नयाँ बैंक खोल्न नपाए लाइसेन्सको अवधि तोकिनुपर्छः गभर्नर पौडेल

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बिहीबार बैंक लाइसेन्सको निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने वक्तव्य दिएका छन् । संघीय संसद् अर्थ समितिको छलफलका क्रममा उनले दिएको यो अभिव्यक्तिले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बन्न पुगेको छ ।

केही दिनअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको बताएका गभर्नर पौडेलले अहिले बैंक लाइसेन्सको अवधि तोकिनुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा उनले भने, ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ । तर, बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षको हुन्छ, त्यसपछि प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमहरूको पनि त्यस्तै छ तर बैंकको हुँदैन ।’ यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिष्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्ने उनले बताए । गभर्नर पौडेलले भने, ‘नत्र बैंक लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ ।’ बैंकहरुको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

जानकारहरूका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले गभर्नरबाट यस किसिमको अभिव्यक्ति कहिल्यै अपेक्षा गर्दैन । व्यक्तिले जे बोले पनि पदीय हिसाबले गभर्नरबाट यस किसिमको अभिव्यक्ति आउनु लज्जास्पद भएको जानकारहरू बताउँछन् । गभर्नर पौडेलको यो अभिव्यक्ति नागरिकको बचतप्रति निर्मम अभिव्यक्ति भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा यस किसिमको अभिव्यक्ति गभर्नरबाट विरलै सुनिन्छ । अन्य मुलुकमा समेत बैंक लाइसेन्सको अवधि तोक्ने अभ्यास देखिँदैन । गभर्नर पौडेलले यस किसिमको अभिव्यक्ति दिनुले सबैलाई ‘सरप्राइज’ बनाएको छ । कतिपयले यसलाई राजनीतिमा नेताहरूले देखाउने ‘स्टन्ट’ जस्तो बुझेका छन् ।

गभर्नर पौडेलले पछिल्ला दिनमा राजनीतिक कार्यकर्ताले जस्तो अभिव्यक्ति दिन थालेको एक बैंकरले बताए । बैंकलाई सरकारीकरण गर्ने भन्न खोजेको कि के हो स्पष्ट नभएको भन्दै उनले थपे, ‘बैंकिङ क्षेत्र बुझेको गभर्नरले दिने अभिव्यक्ति त्यस्तो कल्पना गरिएको थिएन ।’

पूर्व बैंकर एवम् बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई बैंक लाइसेन्सको अवधि तोक्ने कुनै अभ्यास नभएको बताउँछन् । ‘बैंकको लाइसेन्सलाई रिन्यु गर्ने भन्ने विषय मैले मेरो बैंकिङ अनुभवमा पहिलो पटक सुन्दैछु,’ उनले भने । केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने, नीतिगत कमजोरी देखिए सस्पेन्स गर्नेजस्ता कारबाही गर्न सक्ने भए पनि बैंकको लाइसेन्स खारेज गर्ने कुरा नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘बियर उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नु र बैंकको लाइसेन्स खारेज गर्नुमा फरक हुन्छ । त्यसकारण बैंकको अनुगमन गर्ने, रिभोक गर्ने हो, खारेज गर्ने होइन ।’

बैंकमा ८० प्रतिशत नागरिकको पैसा हुने भएकाले त्यसको लाइसेन्स कहिले खारेज गर्ने कहिले अर्कोलाई दिने भन्ने कुराले विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘कुनै पनि समयसम्म नियामक निकायले कारबाही नगरेसम्मको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने संसारभर मान्यता हुन्छ,’ उनले भने । बैंकको लाइसेन्स तलमाथि हुँदा अर्थतन्त्रलाई नै त्यसले नराम्रो असर पार्ने र लाखौं बचतकर्तालाई समस्यामा पार्ने उनले बताए । कुनै पनि बैंक निरन्तर सञ्चालन भइरहन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु र स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकबाट स्थायित्व नै खलल हुने गरी अभिव्यक्ति आउनु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ । यो सम्भव पनि नहुने उनले बताए ।

गत जेठ ६ गते गभर्नर बनेका पौडेलले नीतिगत लचकता कायम गर्दै आएका छन् । सँगै उनले बैंकलाई विश्वसनीय बनाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्नेमा झनै विश्वासमा खलल पुर्‍याउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

यसअघि अर्थ समितिकै बैठकमा गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका थिए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १९ लाख ४० हजारले ऋण लिएकोमा ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशतमात्रै ऋण प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिएका थिए । ‘केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गएको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ पौडेलले भनेका थिए, ‘त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यसैगरी संसदीय समितिकै बैठकमा उनले बैंक सञ्चालक र व्यवसायीलाई अलग गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनको यो भनाइ पनि विवादित बनेको थियो ।