‘वित्त नीति: च्यालेन्ज र रिफर्म्स’ कार्यक्रममा विज्ञबीच बहस

काठमाडौं– कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन गृह टिविआई पब्लिकेसन्सले शुक्रबार ‘ब्रिजिङ फिस्कल एण्ड मनिटरी पोलिसी’ विषयक विशेष छलफल एंव अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । लामो समयदेखि सुस्त बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको पृष्ठभुमीमा पब्लिकेसन्सले दुवै नीतिबीच कसरी तालमेल गराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियोे ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रमुख अतिथिका रूपमा र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विशेष अतिथिका रूपमा सम्बोधन गरेका थिए । ‘वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सहकार्य बलियो अर्थतन्त्रको आधार’ स्लोगनमा भएको यो कार्यक्रममा दुई शीर्षकमा छलफल आयोजना गरिएका थिए । ‘फिस्कल पोलिसी: च्यालेन्ज र रिफर्म’ शीर्षकमा भएको पहिलो सत्रको छलफलमा पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महत्त्वपूर्ण धारणाहरू राखेका थिए ।

यो सत्रको छलफलको सहजीकरण वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले गरेका थिए । यस्तै दोस्रो सत्रको विषय ‘मौद्रिक नीति: टुल्स एन्ड ट्रान्जिसनिङ इन इमर्जिङ इकोनोमी’ रहेको थियो । यो सत्रको छलफलमा अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा रमेश कर्प प्रालिका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता र नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले आ–आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरेका थिए ।

यो सत्रलाई वरिष्ठ बैंकर तथा लिड नेपालका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले सहजीकरण गरेका थिए । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएको पब्लिकेसन्सले विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ । ‘कारोबार आर्थिक बहस’ शीर्षकमा काठमाडौं बाहिर प्रदेशहरूमा आयोजना गर्दै आएको छ । गत वर्ष यस्ता कार्यक्रम कोशी प्रदेशको विराटनगर र बागमती प्रदेशको हेटौंडामा आयोजना गरिएको थियो ।

‘मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सहज बनाउँछ‘

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरेको छ र यसलाई अगाडि बढाउने मार्गचित्र के छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रोमा एउटा कतै न कतै समस्या के छ । विशेषगरी २०६२/६३ को आन्दोलनपछि, जुन मन्त्रीले बजेट ल्याउनुहुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन उहाँले गर्न पाउनुहुन्न । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि अघिल्लो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिरहनुभएको छ, त्यो उहाँको बजेट होइन ।

यसपाली उहाँले ल्याउनुभयो, अब कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, त्यो चाहिँ भविष्यले नै बताउँला । तर पनि, जेठ १५ गते बजेट आउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बजेट समयमै आयो, यो आफैमा सकारात्मक कुरा हो । मलाई के लाग्छ भने, यस्तो परम्परागत रूपमा जेलिएको हाम्रो अर्थतन्त्रको यो जालोलाई एउटै वर्षको बजेटले समाधान गर्न सकिँदैन । तर, अर्थमन्त्रीको मनसाय के छ, उहाँको जानकारी के रहेछ भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ ।

उहाँले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपाल अहिले ‘ग्रे लिस्ट’मा परिरहेको, कृषिको अवस्था निराशाजनक रहेको, उद्योगहरू अर्थक्षमतामा मात्र सञ्चालित रहेको, जलवायु परिवर्तनको असर ठूलो देखिन थालेको, नियामक निकायहरू कमजोर भएर विनियोजन कुशलताको अभाव रहेको बताउनु भएको थियो । बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ । यसलाई विश्वासमा लिनैपर्छ र उत्साहित बनाउनैपर्छ । साथसाथै, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियामक निकायहरूले अलिकति निगरानी पनि बढाउनुपर्छ र त्यहाँका नियुक्तिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले कतै न कतै वित्तीय नीतिलाई सहज बनाउने अपेक्षा राखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण
आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ । जुन अहिले करिब ६० लाख टन उत्पादन भइरहेको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नैपर्छ । किसानका लागि समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ‘एडीएस’को २० वर्षे अध्ययनलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि आएको छ ।

उद्योग र लगानी
‘स्टार्ट–अप’ लाई विशेष जोड दिइएको छ । आगामी वर्ष ७२ करोड रुपैयाँ यसका लागि विनियोजन भएको छ । ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई अगाडि बढाउने र औद्योगिक व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छ ।

जलवायु परिवर्तन र कोष
जलवायु परिवर्तनको असर ठूलो देखिएकाले अब हामी विश्व बैंकको सहायताबाट ग्रिन फन्ड जस्ता ठूला ग्लोबल फन्डहरूमा जानुपर्छ भन्ने संकेत अर्थमन्त्रीले दिनुभएको छ । जडीबुटी निर्यातको ठूलो सम्भावनालाई पनि अगाडि बढाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ

नियामक निकायको सुदृढीकरण
नियामक निकायहरूलाई बलियो बनाउन भाषणमा भनेर वा लेखेर मात्र हुँदैन । उहाँहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ । बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हवाई तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । विनियोजन कुशलताको कुरा गर्दा, अर्थमन्त्रीले योजना आयोगबाट १९ खर्बको सिलिङ पाएकोमा २ खर्ब थपेर २१ खर्बको बजेट ल्याउनुले उहाँले आफ्नो दायराभित्रै रहेर काम गरेको मैले महसुस गरेको छु ।

पूर्वाधार विकास
मलाई लाग्छ अहिले हामीले नयाँ क्षेत्रहरू परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको पूर्वाधारमा लगानी नै हो । पूर्वाधार सिधै हाम्रो उत्पादन लागतसँग जोडिएको छ । भारतमा हाइवेको गति ९० किमी प्रतिघण्टा हुँदा हाम्रो २५ किमीभन्दा बढी छैन । बुटवल–दाङहाट सडक निर्माणमा आठ वर्ष लागिसकेको छ र अझै दुई वर्ष लाग्ला भनिन्छ । यो हाम्रो ‘नेपाल स्ट्यान्डर्ड’ भएको छ ।

पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जानुपर्छ । यसपाली बजेटले निजी क्षेत्रबाट माग गरिएको ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’को व्यवस्था गरेको छ । साथै पूर्वाधारका लागि विशेष कोष पनि सिर्जना गर्ने योजना ल्याएको छ । यसरी सरकारले एउटा सोच बनाएको छ र बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जाने कुरा धेरै ठाउँमा उल्लेख हुनुले अब राज्य, राजनीतिज्ञ र अन्य सबैले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।

उदयमान क्षेत्र
जलविद्युत त महत्त्वपूर्ण छँदैछ । यसबाहेक, खनिज क्षेत्र पनि अर्को महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । जसमा तेल, ग्यास जस्ता कुराहरूको अध्ययन भइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगानीको सम्भावना छ ।

बजेट कार्यान्वयन
समग्रमा, यसपटकको बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रका यथार्थ चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यद्यपि, बजेटको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ । हामीले आशा गरौं, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनेछ । सरकारले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बाहेक बजेटलाई जथाभाबी चलाउनु हुँदैन । जुन बजेट संसद्मा प्रस्तुत भई पारित भएको छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

मध्यावधि समीक्षामार्फत खर्च कटौती गर्ने वा बजेटको आकार घटाउने जुन प्रचलन छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । वास्तवमा, नेपाल सरकारले बजेट संसद्मा पेस गरेपछि दुई मुख्य चरणमा जान्छ । अर्थमन्त्रीको बजेट विनियोजन र आर्थिक विधेयक, आर्थिक विधेयकको दफामा प्रस्टै लेखिएको छ कि नेपाल सरकारले आवश्यक परेको बेला करका दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्छ । यो प्रक्रियागत कुरा हो । जुन सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । बजेट भनेको एउटा प्रक्षेपण हो ।

अर्थमन्त्रीले ‘रातो किताब’ ल्याउँदा तीन वर्षको विवरण ल्याउनुहुन्छ । यसमा गत वर्षको अनुमानित आम्दानी, अघिल्लो वर्षको यथार्थ आम्दानी/खर्च र आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि यदि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको छ भने, मध्यावधि समीक्षामा खर्च नहुने अवस्था आएमा अर्थमन्त्रीले आन्तरिक समीक्षाबाट स्रोतमा पैसा कम आएको, आन्तरिक वा बाह्य ऋण आवश्यक नपरेको वा दाताबाट दान नपाएको भन्दै खर्च घटाएर १७ खर्ब जतिमा सीमित भएको घोषणा गर्ने प्रचलन छ ।

संसद्ले यो प्रक्षेपित बजेट पारित गरेपछि अर्थमन्त्रीले १९ खर्ब ६४ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्न पाउनुहुँदैन । तर, कानुनमा एउटा प्रावधान छ । यदि दाताले बजेट कार्यान्वयनकै क्रममा कुनै रकम दिएमा त्यो स्वीकार गरी खर्च गर्न पाइन्छ । यसको जानकारी भने प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा संसद्लाई दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजस्वको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण बनाउनैपर्छ । म सचिव हुँदा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे २० प्रतिशत राजस्व उठाएको थिएँ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च कीर्तिमान हो । पछि २५–२६ प्रतिशत राजस्व उठाउन सकिने सम्भावना पनि थियो ।

राजस्व उठाउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई सिध्याउनु होइन, बरु चुहिएको राजस्वलाई सम्भव बनाउनु हो । असल नियत र सुशासनका साथ काम गर्दा राजस्व संकलनमा तलमाथि हुँदैन । यसमा हामी अगाडि बढ्नै पर्छ । व्यापार सहजीकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । हामीले कसरी स्यानिटरी तथा फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड लागु गर्ने, एन्टी–डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ ड्युटी कसरी लगाउने भन्ने कुरा जान्नैपर्छ । त्यसैले सरकारले व्यापारमा रहेका सबै अवरोध हटाउनुपर्छ ।

‘औद्योगिकीकरण अगाडि पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिनुपर्छ’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रमा सम्भावना देखेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । यस अगाडि निजी क्षेत्रको मागअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत आठ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । सरकारले भूतप्रभावी कानुन लागु गर्दैन भनेको छ भने निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोग गठन भएको हो ।

महासंघ लगायतका अन्य निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आयोगले प्रतिवेदन ल्याएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय समेत भएको छ । विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष निकै कम मात्रै करका दरहरू परिवर्तन भएका छन् । आगामी वर्षको बजेट धेरै महत्त्वाकांक्षी छैन । सन्तुलित भएकै कारण निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो । बजेट कार्यान्वयन पक्ष सधैं चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमा स्थायित्व दिन खोजेको देखिन्छ । जुन हामीले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको विषय पनि हो ।

नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई प्राथमिकता दिएको भनिए पनि साझेदारीलाई वास्ता गरे जस्तो लाग्दैन । यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वास लिएर धेरै ठाउँमा काम गर्न सकिने यथेष्ट सम्भावना छन् । हामीले औद्योगिकीकरणको कुरा गरेका छाैं तर, त्यसभन्दा अगाडि पूर्वाधार निर्माणको विस्तार जरुरी छ । सडक सञ्जालमा परिवर्तन नभएको होइन, भएको छ । तर, धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

महासंघको कामको सिलसिलामा मध्य पहाडी लोकमार्ग जाने क्रममा धेरै परिवर्तनको अुनभव गरेको छु । मध्यकालीन र दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि पूर्वाधारमा जोड दिनु जरुरी छ । पूर्वाधार भनेको उत्पादनको लागतसँग सिधा जोडिएको विषय हो । नयाँ क्षेत्रहरूमा पनि सम्भावना छ– जस्तो कि सूचना प्रविधि । अहिले सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख काम पूर्वाधार विस्तार नै हो । यो पटक बजेटले ‘भायवलिटी फन्ड’को पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ ।

अब भने राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ भनेर अनुभूति गरेको हामीले पाएका छौँ । यसका साथै नेपालमा धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र खनिज पनि हो । फलाम, पेट्रोल, ग्यास आदिको उच्च सम्भावना छ । अहिले उद्योगहरूमा देखिएको मुख्य समस्या नै वस्तु तथा सेवाको माग नहुनु हो । त्यसका लागि हामीले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिँदा नै पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिएका थियौँ । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।

उद्योगहरू पनि ३० देखि ४० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । यसले बजारमा माग बढ्न नसकेको देखाउँछ । यसरी क्षमताभन्दा निकै कममा उद्योग सञ्चालन गर्दा ठूला उद्योगले जेनतेन धाने पनि साना मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई निकै कठिन भएको अवस्था छ । यस अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले ‘रिफर्म’ गरिदिनुपर्छ भनेर माग राखेका छौँ । सहकारीमा समस्या आएका कारण पनि बजारमा माग घटेको हो ।

माग सिर्जना गर्नका लागि सर्वसाधारणमा हातहातमा पैसा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिए पनि स्रोतको चाप भन्दै यो विषय बजेटमा समेटिन सकेन । यस वर्षको बजेटमा हामीले व्यक्तिगत खर्च बढाउन, आयकरको सीमा बढाउने केही योजना आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । भारत सरकारले पनि १२ लाख भारु सम्ममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै आयकरको दरमा पनि केही हेरफेर हुने अपेक्षा गरेका थियाैं ।

अर्काे पक्ष भनेको करका दरको विषय हो । जुन नेपालमा धेरै छ । दक्षिण एसियाली मुलुक तथा छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपालको कर धेरै नै हो । त्यसकारण करका दर घटाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हामीले देखेका छौँ । हामीसँग समस्या नभएको होइनन् । खुला सिमानाकै कारण धेरै समस्या छ । छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै कम छ । भारतमा जीएसटीका कारण विभिन्न प्रकृतिको वस्तुमा विभिन्न खालका करका दरहरू छन् ।

मुख्यगरी कृषि उत्पादनमा १३ प्रतिशत भ्याट लागेर नेपालमा मुख्य समस्या भएको छ । त्यसकारण बहुदरको भ्याट लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । करमा संरचनागत परिवर्तन गरेर ल्याइयो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने लाग्छ । अब मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई सहज गर्ने गरी आउँछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ । उद्योगहरूको ऋणमा पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । चालु पुँजी कर्जामा पनि हामीले केही सहजता खोजेका छौँ । सरकारले केही सहज तरिकाले उद्योगलाई केही प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटकपटक भनेका छौँ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले केही संकेत पनि गरिसकेको अवस्था छ ।