एमसीसी परियोजनामा विलम्ब नगर

अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना (एमसीसी) लाई नेपालमा निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णय हाम्रा लागि निकै सकारात्मक छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि यो अनुदान सहयोगबारे अन्योल उत्पन्न भएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले सरकारी खर्च र अनुदान कटौती गर्ने नीति लिएका कारण अमेरिकी वैदेशिक सहयोग स्थगन गरिएको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनले सहायताबारे समीक्षापछि मात्र निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्ने जनाएको थियो, यसले एमसीसी अनुदान पनि अन्योलमा परेको थियो । तर, गत २ फागुन २०८१ देखि ७ चैत २०८१ सम्म सहायतासम्बन्धी काम स्थगित भएकोमा ८ चैतमा महत्त्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यलाई निरन्तरता दिन एमसीसीले पत्र लेखेको थियो ।

अहिले आएर विशेष छुटअन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई अमेरिकी सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । नेपालमा यो अनुदान सहयोग कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) स्थापना गरिएको छ । एमसिए नेपालका अनुसार २ सय ९७ किमि विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण तथा सडक मर्मतलगायतका कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेसहितका कम्प्याक्ट क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न एमसीसीसँग निकटतापूर्वक काम गरिएको छ ।

यसअघि ४ असार २०८२ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत नेपालमा सञ्चालित पूर्वाधार परियोजना अघि बढ्न सक्ने संकेत गरेको थियो । सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद भइरहेको र आयोजनाबारेको समीक्षाले सकारात्मक परिणाम ल्याउन प्रयत्नरत रहेको दूतावासले उल्लेख गरेको थियो । दूतावासले सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्ने उल्लेख गरे पनि अहिले निरन्तरता दिने निर्णयपछि केकस्ता नयाँ प्रतिबद्धताहरू तोकिएका छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

त्यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला लागू गरिएको ९० दिने रोकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गरेको थियो । विशेष अपवादका रूपमा नेपालमा सञ्चालित एमसीसी परियोजनालाई निरन्तर कार्यान्वयनको स्वीकृति दिएको हो । यसअनुसार ८ चैत २०८१ मा अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे समीक्षा गरिरहेकै अवस्थामा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्त्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अमेरिकाले विकासोन्मुख देशमा आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ देखि अनुदान सहयोग सुरु गरेको थियो । अहिले यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसिएन्सी (डिओजिई) ले गरेको सिफारिसअनुसार अनुदान सहयोग परियोजना बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । यो सहायताअन्तर्गत नेपाल–भारत जोड्ने कुल ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी डबल सर्किट विद्युत प्रसारणलाइन तथा तीनवटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यसमध्ये १८ किलोमिटरको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको ७७ किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्ने योजनाको काम भइरहेको छ । सरकारका तर्फबाट एमसिए–नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बीचको सहमतिअनुसार १३ भदौ २०८० देखि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी भएको हो । पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वसर्तहरू हासिल गरी कार्यान्वयन थालनी गरिएको छ ।

एमसिए–नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत प्रसारण र सडक मर्मत गरी दुई आयोजनाका लागि नेपालले १९.७० करोड अमेरिकी डलर र अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछन् । कुल ६९.७० करोड अमेरिकी डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) मा दुवै आयोजना सम्पन्न गर्ने तयारी छ । ठूलो बहस र विवादपछि सुरु भएको यो अनुदान सहयोग पछिल्ला दिनमा अमेरिकाकै कारण अन्योलमा थियो । करिब ६ महिनादेखि अनुदान आउने वा नआउनेमा अन्योल भएकाले आयोजना नै बन्नेमा शंका गर्नेहरू धेरै थिए ।

अब विवाद र अन्योल दुवै सकिएको छ । सकेसम्म तोकिएको समयमा नै आयोजना पूरा गर्नुपर्छ । लक्षित समयमा आयोजना बनाउन सके यस्तो अनुदान दोस्रो पटक पनि आउन सक्छ । विश्वका धेरै मुलुकमा अमेरिकाले यस्तो अनुदान दोस्रो पटक पनि दिएका उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले सरकार अब आयोजना निर्माणमा विशेष हिसाबले लाग्नुपर्छ । अर्को कुरा, यो आयोजना नेपालको जलविद्युत विकासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि पनि आयोजना निर्माणमा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।