‘मौद्रिक नीति: टुल्स एण्ड ट्रान्जिसनिङ इन इमर्जिङ इकोनोमी’ कार्यक्रममा बृहत् छलफल

‘राष्ट्र बैंक अलिकति उदार हुने अवस्था देखिएको छ’

यही आर्थिक अवस्थाको सुरुवाती अवस्थाभन्दा पहिलो क्वार्टरमा भन्दा दोस्रो, तेस्रो हुँदै चौथो त्रैमासमा केही सहज भइरहेको अवस्था छ । यो हेर्दै गर्दा पूर्ण सहज अवस्था भने होइन । विगतमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी एनपीए भयो भने केके न हुन्छ भनेर चर्चा गर्ने गरिएकोमा अहिले एभरेज बैंकिङ क्षेत्रको एनपीए तेस्रो त्रैमासमा ५.२४ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्था छ । त्यो पनि राइट अफ गरेको लोन र एनपीए बुक गरेको लोनहरूलाई साइडमा राखेर बुक भइरहेको अहिलेको लोनको भोलुमको कुरा गर्दा ५.२४ प्रतिशत एनपीए पुगेको हो ।

यो भनेको धेरै ठूलो चुनौतीपूर्ण कुरा चाहिँ होइन । यो एसेस्टहरू म्यानेज गर्दा हामी बैंकिङ क्षेत्रलाई सेल्फ सस्टेन हुन्छौं भनेर गर्व गथ्र्यौँ । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रको कुल फाइनान्सिङ हेर्ने हो भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी फिक्स एसेट कोल्याट्रलमा आधारित छ । तर, त्यो कोल्याट्रल पनि कतिखेर काम लाग्दो रहेछ भन्नेमा बजारमा तरलता भएको बेलामा काम लाग्दो रहेछ । तर, अहिले भइरहेको बजारमा तरलता सबै बैंकमा थुप्रिएको छ । बजारमा तरलता छैन । व्यक्तिहरूमा पैसा छैन । जसका कारणले गर्दा क्रेडिट सेल्सको भोल्युम घटेको छ ।

पैसा नभएका कारण घरजग्गा अक्सनमै जाँदा पनि बिड नपर्ने अवस्था छ । जसको असर एनपीए घटाउन नसक्नुमा परिरहेको छ । यो हिसाबले हामीले कुरा गर्दा यो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वितरणयोग्य नाफा हेर्दा रिटर्न अर्निङको नेगेटिभ ब्यालेन्स छ । भन्नुको मतलब सबै बैंकहरूको एक ठाउँमा राखेर जोड्ने हो भने वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । करिब ४/६ वटाभन्दा बढी बैंकहरूले मलाई लाग्दैन कि यो वर्ष डिभिडेन्ड वितरण गर्ने क्षमता राख्छन् । तर तेस्रो त्रैमासभन्दा चौथो त्रैमासमा केही सुधार भएको अवस्था छ ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अपेक्षाको कुरा गर्दा अपेक्षा के राख्नेभन्दा पनि बैंकरहरू अब कति स्वनियममा बस्ने भन्ने मुख्य विषय हो । अस्ति राष्ट्र बैंकबाट सर्कुलर जारी भयो । सरसर्ती हेर्दा छिटो आयो भनेर हामी खुसी हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ । तर, हामीले यस किसिमको अपेक्षा गरेका थिएनौँ । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यस अगावै बजेटपछि आउने परिस्थिति सिर्जना भयो । हामीले समस्याहरूलाई धकेल्ने हो कि समाधान खोज्ने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो । यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ ।

हामीले बैंकरको रूपमा पनि राष्ट्र बैंकलाई आफूले सहज हुनेभन्दा पनि दिगो समाधानतर्फ सोच्नुपर्छ । त्यही अनुसारको सुझाव दिनुपर्छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विषयमा अलिकति खुकुलो गर्ने भन्ने कुरा छ । त्यसमा सधैँका लागि खुकुलो गर्ने कि, के कसो गर्ने भन्ने छलफलको विषय हो । अर्को कुरा क्यापिटल एडुकेसीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाब छ । औसत क्यापिटल एडुकेसी रेसियो १३ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको अवस्था छ । यहाँ एकदमै दबाब पर्ने देखिन्छ ।

