मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन ठूलो ‘स्केल’मा बाह्य लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन: अध्यक्ष भट्ट
‘ब्रिजिङ फिस्कल एण्ड मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रम सुरु

काठमाडौं– कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन गृह टीबीआई पब्लिकेशन्सले आज (शुक्रबार) ‘ब्रिजिङ फिस्कल एण्ड मनिटरी पोलिसी’ विषयक विशेष छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिहरेको छ । काठमाडौंको एभरेष्ट होटलमा साढे तीन बजेदेखि कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

कार्यक्रममा उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रमुख अतिथिका रुपमा र निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विशेष अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दैछन् । कार्यक्रममा टीबीआई पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष तथा गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पब्लिकेशन्सले यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको जानकारी दिए ।

उनले पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रदेश केन्द्रित रहेर ‘कारोबार आर्थिक बहस’ कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको जानकारी दिँदै गत वर्ष कोशी प्रदेशको विराटनगर र बागमती प्रदेशको हेटौडामा यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताए । अध्यक्ष भट्टले केही वर्ष यतादेखि निजी क्षेत्रले वित्तीय र मौद्रिक नीति बीच तालमेल नहुँदा समस्या बल्झिरहेको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।

उनले कार्यक्रममा दुवै नीतिका बारेमा घनिभूत छलफल गरी अहिले देखिएका समस्या समाधानका उपाय खोजीनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । अध्यक्ष भट्टले कोभिड महामारीका करिव तीन वर्ष र त्यसयताका वर्षहरुमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक मन्दीले संसारलाई नै नराम्रोसँग प्रभावित पारेको र यसबाट हाम्रो मुलुक पनि अछुतो नरहेको बताए ।

‘समय अन्तरालसँगै विश्वका धेरै मुलुकहरुमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव क्रमश: हटदै आएको छ, अध्यक्ष भट्टले भने ‘केही मुलुकहरु कोभिड अगाडिको अवस्थामा पनि पुगिसकेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि क्रमश: सुधार हुँदै आएको छ, तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।’ अध्यक्ष भट्टले कोभिड महामारी पछाडि एकाध वर्ष अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समस्या आए पनि त्यसलाई तत्कालिन राष्ट्र बैंक र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको सुझबुझ पूर्ण नीतिका कारण समस्या लम्बिन नपाएको बताए ।

उनका अनुसार त्यही नीतिका कारण अहिले मुलुकको बाह्य क्षेत्र निकै मजबुत अवस्थामा पुगेको छ भने २५ खर्ब बराबर विदेशी विनिमय संचिति पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता बचतमा छन् । रेमिटेन्स आयको वृद्धिदर पनि उच्च छ । पछिल्ला दिनमा आयात र निर्यात दुवै बढेका छन् । यो वर्ष वस्तु निर्यात इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भएको छ । अध्यक्ष भट्टले मुलुकको बाह्य क्षेत्र मजबुत बन्दै आए पनि त्यसअनुसार आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्र बलियो हुन सकेको बताए ।

उनका अनुसार उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्रमा अझै समस्या छ । यसले बजारमा माग सिर्जना हुन नसक्दा औद्योगिक उत्पादन कुल क्षमताको आधा हुन सकेको छैन । अध्यक्ष भट्टले सरकार आफैंले पनि लक्ष्य गरे अनुसार खर्च बढाउन नसकेको र यसको प्रभाव निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा खर्बौ रुपैयाँ बराबर लगानी योग्य पुँजी थुप्रिएको छ,’ उनले भने ‘ पछिल्ला दिनमा ब्याजदर न्यून हुँदा पनि निजी क्षेत्रले कर्जा लिन चासो देखाएको छैन । निजी क्षेत्रको आत्मवल गुमेको अवस्था छ ।’

अध्यक्ष भट्टका अनुसार आर्थिक रुपबाट मुलुकलाई सम्पन्न बनाउने हो ठूलो स्केलमा बाह्य लगानी भित्रयाउनुको विकल्प छैन । विदेशी लगानी ल्याउन अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । अध्यक्ष भट्टका अनुसार लगानीको सुरक्षा र उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म कोही कसैले पनि जोखिम मोलेर लगानी गर्दैन । विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा दिलाउन सके नसकेकोमा प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि डीटीए, विपा, फिटाजस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म र लगानीको पूर्ण ग्यारेन्टी नभएसम्म कुनै पनि लगानीकर्ताले नेपालप्रति चासो देखाउँदैनन्,’ अध्यक्ष भट्टले भने । यस्तै इपीए, पीएफआई जस्ता विषयमा काम गर्न सके विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्राविधिक सहयोग पाउने वातावरण बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष भट्टले वैदेशिक व्यापार र पर्यटकीय गतिविधि बढाउन दुतावास र कन्सूलेटहरुलाई प्रयोग गर्न सक्दा मुलुकले फाइदा उठाउन सक्ने बताए ।
यस्तै विदेशी लगानीकर्ताका लागि कर छुटका सुविधा दिएर धेरै मुलुकले आकर्षित गरिरहेको बताउँदै भट्टले भने ‘हामी त्यसमा पछि परेका छौ ।’ अध्यक्ष भट्टका अनुसार पछिल्ला दिनमा सरकारले मुलुक भित्र लगानीको वातावरण बनाउँदै आएको पनि बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रले चाहे जस्तो गरी कतिपय नयाँ कानुनको निर्माण र केही कानुनहरु परिमार्जन एंव शंशोधन गरिएबाट लगानीको वातावरण बन्दै आएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो हुँदैछ कार्यक्रम
लामो समयदेखि सुस्त बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्ने आवाज निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीहरुको रहँदै आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभाले पास गरेको बजेट राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आगामी मौद्रिक नीति बनाउन जुटेको छ ।
सम्भवत: साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति आउँदैछ । बजेट आएको र मौद्रिक नीति आउँदै गरेको पृष्ठभूमिमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा बजेटमा भएका नीतिगत व्यवस्थाबारे चिरफार गरिदैंछ । यस्तै, बजेटसँग तालमेल गर्न एवं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा केकस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ भनेर छलफल आयोजना भइरहेको छ ।
‘वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सहकार्य बलियो अर्थतन्त्रको आधार’ स्लोगनमा हुन लागेको यो कार्यक्रममा दुई शीर्षकमा छलफल हुँदैछ । यसमध्ये ‘फिस्कल पोलिसी: च्यालेन्ज र रिफर्म’ शीर्षकमा हुने पहिलो सत्रको छलफलमा पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र सूर्य नेपाल प्रालिका एमडी तथा निक्कीका उपाध्यक्ष रविकुमार रायवरम सहभागी भएका छन् । यो सत्रको छलफल कार्यक्रमको सहजिकरणको भूमिका वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले निर्वाह गरेका छन् ।
यस्तै, दोस्रो सत्रको विषय ‘मौद्रिक नीति: टुल्स एण्ड ट्रान्जिसनिङ इन इमर्जिङ इकोनोमी’ रहेको छ । यो सत्रको छलफलमा अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा रमेश कर्प प्रालिका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली सहभागी भएका छन् । यो सत्रलाई वरिष्ठ बैंकर तथा लिड नेपालका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले सहजिकरण गर्दैछन् ।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएको टीबीआई पब्लिकेशन्सले विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । केही वर्षयता ‘कारोबार आर्थिक बहस’ कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यका बाहिर विशेषगरी विभिन्न प्रदेशहरुमा आयोजना गरिँदै आएको छ । गत वर्ष यस्ता कार्यक्रम कोशी प्रदेशको विराटनगर र बागमती प्रदेशको हेटौंडामा आयोजना गरिएको थियो । आगामी दिनमा गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा ‘कारोबार आर्थिक बहस’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारीमा पब्लिकेशन्स जुटेको छ ।