प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोकेपछि निजी क्षेत्र समस्यामा

दाङ– प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोकेपछि निजी क्षेत्र समस्यामा परेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानीसमेत पाउन नसकेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले असार १६ गतेदेखि भुक्तानी रोक्दा समस्यामा परेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीणकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । सरकारको गैरजिम्मेवारीको कारण निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

जिल्लाका ५० भन्दाबढी निर्माण व्यवसायीको करिव ७ करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ । प्रदेश सरकारले असार २४ सम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि १६ गते बाटै भुक्तानी दिन रोकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । प्रदेश सरकारको खातामा रकम सकिएपछि असार १६ देखि नै भुक्तानी दिन रोकेको थियो । संघीय सरकारबाट अनुदान रकम कम आउनु तथा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य उठ्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको खातामा पैसा रित्तिएको थियो ।

‘जानकारी बिना नै असार १६ देखि काम गरेको भुक्तानी दिन रोकेको हो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बिल पेश गरेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेनन् ।’ खानेपानी, सडक, मर्मत सम्भार तथा पुलको काम गरेका निर्माण व्यवसायीले रकम पाउन पाउन नसकेको अध्यक्ष भण्डारी बताउछँन् । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च रोक्न लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भनेपछि निर्माण व्यवसायीले रकम पाउन नसकेका हुन् । काम सकेर भुक्तानीका लागि बिल पेश गरेका व्यवसायीमा कहिले रकम पाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।

‘विभिन्न समस्या भोग्दै काम गरेका व्यवसायीले रकम नपाउँदा धेरै समस्या सिर्जना भएको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । अघिल्लो बर्ष पनि व्यवसायीले यस्तै समस्या भोगेका थिए । अघिल्लो वर्ष काम गरेको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको थियो । अहिले सरकारले काम गरेर रकम नदिँदा काममा लगाइएका मजदुरलाई समेत पैसा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘काम गरेर खाने मजदुरको समेत पूरा रकम दिन सकिएको छैन, यो बाध्यता हो,’ उनले भने ।

काम गरेर खाने मजदुरलाई रकम दिन नसक्दा आफूहरू दु:खी भएको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसैगरी डिजेल र पेट्रोलको रकमसमेत दिन नसकेको उनले बताए । ‘असार मसान्तमा सबैको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने भए पनि रकम दिन सकिएको छैन,’ भण्डारीले भने । राज्यको गैरजिम्मेवारीको कारण आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए । ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गर्ने, अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णयबाट व्यवसायी घर न घाटका भएका छन्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले असार १६ बाटै भुक्तानी रोक्दा व्यवसायी धेरै समस्या परेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनिल केसीले बताए । निर्माण सामग्री दिएका व्यवसायीले रकम भुक्तानी रोक्दा पाउन नसक्ने उनले बताए । ‘असार मसान्तमा हिसाव मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ रकम नै नआएपछि हिसाव मिलान गर्न समस्या भएको छ’ उनले भने । सरकारले भुक्तानी रोक्दा आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि असारको आधा मै भुक्तानी रोकिँदा यसले धेरै प्रभाव पर्दछ’ अध्यक्ष केसीले भने । यसले उद्योगी, व्यवसायीसँगै समान्य नागरिकलाई समेत प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

यसबारे राज्यले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । राज्यले घाटाको बजेट ल्याउने गर्दा यस प्रकारको समस्या देखिने गरेको उनले बताए । आफ्नो क्षमताअनुसार बजेट ल्याउँदा यस्तोसमस्या नहुने उनी बताउँछन् । ‘बजेटको आकार बढाएर मात्र हुँदैन त्यसअनुसार काम गर्न सक्नु पर्दछ’ उनले भने । प्रदेश सरकारले राजस्वका क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्दा लक्ष्य अनुसार राजस्वसमेत असुली गर्न नसकेको अध्यक्ष केसी बताउँछन् । राज्यको कारणले सबैले दु:ख पाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी सरकारले असार १६ बाट भुक्तानी रोकेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार १५ गते राति १२ बजेपछि सरकारका सबै खाताबाट भुक्तानी रोक्का गरेको हो । घाटा बजेट ल्याएका कारण प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि असार २२ पछि भुक्तानी रोकेको थियो । प्रदेश सरकारले पुँजीगत शीर्षकको रकम रोकेको हो । चालु शीर्षकको रकम भने रोकिएको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार १५ गते पत्र लेखेर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकम निकासा रोक्न भनेको थियो । २०८२ असार १५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार रोक्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवमा पनि घाटा बजेट भएकै कारण खातामा रकम सकिएपछि भुक्तानी रोक्नु परेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘सरकारको खातामा भुक्तानी गर्न मिल्ने रकम नभएपछि खाता रोक्का गर्नुको विकल्प नै भएन’ उनले भने ।