एनपीए यसरी नै बढेर गयो भने हामीले कुरा गरिरहेको आर्थिक विकास र कर्जा प्रवाहका कुरा गर्दैछौं । त्यो कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंकसँग क्यापिटल एडुकेसी राम्रो हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले राइट सेयरलाई अनुमति दिएको अवस्था छैन । नबिल बैंकले अग्राधिकार सेयर ल्याएको थियो । त्यो पनि नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वय र आपसी तालमेल नहुँदा चार महिनादेखि रोकिएको अवस्था छ । हामी त्यो कहिले आउला र जारी गरौँला भनेर पर्खिरहेका छौं ।

रिस्कवेट केही कम गरेर हुन्छ कि ? कसरी हुन्छ ऋणलाई सहज गर्न पनि सक्नुपर्छ । यतिबेला बैंकको नाफा बढाउनुपर्छ भन्दा पनि यतिबेला सेल्फ सस्टेन हुने परिस्थिति आओस् भन्ने चाहन्छु । कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंक एकदमै कसिलो हुने, कहिलेकाहीँ एकदमै लचिलो हुने अवस्था रहँदै आएको छ । यसले फेरि स्थिति बिग्रिन्छ । यतिबेला हामी बैंकरहरू पनि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको छ । किनभने राष्ट्र बैंक अलिकति उदार हुने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विगतमा जस्तै चुरीफुरी गर्न थाल्यौं भने समस्या बल्झिन्छ ।

कुनैबेला ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको बेलामा बैंकहरूले त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरू बाँच्न सक्दैन भनेर उफ्रिने हामी बैंकरहरू आज बजारमा क्रेडिट डिमान्ड नहुँदा हामी के गरिरहेका छौँ ? हिजो १०–११ प्रतिशत कर्जाको आधार दर थियो । त्यतिखेर हामीले व्यापारीहरूसँग साढे ३–४ प्रतिशतमा लियौं । कसैले घटाएनौँ । अहिले तरलता पर्याप्त भएपछि ब्याजदर सस्तो भयो । ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुभन्दा आउनोस् बेस रेटमै लैजानोस् भनेर भनिरहेका छौं । यसबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ ।

‘मौद्रिक नीति नआउँदै बजेटलाई सहयाेग पुर्‍याउन सर्कुलर ल्याइए’

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सहकार्य वा समन्वयका केही सैद्धान्तिक आधारहरू छन् । हामीले कलेजमा पढ्दाखेरि म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल चौपट भए भने सहकार्य खोजिनुपर्छ भन्ने थियो । अर्को क्राउडिङ आउट इफेक्ट व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सहकार्य हुनुपर्छ भनेर पढिएको थियो । यस्तै पब्लिक डेट म्यानेजमेन्टको सवालमा मौद्रिक र वित्त नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका हौं ।

यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय आर्थिक तथा वित्तीय संकटको अवस्थामा उत्कृष्ट खालको समन्वय हुनुपर्छ वा खोजिनुपर्छ भनेर पढेका थियौं । यो एउटा पक्ष भयो । दोस्रो पक्ष भनेको मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सहकार्य गर्दा कार्यदिशा के छ र वित्त नीतिको कार्यदिशा के छ भन्ने आधारमा पनि सहकार्य खोजिन्छ । पछिल्लो चार/पाँच वर्षयता नेपालको फिस्कल पोलिसी काउन्टर साइक्लिकल हुनुपर्नेमा प्रोसाइक्लिकल भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने त्यही क्रममा बजेट काउन्टर साइक्लिङ हुनुपर्नेमा प्रोसाइक्लिकल भइरहेको छ ।

बजेटको आकार केही वर्ष पहिले झन्डै २९/३० प्रतिशत हुने गरेकोमा अहिले २४ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । अब लिक्विडिटी ट्रयापको अवस्थामा आउँदा कसले के गर्ने भन्ने कुराहरू मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको कार्यदिशामा हेरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सिद्धान्तत: मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच समन्वयको जुन समस्या छ त्यो टुंगो लागिसकेको विषय हो । ९० को दशकमा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायतत्ता दिनुपर्ने, सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको वित्तीय सम्बन्ध कानुनी र संस्थागत रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने कुराहरू उठेको थियो ।

