धान-चामल कारोबार र किसानको मर्का

हरेक वर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बीउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायतका कारणले उत्पादनमा घटीबढी हुने गरेको छ । तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण हुँदै आएकाले कृषि उत्पादन बढ्दै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्षा नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाइँ प्रभावित हुँदै आएको छ ।

नेपालमा ७७ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७५ जिल्लामा धान खेती हुने गर्छ । धान समुद्री सतहभन्दा ६० मिटर झापाको कचनाकेबल माथिदेखि ३ हजार ५० मिटर जुम्लाको हुमचौरसम्म धानखेती हुने गरेको छ । उच्च पहाडमा ५ प्रतिशत, मध्यपहाडमा २५ प्रतिशत र तराईमा ७० प्रतिशतको क्षेत्रमा धानखेती हुन्छ ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कृषिक्षेत्रको जिडिपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहेको छ । जबकि यो केही दशकअगाडि ७० प्रतिशतजति थियो । केही दशक अगाडिसम्म विश्वका केही देशमा नेपालले धान निकासी गरेको थियो ।

धानको उत्पादन बढ्नुमा धान बालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रासायनिक मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु तथा कृषि आधुनिक परियोजना चालु हुनु हो ।

मलको व्यवस्था
कृषि विकासका लागि पूर्वाधारका रूपमा रासायनिक मल वा जैविक विषादीसहितका कर्जा, बीमा आदि पूर्वाधारका समग्र व्यवस्थापन आवश्यक छ । देशले कृषिजन्य वस्तु बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार पर्याप्त मल तथा अरू रासायनिक पदार्थ पर्याप्त वितरण गर्न सकेको देखिँदैन । भनिन्छ, कृषिको अत्यधिक उत्पादनका लागि वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक परेको देखिन्छ । तर, ४ देखि ५ लाख टन मल वितरण गर्न सके अभाव हुँदैन भनिन्छ । विगत पाँच वर्षमा हेर्दा कुनै पनि वर्ष ४ लाख टन मल पनि वितरण भएको देखिँदैन ।

देशमा वार्षिक ७ लाख मे.टन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले आव २०७५–७६ मा मल खरिद गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जग्गा प्लटिङले धानखेत मासिँदै गएको छ । धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बीउ, मल, मजदुर प्रयोग गरेर धानखेती गर्न प्रतिकट्ठा २ हजार २ सय लगानी गरेपछि धेरैमा २ देखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ ।

आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७०–७१ मा १ अर्ब ७१ करोड, २०७१–७२ मा २ अर्ब १ करोड, २०७२–७३ मा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको विषादी आयात भएको थियो । २०७३–७४ मा २ अर्ब ६१ करोड र २०७४–७५ मा २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको विषादी आयात भएको थियो । २०७५–७६ र २०७६–७७ मा भने विषादी अस्वाभाविक रूपमा बढी आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा २ लाख ३२ हजार ८ सय ७९ टन मल वितरण भएको देखिन्छ । आव २०७१–७२ मा २ लाख ९८ हजार ८ सय ५८ टन, २०७२–७३ मा २ लाख ५८ हजार ७ सय ७९ टन रासायनिक मल वितरण भएको थियो । यस्तै २०७३–७४ मा ३ लाख २८ हजार २ सय १६ टन, २०७४–७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७ सय ३४ टन र २०७५–७६ तथा २०७६–७७ मा त्यस्तै मल वितरण भएको भनिए पनि त्यसयता हरेक वर्ष मलको अभाव नै भएको छ ।

नेपालभर वार्षिक ७ लाख ८५ हजार टन रासायनिक मलको आयश्यकता रहेको भनिन्छ । नेपालमा आयात भएको अधिकांश विषादी तरकारी बालीमा प्रयोग भएको बताइन्छ ।

मल खरिद गर्न हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भनिन्छ । तैपनि पर्याप्त मल खरिद हुन नसक्दा देशमा मलको अभाव भएको देखिन्छ । यस्तो मलको अभाव कहिलेसम्म हुने त ? अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ७० र ३० प्रतिशतको कोटामा खरिद र बिक्री गर्दै आएका छन् ।

विश्वमा धान–चामल
मूलतः धानको औसत उत्पादकत्व विश्वमै निकै कम ३.५ मे.टन प्रतिहेक्टर रहेको अनुमान छ । एफएओका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा धानको उत्पादकत्व ४.७ टन प्रतिहेक्टर रह्यो । सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश चीनमा उत्पादकत्व भने ७.० टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । यसै गरी बंगलादेशको ४.७ टन प्रतिहेक्टर, भुटानको ४.३ टन प्रतिहेक्टर, भारतको ३.९ टन प्रतिहेक्टर, पाकिस्तान तथा श्रीलंका दुवैमा ३.८ टन प्रतिहेक्टर छ । विश्वमा चामल उत्पादनमा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्यान्ड मुख्य छन् ।

धान–चामलको अवस्था राम्रो गर्न के गर्ने त ?
नेपालका लागि वार्षिक करिब ४० लाख मे.टन चामल आवश्यक पर्छ, जसमध्ये ३ लाख १२ हजार मेटन मात्र उत्पादन र आपूर्ति हुने गरेको छ । जब कि धान नेपालसहित एसियाली देशहरूको प्रमुख खाध्यान्न बाली हो । विश्वका कुल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत उत्पादन र खपत यसै क्षेत्रमा हुने गर्छ । चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान नै संसारका दस प्रमुख धान उत्पादक देश हुन् भने नेपाल १७ औँ धान उत्पादक देशमा पर्छ । तीन सुपर जोनबाट बृहत् रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने हो भनिन्छ ।

कुनै वर्ष रासायनिक मल आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डिपिए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ । साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन भनिन्छ । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकले बढी मूल्य तिर्नुपरेको बताउँछन् । कतिपय सहकारीले कालोबजारसमेत गरिरहेका हुन्छन् ।

नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ भनिन्छ । तर, अधिकांश (करिब ५५ प्रतिशत) कृषि क्षेत्र जमिन बाँझो छ पनि भनिएको छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय चामल उत्पादन गर्न सके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धान खेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा तथा यान्त्रीकरण आवश्यक छ । सरकारले बर्सेनि बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुकूल छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ल्याएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा नियमित गरिँदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानको नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको छ । सरकारले कुनै वर्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानले साहू–महाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका धान–चामलको उत्पादन, निकासी, पैठारी, मलको व्यवस्था, कर्जा, बीमा आदि क्षेत्रको कमीले गर्दा नेपाली किसानले आफ्नो शिर ठाडो बनाउन सकेका छैनन् ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका दुई ठूला योजना दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५–२०१५ र सन् २०१५–२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धानखेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिको ४० वर्षका लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिएको छैन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन ।