि ६५० सिसीसम्म २० हजार सवारी कर लिने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै निजी कार, जिप, भ्यान र माइक्रोमा आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजारदेखि १२ हजारसम्म कर बढ्ने भएको छ ।

एक हजार सिसीसम्मका कार, जिप, भ्यान र माइक्रोको सवारी कर २२ हजार, एक हजार एक सिसीदेखि एक हजार पाँच सय सिसीसम्म २५ हजार, एक हजार ५०१ सिसीदेखि दुई हजार सिसीसम्म २७ हजार, दुई हजार एक सिसीदेखि दुई हजार पाँच सय सिसीसम्म ३७ हजार, दुई ५०१ देखि २० हजार सिसीसम्म ५० हजार र २० हजार एकभन्दा माथि सिसी भएका सवारीको कर ७० हजार लाग्ने छ ।

यस्तै निजी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन जस्ता मेशिनरी, ट्रयाक्टर, ट्रक र बसको करमा चालु आर्थिक वर्षकै दर कायम गरिएको छ । तीन पांग्रे सवारीको कर चार हजार पाँच सयबाट बढाएर छ हजार पुगाइएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको कर पनि निजी सवारी साधनकै समान बनाएको छ । ५० वाटसम्मका विद्युतीय सवारीको करमा छुट दिइएको छ ।

चालु वर्षमा पाँच सय वाटसम्मका विद्युतीय निजी मोटरसाइकल र स्कुटरको सवारी कर एक हजार दुई सय, ५०१ देखि हजार वाटसम्मका सवारीको एक हजार सात सय, हजारदेखि १५ सय वाटसम्मको दुई हजार तीन सय र त्योभन्दा बढी वाट भएका सवारीको कर तीन हजार पाँच सय रहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा ५०१ देखि एक हजार वाटसम्मका सवारीको एक हजार सात सय, हजारदेखि १५ सय वाटसम्मको दुई हजार पाँच सय र त्योभन्दा बढी वाट भएका सवारीको कर तीन हजार पाँच सय निर्धारण गरिएको छ ।

असार मसान्तमा खर्च तीव्र, २१ दिनमै सवा चार अर्ब भुक्तानी
वर्षभरि सुस्त खर्च रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्चले असार मसान्त लागेपछि तीव्रता पाएको छ । जेठ मसान्तसम्म ३३.४६ प्रतिशत रहेको प्रदेशको पुँजीगत खर्च २१ दिनमै ४७.३३ प्रतिशत पुगेको छ भने चालु खर्च जेठ मसान्तसम्म ५४.१३ प्रतिशत रहेकोमा २१ दिनमै ६६.६७ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले २१ दिनमा दुई अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च खर्च भएको जनाएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २० दिनमै एक अर्ब ६० करोड १५ लाख खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले असार २० गतेसम्म पुँजीगततर्फ आठ अर्ब ८७ करोड ७६ लाख र चालुतर्फ आठ अर्ब ५१ करोड ४४ लाख खर्च भएको बताए । उनले दैनिक २० करोड रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार जेठ मसान्तसम्म प्रदेशको कुल खर्च १३ अर्ब १८ करोड ९३ लाख (४१.८२ प्रतिशत) खर्च भएकोमा शनिबारसम्म चार अर्ब २० करोड ८८ लाख खर्च थप खर्च भई कुल खर्च १७ अर्ब ४० करोड ९८ लाख (५५.१५ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असारको २१ दिनको अवधिमा चार अर्ब २० करोड ८८ लाख खर्च भएको हो । ठेक्का लगाइएका योजनाको बिल र कार्यक्रम खर्चको बिल भुक्तानीले गर्दा असारमै आउँदा भुक्तानी बढेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए ।

‘ठेक्दारहरुले वर्षभरी काम गरेका हुन्छन् तर भुक्तानी दिएका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘असारमा त उनीहरुले भुक्तानी लिनै पर्छ । असारमा बिल बन्छ र असारमा बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ ।’ तर, कतिपय योजनामा समयमै ठेक्का सम्पन्न नगर्ने र असारमा आएर हतार हतारमा ठेक्का सम्पन्न गरी कार्य सम्पन्नको बिल बनाई भुक्तानी लिएको देखिन्छ भने कतिपय कार्यालयले असारमै धमाधम कार्यक्रम गरी भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । लेखा नियन्त्रक जोशीले पहिले गरेका कामको बिल पनि भुक्तानीका लागि असारमा आएर पेश गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

उनले भुक्तानीको चाप रहेकाले शनिबार पनि कार्यालय सञ्चालन गरी भुक्तानी गरिएको बताए । ‘बिदा भएपनि कार्यालय गएका थियौं,’ उनले भने, ‘थोरै भुक्तानीको काम थियो । शनिबार भएको हुनाले सिस्टमले पनि छरिटो काम गरेको थियो ।’ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर अर्धवार्षिक समीक्षा गरी चालु आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब १२ करोड ६० लाख बजेट हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले अढाई अर्ब घाटा बजेट ल्याएको थियो ।