ऊर्जा आयोजना, विलम्ब र विचारणीय कुरा

पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुनु उक्त समयावधिमा उत्पादन हुन सक्ने राजस्व गुम्नु पनि हो । राज्य वा राज्यको निकायले अगाडि बढाएका एकाध आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । तर, राज्य वा राज्यको निकाय मानिने लगानी बोर्ड, विद्युत विकास विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अगाडि बढाएका ९० प्रतिशत आयोजना निर्धारित समय सीमाभित्र पूरा भएका छैनन् । चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, त्रिशूली थ्री ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो तामाकोसी, राहुघाट त्यसैका दृष्टान्तहरू हुन् ।

विलम्बका दृष्टान्त
१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना सन् २०१२ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००८ निर्माण प्रारम्भ गरिएकोमा २०२० मा मात्र सम्पन्न भयो । स्थानीयवासीको अवरोध, कार्यस्थल तयारीमा भएको ढिलाइ, विद्युत गृहसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणमा सृजित अड्चन, विद्युतीय भोल्टेज आपूर्तिमा सृजित समस्या, ठेकेदारको लापरवाही आदि कारण निर्धारित समयभन्दा आठ वर्ष ढिला निर्माण कार्य पूरा हुन सक्यो ।

३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सन् २०११ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००८ मा सुरु भएको हो । तर, चार वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना ६ वर्ष विलम्ब भई सन् २०१८ मात्र सम्पन्न भयो । विद्युतगृह रहने स्थान सृजित समस्या, डाइभर्सन टनेल सृजित समस्या, सर्च ट्यांक परिवर्तन, स्पिलवे साँघुर्‍याइ, चन्दा आतंक, ठेकेदारको लापरवाही आदि कारण आयोजना विलम्बको सिकार बन्न पुग्यो ।

६० मेगावाटको त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजना सन् २०१४ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी २०११ मा थालनी भएको हो । तर, तीन वर्षमा निर्माण हुनुपर्ने आयोजना आठ वर्ष अर्थात् २०१९ मा मात्र सम्पन्न भयो । समयमै कार्यादेशको अभाव, क्षमता स्तरोन्नतिको क्रममा युनियनबाट भएको बाधा–विरोध, ठेकेदारबाट भएको ढिलासुस्ती र भूकम्पीय व्यवधान आदि कारण आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेन ।

४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी २०१५–१६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी २०१०–११ मा निर्माण प्रारम्भ गरिएकोमा १० वर्ष ढिला अर्थात् २०२१ मा मात्र सम्पन्न हुन सक्यो । निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा विस्फोटक पदार्थ स्वीकृति दिने क्रममा सरकारबाट ढिला हुनु, मुख्य सुरुङको ३.५ किलोमिटरको डिजाइन परिवर्तन गर्नु, पेनस्टक पाइपको जोर्नीबाट पानी चुहिनु, महाभूकम्पमा भत्किएको आयोजना प्रवेशमार्ग खोल्न २० महिना लाग्नु, भारतले नाकाबन्दी गर्नु, तराई आन्दोलनका कारण आवश्यक सामान आयात गर्न नसक्नु, सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरदेखि चरीकोटसम्मको सडक अत्यन्त जीर्ण हुँदा पेनस्टक पाइपलगायतका सामान ढुवानीमा समस्या खडा हुनु, भारतीय हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार टेक्सम्याबाट लट–२ को ३ सय ७३ मिटर अग्लो तल्लो पेनस्टकमा पाइप जडान गर्ने काम समयमै काम नहुने देखिएपछि लट–३ को अस्ट्रेलियन ठेकेदार एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिनु, ठेकेदारलाई आयोजना व्यवस्थापनले समयमै दबाब दिएर काम गराउन नसक्नु, सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रोका नेपाली कामदारले ५ सय कित्ता कम्पनीको सेयर पाउनुपर्ने भन्दै १६ दिन निर्माण कार्यमा अवरोध गर्नु, कोरोनाको चपेटाका कारण दैनिक कामकाज बिथोलिन पुग्नु आदि कारण आयोजना निर्माण विलम्ब हुन पुग्यो ।

२५ मेगावाटको माथिल्लो मोदी आयोजना सन् २०१५ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०१२ मा प्रारम्भ गरिएको हो । तर, मुआब्जा विवाद, स्थानीयवासीको अनर्गल मागका कारण तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०१७ मा मात्र सम्पन्न भयो ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट अगाडि सारिएका रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र सान्जेन पनि विलम्बको रोगबाट अछुतो रहन सकेनन् । मूलतः भूकम्प, नाकाबन्दी, स्थानीयको अवरोधका कारण १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी सन् २०१६ मा पूरा गर्ने गरी सन् २०११ मा प्रारम्भ गरिएकोमा सन् २०२४ मात्र पूरा भयो । १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन सन् २०१७ सम्ममा पूरा गर्ने गरी सन् २०१२ मा प्रारम्भ गरिएकोमा सन् २०२३ मात्र पूरा हुन सक्यो । ४२.५ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन सन् २०१६ सम्म पूरा गर्ने गरी सन् २०१२ मा प्रारम्भ गरिएकोमा सन् २०२४ मा सम्पन्न हुन सक्यो । १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी सन् २०१७ मा पूरा गर्ने गरी सन् २०१२ मा सुरु गरिएकोमा सन् २०२५ मा मात्र भएको छ ।

४० मेगावाटको राहुघाट सन् २०१४ मा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१० प्रारम्भ भएको हो । पहिलो कार्यतालिकाअनुसार २०१४ सम्ममा पूरा हुनुपर्ने थियो । तर, समयमा कार्यादेशको अभाव, क्षमता स्तरोन्नति, पहुँच सडक निर्माणमा ढिलाइ, ठेकेदारको नाजुक वित्तीय अवस्था आदि कारण निर्माण सुरु भएको १५ वर्ष अर्थात् सन् २०२४–२५ सम्ममा ८५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।

भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, कुल ५१ हजार हेक्टर जमिन बाह्रै महिना सिँचाइसहित ४६.८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सन् २०१४–१५ मा थालनी भएको हो । तर, कोरोना महामारीको प्रभाव, ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ, कामदारको अभाव, समयमै अख्तियारीको अभाव, बाढीबाट सृजित व्यवधानका कारण हालसम्म भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ ।

६ सय ३५ मेगावाटको जलाशययुक्त दूधकोसी आयोजना खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाको सिमानामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको आयोजना हो । सन् २०२१–२२ को नीति तथा कार्यक्रममा सोही आवदेखि निर्माण थालनी गरिने उल्लेख भएको उक्त आयोजना अझै ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना सन् २०२१–२२ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१३–१४ मा सुरु गरिएकोमा लगानीकर्ता, लगानी विधि, लगानीको स्रोतमा टुंगोमा पुग्न नसक्दा पूर्वनिर्धारित अवधिमा ठोस प्रगति हासिल हुन सकेन । पछिल्लो समयमा उक्त कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको भए तापनि निर्माण कार्यले ठोस आकार लिन सकिरहेको छैन ।

१ सय ४० मेगावाटको तनहुँ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खुलेखानीपश्चात्को दोस्रो जलाशययुक्त आयोजना हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रो लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको उक्त आयोजना २०२६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०२१ मा निर्माण थालनी गरिएको हो । उक्त आयोजना जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा विवाद, स्थानीय ऐलानी जग्गालाई पनि अन्य जग्गासरह मुआब्जा माग, रुख कटानीजस्ता समस्याका कारण २०८१ मंसिरसम्ममा भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ । अहिलेसम्मको कार्य प्रगतिलाई आधार मान्दा आयोजनाको पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्नेमा संशय पैदा भएको छ ।

स्मरण रहोस्, ६० मेगावटको खिम्ती १९९७ निर्माण प्रारम्भ गरी २००० मा र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी सन् १९९७ मा निर्माण प्रारम्भ गरी २००१ मा, १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी १९९७ मा निर्माण प्रारम्भ गरी २००२ मा, २२.१ मेगावाटकोे चिलिमे १९९८ मा निर्माण प्रारम्भ गरी २००३ मा सम्पन्न भएका हुन् ।

विलम्बका कारण
तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नु वा विलम्ब हुनुका पछाडि आर्थिक, सामाजिक भौगर्भिक, प्राविधिक, समसामयिक, प्रशासनिकलगायत अनेकन् कारण जवाफदेही रहेका छन् । मूलतः निर्धारित समयमा डिपिआर तयार हुन नसक्नु, आयोजनाको डिजाइन पटक–पटक फेरबदल गर्नु, समयमै कार्यस्थल तयारी नहुनु, कार्यादेश दिन नसक्नु, सुरुङ निर्माण गर्दा अनपेक्षित समस्या सृजना हुनु, अनपेक्षित समस्या सृजना भए के–कसरी भेरियसन दाबा तथा स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा ठेकेदार र प्रवद्र्धकबीच प्रस्ट करार नहुनु, मेसिनरी–संयन्त्र आयातको सिलसिलामा भन्सार फरफारकमा ढिलाइ हुनु, सम्पन्न निर्माण कार्यको समयमै प्रमाणीकरण हुन नसक्नु, भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु, स्थानीयवासीको माग तथा अवरोध व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, फास्टट्र्याकबाट कार्य अगाडि बढाउन नसक्नु आदि जलविद्युत आयोजना निर्माण ढिलाइका मूल कारणहरू हुन् ।

विचारणीय कुरा
आयोजना विलम्ब हुँदा लागत मात्र वृद्धि हुँदैन, बल्कि जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत गुम्छ । यसर्थ, आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सर्वप्रथम निर्धारित समयमा डिपिआर, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कार्य पूरा गर्नुपर्छ । दोस्रो, आयोजनाको डिजाइन पटक–पटक परिवर्तन गर्नु नपर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । तेस्रो, आयोजना प्रारम्भ गर्नुपूर्व कार्यस्थल तयारी, जग्गा तयारी तथा मुआब्जा वितरण गरिनुपर्छ । चौथो, अख्तियारवाला निकायले समयमै कार्यादेश दिन अलमल गर्नु हुँदैन । पाँचौँ, आयोजना सुरु गर्नुपूर्व गभ्भीरतासाथ भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्छ ।

सुरुङ निर्माण गर्दा अनपेक्षित समस्या सृजना भएमा के–कस्तो उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । छैटौँ आयोजना निर्माणको क्रममा भेरियसन सृजना भएमा कसरी टुङ्गो लगाउने भन्ने कुराको पहिले नै निक्र्योल गरिनुपर्छ । सातौँ, मेसिनरी–संयन्त्र आयात, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटानी, प्रसारणलाइन निर्माणमा सम्बन्धित निकायले असहयोग गर्नु हुँदैन । आठाँै प्रक्रियामुखी नीति नियमका अतिरिक्त फास्टट्र्याकबाट कार्य अगाडि बढाउन सकिने भएमा सोअनुरूप गर्नुपर्छ । नवौँ, सम्पन्न निर्माण कार्यको समयमै प्रमाणीकरण गर्न अख्तियारवाला अनकनाउनु हुँदैन । दसौँ, भुक्तानीमा ढिलाइ गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । एघारौँ, आयोजनालाई बन्द–हड्ताल, चन्दा–आतंक र स्थानीयवासीको दबाबबाट सक्दो बचाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।