हाटबजार बन्छ, चल्दैन

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा प्रदेशमा हाटबजार कृषि उपज संकलन केन्द्र २८ वटा र ६३ वटा भन्दा बढी निर्माण गरेको छ । किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानमा १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर यी हाटबजार र संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । हाटबजार र संकलन केन्द्रहरु प्रदेश सरकारका कृषि ज्ञान केन्द्रले निर्माण गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरेका छन् ।

तर, निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएका अधिकांश हाटबजार र संकलन केन्द्रहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कृषि बजारका लागि भौतिक संरचना बनेपनि हाटबजार बनाउनुपर्ने उपयुक्त ठाउँको छनौट र आवश्यकता अध्ययन नगरी बनाइएकाले प्रयोग हुन सकेको छैन । हाटबजार सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका भौतिक संरचना बजार नजिक हुनुपर्नेमा बजारभन्दा तीन/चार किलोमिटरको दूरीमा निर्माण गरिएकोले सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

गत भदौमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कैलालीका छ वटा हाटबजारको अनुगमन गर्दा पाँच वटा हाटबजार सञ्चालनमा नरहेको भेटिएको थियो । समितिले बन्द रहेका हाटबजार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाई सञ्चालन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले समेत मन्त्रालयले सो निर्देशन कार्यान्वयन गरे/नगरेको विषयमा अनुगमन गरेको छैन ।

समितिका तत्कालीन सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले कार्यालयमा सोधेर जानकारी दिने बताए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले हाटबजार निर्माण गर्न समिति गठन गरी एक करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरी छ वटा हाटबजार बनाएको थियो । यसरी बनाइएका हाटबजार स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गर्ने प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख सदस्य सचिव र स्थानीय किसान तथा कृषि उपज बिक्रेता सदस्य रहने गरी बनेको स्थानीय कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ती हाटबजार र संकलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी गठन भएको समितिले नै हाटबजार तथा संकलन केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेको प्रदेशका कृषि विकास निर्देशक खगेन्द्र शर्माले बताए । ‘जिल्लाबाट कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारी गएर हाटबजार सञ्चालन गर्न सम्भवन छैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालनको जिम्मेवारी ऐनमा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्रदेशले माग भएको ठाउँमा बनाउन सहयोग गरिदिने हो ।’

यद्दपि, ऐनमा प्रदेशले निर्माण गरेको संरचना सञ्चालन भए/नभएको र दिएको अनुदान बमोजिम कृषि व्यवासाय भएको भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशकै रहने उल्लेख छ । तर प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयले सोको अनुगमन गरेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा पनि विगतका प्रदितवेदनमा उल्लेख भएका कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अनुदान कार्यक्रमको अनुगमन नगरेको उल्लेख छ ।

पुरानो हाटबजार नचल्दै अर्को हाटबजार बनाउने योजना
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हाटबजार र संकलन केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहे/नरहेको एकीन नहुँदै कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षहरुमा समेत हाटबजार र संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले कैलालीमा तीन र कञ्चनपुरमा एक हाटबजार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।

पहाडी जिल्लामा चार वटा संकलन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना छ । हाटबजार निर्माणका लागि कैलालीको गोदावरीमा १०, बर्दगोरियामा १०, भजनीमा १५ र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कैलालीको बर्दगोरिया वडा–५ मा निर्माण गरिएको हाटबजार पाँच वर्षदेखि सञ्चालन भएको छैन ।

यसैगरी, कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण गर्न अछामको रामारोशनमा १५, डोटीको शिखरमा १०, बाजुराको बुढीन्दामा १५ र बैतडीको पुर्चौंडीमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले निर्माण गरिएको हाटबजार सञ्चालन नभएपछि आगामी वर्षदेखि सञ्चालनका लागि अनुदान दिन ‘हाटबजार सञ्चालन सहयोग कार्यक्रम’ का लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।