अर्ब निकासी गर्ने सबैले सीआईपी पाउने

काठमाडौं– आर्थिक तथा वाणिज्य क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्रलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सम्मान ‘महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति’ (सीआईपी) वितरणको तयारी गरिरहेको सरकारले यसको ढाँचामा व्यापक परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
यसअघि विधागत क्षेत्रमा सरकारी तथ्यांकलाई आधार मानी उत्कृष्ट व्यवसायीलाई सीआईपी वितरण गरिँदै आएकोमा अब भने त्यसमा संशोधन गरिने भएको हो । यसअनुसार एउटै विधाबाट एकभन्दा बढी व्यवसायीले सम्मान पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सीआईपी छनोट तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७४, मा सीआईपी प्रदान गरिने क्षेत्र, विधा र संख्यामा थपघट वा संशोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा यसको ढाँचा परिमार्जन गर्न लागिएको हो । उपसमितिको सुझाव जस्ताको तस्तै लागु भएमा साविकमा वितरण गरिँदै आएको तीन दर्जन हाराहारीको सीआईपीमा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ । हाल प्रदान गरिँदै आएको विधाका आधारलाई अझ फराकिलो बनाउँदै यसमा धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीलाई सहभागी गराउन लागिएको हो । उपसमितिले सीआईपी प्रदानसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बंगलादेशी मोडलमा वितरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य थिए भने निजी क्षेत्रबाट उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए । सोही उपसमितिले बंगलादेशी मोडलमा बढीभन्दा बढी व्यवसायीलाई सीआईपी प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
समितिका सदस्य एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने र निजी क्षेत्रले पनि योगदानमा आधारित सम्मानको महशुस गर्नेगरी सीआईपीको क्षेत्र फराकिलो बनाउन सुझाव दिएको बताए । उनका अनुसार सीआईपी वितरणमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गर्दै दायरा विस्तारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको हो । ‘हामीले नयाँ अभ्यास गर्न खोजेको हो । यसबाट निर्यातमा थप टेवा पुग्नेछ,’ उपाध्यक्ष ढकालले भने, ‘महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनौट, सम्मान तथा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ मा उल्लेखित क्षेत्र तथा विधाहरुमा थप हुन जरुरी देखिएकै कारण यसलाई व्यापक फराकिलो बनाइएको हो ।’
उपसमितिको सिफारिसअनुसार अब तेस्रो मुलुकतर्फ वार्षिक एक अर्ब वा सोभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योग, संस्था, फर्म वा कम्पनीमध्ये जुनसुकैले सीआईपी पाउनेछन् । व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक वस्तुगत संघतर्फ पनि यसलाई फराकिलो बनाइएको छ । जसमा तेस्रो मुलुकतर्फ ५ अर्ब वा सोभन्दा बढी निर्यात गर्ने वस्तुगत संघका अध्यक्षहरुलाई मानार्थ महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति सम्मान प्रदान गर्ने सिफारिस गरिएको छ । यी संस्थाहरु बाहेकका महासंघसँग आबद्ध भएका प्रतिनिधिमूलक वस्तुगत संघमध्ये कुल १५ अर्ब वा सोभन्दा बढी निर्यात गर्ने महासंघका अध्यक्षहरुलाई पनि मानार्थ सीआईपी सम्मान प्रदान गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० अन्तर्गतको परिभाषाभित्र पर्ने र चार करोड वा सोभन्दा बढी वस्तु वा सेवा निकासी गर्ने स्टार्टअपले सीआईपी पाउनेछन् । यसमध्ये महिला उद्यमीको हकमा २ करोड निर्यातको थ्रेसहोल्ड राखिएको छ । यसबाहेक नगद अनुदानका लागि योग्य हुने र वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई पनि सीआईपी सम्मान प्रदान गरिने भएको छ ।
उपसमितिका अनुसार छिमेकी बंगलादेशले न्यूनतम १० लाख अमेरिकी डलरदेखि सात करोड डलरसम्मको थ्रेसहोल्ड राखी सीआईपी सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निकासीको हिस्सा बंगलादेशको भन्दा न्यून रहेको भन्दै सीआईपी सम्बन्धी अभ्यासहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी १ अर्बको थ्रेसहोल्ड राखिएको उपसमितिको भनाइ छ ।