त्यो क्रममा नेपालमा फर्किंदा, सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओटी लिँदा अघिल्लो वर्षको राजस्वको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन हुँदैन । जहाँसम्म सेक्युरिटीजको होल्डिङ्स केन्द्रीय बैंकले लिन्छ । त्योमार्फत पनि केन्द्रीय बैंकबाट कर्जा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यो सरकारको राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबका व्यवस्थाहरू भए । यी व्यवस्थाले सैद्धान्तिक रूपमा विश्वव्यापी एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था हो । तर, नेपालमा पछिल्लो एक दुई वर्षयता समन्वयको कुरा उठिरहेको छ । यसका दुईवटा पक्ष छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।

एउटा समष्टिगत आधारमा वित्तीय पहुँच कसरी विस्तार गर्ने, एसएम फाइनान्सिङ कसरी गर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरण कसरी गर्ने ? आदि कुराहरू छन् । पुँजी निर्माण जुन छ, क्यापिटल फर्मेसन टु जीडीपी रेसियो झन्डै ३० प्रतिशत पुगिसकेकोमा अहिले २४ प्रतिशतमा झरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको आकार १६ औं योजनाअनुसार झन्डै ५० प्रतिशत छ । यी कुराहरूमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा कोण छ । ५० प्रतिशतको अनौपचारिक क्षेत्र भएको मुलुकमा मौद्रिक नीति आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी हुन सक्दैन र नेपाल सरकारको बजेट पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने कुरा छ ।

यी कार्यहरूका लागि सहकार्य खोजिनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ । अर्को इजी मनी खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । राष्ट्र बैंकलाई सधैं दबाबमा पारिराख्ने अर्थतन्त्रले राम्रो गरिराखेको छैन र परपेचुअल बेसिसमा कर्जा पुनर्संरचना गर्ने, सस्तोमा कर्जा प्रवाह, कालो सूचीको समस्या, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लगायतका सन्दर्भमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिन नसक्ने परिस्थिति छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू बजेटमार्फत ल्याइएको छ ।

ताकि राष्ट्र बैंक बाध्य भएर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरोस् भनेर यस पटक त्यो काम पनि भएको छ । मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू बजेटमा आए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले खुरुखुरु मौद्रिक नीति नआउँदै एक हप्ताभित्र सर्कुलर जारी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्‍यो । मौद्रिक नीति बजेटले बनाउने र राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत कार्यान्वयन गर्ने यस किसिमको ट्रेन्डमा जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एकातिर कुम्लोतिर नेपाल अर्कोतिर जाने कुराहरू रहन्छन् ।

भारतसँगको विनिमय दर परिवर्तन
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले भारतसँगको विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ । यो एकदम गाह्रो विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ । मेरा केही अब्जर्भेसनहरू छन् विनिमय दरका सवालमा । फ्लेक्जिवल एक्सचेन्ज रेट नीतिगत सुधारको गन्तव्य सम्पन्नताको परिचायक पनि हो । फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट उदार अर्थतन्त्रको आखिरी बिन्दु पनि हो । बजारअनुसारको एक्सचेन्ज रेट राम्रो हो । यसमा दुई मत छैन । तर, प्रश्न उठ्छ फ्लेक्सिबल र पेगमध्ये कुनै खास र त्यसको लागि उपयुक्त कुन हो ?

यसका लागि तीनवटा विचारहरू रहेका छन् । एउटा विशेषता अनुसारको विनिमय दर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने र अर्को वित्तीय अवस्था के छ भन्ने ? स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिलगायतका कुराहरू छन् । यस्ता सन्दर्भमा फ्लेक्सिबल र फिक्स कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरू छन् । यस्तै अर्को भनेको त्यो देशको शासकीय स्वरूप क्षमतामा सुधार भएको छ कि छैन, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त छ कि छैन, त्यो देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बलियो छन् कि छैनन् ? फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेटलाई धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने छ ।

त्यसकारण ती सबै हेर्दा तत्कालका लागि स्थिर विनिमयदर नीति नै उपयुक्त छ भन्ने देखिन्छ । भारुसँग हामीले २०१७ देखि स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौं । यो नेपालको आधुनिक राष्ट्र निर्माणको आत्मा हो । आफ्नो मौद्रिक नीति, आफ्नो बजेट बनाउने आधार रणनीतिक आधारको रूपमा यो मुलुकले स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई लिइरहेको छ । इतिहास पढ्दा हामीलाई त्यस किसिमको अनुभूति हुन्छ । पञ्चायत सरकारले नै २०४० सालमा यो आत्मालाई फेर्न खोजेको थियो । करेन्सी बास्केटमा त्यतिखेर यो मुलुक गएको थियो ।

२०४० देखि २०४८ सालमा नेपालमा सिद्धान्तत: करेन्सी बास्केटको आधारमा विनिमयदर निर्धारण हुने अवस्था थियो । अरू मुद्राको फ्लेक्जिबल भयो । तर भारुको हकमा स्थिर नै भइरह्यो । बहुदल आइसकेपछि आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सुरु भए । २०४८ सालमा उदार अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा बहुदलपछि बनेको सरकारले करेन्सी बास्केट सिस्टमलाई खारेज गरेर फेरि राष्ट्रको आत्मालाई स्थिर विनिमय दरलाई पुनस्र्थापित गरेको थियो । भारुसँग मूलत: नेपालको विनिमय दर फिक्स नै छ ।

अहिलेको अवस्थामा फिक्स र फ्लेक्सिबल कुन उपयुक्त भन्ने सन्दर्भमा योजना आयोगका लागि दुई तीन वर्ष पहिले मैले अध्ययन गरेको थिएँ । मेरो अध्ययनले के देखाएको थियो भने विनिमयदर प्रणालीका कुराहरू गर्दा एउटा वेलफेयर र इफिसिएन्सी गेन्स गरी दुई आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने देखिएको थियो । त्यसमा मूल्य स्थिरता कुन विनिमय दरले कायम गर्न सक्छ ? फिक्स एक्सचेन्ज रेटका कारणले मूल्य स्थिरता एकल अंकमा कायम राखेको देखिन्छ । यसबाट आम नागरिकलाई ठूलो लाभ भएको छ ।

लोककल्याणकारी भएको छ । तर, यो मुलुकले इफिसिएन्सी गेन्स प्राप्त गर्न सकेन । कृषिका कुराहरू, व्यापार घाटाका कुराहरू, अरु थुप्रै क्षेत्रहरू वृद्धि गर्न सकेन भन्ने छ । मैले गरेको त्यो अध्ययन अनुसार दक्षिण एसियामा भुटान र नेपालको फिक्स एक्सचेन्ज रेट, भारतले १९९३ तिर फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट अवलम्बन गरिसकेको थियो । पाकिस्तान र श्रीलंकाले त्यही किसिमको मोडेल अवलम्बन गर्न खोजे र छिनछिनमा एक्सचेन्ज रेट बदल्ने दुष्प्रयास गर्दा पाकिस्तान र श्रीलंका वित्तीय संकट र आर्थिक संकटमै ग्रसित भइरहेको अवस्था छ ।

त्यसैले यो रणनीतिक औजारलाई हत्तपत्त चलाउन हुँदैन भन्ने मेरो अध्ययनले देखाएको छ । उदार अर्थतन्त्रका लागि फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट चाहिन्छ नेपालको सन्दर्भमा । यदि फिक्सबाट फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट बनाउने हो भने केही शर्तहरू यो राष्ट्रले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो शर्त भनेको शासकीय क्षमतामा सुधार हुनुपर्छ । यस्तो नभईकन फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेटलाई दिगो बनाउन सकिँदैन । दोस्रो हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ ।

होइन भने फ्लेक्जिबल एक्सचेन्ज रेटको कारणले उनीहरूको ब्यालेन्स सिट चौपट हुन सक्छ । तेस्रो राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा बलियो गरी स्वायत्त हुनुपर्छ । व्यवहारमा अहिले राष्ट्र बैंक स्वायत्त छैन । विभिन्न किसिमका दबाबहरू आइरहेका हुन्छन् । यस वर्षको बजेटले त राष्ट्र बैंकको स्वायतताको खिल्ली उडाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट हाम्रो चाहना भए पनि सचेत हुन आवश्यक छ ।

‘नीतिगत प्रष्टता र स्थायित्व आवश्यक छ’

पछिल्लो तीन वर्षदेखि उद्योग व्यवसायमा अपेक्षित प्रगति र कारोबार हुन सकेको छैन । साथै, राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले पनि उद्योगलाई असर गरेको छ । त्यो मार्गदर्शन ल्याउने उपयुक्त समय थिएन । अहिले त्यसको समीक्षा हुँदै गएको छ । सुधार भइरहेको छ । अपेक्षा छ, त्यसमा उद्योगमैत्री हुँदै जानेछ । अर्कोतर्फ बजेटले धेरै विषयमा छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । कोभिड सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेसँगै कर्जा उल्लेख्य बढ्यो । तर, यसमा कडाइ गर्नेबित्तिकै कर्जा लिने घटे ।

अहिलेसम्म पनि त्यसमा बढोत्तरी आउन सकेको छैन । उद्योगले अपेक्षित गति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हामीले नेपाल उद्योग परिसंघमा समीक्षा गर्दा उत्पादन क्षेत्रको क्षमताको ६० प्रतिशतभन्दा न्यून उत्पादन भइरहेको पायौं, जुन साँच्चिकै डरलाग्दो परिस्थिति हो । उद्योगहरू ठप्प छन् । सहकारी समस्या सतहमा आएपछि उद्योगलाई पनि असर गरेको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगलाई कठिनाइ भइरहेको छ । त्यस्ता उद्योग टिक्नमै संर्घषरत छन् । यी सबै समस्याको कारण ब्याजदर एकल अंकमा भए पनि उद्योगीहरू कर्जा लिन सकेका र चाहिरहेका छैनन् ।

पहिले निजी क्षेत्रले सधैं बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको थियो । तर, अहिले ब्याजदर एकल अंकमा हुँदा पनि त्यसको फाइदा उठाउन सकिएको छैन । निजी क्षेत्रले सधैं ब्याजदरमा पनि स्थायित्व खोजिरहेको छ । पूर्वानुमान गर्नै नसक्ने गरी ब्याजदर कायम भए उद्योगीलाई समस्या पर्छ । मुलुकमा लगानी प्रोत्साहन गर्न र लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न सरकारले नाीतिगत स्थायित्व दिनु आवश्यक छ । आर्थिक विकासका लागि सरकारको निजी क्षेत्रमैत्री बजेट र नीतिगत सहजता भए मात्र उद्योग स्थापना हुन सक्छन् ।

यसो भए स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढेर जाने हुँदा सरकारले पहिलो नीतिगत सहजतामै जोड दिनुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट एकदमै प्रगतिशील छ । सरकारले बजेटमा ल्याएको एउटा बुँदा ‘टेक एन्ड पे’ले ऊर्जा क्षेत्रलाई नै तरंगित बनाएको छ । टेक एन्ड पे भएका ऊर्जाका परियोजनालाई बैंकले अहिलेसम्म लगानी नै गरेका छैनन् । पछिल्लो समय वन मन्त्रालयले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अवरोध गरेको छ । विशेषगरी संरक्षित क्षेत्र र वनका अन्य विषयले यस क्षेत्रलाई कठिनाइ बनाउँदै लगेको छ ।

ऊर्जा, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा सरकारले जबसम्म नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सक्दैन, तबसम्म यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार र उद्योग स्थापना हुने अवस्था देखिँदैन । नीतिगत सहजता र नीतिगत स्थायित्व नहुँदासम्म बैंक र निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्दैनन् । बैंक, निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीले लगानी प्रतिफल दर (आआरआर) सकारात्मक छ कि छैन भन्ने हेरेरै लगानी विस्तार गर्ने हो । तर, निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नीतिमा दोधारे वा अन्योल र अस्पष्टता बनाउने विषयले अघि बढ्न कठिनाइ हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आगामी आवको बजेट एकदमै प्रगतिशील छ । तर, सधैंझैं यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसकारण जबसम्म मौद्रिक र वित्त नीतिमा सामन्जस्य र स्थायित्व हुँदैन, तबसम्म लगानी विस्तार कठिन छ । उद्योगी व्यवसायीको नीतिगत उल्झनलाई सहज गराउँदै सरकारले मैद्रिक नीति र वित्त नीति ल्याए यस क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा टेवा पुग्नेछ । मौद्रिक नीतिले पनि यसतर्फ ध्यान देओस् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।