शिक्षा र समृद्धि

शिक्षाबाटै देश समृद्ध हुने हो, परायाको भाँडा माझेर वा भेडा चराएर होइन । हाम्रो देशमा सबैजसो विषयमा विकृति छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी छ । शिक्षाको पारिलो घामबिना मानिसको चेतना नै खुल्दैन । शिक्षा र विद्यामा फरक छ, हामी शिक्षा–शिक्षा भन्छौँ, यसले जीवनलाई सहज बनाउला तर विद्याले जीवनलाई जीवन्त मात्रै होइन, मुक्ति पनि दिलाउँछ ।

शास्त्रले विद्या धनं सर्व धनं प्रधानम् मात्रै भनेन, बरु सा विद्या या विमुक्तये पनि भन्यो । विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्तात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखं भनेको छ । यसको अर्थ हुन्छः विद्याले विनयी बनाउँछ, विनयबाट सुपात्र बनिन्छ, सुपात्रले देश बोक्छ, समाज त बोक्छ नै, सुपात्रबाट सुकर्म हुन्छ, सुकर्मले आर्जित धनबाट धर्म हुन्छ, त्यसैले विद्या विमुक्तये भनिएको हो, विद्याले वरत्र तार्छ, परत्र पनि ।

देशका कर्णधार बालबालिकाका लागि पहिलो घाम भनिएको शिक्षा, त्यसको ०८१ सालको एसइई परीक्षाको परिणाम हालै प्रकाशित भएको छ । समय नतोक्दा पनि असारको पहिलो साता परिणाम आइसक्ने इतिहास छ, तर समय तोकिएको यसपालि असार ७ मा परिणाम आएन । ७० प्रतिशत पास गराउने भनिँदा यो उद्देश्य पनि अर्को वर्षलाई थाँती राखिएको छ । कति प्रतिशत पास गराउने राजनीतिक कुरो हो, राम्रो लेख्न सके शतप्रतिशत पनि हुन सक्छ, त्यसका लागि हाम्रो परिवेश तयार भएको छैन । संविधानले माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ तर यसको ठीक उल्टो छ र अभिभावकको सम्पूर्ण आयले एक बच्चा पढाउन पुगिराखेको छैन ।

पास गर्ने र उच्च जिपिए ल्याउने विद्यार्थीले आफ्नो मोजा वा कट्टु धुन जान्दैन, बाँकी जीवनमा उसले के सुधार गरेको होला, स्पष्टै हुन्छ । अभिभावकहरूले उच्च जिपिएको विज्ञापन गर्दै सामाजिक सञ्जाल तताएका छन्, जुन कुरो बालबालिका आफैंलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ । ठूला जिपिए ल्याउने विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बन्लान्, तर साना जिपिएका लागि राजनीतिको बाटो खुला छ, अझ भनौँ असफलै भए त देश हाँक्ने ड्राइभरको लाइसेन्स पक्का छ । भुटानमा यस्तो छैन, न महाथिरको मलेसियामै । चीन, अमेरिका आज विश्वमै आर्थिक समृद्ध र संसारकै उच्चकोटिको त्यसै बनेको होइन, त्यहाँ गतिलो शिक्षा छ, पुगेन जनशक्ति भने अरू देशबाट हायर पनि गरिन्छ । भारतमै कति विषयविज्ञ मन्त्री वा कानुन निर्माताहरू छन् ।

हाम्रो देशमा अनायासै केन्द्रीय संघीयता आयो तर निजामती सेवा, शिक्षालगायत क्षेत्रका विषयमा संविधान आएको एक दशकसम्म संघीयता आएन । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन, २०७३ ले विद्यालयहरूको संरचनामा परिवर्तन गर्‍यो तर पुरानै ढाँचामा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ, नाम परिवर्तन भयो, एसएलसीबाट एसइई, तर नतिजा शैली उही छ । माध्यमिक विद्यालयको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने प्रावधान छ, कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा हुने भनिएको छ, तर त्यसको संरचना तयार छैन । नयाँ आउँदै गरेको विधेयकमा एसइई परीक्षा नै नरहने भन्दै गर्दा संसदीय समिति भने प्रदेशस्तरमा यो परीक्षा हुने भन्दै छ ।

