मूल्य अभिवृद्धि करमा सुधारको खाचों

मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) लाई वाइनसँग तुलना गरिन्छ । वाइन जति पुरानो हुँदै जान्छ त्यति नै स्वादिलो हुन्छ । यसैगरी मूअक जतिजति पुरानो हुँदै जान्छ, यसको कार्यान्वयन परिष्कृत हुँदै यो राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत बन्दै जान्छ । 
मूअकसम्बन्धी उक्त अवधारणाबाट नेपालको अनुभव पनि टाढा छैन, यद्यपि मंसिर १, २०५४ देखि नेपालमा लागू भएको यस करका प्रारम्भिक दिनहरू त्यति सहज थिएनन् । यो कर सही किसिमले कार्यान्वयन हुनेमा धेरैको विश्वास थिएन । तर, कर लागू भएपछि यसलाई उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्तालगायत सबैले बुझ्दै गए र यसको कार्यान्वयन पक्ष सुध्रिँदै गएको तथ्य निम्न तालिकाले देखाउँछ।
नीतिगत सुधार :
यो कर लागू गर्ने समयमा करछुट सकेसम्म कम राख्ने र छुटको संख्या क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिइएको थियो । तर, विगतका केही वर्षहरूमा विभिन्न बहानामा छुटको संख्या निकै बढाइएको छ । कतिपय छुट न्यून आय भएकालाई राहत दिने किसिमले लागू गरिएका छन्, तर यसबाट गरिबलाई भन्दा धनीलाई बढी फाइदा हुने कुरा अनुभवले देखाउँछ । छुट भएका वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरिबले मात्र नभै धनीले पनि गर्छन् र कतिपय अवस्थामा त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरिबले भन्दा धनीले बढी गर्छन् । यसैले गरिबलाई सहयोग गर्न मूअक छुट होइन, तिनीहरूलाई लक्षित कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुने निचोड अर्थशास्त्रीहरूको छ ।
यसो भए पनि कतिपय मुलुकमा न्यून आय वर्गलाई राहत दिने नाउँमा मूअक छुट दिने प्रचलन जिउँदै छ । खासगरी गरिबलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू लागू नभएका देशहरूमा छुट निर्मूल गर्न राजनीतिक हिसाबले सहज छैन । यस्तै धारणा इस्ट अफ्रिकन कम्युनिटीका सदस्यहरू (केन्या, तान्जानिया, बुरुन्डी, रोआन्डा, साउथ सुडान तथा युगान्डा) को कर नीतिमा समन्वय ल्याउने नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा सन् २०१७ को डिसेम्बर ११ देखि १५ सम्म केन्याको नैरोवीमा देखियो । त्यसमा मुलुकका दुई दर्जनभन्दा बढी नीति–निर्माताका लागि मैले प्रशिक्षण दिएको थिएँ ।
तर नेपालको स्थिति त्यस्तो छैन । नेपालमा वृद्ध, विधवा, एकल महिला, अशक्त, अपांग, पिछडिएका वर्गलगायतका कमजोर समूहका लागि विस्तृत किसिमको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छ । तिनीहरूलाई राहत दिन मूअक छुटको सट्टा करको दायरा बढाई बढी राजस्व संकलन गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिनुपर्छ ।
मूअक छुटबाट आर्थिक विकास पनि हुँदैन । कारण मूअकअन्तर्गत जो करको दायराभित्र हुन्छ, त्यसले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर कटाउन वा फिर्ता पाउने हुँदा त्यसको लगानी कर मुक्त हुन्छ भने मूअक छुट हुने उद्योगले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर कटाउन नपाउने हुँदा त्यसको लागत बढी हुन्छ । यसैले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि मूअक छुट होइन, कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थालाई मूअकको सिद्धान्तअनुसार प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।
यसैगरी विभिन्न सुरक्षा निकायलगायतका संस्थाहरूलाई मूअक छुटभन्दा पनि तिनीहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई दिइएका छुटहरू हटाउनुपर्छ । मोबाइल फोनलगायतका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताले तिरेको कर व्यापारीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था मूअकको सिद्धान्तविपरीत छ र यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
करदाताको लगानीलाई मूअकको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नका लागि कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल्स, सवारी साधनका लागि हल्का पेट्रोलियम इन्धन, मनोरञ्जन खर्च आदिमा तिरेको मूअक कट्टी गर्न पाउनुपर्छ । निकासीकर्ताबाहेक अन्य करदाताको ६ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकम फिर्ता दिने वर्तमान व्यवस्थाको सट्टा तीन महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकम फिर्ता दिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।
यसैगरी मूअक लागू भएका सुरुका वर्षहरूमा झैं वस्तु र सेवाका लागि एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने, प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवदेन दिँदा धरौटी राख्नु नपर्नेजस्ता व्यवस्थाको पुनरावृति गरेर यस करलाई सरल बनाइनुपर्छ ।

प्रशासनिक सुधार
मूअक लागू भएको सुरुका वर्षहरूमा कर विवरण बुझाउने तथा कर तिर्ने कार्यको निरन्तर रूपमा अनुगमन भएकाले समयमै विवरण नबुझाउने करदाताको प्रतिशत एक अंकमै सीमित थियो भने कर वक्यौताको मात्रा पनि ठूलो थिएन । तर, बिस्तारै यस करको प्रशासन फितलो हुँदै गएकाले हाल मूअकमा करिब ३० प्रतिशत करदाताले समयमा विवरण बुझाउँदैनन् भने वक्यौता रकम रु. २१ अर्ब नाघेकोे छ । विवरण बुझाउने र कर तिर्ने कार्यलाई निरन्तर अनुगमन गरी विवरण नबुझाउनेको प्रतिशत एक अंकमा (ठूला करदाताका लागि १ प्रतिशत) झार्नुपर्छ भने वक्यौता रकम पनि न्यूनतम गरिनुपर्छ ।
आव ०७३-७४ मा मूअक विवरण बुझाउने करदातामध्ये डेबिट, क्रेडिट तथा शून्य विवरण बुझाउनेको संख्या क्रमशः १३.२५, ५१.१४ र ३५.६१ प्रतिशत थियो । मूअक विवरणको निरन्तर रूपमा विश्लेषण गरेर डेबिट विवरण कुल विवरणको कम्तीमा पनि आधाभन्दा बढी हुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।
स्वेच्छिक रूपमा दर्ता हुने करदाताका लागि विभिन्न देशमा त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक कर अवधि कायम गरिने असल अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि सुरुमा त्यस्ता करदाताको कर अवधि चौमासिक थियो । तर, हालैका वर्षमा साना करदाताले वर्षको ४ विवरणको सट्टा १२ विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । यसले कर परिपालन तथा र कर संकलन खर्च अनावश्यक रूपमा बढाएकाले स्वेच्छिक रूपमा दर्ता हुने करदाताका लागि चौमासिक कर अवधि कायम गरिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कर फिर्ता कुल मूअक राजस्वको १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । आव ०७३÷७४ करदातालाई रु. ४ अर्ब ७६ करोड फिर्ता गरिएको थियो, जुन सो वर्ष संकलन भएको मूअक राजस्वको २.७ प्रतिशत मात्र थियो । यसले नेपालको मूअक फिर्ता व्यवस्था एकदमै अप्रभावकारी भएको संकेत गर्छ । कर फिर्ता व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाएर कर फिर्ता रकम विद्युतिय माध्यमद्वारा करदाताको खातामा तुरुन्त जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले निकासीलाई प्रोत्साहित गरेर आयात निर्यातबीच चुलिएकोे भिन्नतालाई कम गर्नेछ ।
मूअक दर्तासम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्न एक वर्षसम्म विवरण नबुझाउने स्वेच्छिक दर्तावालाको दर्ता खारेज गर्ने र अन्यको विश्लेषण गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
मूअकमा बिजकको समस्या नेपालमा मात्र नभई धेरै विकासशील देशहरूमा सामान्यजस्तै छ । उदाहरणका लागि म सन् २०१५ मा ल्याटिन अमेरिकी मुलुक वेलिजको कर सुधार कार्यमा संलग्न हुँदा त्यहाँको कर महानिर्देशकले खासगरी चीन तथा भारतीय मूलका व्यापारीले बिल जारी नगर्ने मूअकको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भन्नुभएको थियो । नेपालले पनि लामो समयदेखि यो समस्या भोग्दै आएको छ । बिल लिने–दिनेसम्बन्धी बानी बसाल्न एकातिर चिट्ठा लगायतका विभिन्न किसिमका प्रोत्साहनमूलक उपायहरू अपनाउनुपर्छ भने अर्कातर्फ नक्कली बिल जारी गर्र्नेे, बिल नदिने वा सही बिल नदिने वा बिल चाहिएमा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ भन्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
मूअकको कार्यान्वयनमा क्रमिक सुधार भइरहे पनि वर्तमान घडीमा यसले थप गति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि नीतिगत तथा प्रशासनिक दुवै हिसाबले करको आधार विस्तार गरेर थप राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ । माथि उल्लेख गरिएझैं मूअक सी–इफिसेन्सी रेसियो आव ०७३-७४ मा ०.५७ थियो । यसको अर्थ मूअकले कुल उपभोगको ५७ प्रतिशत मात्र छोएको छ । पूरै उपभोगमा मूअक लगाइएको भए यो अंक १ सय प्रतिशत हुन्थ्यो र राजस्व सोहीअनुसार निकै बढी परिचालन हुन्थ्यो ।
आव ०७३-७४ मा मूअक उत्पादकत्व ०.५१ थियो । यसको अर्थ करको दर १ प्रतिशतले वृद्धि गरियो भने मूअक राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पदानको अनुपात करिब ०.५१ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ; अर्थात् ०७३-७४ मा मूअकको दरलाई १३ प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशत गरिएको भए मूअकबाट रु. १३.२६ अर्ब थप राजस्व परिचालन हुन्थ्यो । मूअकको आधार विस्तार गरेर मूअक उत्पादकत्व बढाई मूअक संकलन बढाइनुपर्छ ।
अन्त्यमा, मूअक विशाल आधार भएको आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम कर हो । यस करमा नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर यसबाट कुल कर राजस्वको ४० प्रतिशतजति हिस्सा परिचालन गर्ने नीति लिइनुपर्छ ।

रूप खड्का