‘वित्त र मौद्रिक नीतिले एकअर्कालाई सहयोग पुर्याउँछन्’
प्रकाशित मिति : असार २२, २०८२ आईतबार
काठमाडौं– राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त र मौद्रिक नीतिबीचमा संसारभर नै संगति मिलेको छ–छैन भन्नेमा बृहत् छलफल हुने गरेको बताएका छन् । कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘ब्रिजिङ फिस्कल एण्ड मनिटरी पोलिसी’ विषयक विशेष छलफलमा उनले कोरोनाकालमा बन्दाबन्दी, उत्पादनमा अवरोध र ढुवानी रोकिँदा त्यसको असरले वित्तीय सूचकहरु असामान्य बन्न पुगेको र मौद्रिक औजारमार्फत सहज बनाउन भूमिका खेलेको उनले उल्लेख गरे ।
‘पछिल्लो समय देशहरुबीच सहकार्यभन्दा पनि एकल प्रभुत्व जमाउन खोज्ने र करका दर वृद्धि गर्ने गरिरहेका छन् । त्यसले वित्त र मौद्रिक नीतिमा संसारभर नै असामञ्जस्यता देखिएको छ,’ उनले भने । अधिकारीका अनुसार वित्त नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्रोतको समानुपातिक वितरण तथा बाह्य क्षेत्र र आर्थिक स्थायित्वको लागि काम गर्ने रहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिले मूलत: मूल्य नियन्त्रण र त्यसमा स्थायित्व कायम राख्न खोज्छ ।
त्यसबाहेक बाह्य र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्छ । ‘त्यसको लागि नीतिहरु पूर्वानुमानयोग्य बनाई बजार र सरकारले पनि थाहा पाउन सक्ने हुनुपर्छ । यसका बाबजुद कतिपय अवस्थामा पूर्वानुमानयोग्य र स्थायित्वको नीतिमा सरोकारवालाको बुझाइ फरक पर्ने गरेको छ,’ अधिकारीले भने । मौद्रिक नीतिले सधैं वित्त नीतिलाई मात्र साथ दिने हो त भनेर प्रश्न उठ्ने गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको अधिकारीले बताए ।
‘वित्त नीतिले पनि उत्तिकै मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ । राज्यसँग भएको स्रोतलाई उत्पादन र पुँजी वृद्धिमा लगाउन सक्छ । यसले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुने र आयातित मूल्यबाट मुलुकलाई बाहिर राख्नेछ । साथै आयात घट्नुको साथै मुद्रा सञ्चितिमा पनि सहयोग पुग्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसबाहेक लगानीयोग्य वातावरण बनाउन भूमिका खेल्छ । अनावश्यक मूल्य वृद्धि गराउने, कालोबजारी लगायतलाई प्रशासनमार्फत नियन्त्रण गरेर मूल्य नियन्त्रण गर्छ । बजारमा तरलता वृद्धि गर्न, ब्याजदर कायम गर्न वित्त नीतिले सहयोग गर्छ ।’
मौद्रिक नीतिले भने सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई थप कर्जा उपलब्ध गराउने, बजारलाई सहज बनाउने, आपतको समयमा सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिने, व्यवसायीको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नेलगायतका काम गर्ने उनले बताए । मौद्रिक नीति वित्त नीतिको पूर्ण प्रभावमा परेमा समस्या निम्तने र यसको स्वायत्ततालाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार नेपालमा वित्त र मौद्रिक नीतिका बीचमा सामञ्जस्यताको लागि बजेट सिलिङ तोक्ने बेलादेखि नै राष्ट्र बैंकको संलग्नता रहने गरेको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको वार्षिक कार्ययोजनामा बजेटका विषयलाई समावेश र कार्यान्वयन गरिन्छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च नहुँदा समग्र मूल्य श्रृंखलामा नै असर परिरहेको छ र पुँजीकरणमा हुने बढोत्तरी अपेक्षित हुन सकेको छैन । ‘अर्थतन्त्रको आन्तरिकभन्दा बाह्य क्षेत्र बलियो रहेको र चालु खाता धनात्मक रहेको, निर्यात बढेको, निर्यातमा पछिल्लो समय विविधता पाउन थालिएको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय वैदेशिक सञ्चितिले १७ महिनाको वस्तु आयातलाई धान्न सक्ने अवस्था रहेको, उद्यमशीलतामा वृद्धि भएको र कृषिदेखि अन्य क्षेत्रलाई व्यावसायिक उद्यमको रुपमा विकास गर्ने क्रम बढ्दै जानु सकारात्मक भएको उनले उल्लेख गरे ।