यो असार १५ भित्रै नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता भइसक्ने भनी शिक्षकहरूसँग गरिएको सम्झौता फेरि पनि पूरा भएको छैन, पंक्ति तयार हुँदा विधेयक लुकामारी गर्दै छ । निजामती त हावा नै भई कुलिङको अपत्यारिलो शब्दजालमा फसेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, यहाँका दलहरू यसमा इच्छुक छैनन्, दल निकट नै छन् धेरै निजी विद्यालय, कक्षा १२ नै अन्तिम परीक्षा हुने भन्दै गरेकोे सिफारिस आयोग बनेको पनि दुई दशक भइसकेको छ । शिक्षास्तर धेरै तल झरेको छ, पहिलेको जस्तो एसएलसी आइरन गेट हुन सकेको छैन, पास गर्नेले कुनै रोजगारी पाउँदैन, सय शब्द नेपाली शुद्ध लेख्न सक्दैन, कक्षा १२ सकेर महँगो पासपोर्ट किनेर विद्यार्थी खाडीमा जाँदै छ । अलि खर्च गर्न सक्नेहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जाँदै छन्, तिनलाई पनि हप्ताको २० घण्टे कामले निद्रा हराम भइरहेको अवस्था छ, कतिबेला साङ्लो लगाएर कसले डिपोर्ट गरिदिने हो भनेर । शिक्षामा संविधानले प्रदेश र स्थानीयलाई प्रशस्त अधिकार दियो तर ऐनले दिन सकेन, शिक्षकहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्, संघीयता लगभग बिचल्लीमा छ, ऐन ल्याउन हतार गर्नु हुन्न भनिँदै छ अझै, शिक्षा व्यापार भएको छ, निजी क्षेत्र यही चाहन्छ, धेरै विद्यालय राजनीतिकर्मीहरूकै छन्, तिनको दबाब छ यसमा ।

यसपालि पास हुनेको संख्या ६१.८१ प्रतिशत छ, गत वर्ष ४७.८६ थियो । ०८१ चैत ७ देखि १९ सम्म सञ्चालित यो परीक्षामा नियमिततर्फ ४ लाख ३१ हजार ४ सय ६६ र ग्रेड वृद्धितर्फ ६७ हजार ७ सय ५ गरी जम्मा ४ लाख ९९ हजार १ सय ७१ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए । अझै १ लाख ६७ हजार ५ सय ९७ जनाको भविष्य अन्धकारमै देखियो, यद्यपि पूरक परीक्षा आउँदो साउनको २९ देखि भनिएको छ । जिपिए ग्रेडिङको कुरो गर्दा १.६० देखि २.०० सम्मका विद्यार्थी ८ जना, २.८० देखि ३.२० सम्मका सबैभन्दा धेरै ८९ हजार १ सय ४४ जना, ३.६० देखि ४.०० सम्मका ४८ हजार १ सय ७७ जना रहेका छन् र रद्दको संख्या १ सय २६ छ । निजी विद्यालयहरूले कक्षा ८ देखि नै अतिरिक्त पढाइका नाममा बिहानैदेखि विद्यार्थीलाई बोलाउँछन् र ठूलै रकम अतिरिक्त असुल गरेका छन्, खाना, खाजा, पोसाकका अतिरिक्त धेरै शीर्षकमा रकम असुलेका छन् । भर्ना शुल्क वर्षैपिच्छे नलिने भनिएको छ, भर्ना गर्दा एकैपल्ट वार्षिक शुल्क लिन्छन् र मासिक शुल्क छुट्टै छ, पुस्तकालय, कम्प्युटर अरू केके शुल्कले अभिभावकको कम्मर भाँचेको छ, केही भन्न सक्दैनन् ती र सरकारी शिक्षकहरू निजीतिरै पठाउँछन् साना नानीहरूलाई ।

सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी धेरै खाली छ, मावि र निमाविमा २३ हजार शिक्षक रिक्त छन् भन्दै छ शिक्षा मन्त्रालय आफैं, दरबन्दी पुनरावलोकन आयोगको कार्यदलले पनि यसै भनेको छ । हिमाली क्षेत्रमा ४० विद्यार्थीबराबर १ शिक्षक, पहाडी क्षेत्रमा ४५ बराबर १ र तराई एवं काठमाडौँ उपत्यकामा ५० विद्यार्थीबराबर १ शिक्षकको नीति छ । माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित शिक्षकको अपुग छ भने शिक्षा मन्त्रालयकै भनाइमा २६ हजार सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ९५ हजार शिक्षकको दरबन्दी छ । २०७६ सालमा दरबन्दी अध्ययन कार्यदल बन्यो, गत वर्ष २०८१ मा पनि बन्यो, तर समयमा शिक्षक पूर्ति भई शैक्षिक गुणस्तर सुधार भएन । शिक्षकहरू राजनीति गर्छन्, यो त दलहरूले नै सिकाएका हुन्, दलको सदस्य, सिफारिस नभए त संस्थाहरू नै हुन्नन् र त दलकै आह्वानमा हड्तालमा संलग्न हुने, तिनकै आह्वानमा हड्तालमा नहुने भइरहेका छन्, एक थान ऐन नलिई शिक्षालय नजाने भनेका शिक्षकले एक महिना काठमाडौँ तताए, अनि आफैं लुरुक्क फर्किए । शिक्षक महासंघ आबद्ध हुन दलको सदस्यता र सिफारिस, यही हो लोकतन्त्रको उपलब्धि ।

हिजो जुन कक्षा पढ्ने हो, मासिक त्यति नै रुपियाँ शुल्क तिरे पुग्थ्यो, अरू कुनै खर्च लाग्दैनथ्यो, त्यसमा पनि गरिब वा जेहेनदार क्लास टपहरूलाई त्यो शुल्क पनि लाग्दैनथ्यो, कैयन् विषयमा छात्रवृत्तिमै मास्टर्स गर्ने हामी नै हौँ । खेतबारीको काम पनि हुन्थ्यो, असल पढाइ पनि, खेतको धानचामल खाइनसकेर निर्यात गर्न सदर धान गोदाम थापाथलीमा बोकेर लग्दा काँधमा ठेला उठेको अनुभव अहिले पनि पंक्तिकारसँग छ, अहिले जस्तो यातायात वा सञ्चार कुनै सुविधा थिएन । विद्यार्थी इमानदार थिए, अहिले जस्तो ढुंगा हान्न कसैले सिकाएको थिएन र जानिएन । कृषि र शिक्षा सँगसँगै थियो, अहिले सम्बद्ध विषय र राजनीति सँगसँगै छ, जति ढुंगा हान्न जान्यो त्यति नै उपल्लो ओहदा पुग्ने ल्याकत राख्छ अहिलेको शिक्षाले । यसमा दिलचस्पी नराख्ने नेपाली युवाहरूले अर्बौं रकम बाहिर लगेका छन् शिक्षा आर्जन भनेर ।

सरकारी लगानीबाट विज्ञहरू भए, तर ती पनि विदेश सयर नै मन पराउँदै छन्, धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति रिक्त छ अहिले, विदेश पलायनकै कारण । देश निर्माणमा राम्रो, विज्ञ र क्षमतावान् दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ, जुन छैन हामीसँग र देश निर्माणको दीर्घकालीन योजना पनि छैन । हाम्रो राजनीतिले त्यो वातावरण तय गरेको पनि छैन । बेला–बेला शैक्षिक हड्ताल भइरहेको छ । शिक्षक महासंघले देशभरिका ३५ हजार विद्यालयका शिक्षकहरूलाई हड्ताल आह्वान गर्‍यो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले संस्थागततर्पm ३० लाख ५० हजार बढी विद्यार्थी र सामुदायिकतर्फ ५२ लाख ६१ हजार बढी गरी ८३ लाख बढी विद्यार्थी रहेका भनेको छ ।

यिनलाई प्रभावित गर्ने गरी आम हड्ताल भयो, विद्यार्थी नयाँ भर्नाकै समयमा यो वर्ष । तर, उपलब्धि शून्य देखियो । जब गुरुहरू नै सडकमा निस्कन्छन्, त्यसले स्पष्ट गर्छ— देशको गन्तव्य छैन, विकास अवरुद्ध छ । अरू देशका विश्वविद्यालयहरूको ढोकामै लेखिएको देखिन्छ, देश ध्वस्त पार्नु छ भने बम प्रहार गर्नु पर्दैन, त्यहाँको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त गराए पुग्छ । २०६८ को जनगणनामा १५ वर्षमाथिको जनसंख्याको साक्षरता ५८ प्रतिशत भनेको थियो, वि.सं. ०७४-७५ मा आइपुग्दा १५ देखि २४ वर्षको जनसंख्याको साक्षरता ८८.६ प्रतिशत भनेको छ, तैपनि साक्षर जिल्ला ५२ नाघ्न सकेको छैन । सरकारी लगानी बालुवाको पानीजस्तो भएको छ, धेरै लगानी छ भन्दा पनि अभिभावकहरूकै लगानी परचालनबाट निजी क्षेत्रले करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । आउने वर्षका लागि सरकारले शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, तर हालसम्म गरिएको लगानीको प्रतिफल उल्लेखनीय रूपमा देखिएको छैन, न शिक्षा रोजगारमूलक भयो, न चेतनामूलक वा गुणस्तरीय वा निजी क्षेत्रको सकसबाट छुट्कारा नै पाउन सके अभिभावकहरू ।

लोकतन्त्र वा संघीयताले शिक्षा क्षेत्र मात्रै कमजोर गरेको छैन, सरकारी संयन्त्र खास गरी पालिकाहरूसँगको संयन्त्र निकै कमजोर छ । गैरदलीय नगरप्रमुख भएकै कारण काठमाडौँले पहिलोपल्ट तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेन, कुनै निर्वाचित पदाधिकारी फन्दामा, कुनै थुनामा, कुनै धरौटीमा, कुनै के अस्तव्यस्तमा छन्, त्यसमा धरान उपमहानगर पनि परेको छ । कानुन एकातिर छ, कार्यान्वयन अर्कातिर छ, संघीयताले संयन्त्रहरूलाई हार्मोनियस्ली सञ्चालन गर्न सकेको छैन, ताला तोडेर कर्मचारी कार्यालय जानुपर्ने, ताला तोडेर भाग्नुपर्ने सरकारी कार्यालयहरूबाट नागरिकले राम्रो सेवा पाउलान्, यो आशा कसरी होला ? एउट भिसीले वर्षमा तीन महिना सिटमा बसेर काम गर्न सक्दैन, दलको लालमोहर नलागी कुर्सी नै पाउँदैन, त्यो देशको शैक्षिक स्तर राम्रो होला भनेर कसरी निक्र्योल गर्ने, आफैं प्रेडिक्सन गर्ने कुरो होइन हो ।

लोकतन्त्रमा शपथ खुवाउँदा पारदर्शिता होइन, गोपनीयता नै छ अझै । पारदर्शिता भनिएको भए हरेक दिन देशमा काण्डहरू आउँदैनथे कि, नागरिक शासन हो कि दलको शासन हो स्पष्ट छैन अहिले । राणाकाललाई सत्तोश्राप गरियो, तर राणा प्राइममिनिस्टरले म देशको नोकर हुँ भनेका थिए, अहिले म झोले हुँ भन्दै छन् आफैं र राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति दल नियन्त्रित सिटमा फर्र्किएका छन् । यसले पनि हाम्रो शैक्षिक संस्कार गतिलो छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ र उपल्लो तहले नै धेरै सुविधा लिएर नागरिकमाथि बलजफतको शासन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नागरिकले व्यवस्थाप्रति भरोसा गरेका थिए भने दैनिक एयरपोर्टको त्यो भीड देखिँदैनथ्यो र त्यो जनशक्तिले आधा पेट खाएर भए पनि यही देशको माटो सजाएर समृद्धिको ढोका खोल्थे । आज हरेक विषयमा दक्ष र इमानदार जनशक्तिको खाँचो छ, तर त्यो पूर्ति कहाँबाट र कसरी गर्ने भिजन देशसँग छैन, न उत्पादन वा उद्योगमा छ, न पूर्वाधारमा, न शिक्षा वा स्वास्थ्य क्षेत्रमै । सधैँको यो टालटुले प्रवृत्तिले कार्यकर्ता, राजनीतिकर्मी त बूढो भएर सकिएलान्, तर देश अविच्छिन्न नै रहनुपर्ने हुन्छ, भोलिको सन्ततिले के भन्लान् त अब जताततै अधुरा, अपुरो र उधारो देख्दा । गत जेठमा पनि वैदेशिक रोजगारी भन्दै ७५ हजार जना युवाले देश छोडेका छन्, यो क्रम बढ्दो छ विगतदेखि नै, ती युवाशक्तिलाई यहीँ प्रयोग गरेर हाम्रो उत्पादन वृद्धिमा सरिक गराउन सके देशको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो ।